कंचन उजाला ब्यूरों
लखनऊ। वर्तमान समय में सभी लोगों में जनप्रतिनिधि बनने की तो होड़ लगी रहती है लेकिन वही जनप्रतिनिधि अपने उद्देश्य की प्राप्ति के बाद कहीं न कहीं अपनी मुख्य जिम्मेदारियों से दूर हट जाते हैं। इस बात को स्पष्ट लिखने के पीछे का उद्देश्य है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अनुशांगिक संगठन लोक भारती द्वारा लगातार प्रयासरत होने के बावजूद गोमती नदी में फैले अतिक्रमण व गंदगी को पूर्णतया समाप्त करने में सफलता प्राप्त न हो पाना।

पीलीभीत जनपद के विकास खंड पूरनपुर के माधोटांडा गांव के समीप फुलहर झील (प्राचीनतम गोमत ताल) से निकलकर 14 जनपदों और 960 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए शाहजहांपुर, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर से होते हुए वाराणसी व गाजीपुर के बॉर्डर सैदपुर के समीप कैथी गांव में गंगा नदी में मिलती है। इससे पहले भी गोमती नदी को स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त करने के लिए लोक भारती द्वारा दो यात्राएं भी निकाली गई हैं लेकिन अभी तक उद्देश्य की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो पाई है।

आखिर कब होगी अतिक्रमण रहित साफ सुथरी गोमती नदी

सनातन धर्म को मानने वाले लोग जिस गोमती नदी को “मां” कहते हैं, बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि आज भी नदियों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए शासन स्तर से तमाम योजनाएं तो चलती हैं लेकिन धरातल में वो योजना कितना पहुंची है। उसका अंदाजा आप गोमती नदी के जल से ही लगा सकते हैं। फोटो खिंचाने के लिए साफ-सफाई के कार्यक्रम तो बहुत होते हैं लेकिन उसके बाद जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है।

मन में अतिक्रमण मुक्त और स्वच्छ गोमती की अभिलाषा

लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर की पूज्य महंत देव्या गिरी ने “गोमती गौरव यात्रा” को लेकर प्रसन्नता जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि यह लखनऊ के साथ साथ पूरे देशवासियों के लिए दुःख की बात है कि मां गोमती को भी लोगों ने नहीं छोड़ा । यात्रा निकालने का मकसद ही लोगों को जागरूक करना और नदी में फैले अतिक्रमण को खत्म करवाना और नदी के जल को स्वच्छता से परिपूर्ण करना। जिससे उस जल से सभी आचमन कर सकें और शायद तभी मन को शांति भी मिलेगी।

लोक भारती के कार्य जाति, धर्म और राजनीति से हटकर

लोक भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बृजेन्द्र पाल ने बताया कि हमारा संगठन जाति, धर्म और राजनीति से हटकर काम करती है। उन्होंने बताया कि पिछली सरकारों में भी गोमती नदी के उत्थान के लिए हमने न सिर्फ प्रयास किए बल्कि उन सरकारों के सहयोग से गोमती मित्र मंडल की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था। जिसमें कृषि उत्पादन आयुक्त से लेकर सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी गोमती मित्र मंडल समेत प्रदेश मुख्यालय में उपस्थित हुए थे। तब से लेकर लोक भारती लगातार प्रयासरत तो हैं लेकिन शायद रिज़ल्ट से अभी भी बहुत दूर हैं।

लोक भारती के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री गोपाल कृष्ण उपाध्याय जी ने गोमती गौरव यात्रा की तैयारियों के सम्बन्ध में योजना बनाते हुए कहा है कि मां गोमती के आस्तित्व के मद्देनजर आगामी लोकसभा चुनाव के ठीक बाद हमें जागरूकता यात्रा निकालनी चाहिए। यात्रा का उद्देश्य जन-जन तक जागरूकता फैलाना है, लोग जागरूक होंगे और जब लोग जागरूक होंगे तो स्वतः अभियान से जुड़ेंगे और इसके बाद सरकार को भी कभी न कभी इस तरफ गौर करना ही पड़ेगा।

लखनऊ के गऊ घाट और घैला घाट में चलाया जा रहा सफाई अभियान

गोमती सफाई अभियान की संयोजिका सची सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गोमती नदी के गऊ घाट में लोक भारती के 50-60 कार्यकर्ताओं ने सफाई अभियान शुरू किया था। जिसके फलस्वरूप वहां पर तत्कालीन वन मंत्री से लेकर मुख्य सचिव तक के कानों में आवाज गई और आज वहां का नजारा यह है कि प्रतिदिन 250-300 लोग गऊ घाट में टहलने के लिए आते हैं। ऐसा ही सफाई अभियान का कार्य वर्तमान में घैला घाट में भी लोक भारती की लखनऊ महानगर के उत्तर भाग की संयोजिका शिखा सिंह के नेतृत्व में चल रहा है।

______★_____उत्तर प्रदेश सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को विवाह में दहेज न लेने का प्रमाण पत्र देना होगा। 31 अप्रैल 2004 के बाद जिनका विवाह हुआ है उन्हें अपने नियुक्ति अधिकारी को यह प्रमाण पत्र देना होगा।_______★______

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के ख़िलाफ़ हो रहे घरेलू हिंसा के मामलों को लेकर गम्भीर होती नजर आ रही है। दहेज़ लोभियों के खिलाफ सरकार एक्शन की तैयारी के मास्टर प्लान तैयार कर चुकी है। अब यूपी सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को विवाह में दहेज न लेने का प्रमाण पत्र देना होगा। आपको बता दे कि, 31 अप्रैल, 2004 के बाद जिनका विवाह हुआ है उन्हें अपने नियुक्ति अधिकारी को यह प्रमाण पत्र देना होगा। महिला कल्याण विभाग ने बीते 12 अक्टूबर को सभी सरकारी सेवकों को प्रमाण पत्र देने के लिए आगामी 18 अक्टूबर तक का समय दिया है।

दरअसल, प्रदेश में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध नियमावली 1999 लागू है। इसमें वर्ष 2004 में संशोधन करते हुए नियम पांच में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक सरकारी सेवक अपने विवाह के समय यह उल्लेख करते हुए अपने नियुक्ति अधिकारी को स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र प्रदान करेगा कि उसने अपने विवाह में कोई दहेज नहीं लिया है। इसी नियम का पालन कराने के लिए एक बार फिर महिला कल्याण विभाग ने सभी विभागों को पत्र भेज दिया है।

निदेशक, महिला कल्याण मनोज कुमार राय ने बताया कि 31 अप्रैल 2004 के बाद विवाहित सरकारी सेवकों को दहेज न लेने का घोषणा पत्र देना होगा। सभी विभागाध्यक्षों को अपने यहां की संकलित सूचना 18 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से ईमेल के जरिये भेजने के लिए कहा गया है।

■ घोषणा पत्र झूठा निकला तो कार्रवाई तय

सूत्र बताते है कि विवाहित सरकारी सेवकों द्वारा दहेज़ न लेने का घोषणा पत्र यदि झूठा साबित हुआ तो आरोपी अफसर- कर्मचारियों का निलंबन तय माना जा रहा है। महिला कल्याण विभाग अब घरेलू हिंसा के ख़िलाफ़ एक्शन मोड़ में दिखाई दे रहा है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हैवानियत की शिकार पीड़िता की मौत के बाद मचे सियासी घमासान के बीच योगी आदित्यनाथ सरकार ने मामले की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जांच की सिफारिश की है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सूबे के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और पुलिस महानिदेशक हितेश चन्द्र अवस्थी ने शनिवार को पीड़िता के परिजनो से मुलाकात की थी जिसके बाद देर शाम सीएम ने उच्चस्तरीय बैठक कर मामले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा की।

उधर, पीड़िता के भाई भाभी ने सीबीआई जांच के सरकार के फैसले से असंतुष्टि जतायी। उनका कहना था कि परिवार ने कभी भी सीबीआई जांच की मांग नहीं की क्योंकि परिवार को सरकारी एजेंसी पर भरोसा नहीं है। उन्होने कहा कि परिवार चाहता है कि मामले की जांच उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से करायी जाये।

गौरतलब है कि हाथरस के चंदपा क्षेत्र में 14 सितंबर को 19 वर्षीय दलित युवती के साथ कथित रूप से सामूहिक बलात्कार और मारपीट की घटना हुयी थी। हमले में लड़की की रीढ़ की हड्डी टूट गयी थी। लड़की को पहले स्थानीय अस्पताल फिर अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हालत की गंभीरता को भांपते हुये उसे दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल रेफर कर दिया गया जहां 29 सितंबर को उसकी मृत्यु हो गयी।

बवाल की आशंका के मद्देनजर जिला प्रशासन ने 30 सितम्बर को तड़के करीब ढाई बजे पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार परिजनों के विरोध के बावजूद गांव के बाहर शमसान में करा दिया थ्ळाा। इस घटना के बाद प्रदेश में राजनीतिक उबाल आ गया और सपा,बसपा और कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में सरकार से घटना की रिपोर्ट तलब की। सरकार ने मामले की जांच के लिये तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था जिसकी पहली रिपोर्ट के आधार पर हाथरस के पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया हालांकि जिलाधिकारी प्रवीण कुमार पर परिजनो ने बदसलूकी का आरोप लगाया मगर उनके खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़िता के पिता से वीडियो कालिंग के जरिये बातचीत की और उन्हे न्याय का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने आर्थिक मदद की रकम दस लाख से बढाकर 25 लाख रूपये कर दी जबकि पीड़िता के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और डूडा के तहत एक आवास दिलाने का ऐलान किया था। इस बीच राजनीतिक दलों के बढ़ते विरोध प्रदर्शन के बीच जिला प्रशासन ने गांव को पुलिस के कड़े पहरे में कर दिया और मीडिया के प्रवेश को भी निषेध कर दिया। आरोप है कि जिला प्रशासन ने परिजनो समेत अन्य ग्रामीणों के फोन छीन लिये और जिलाधिकारी ने पीड़िता के ताऊ के साथ अभद्रता की। इस घटना पर भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती समेत अन्य नेताओं ने कडी भर्त्सना की। हालांकि आज पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह के हाथरस दौरे से पहले मीडिया को गांव में जाने दिया गया।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में हाथरस के साथ ही बलरामपुर तथा आजमगढ़ में महिलाओं के प्रति अपराध पर बेहद गंभीर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर एक ट्वीट किया है और महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों को सख्त लहजे में चेतावनी भी दे दी है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिलहाल इसमें कहीं पर भी जिला तथा पुलिस प्रशासन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। उनके संकेत साफतौर पर इन मामलों में आरोपितों के खिलाफ सख्त से सख्त से कार्रवाई का है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश में माता-बहनों के सम्मान-स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है। इन सभी को ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। आपकी उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश की प्रत्येक माता-बहन की सुरक्षा व विकास के लिए संकल्पबद्ध है। यह हमारा संकल्प है-वचन है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर मचे राजनीतिक हंगामे के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को अपराध व अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस का संदेश फिर दिया है। त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने को हुई समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिला और थाना स्तर के टॉप-10 अपराधियों पर कार्रवाई तेज कर दें। साथ ही कहा कि अपराधियों से साठगांठ वाले पुलिसकर्मियों को भी चिह्नित कर कार्रवाई करें।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंगलवार देर शाम कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने मोहर्रम, गणेश उत्सव, अनंत चतुर्दशी जैसे त्योहारों को देखते हुए पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों को पूरी सतर्कता बरतने के साथ-साथ सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजन व कार्यक्रम की अनुमति नहीं है। ऐसा पाए जाने पर सख्ती से कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिले के टॉप टेन व थाना स्तर पर टॉप टेन की सूची में दर्ज अपराधियों पर कानून का डंडा चलना चाहिए। बीट प्रणाली को मजबूत करें। फुट पेट्रोलिंग निरंतर हो। उन्होंने कहा कि अपराध होने पर शस्त्रों के लाइसेंस का निलंबन व जब्ती करें। गो तस्करी, अवैध शराब, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति व जनजाति महिलाओं व बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर भी शीघ्रता से कार्रवाई की जाए। उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वॉयड को भी पूरी सक्रियता से काम करने के लिए कहा है।

यूरिया की कालाबाजारी करने वालों पर करें कड़ी कार्रवाई

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  ने बाढ़ नियंत्रण व बचाव और राहत कार्यों को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसकी कालाबाजारी व कृत्रिम अभाव पैदा करने वाले लोगों को गिरफ्तार करें। जिला प्रशासन यूरिया की आपूर्ति बनाए रखने की व्यवस्था करे। मुख्य सचिव आरके तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी और पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी ने भी अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।