प्रयागराज। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा अपने तीन दिवसीय दौरे पर प्रयागराज आए। आज तीसरे दिन सुबह होते ही प्रयागराज की सड़कों पर उतरकर साफ-सफाई व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण किया और स्वयं सफाई कर्मियों से बात कर उनको प्रोत्साहित किया। बता दें कि महाकुम्भ 2025 मेला की शुरुआत हो चुकी है, पहले दिन ही लाखों श्रद्धालुओं का जत्था प्रयागराज स्नान करने के पहुँच गया।

नगर निगम प्रयागराज ऑफिस के सामने से गुजरने वाले हजारों श्रद्धालुओं को नगर विकास एवं उर्जा मंत्री एके शर्मा ने स्वयं फूलों का माला पहनाकर स्वागत व अभिनंदन किया।

इस दौरान नगर आयुक्त प्रयागराज, अपर नगर आयुक्त, सहित नगर निगम के सभी स्वच्छता कर्मचारी व अधिकारी गण उपस्थित रहे। इस दौरान तीर्थ यात्रियों में एक अद्भुत उत्साह व उमंग देखने को मिला। बता दें कि महाकुम्भ स्नान के प्रथम दिन प्रयागराज आने वाले अन्य राज्यों से सभी तीर्थ यात्रियों ने यहाँ की स्वच्छता और दिव्यता देखकर खूब सराहा और यहाँ की नगर प्रशासन और नगर निगम के प्रयागराज के सभी स्वच्छता कर्मियों का धन्यवाद भी किया।

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि साइबर ठग दीमक की तरह पूरे देश को खोखला कर रहे हैं। देश की आर्थिक स्थिति कमजोर कर रहे हैं। साइबर ठगी का पैसा न डूबे इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। ईमानदार गरीब नागरिकों की गाढ़ी कमाई साइबर ठगी से कैसे सुरक्षित हो। इस मामले में केंद्र व राज्य सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक को नोटिस जारी कर कोर्ट ने जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि बैंक व पुलिस की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। याचिका की सुनवाई 14 सितम्बर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने नीरज मंडल उर्फ राकेश की अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है।

कोर्ट ने एसपी क्राइम उप्र, एसपी क्राइम प्रयागराज व निरीक्षक साइबर क्राइम से पूछा था कि प्रदेश व प्रयागराज में एक लाख से अधिक व एक लाख से कम की साइबर ठगी के दर्ज अपराधों व उनकी स्थिति क्या है। किन्तु अधिकारियों के हलफनामे संतोषजनक नहीं है। उससे लगता है बैंक व पुलिस दोनों गम्भीर नहीं है। सही प्रयास नहीं किए गए हैं।

लोगों के जीवन की पूंजी लुट गयी। उनसे कह दिया जाता है कि ठगी दूर दराज इलाके से हुई। नक्सल एरिया में पुलिस भी जाने से डरती है। धन वापसी मुश्किल है। लोग भाग्य को दोष देकर बैठ जाते हैं। बैंक व पुलिस की सुस्ती का लाभ साइबर अपराधी उठाते हैं। कोर्ट ने कहा जब जज भी सुरक्षित नहीं तो आम आदमी के बारे में क्या कहा जाए। राज्य सरकार को ठगी रोकने और बैंक व पुलिस की जवाबदेही तय करनी चाहिए।

पूर्व जज से एक लाख की ठगी हुई। गिरफ्तार अभियुक्त ने कहा गिरोह काम करता है। ये गाढ़े समय या शादी आदि के लिए जमा पैसे निकाल कर ले जाते हैं। उनके अरमानों पर पानी फेर देते हैं। बिचौलिए लोगों का पैसा न खा जाय, इस नाते प्रधानमंत्री ने जन-धन खाते खुलवाए। सरकारी योजनाओं का पैसा खाते में जमा किया जा रहा है।

अदालत काला धन रखने वाले सफेदपोश की बात नहीं कर रही, वह ईमानदार गरीब नागरिकों की बात कर रही, जिनका पैसा बैंक में जमा होता है। जो देश के विकास में खर्च होता है। ठगों की वजह से गरीब का पैसा बैंक में भी सुरक्षित नहीं है। जमा पैसे की गारंटी लेनी होगी। जिम्मेदारी तय हो कि गरीब का पैसा कैसे वापस आये। इसकी जिम्मेदारी किस पर तय हो। ग्राहकों के पैसे कैसे सुरक्षित हो, जिम्मेदारी तय किया जाना जरूरी है। कोर्ट ने केन्द्र, राज्य व रिजर्व बैंक से जवाब मांगा गया है कि वे बताएं किस प्रकार ग्राहक का पैसा सुरक्षित हो।