लखनऊ। सरकारी मशीनरी और सत्ता के चेहरे तो बदले लेकिन किसानों की हालत जस की तस बरक़रार है। करोड़ो रूपये खर्च होने के बावजूद हीलाहवाली और लापरवाही का दौर जारी है। वही इन दिनों नहर विभाग की उदासीनता किसानों की चिंता का कारण बनी हुई है। मलिहाबाद तहसील क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में नहरों में पानी न आने से किसानो का सब्र टूट गया है। किसानों की फसलें सूखने के कगार पर आ गयी है। सिंचाई विभाग की उदासीनता से आहत किसान आमरण अनशन पर सोमवार से बैठ गए है। किसानों का कहना है कि सरकार व संबंधित अधिकारी जब तक हमारी मांगे पूरी नही करते तब तक धरना जारी रहेगा। आपको बता दे कि अन्नदाता कहे जाने वाले किसान अपनी फसलों को सूखता हुआ देख कर बेतहाशा परेशान है। जबकि सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी की जायेगी। हालांकि देश के प्रधानमंत्री व सूबे के मुख्यमंत्री के सपने को खुद उनके ही अधिकारी पलीता लगा रहे है। किसान रामविलास, चंद्रिका साहू व संतोष कुमार मौर्य किसानों की समस्या को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए। इनके साथ आस पास के किसान भी आमरण अनशन में शामिल हो गए है। भदेसर मऊ के किसान संतोष मौर्य ने बताया कि कई बार अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी अभी तक नहरों की सफाई नही हुई। आरोप है कि कमीशनखोरी के चलते कागज़ों पर तो साफ़ सफाई दिखाई जा चुकी है लेकिन जमीनी हकीकत में नहरों व माइनरों में जंगल खड़ा हुआ है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भूमिहीन मजदूरों को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के दूसरे सत्र में मैंने भूमिहीन मजदूरों की जिलावार संख्या और उनको समाजिक सुरक्षा देने के मुद्दे पर, श्रममंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या से सवाल पूछा मगर जो जवाब मिला है, वह बड़ा हैरत वाला है। सरकार को यह नहीं पता कि प्रदेश में भूमिहीन मजदूर कितने हैं।

अजय कुमार ने बताया कि जिलावार संख्या वाले प्रश्न के जवाब में योगी सरकार ने कहा कि चूंकि विशिष्ट भूमि सर्वेक्षण नहीं हुआ है, इसलिए मजदूरों की निश्चित संख्या नहीं बताई जा सकती। फिर, पुराने आंकड़ों का हवाला देते हुए बीजेपी सरकार ने कहा कि भूमिहीन मजदूरों की आबादी 44-45 प्रतिशत है। इसका मतलब यह है कि यूपी की कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा बिना जमीन के है।

बड़ा हैरान करने वाला विषय है कि सरकार को भूमिहीन मजदूरों की संख्या पता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा योगी सरकार के लिए शर्म का विषय तो है ही, पूर्ववर्ती एसपी और बीएसपी की सरकारों ने क्या किया था, इसका भी जवाब चाहिए। गौरतलब है कि भूमिहीन मजदूरों का ज्यादातर हिस्सा छोटी और पिछड़ी जातियों से मिलकर बनता है।

राज्य सरकार का जवाब, केंद्र की तरफ से हो रही देरी

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वह स्वयं एक मजदूर रह चुके हैं, इसलिए मजदूरों की व्यथा को अच्छे से समझते हैं। उन्होंने बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकारों पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में मोदी सरकार को निर्देश दिया था कि मॉड्यूल तैयार करके राज्य सरकारों को दिया जाए, जिससे मजदूरों का असंगठित कर्मचारियों के रूप में पंजीयन किया जा सके। लल्लू द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार ने लिखित में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने जून, 2020 तक मॉड्यूल उपलब्ध ही नहीं कराया, तो पंजीयन का काम कैसे हो।

लल्लू बोले, मजदूर विरोधी है यह सरकार

बीजेपी सरकारों के काम करने के तरीके पर नाराजगी जताते हुए लल्लू ने कहा, ‘यह सरकार मजदूर विरोधी है।’ प्रदेश कांग्रेस प्रमुख ने मांग की है कि भूमिहीन मजदूरों का असंगठित कर्मचारियों के रूप में पंजीयन जल्द से जल्द शुरू कराया जाए, ताकि प्रदेश की आधी आबादी को समाजिक सुरक्षा दी जा सके।

लखनऊ। भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान के निर्देश पर वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष अतुल कुमार के नेतृत्व में खस्ताहाल सड़को के लिए एक अनोखे ढंग से विरोध किया गया। इस दौरान संगठन के लोगो ने जर्जर सड़क पर वृक्षारोपण भी किया। आपको बता दे कि, माल कस्बे में स्थित माल फल मंडी अपना बाजार को जाने वाली सड़क जो बीस बर्षो से जर्जर हालत में पड़ी है। जिसकी शिकायत संगठन के द्वारा कई बार शासन प्रशासन में की गई। इसके बावजूद भी कोई समाधान वाला हल नही निकल सका। विदित हो कि, इसी सड़क को मोहनलालगंज सासंद ने एक वर्ष पूर्व माल चौराहे तक बनवाने की घोषणा की थी। हालांकि जिसपर आज तक कोई भी कार्य नहीं कराया गया। शासन- प्रशासन की यह उदासीनता साफ़ नजर आ रही है। सड़क न बनवाने से किसानों व आम जनमानस को परेशानी का सामना करना पड रहा है। शुक्रवार को संगठन के द्वारा नाराज किसानों के साथ उसी सड़क पर वृक्षारोपण कर विरोध व्यक्त किया गया।

जर्जर सड़क पर वृक्षारोपण करते किसान

इसके अलावा क्षेत्र की समस्त जर्जर हालत में पड़ी खस्ताहाल सडकों पर जल्द ही वृक्षारोपण किया जायेगा। जिसमें मुख्य रूप से सैदापुर से चंद्रिका देवी रोड व उमरावल से कटियार फार्म से होते हुए पंवाया मार्ग पर जल्द ही वृक्षारोपण कर किसान शासन- प्रशासन की उदासीनता के खिलाफ विरोध जतायेंगे। वही संगठन के पधाधिकारियो का कहना है कि अगर जल्द ही सड़क का कार्य शासन- प्रशासन द्वारा नहीं कराया गया तो संगठन विशाल धरना प्रदर्शन करेगा। वही सासंद मोहनलालगंज कौशल किशोर के आवास का भी संगठन के द्वारा घेराव किया जायेगा।

प्रदेश अध्यक्ष ने बताया शासन- प्रशासन द्वारा किसानों की लगातार की जा रही उपेक्षा अब बर्दाश्त नहीं की जायेगी। इस मौके पर असद प्रधान, योगेश यादव, अर्जुन सिंह, प्यारे लाल रावत, सुभाष रावत, संतोष तिवारी,नागेन्द्र यादव, रिन्कू रावत, आशीष समेत दर्जनों की संख्या में किसान साथी मौजूद रहे।

लखनऊ। मोहनलालगंज ,मलिहाबाद व माल क्षेत्र के हजारों किसान अपनी फसलों के पैदावार बढ़ाने को लेकर काफी चिंतित हैं। लखनऊ जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में मृदा परीक्षण लैब के सदस्य किसानों के खेत के सैंपल लेने आते हैं, परन्तु उसमें मौजूद उर्वरक क्षमता व गुणवत्ता के बारे में जानकारी नहीं उपलब्ध कराई जाती है। मलिहाबाद फलपट्टी क्षेत्र व अन्य जगह गेहूं व धान की खेती करने वाले कृषक अपनी विभिन्न फसलों को लेकर हद से ज्यादा चिंतित हैं। वहीं दूसरी तरफ कृषक वर्ग को अपनी खेती पर फसल के अनुपात में कीटनाशक का छिडकाव अधिक मात्रा में हो रहा है। जिससे पैसों की अधिक बर्बादी हो रही है। लखनऊ में काकोरी के कई हिस्सों में आम के साथ हरी सब्जी की खेती भी होती है। जबकि माल मलिहाबाद सिर्फ फलपट्टी तो मोहनलालगंज गेहूं और धान की फसल के लिए मशहूर है। इन सभी इलाकों में वैज्ञानिक आधार द्वारा कीटनाशक दुकानों का जाल बिछा है। फसलों के कीटनाशक फसली कीट के आगे शून्य। तो वहीं मृदा परीक्षण लैब में पडी हजारों खेतों के शैंपल सिर्फ मिट्टी बनकर रह गए। आखिरकार सवाल यह खडा होता है कृषि प्रधान देश में मिट्टी की गुणवत्ता के विषय में प्रशासन इतना लापरवाह क्यों। अन्नदाता देश की उर्जा का आधार। बावजूद प्रशासन की उदासीन स्थिति वाली शिथिलता जस की तस जारी है।