कंचन उजाला उत्तर प्रदेश। कौशल विकास और उद्यमशीलता तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने गोंडा, वाराणसी, सहारनपुर और मुरादाबाद में आज आधार सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर चंद्रशेखर ने सभी लोगों को बधाई दी और कहा कि यह सार्वजनिक सेवा पूर्णतया निवासियों के लिए समर्पित है।

उन्होंने डिजिटल इंडिया पर माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के बारे में बात की, जो भारत जैसे विकासशील देश में प्रौद्योगिकी को प्राप्त करने के लिए 3 व्यापक परिणाम प्रदान करता है। ये इस प्रकार हैं:

1. नागरिकों का जीवन परिवर्तित करने के लिए प्रौद्योगिकी
2. आर्थिक अवसरों का विस्तार करना
3. कुछ नियत प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण क्षमताएं सृजित करना

उन्होंने 80 के दशक में भारत के पूर्व प्रधान मंत्री की इस टिप्पणी को उद्धृत किया कि 100 पैसे के लाभ में से केवल 15 पैसे ही वास्तविक लाभार्थी तक पहुंचते हैं। डिजिटल इंडिया को धन्यवाद, जिससे लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए 100% सभी लाभ पहुंच रहे हैं। उन्होंने इस परिवर्तन की सफलता का श्रेय, आधार के उपयोग द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग संबंधी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न को दिया, जिसने सिस्टम से सभी लीकेज को समाप्त कर दिया, बिचौलियों को हटाकर भ्रष्टाचार को रोका। बाद में उन्होंने कहा कि आधार और डीबीटी के उपयोग के कारण सरकारी खजाने में अनुमानित रूप से 1.78 लाख करोड़ रुपए (मार्च 2020 तक; डीबीटी मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय के अनुसार) की बचत हुई है, जो मुख्य रूप से जाली और नकली लाभार्थियों की छंटाई के परिणामस्वरूप है।

केवल उत्तर प्रदेश में, लगभग 2,74,934 करोड़ रुपए (संचयी) के लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित किए गए हैं। आधार के द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लगभग 15 करोड़ लोग (उत्तर प्रदेश में) केंद्र/राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित हुए हैं। मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि “आधार न केवल दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पहचान कार्यक्रम है, बल्कि लोगों को उनकी हकदारी सुरक्षित करने के द्वारा उनको सशक्त बनाने का एक उपकरण भी है।”

आधार के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम-किसान, पीएम आवास योजना, पीएम जन आरोग्य योजना, पहल, मनरेगा, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा सहायता कार्यक्रम, पीडीएस (आधार प्रमाणीकरण के जरिए अन्य लाभ) आदि जैसे विभिन्न सामाजिक कल्याण लाभों के रिसाव-रहित वितरण के संबंध में आधार का उपयोग करने के लिए केंद्र सरकार की लगभग 313 योजनाओं को अधिसूचित किया गया है। आधार ने जन धन योजना और मोबाइल (जेएएम ट्रिनिटी) के साथ मिलकर वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए एक मजबूत मंच तैयार किया है। आधार समर्थित भुगतान सेवाएं, फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के उपयोग द्वारा सुगम बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

यह बताते हुए कि वर्ष 2015 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ में किए गए डिजिटल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने, किस प्रकार अपनी क्षमताओं को विकसित किया है। चंद्रशेखर ने आंतरिक रूप से विकसित कोविन पोर्टल की चर्चा की और जिसके माध्यम से 138 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए – इस मॉडल की सभी ने सराहना की और अब अन्य देशों द्वारा भी इसे अपनाया जा रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के कोविड प्रबंधन की भी सराहना की, जिसने अंतर्गत प्रौद्योगिकी के जरिए लगभग 1.5 लाख सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी), 4.5 लाख ग्रामीण स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) का नेटवर्क स्थापित कर उत्तर प्रदेश में 18 करोड़ टीके लगाए गए, जो ऑस्ट्रेलिया की आबादी का 6 गुना है।

मंत्री महोदय ने बताया कि समग्र रूप से कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, नये हाईवे और एयरपोर्ट बनने के कारण सड़क और हवाई संपर्क सहित अवसंरचना में सुधार होने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश निवेश के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बन रहा है। डिजिटल उत्तर प्रदेश में इंटरनेट कवरेज का विस्तार होने से डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति प्राप्त होगी, जिससे युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध होंगे, जिसकी चर्चा करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि ‘’हाईवे और ‘आई’ वे’’ का संयोजन उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए व्यापक संभावनाएं लेकर आएगा, जो राज्य को निवेश के बड़े केंद्र में परिवर्तित कर देगा।

अंत में उन्होंने सभी को शुभकामनाएं प्रदान की और विश्वास दिलाया कि निवासियों के जीवन शैली को सुगम बनाने के लिए निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश में और आधार सेवा केंद्र (एएसके खोले जाएंगे)। आज गोंडा, वाराणसी, सहारनपुर और मुरादाबाद में चार और आधार सेवा केंद्र खोले जाने के साथ ही राजीव चंद्रशेखर ने उत्तर प्रदेश के नागरिकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि डिजिटल उत्तर प्रदेश की राह भविष्य में और आसान हो जाएगी।

इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर  सौरभ श्रीवास्तव, विधायक, वाराणसी, सुरेन्द्र नारायण, विधायक, वाराणसी,  मृदुला जायसवाल, मेयर, वाराणसी,  प्रतीक भूषण सिंह, विधायक, गोंडा, श्री रितेश कुमार गुप्ता, विधायक, मुरादाबाद,  विनोद अग्रवाल, मेयर, मुरादाबाद,  अजय साहनी, सचिव, एमईआईटीवाई,  सौरभ गर्ग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूआईडीएआई एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं राज्य सरकार अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।