लखनऊ। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग गुरुवार को पावर कारपोरेशन द्वारा दाखिल बिजली के नये स्लैब, नये स्लैब पर प्रस्तावित दर, वार्षिक राजस्व आवश्यक्ता (एआरआर) के साथ ही उ.प्र. विद्युत उपभोक्ता परिषद द्वारा दाखिल बिजली दरों के जनता प्रस्ताव पर सुनवाई करेगा। यह सुनवाई ऑनलाइन होगी। इस सुनवाई को अहम माना जा रहा है। नियामक आयोग का जो भी फैसला होगा राज्य में बिजली की दरें उसी के अनुसार निर्धारित होंगी।

इस सुनवाई को लेकर ऊर्जा मुख्यालय शक्ति भवन में बुधवार को अधिकारी तैयारी में जुटे रहे। उपभोक्ता परिषद के पदाधिकारी भी अपनी तैयारियों में जुटे थे। कारपोरेशन के अधिकारी अपने प्रस्तावों के समर्थन में होंगे तो इनके प्रस्तावों के विरोध में उपभोक्ता परिषद की दलीलें होंगी। उपभोक्ता परिषद ने आयोग के समक्ष बिजली दरों में 16 फीसदी कमी करने और बिजली दर का जनता प्रस्ताव आयोग में दाखिल कर रखा है।

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि बुधवार को भारत सरकार ऊर्जामंत्रालय द्वारा बिजली में वितरण का निजीकरण करने के लिए जो स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट जारी किया गया है उससे यह सिद्ध हो गया है की बिजली दरों में व्यापक बदलाव हो सकता है। इसका लाभ निजी घरानों को मिलेगा। इसी कड़ी में पूर्वांचल विद्युत वितरण के निजीकरण की साजिश हो रही है।