उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनहित सर्वोपरि की भावना के साथ गोरखनाथ मंदिर में आज ‘जनता दर्शन’ में विभिन्न जनपदों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के साथ लोगों की समस्याओं को समयावधि में निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं।

उत्तर प्रदेश प्रयागराज। महाकुंभ 2025 का मेला हिंदू धर्म में एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होता है। इस साल इसका आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस पवित्र आयोजन के दौरान गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके सभी पाप धुल जाते हैं। भारत का सबसे प्रसिद्द मेला कुम्भ का मेला है यह आस्था का मेला है कुंभ मेले पर बन रहा है। ग्रहों का अद्भुत संयोग महाकुम्भ यह विश्व का सबसे प्रसिद्द मेला के रूप में जाना जाता है। यह मेला उतरप्रदेश के प्रयागराज में लगेगा ,जहां पर त्रिवेणी संगम स्थान है। महाकुम्भ हर 144 वर्ष के बाद यह आता है। आज का दिन से मेला आरंभ होगा। पूरे 44 दिन तक चलेगा स्नान दान के लिए पुण्य काल का समय है।

जानिए कैसे लगता है महाकुंभ का मेला

महाकुम्भ मेला,12 बार कुंभमेला लगता है। फिर एक बार महाकुम्भ लगता है, इस महाकुम्भ का आयोजन तिथि के अनुसार नही मनाया जाता है। यह मेला खगोलीय ग्रहों के चाल के अनुसार इसका दिन और तिथि का रखा जाता है। देवगुरु वृहस्पति और सूर्य की स्थति पर निर्भर करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब वृहस्पति वृष राशि में रहते है और शनि कुम्भ राशि में ,सूर्य मकर राशि हो तब महाकुम्भ लगता है मेले में स्नान दान का विशेष महत्व है। महाकुंभ में भारत के कई जगह से आए साधु संत सबसे पहले स्नान करते है फिर आम श्रद्धालु स्नान करते है।

कब से आरंभ होगा महाकुंभ

महाकुम्भ 2025 मेले का आरंभ आज यानि 13 जनवरी 2025 दिन सोमवार से हो चुका है जबकि इसका समापन 26 फरवरी 2025 यानि महाशिवरात्रि के दिन होगा।

जानिए क्या है विशेषता

इस बार महाकुंभ मेला 144 वर्ष के बाद एक शुभ संयोग में मनाया जायेगा। इस दिन का सम्बन्ध समुन्दर मंथन से भी माना जाता है। जिसके लिए देवता तथा दानव दोनों मिलकर अमृत के लिए संघर्ष किए थे उस अमृत का कुछ बूंद इन स्थान पर गिरी थी, जिसे इन स्थान पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ के दिन ग्रहों की स्थति इस प्रकार है सूर्य चंद्रमा देवगुरु वृहस्पति और शनि अच्छे स्थति में है। समुंद्र मंथन के समय भी ग्रहों की ऐसी स्थति की गणना किया गया है।

महाकुम्भ पर पूर्णिमा के साथ कई शुभ संयोग

महाकुम्भ के दिन पौष का पूर्णिमा पड़ रहा है पूर्णिमा तिथि को स्नान दान करना तथा ब्राह्मण को भोजन करवाना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन सुबह से रवि योग है, साथ में भद्रा का साया है, जो आम जीवन पर बहुत लाभकारी रहने वाला है।

महाकुम्भ पर इन राशि के लोगो को खुलेगा भाग्य

महाकुम्भ पर ग्रहों के शुभ संयोग से मेष ,वृष ,सिंह और मकर राशि को मिलेगा लाभ इसके भाग्य खुलेगे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इनका समय में बदलाव होगा और इनकी आर्थिक स्थिति बदल जाएगी। रुके हुए कार्य पूर्ण होगा ,नए परियोजना में बाधा उत्पन हुआ था पुनः कार्य आरंभ होगा,आर्थिक स्थति के अनुकूल रहेगा .नौकरी में उन्नति होगा, करियर में लाभ होगा।

महाकुंभ 2025 शाही स्नान की महत्वपूर्ण तिथियां

13 जनवरी (सोमवार)- स्नान, पौष पूर्णिमा
14 जनवरी (मंगलवार)- शाही स्नान, मकर सक्रांति
29 जनवरी (बुधवार)- शाही स्नान, मौनी अमावस्या
3 फरवरी (सोमवार)- शाही स्नान, बसंत पंचमी
12 फरवरी (बुधवार)- स्नान, माघी पूर्णिमा
26 फरवरी (बुधवार)- स्नान, महाशिवरात्रि

महाकुंभ में शाही स्नान की तिथियां

महाकुंभ के दौरान कुल तीन शाही स्नान होंगे, जिसमें से पहला शाही स्नान मकर संक्रांति के दिन, 14 जनवरी को होगा। दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर और तीसरा 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन किया जाएगा। इसके अलावा माघी पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के दिन भी कुंभ स्नान किया जाएगा, लेकिन इन्हें शाही स्नान नहीं माना जाता।

कंचन उजाला एक्सक्लूसिव में देखिए आज के शाही स्नान की कुछ तस्वीरें

कंचन उजाला लखनऊ। यूपी फ्री स्मार्ट फोन और टैबलेट योजना 2021 के धरातल पर उतरने का काउंट डाउन शुरू हो चुका है। बहुत जल्द निश्शुल्क स्मार्ट फोन और टैबलेट का इंतजार कर रहे युवाओं के सपने पूरे होने वाले हैं। ऐसी खबर है कि योगी सरकार दिसंबर माह के दूसरे सप्ताह से वितरण शुरू करा देगी। डीजी शक्ति नाम से पोर्टल बनाया गया है, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द लांच करेंगे। इसी पोर्टल के जरिए स्मार्ट फोन और टैबलेट का वितरण होगा और भविष्य में छात्रों को पढ़ाई के लिए उपयोगी सामग्री भी उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यानाथ सरकार छात्रों को निश्शुल्क स्मार्ट फोन और टैबलेट देने की घोषणा पहले ही कर चुकी थी। पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगने के बाद कवायद तेज कर दी गई। अब इसके वितरण की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि छात्रों को कहीं भी पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है। पंजीकरण से लेकर स्मार्ट फोन और टैबलेट वितरण तक पूरी व्यवस्था निश्शुल्क है। छात्रों का डेटा कालेजों द्वारा विश्वविद्यालय को दिया जा रहा है और विवि छात्रों के डेटा की फीडिंग हो रही है। सोमवार तक करीब 27 लाख छात्रों का डेटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। शेष अन्य छात्रों के डेटा फीडिंग की प्रक्रिया चल रही है।
दावा किया गया है कि सरकार की ओर से स्मार्ट फोन और टैबलेट की खरीद के लिए जेम पोर्टल पर अब तक का सबसे बड़ा टेंडर जारी किया गया है। 4700 करोड़ रुपये से इनकी खरीद होनी है। उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर यानी इसी माह के पहले हफ्ते तक वर्क आर्डर जारी होगा और दूसरे सप्ताह से वितरण होगा।

सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के मुताबिक उत्तर प्रदेश के युवाओं के तकनीकी रूप से दक्ष करने के लिए टैबलेट या स्मार्ट फोन का वितरण किया जाएगा। स्नातक, तकनीकी शिक्षा में बीटेक, पालिटेक्निक, चिकित्सा शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े 60 लाख से एक करोड़ छात्रों को टैबलेट या स्मार्ट फोन दिए जाने की योजवा है। यह प्रकिया जेम पोर्टल के माध्यम से पूरी होगी।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद व सहायताप्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले 1.20 करोड़ छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के बैंक खाते में 1100 रुपये की धनराशि भेजी जा चुकी है। शेष 60 लाख से अधिक को धन भेजे जाने की प्रक्रिया चल रही है। अभिभावक इस धन से बच्चों के लिए यूनीफार्म, स्कूल बैग, जूते-मोजे व स्वेटर खरीद सकेंगे। विभाग हर जिले में बच्चों को मिलने वाली सामग्री की निगरानी करेगा, इस संबंध में आदेश जारी होगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त दी जाने वाली सामग्री खरीदने का जिम्मा अभिभावकों को सौंपा है। इससे उन्हें समय पर सारी सामग्री मिलेगी और उसकी गुणवत्ता पर सवाल भी नहीं उठेगा। ज्ञात हो कि पिछले वर्षों में स्वेटर आपूर्ति में देरी व जूते-मोजे व बैग आदि की गुणवत्ता सही नहीं मिली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बच्चों के अभिभावकों के खाते में धनराशि भेजे जाने की शुरुआत की थी। ज्ञात हो कि बैंक खाते में धन हस्तांतरण की प्रक्रिया पहले दो नवंबर को होनी थी इसीलिए विभाग ने 1.20 करोड़ का पहले चरण में चयन किया, बाकी का सत्यापन तीन चरणों में चल रहा था।

महानिदेशक स्कूल शिक्षा अनामिका सिंह ने बताया कि जिन बच्चों के अभिभावकों के खाते में धन पहुंच गया है वे तत्परता से संबंधित सामग्री खरीद करके बच्चों को स्कूल भेजे। यह कार्य प्राथमिकता पर किया जाए। उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इसमें ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य व अन्य के साथ शिक्षा समिति की बैठक करके उन्हें सामग्री खरीदने के लिए प्रेरित करें।

उन्होंने बताया कि विद्यालय के शिक्षक की ओर से अपलोड डेटा की प्रधानाध्यापक, खंड शिक्षा अधिकारी व बेसिक शिक्षा अधिकारी पड़ताल करके भेजते हैं, तब मुख्यालय से संबंधित के खाते में धन भेजने का निर्देश बैंक को भेजा जा रहा है। यह कार्य इसी सप्ताह पूरा कर लिया जाएगा। बच्चे यूनीफार्म व स्कूल बैग आदि लेकर आ रहे हैं या नहीं इसकी जिलों में निगरानी होगी।

【सामग्री की कीमतें तय】

• दो जोड़ा यूनीफार्म : 600 रुपये
• स्वेटर : 200 रुपये
• जूता-मोजा : 125 रुपये
• स्कूल बैग : 175 रुपये

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक स्कूल के छात्रों के अभिभावकों के खातों में डीबीटी व्यवस्था से 1980 करोड़ रुपये भेजे। इससे अभिभावक ड्रेस, जूते-मोजे और बैग खरीद सकेंगे। शनिवार को एक करोड़ 80 लाख विद्यार्थियों को इसका लाभ मिला। बाकी बचे 60 लाख विद्यार्थियों को भी जल्द ही लाभ दिया जाएगा। इसमें हर छात्र के अभिभावक को 11 सौ रुपये दिए जा रहे हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डीबीटी तकनीक का प्रयोग करने से विभाग को भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्ति मिलेगी। अब शिक्षकों को यह तय करना होगा कि बच्चे इन पैसों से यूनिफॉर्म, जूते-मोजे और बैग-किताबों के साथ स्कूल आएं। जो बच्चे इसका पालन न करें, उनके अभिभावकों से संपर्क करके व्यवस्था को मजबूत करने का काम करें।

योगी बोले संस्कारहीन शिक्षा से देशद्रोही और राष्ट्रवादी में नहीं कर पाते फर्क

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में शनिवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर उनकी तालीम पर सवाल उठाया। कहा, संस्कारहीन और शिष्टाचार विहीन शिक्षा देशद्रोही और राष्ट्रवादी में फर्क नहीं कर सकती है। उन्होंने अखिलेश के सरदार पटेल और जिन्ना का नाम एक साथ लिए जाने पर कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि शिक्षा के प्रारंभिक दौर में अभिभावक अगर बच्चों को उचित संस्कार नहीं दे पाते हैं तो इस तरह की समस्या आती है।

उन्होंने कहा कि बेसिक स्कूलों के छात्रों को सामान्य शिष्टाचार व साफ-सफाई को भी सिखाया जाए। संस्कारहीन शिक्षा कभी भी राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र द्रोह में अंतर नहीं कर पाएगी। प्रदेश में छह लाख से अधिक शिक्षक, अनुदेशक और शिक्षामित्र हैं। अगर यह जिम्मेदारी उठाएंगे तो यह सपना भी संभव हो सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि के गोद लेने की योजना के तहत बेसिक शिक्षा के एक लाख 60 हजार विद्यालयों में से एक लाख 33 हजार विद्यालयों को शामिल किया जा चुका है। जुलाई 2017 में एक करोड़ 30 लाख बच्चे स्कूल आ रहे थे। सरकार के प्रयास से 2020 के प्रारंभ में इनकी संख्या एक करोड़ 81 लाख पहुंच गई। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए डेढ़ लाख शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने तत्काल राहत देने के लिए बारिश और बाढ़ के कारण करीब 2 लाख किसानों की फसल को हुए नुकसान का मुआवजा देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बारिश के कारण धान और गन्ना जैसी फसलों को हुए नुकसान का आवश्यक आकलन करने का निर्देश दिया है।

प्रदेश में करीब 2 लाख किसान ऐसे हैं, जिनकी फसल राज्य में अत्यधिक बारिश और बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गई है। उन्होंने कहा कि राजस्व एवं कृषि विभागों के सर्वे के बाद किसानों को मुआवजा दिया जाएगा।

सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक, “जिस भी किसान की फसल खराब हुई है, उन्हें जल्द से जल्द नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। राजस्व और कृषि विभाग आपस में समन्वय बनाकर इस काम को प्राथमिकता से पूरा करें।”

राज्य सरकार बारिश प्रभावित क्षेत्रों में सभी आवश्यक राहत और पुनर्वास के उपाय कर रही है। नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को 68 करोड़ रुपये दिये जाएंगे।

लखनऊ। माता पिता की मृत्यु होने पर अब सरकार बच्चों की मदद को तैयार हो गई है। सिर्फ कोरोना ही नहीं, किसी और कारण से भी यदि बच्चों के सिर से माता पिता का साया उठा तो उनको मदद मिलेगी। कोविड से इतर जो अनाथ हुए ऐसे 200 बच्चे फिलहाल राजधानी में चिह्नित हुए हैं। ब्लॉक और ग्राम स्तर पर फार्म भरवाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अनाथ बच्चों की संख्या और बढ़ेगी।

पिछले माह ही कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को आर्थिक मदद की योजना को मंजूरी दी गई है। साथ ही सभी जिलों को शासन ने निर्देश दिया है कि बिना समय गंवाए बच्चों को चिह्नित कर उनको योजना का लाभ दिलवाएं ताकि उनकी पढ़ाई छूटने न पाए। इसी क्रम में राजधानी में भी फार्म भरवाए जा रहे हैं। डीपीओ विकास सिंह के अनुसार आवेदन पूरे हो जाएंगे तो उनका सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद उनकी सूची बनाकर भेजी जाएगी। मार्च 2021 के बाद जिनकी मृत्यु हुई है उन माता-पिता के बच्चों को इसका लाभ दिया जाना है।

जिन्होंने जांच नहीं करवाई थी ऐसे लोग दायरे में आएंगे

सरकार ने इसके पूर्व उन बच्चों के लिए आर्थिक सहायता की योजना को मंजूरी दी थी जिनके अभिभावक कोविड के कारण दुनिया में नहीं रहे। इसमें एक दिक्कत यह आ रही थी कि कई लोग जांच ही नहीं करवा सके। मृत्यु कोविड से हुई लेकिन परिवार के पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं था जिससे साबित हो कि मृत्य का कारण कोविड था। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में अधिसंख्य मौतें ऐसी हुई हैं जिनके पीछे रह गए परिवार के पास कोई दस्तावेज नहीं है। सिर्फ मौत के बाद जारी हुआ सामान्य मृत्यु प्रमाणपत्र है। ऐसे मामले इस नई योजना के दायरे में आएंगे।

ऐसे मिलेगा लाभ
उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के तहत अनाथ हुए 18 वर्ष तक से बच्चों को आर्थिक मदद मिलेगी। साथ ही 18 से 23 वर्ष तक के उन अनाथ बच्चों को भी योजना का लाभ मिलेगा जो महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या तकनीकी संस्थाओं से स्नातक कर रहे हों। नीट, क्लैट व जेईई जैसी राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा पास करने वाले भी योजना का लाभ पा सकेंगे ।

स्नातक स्तरीय शिक्षा पूरी होने तक मिलेगा लाभ
योजना के मुताबिक इस योजना का लाभ एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों को ही दिया जाएगा। प्रति बच्चे 2500 हजार रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। यदि अनाथ हुए बच्चे की उम्र 18 साल से अधिक है तो उस बच्चे को 23 साल की उम्र पूरी होने तक या स्नातक की शिक्षा पूरी होने तक या दोनों में से जो भी पहले पूरा होगा, वह भी इस योजना का लाभ पा सकेंगे। इस योजना पर आने वाला सारा खर्च प्रदेश सरकार वहन करेगी।

■ कोरोना से इतर जिन्होंने इस साल माता-पिता को खोया उनको भी प्रति माह 2500 रुपए देगी सरकार