कंचन उजाला उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के विकास और आर्थिक प्रगति के लिए काम करने को लेकर निरंतर प्रयासरत हैं। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 23 दिसंबर, 2021 को दोपहर लगभग 1 बजे वाराणसी का दौरा करेंगे और विकास संबंधी कई पहलों की शुरुआत करेंगे।प्रधानमंत्री वाराणसी के कारखियां में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखेंगे। 30 एकड़ भूमि में फैले इस डेयरी का निर्माण लगभग 475 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा और इसमें प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण की सुविधा होगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और क्षेत्र के किसानों को उनके लिए नए अवसर सृजित करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री बनास डेयरी से जुड़े 1.7 लाख से अधिक दूध उत्पादकों के बैंक खातों में लगभग 35 करोड़ रुपये का बोनस डिजिटल रूप से अंतरित करेंगे।

प्रधानमंत्री वाराणसी में रामनगर के दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ संयंत्र के लिए बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र की आधारशिला भी रखेंगे। दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ऊर्जा संयंत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की मदद से भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा विकसित दुग्ध उत्पादों की अनुरूपता आकलन योजना को समर्पित एक पोर्टल और लोगो का भी उद्घाटन करेंगे। बीआईएस और एनडीडीबी गुणवत्ता चिह्न दोनों के लोगो को मिलाकर बनाया गया एकीकृत लोगो डेयरी क्षेत्र के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाएगा तथा डेयरी उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में जनता को आश्वस्त करेगा।

प्रधानमंत्री जमीनी स्तर पर भूमि स्वामित्व के मुद्दों को कम करने के एक अन्य प्रयास में उत्तर प्रदेश के 20 लाख से अधिक निवासियों को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आवासीय अधिकार रिकॉर्ड ‘घरौनी’ का वर्चुअली वितरण करेंगे।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री वाराणसी में 870 करोड़ रुपये से अधिक की 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। यह वाराणसी में वर्तमान में जारी समग्र कायाकल्प को और बेहतर स्थिति प्रदान करेगा।

प्रधानमंत्री वाराणसी में कई शहरी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें ओल्ड काशी के वार्डों के पुनर्विकास की छह परियोजनाएं, बेनियाबाग में पार्किंग और पार्क, दो तालाबों का सौंदर्यीकरण, रमना गांव में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 720 स्थानों पर उन्नत निगरानी कैमरों के प्रावधान शामिल हैं।

प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन की जाने वाली शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं में शामिल हैं – लगभग 107 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का शिक्षक शिक्षण अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र और 7 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान में निर्मित एक शिक्षक शिक्षा केंद्र। इसके अलावा, प्रधानमंत्री द्वारा बीएचयू और आईटीआई करौंदी में आवासीय फ्लैट और स्टाफ क्वार्टर का भी उद्घाटन किया जाएगा।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री 130 करोड़ रुपये की लागत से महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर में डॉक्टर छात्रावास, एक नर्स छात्रावास और आश्रय गृह से संबंधित परियोजना का उद्घाटन करेंगे। वे भाद्रसी में 50 बिस्तरों वाले एक एकीकृत आयुष अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री आयुष मिशन के तहत पिंडरा तहसील में 49 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास करेंगे।

वहीं, सड़क क्षेत्र में प्रधानमंत्री प्रयागराज और भदोही जाने वाली सड़कों के लिए दो ‘4 से 6 लेन’ की सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इससे वाराणसी की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और इस शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान की दिशा में यह एक कदम होगा।

इस पवित्र शहर की पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री वाराणसी स्थित श्री गुरु रविदास जी मंदिर और ऋषि गोवर्धन से संबंधित पर्यटन विकास परियोजना के चरण-1 का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें वाराणसी स्थित दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र के अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में एक स्पीड ब्रीडिंग सुविधा, पायकपुर गांव में एक क्षेत्रीय अनुमोदक मानक प्रयोगशाला और पिंडरा तहसील में एक अधिवक्ता भवन शामिल हैं।

कंचन उजाला उत्तर प्रदेश। कौशल विकास और उद्यमशीलता तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने गोंडा, वाराणसी, सहारनपुर और मुरादाबाद में आज आधार सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर चंद्रशेखर ने सभी लोगों को बधाई दी और कहा कि यह सार्वजनिक सेवा पूर्णतया निवासियों के लिए समर्पित है।

उन्होंने डिजिटल इंडिया पर माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के बारे में बात की, जो भारत जैसे विकासशील देश में प्रौद्योगिकी को प्राप्त करने के लिए 3 व्यापक परिणाम प्रदान करता है। ये इस प्रकार हैं:

1. नागरिकों का जीवन परिवर्तित करने के लिए प्रौद्योगिकी
2. आर्थिक अवसरों का विस्तार करना
3. कुछ नियत प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण क्षमताएं सृजित करना

उन्होंने 80 के दशक में भारत के पूर्व प्रधान मंत्री की इस टिप्पणी को उद्धृत किया कि 100 पैसे के लाभ में से केवल 15 पैसे ही वास्तविक लाभार्थी तक पहुंचते हैं। डिजिटल इंडिया को धन्यवाद, जिससे लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए 100% सभी लाभ पहुंच रहे हैं। उन्होंने इस परिवर्तन की सफलता का श्रेय, आधार के उपयोग द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग संबंधी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न को दिया, जिसने सिस्टम से सभी लीकेज को समाप्त कर दिया, बिचौलियों को हटाकर भ्रष्टाचार को रोका। बाद में उन्होंने कहा कि आधार और डीबीटी के उपयोग के कारण सरकारी खजाने में अनुमानित रूप से 1.78 लाख करोड़ रुपए (मार्च 2020 तक; डीबीटी मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय के अनुसार) की बचत हुई है, जो मुख्य रूप से जाली और नकली लाभार्थियों की छंटाई के परिणामस्वरूप है।

केवल उत्तर प्रदेश में, लगभग 2,74,934 करोड़ रुपए (संचयी) के लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित किए गए हैं। आधार के द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लगभग 15 करोड़ लोग (उत्तर प्रदेश में) केंद्र/राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित हुए हैं। मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि “आधार न केवल दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पहचान कार्यक्रम है, बल्कि लोगों को उनकी हकदारी सुरक्षित करने के द्वारा उनको सशक्त बनाने का एक उपकरण भी है।”

आधार के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम-किसान, पीएम आवास योजना, पीएम जन आरोग्य योजना, पहल, मनरेगा, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा सहायता कार्यक्रम, पीडीएस (आधार प्रमाणीकरण के जरिए अन्य लाभ) आदि जैसे विभिन्न सामाजिक कल्याण लाभों के रिसाव-रहित वितरण के संबंध में आधार का उपयोग करने के लिए केंद्र सरकार की लगभग 313 योजनाओं को अधिसूचित किया गया है। आधार ने जन धन योजना और मोबाइल (जेएएम ट्रिनिटी) के साथ मिलकर वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए एक मजबूत मंच तैयार किया है। आधार समर्थित भुगतान सेवाएं, फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के उपयोग द्वारा सुगम बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

यह बताते हुए कि वर्ष 2015 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ में किए गए डिजिटल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने, किस प्रकार अपनी क्षमताओं को विकसित किया है। चंद्रशेखर ने आंतरिक रूप से विकसित कोविन पोर्टल की चर्चा की और जिसके माध्यम से 138 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए – इस मॉडल की सभी ने सराहना की और अब अन्य देशों द्वारा भी इसे अपनाया जा रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के कोविड प्रबंधन की भी सराहना की, जिसने अंतर्गत प्रौद्योगिकी के जरिए लगभग 1.5 लाख सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी), 4.5 लाख ग्रामीण स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) का नेटवर्क स्थापित कर उत्तर प्रदेश में 18 करोड़ टीके लगाए गए, जो ऑस्ट्रेलिया की आबादी का 6 गुना है।

मंत्री महोदय ने बताया कि समग्र रूप से कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, नये हाईवे और एयरपोर्ट बनने के कारण सड़क और हवाई संपर्क सहित अवसंरचना में सुधार होने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश निवेश के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बन रहा है। डिजिटल उत्तर प्रदेश में इंटरनेट कवरेज का विस्तार होने से डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति प्राप्त होगी, जिससे युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध होंगे, जिसकी चर्चा करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि ‘’हाईवे और ‘आई’ वे’’ का संयोजन उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए व्यापक संभावनाएं लेकर आएगा, जो राज्य को निवेश के बड़े केंद्र में परिवर्तित कर देगा।

अंत में उन्होंने सभी को शुभकामनाएं प्रदान की और विश्वास दिलाया कि निवासियों के जीवन शैली को सुगम बनाने के लिए निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश में और आधार सेवा केंद्र (एएसके खोले जाएंगे)। आज गोंडा, वाराणसी, सहारनपुर और मुरादाबाद में चार और आधार सेवा केंद्र खोले जाने के साथ ही राजीव चंद्रशेखर ने उत्तर प्रदेश के नागरिकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि डिजिटल उत्तर प्रदेश की राह भविष्य में और आसान हो जाएगी।

इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर  सौरभ श्रीवास्तव, विधायक, वाराणसी, सुरेन्द्र नारायण, विधायक, वाराणसी,  मृदुला जायसवाल, मेयर, वाराणसी,  प्रतीक भूषण सिंह, विधायक, गोंडा, श्री रितेश कुमार गुप्ता, विधायक, मुरादाबाद,  विनोद अग्रवाल, मेयर, मुरादाबाद,  अजय साहनी, सचिव, एमईआईटीवाई,  सौरभ गर्ग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूआईडीएआई एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं राज्य सरकार अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।