कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ चुनाव अभियान समिति की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। समितियों के बीच तालमेल के लिए मंडल स्तर पर समन्वय समिति का प्रभारी और जिला स्तर पर चुनाव अभियान समिति का प्रभारी बनाने का फैसला भी हुआ। 

कंचन उजाला लखनऊ। जनता से की गईं प्रतिज्ञाओं को उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ होने पर साकार करने का भरोसा दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी लक्षित समूहों के बीच यूनीक कोड वाला प्रतिज्ञा गारंटी कार्ड बांटेगी। कांग्रेस की सरकार बनने पर इस यूनीक कोड के जरिये लाभार्थी अपना दावा पेश कर सकेंगे। कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ सोमवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में हुई चुनाव अभियान समिति की बैठक में इस पर चर्चा हुई। चुनाव समन्वय समिति के साथ प्रियंका की बैठक में विभिन्न समितियों के बीच बेहतर तालमेल के लिए मंडल स्तर पर समन्वय समिति का प्रभारी और जिला स्तर पर चुनाव अभियान समिति का प्रभारी बनाने का फैसला भी हुआ।

चुनाव अभियान में महिलाओं-युवाओं पर फोकस

विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के अभियान को धार देने के लिए कांग्रेस महिलाओं और युवाओं पर खास फोकस करेगी। पार्टी की ओर से दो हजार से ढाई हजार कार्यकर्ताओं की गायन मंडलियां तैयार की जाएंगी जो छोटे समूहों में बंटकर मतदाताओं खासतौर पर महिलाओं के बीच जाएंगी और चुनावी गीतों के माध्यम से उन्हें पार्टी का संदेश देंगी। चित्रकूट की तर्ज पर महिला संवाद जैसे कार्यक्रम भी आयोजित करने का इरादा है। दूसरे राज्यों में कांग्रेस की बड़ी महिला नेताओं को भी अभियान में लगाया जाएगा। युवतियों के बीच ‘लड़की हूं लड़ सकती हूं’ नारा लिखा रिस्ट बैंड भी बांटा जाएगा। युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने पर मंथन हुआ। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा।

नेताओं का पैनल

बैठक में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जिलों में पार्टी की गतिविधियों में ठहराव की स्थिति से निपटने के लिए पार्टी नेताओं के पैनल बनाये जाएं जो प्रतिदिन एक विधानसभा में मतदाताओं से संवाद कर उन्हें पार्टी की मौजूदगी का अहसास कराए। इसमें दूसरे राज्यों के कांग्रेस नेता भी शामिल किये जाएंगे। प्रियंका ने चुनाव अभियान समिति को जल्दी एक्शन मोड में आने के लिए कहा। चुनाव अभियान की निगरानी के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जिसमें वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगायी जाएगी।

दो तरह के घोषणा पत्र

प्रियंका गांधी वाड्रा ने घोषणा पत्र समिति के साथ भी बैठक की। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस दो तरह के घोषणा पत्र जारी कर सकती है। इनमें एक महिलाओं पर केंद्रित होगा। दूसरा समग्र घोषणा पत्र होगा जिसका फोकस किसानों और युवाओं पर होगा। इसमें क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश भी दिखेगी। छोटे उद्यमियों को राहत देने के उपाय भी होंगे। फीडबैक के आधार पर तैयार किये जा रहे घोषणा पत्र को देख प्रियंका ने किसानों और युवाओं से संबंधित और घोषणाएं जोड़ने के लिए कहा। स्कूलों में स्वास्थ्य और खेलकूद सुविधाएं बढ़ाने पर भी उन्होंने जोर दिया। पिछले लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र के यूपी से संबंधित बिंदुओं को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। उसकी न्याय (न्यूनतम आय) योजना की तर्ज पर कोई स्कीम कांग्रेस के घोषणा पत्र में जगह पा सकती है।

श्रमिकों को मिले सामाजिक सुरक्षा

घोषणा पत्र समिति के सदस्य के तौर पर बैठक में पूर्व विधायक भूधर नारायण मिश्र ने कानपुर समेत अन्य शहरों में बंद हो चुकीं औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा दिलाने की घोषणा को शामिल करने का सुझाव दिया। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, विधानमंडल दल नेता आराधना मिश्रा, सुप्रिया श्रीनेत ने भी सुझाव दिए।

लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने हाथरस दुष्कर्म कांड को गंभीरता से लेते हुए स्वत: संज्ञान लिया है। कोर्ट ने गुरुवार को घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए यूपी सरकार, शासन के शीर्ष अधिकारियों और हाथरस के डीएम व एसपी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पीड़िता के साथ हाथरस पुलिस के बर्बर, क्रूर और अमानवीय व्यवहार पर राज्य सरकार से भी प्रतिक्रिया मांगी है। पीठ इस मामले की सुनवाई 12 अक्टूबर को करेगी। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ इस मुद्दे को स्वत: संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया है। आपको बता दे कि , इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने हाथरस की घटना पर बहुत सख्त निर्देश देते हुए हाथरस पुलिस और प्रशासन के कृत्य पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। हाई कोर्ट ने इस घटना पर राज्य सरकार से भी प्रतिक्रिया मांगी है। इसके साथ ही प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी, एडीजी कानून और व्यवस्था, हाथरस डीएम और एसपी को नोटिस जारी कर उन्हें अगली सुनवाई पर तलब किया गया है।

बता दें कि 14 सितंबर को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के चंदपा थाना क्षेत्र के एक गांव में 19 वर्षीय लड़की के साथ क्रूरता की गई। इसके बाद पहले उसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और सोमवार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां पर उसने मंगलवार को दम तोड़ दिया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हाथरस दुष्कर्म मामले में सचिव गृह भगवान स्वरूप की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय एसआइटी जांच कर रही है। एसआइटी पुलिस भूमिका की भी जांच करेगी। एसआइटी में महिला अधिकारी एसपी पूनम भी शामिल हैं। हाथरस की घटना को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से वार्ता कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की बात कही थी।

>> फारेंसिक जांच में नहीं हुई दुष्कर्म की पुष्टि 

फारेंसिक लैब में हाथरस की युवती की स्लाइड और कपड़ों की जांच में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। एडीजी अजय आनंद ने गुरुवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस इस मामले में आरोपितों के खिलाफ हत्या की धारा के तहत कार्रवाई करेगी। लैब ने रिपोर्ट हाथरस पुलिस को सौंप दी है। उन्होंने बताया कि स्लाइड के साथ युवती के कपड़े जांच के लिए आगरा फारेंसिक लैब भेजे गए थे। दस दिन में रिपोर्ट मांगी गई थी।

>> चीफ जस्टिस को भेजा था पत्र 

बता दें कि हाथरस दुष्कर्म मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र भेजकर इस समूचे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गयी है। पत्र में विशेष जांच एजेंसी को जांच ट्रांसफर करने की भी मांग की गयी है। अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर को पत्र भेजकर उनसे प्रार्थना की है कि वह 14 सितंबर को हुए इस दुष्कर्म मामले का स्वत: संज्ञान लेकर युक्ति-युक्त निर्देश जारी करें। पत्र में अधिवक्ता ने लिखा है कि चार लोगों ने दुष्कर्म के बाद गला दबाकर मारने की कोशिश की थी। यह घटना प्रदेश की कानून व्यवस्था की खराब दशा को भी उजागर कर रही है। प्रदेश में कानून का शासन है, जनता के मन में ऐसा विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक है। इस दुष्कर्म मामले की जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से कराई जाए, ताकि समूचे घटना की सही जांच हो सके।

>> देर रात हुआ था मृतका का अंतिम संस्कार

बता दें कि मंगलवार को हाथरस की दलित युवती की इलाज के दौरान दिल्ली के एक अस्पातल में मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में परिजन युवती का शव लेकर हाथरस पहुंचे। यहां पर देर रात में युवती का अंतिम संस्कार कर दिया गया। आरोप है कि परिजनों की गैरमौजूदगी में पुलिस का पहरा लगाकर रात में ही प्रशासन ने अंतिम संस्कार कर दिया। परिजनों को पीड़िता के शव को आखिरी बार घर तक ले जाने की इजाजत भी नहीं दी गई।

>> राहुल और प्रियंका को पुलिस ने हाथरस जाने से रोका

इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी और पार्टी के अन्य नेता पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया। इस पर भी वे नहीं माने तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मारा है।

लखनऊ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने एकबार फ़िर सरकार पर निशाना साधा है। लल्लू ने सरकार द्वारा विधानसभा में 27 विधेयक लाने और बिना चर्चा के ही स्वीकृत कराने को लोकतंत्र के लिए काला दिन और संविधान की हत्या करार दिया है। उन्होने कहा कि यूपी की तीन दिवसीय विधानसभा सत्र के दौरान योगी सरकार ने दो दिन तो कण्डोलेन्स और एक दिन में 2 घण्टे में ही सदन को समाप्त कर दिया।

कांग्रेस ने सरकारी इंतजाम पर उठाया सवाल

यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने यूपी सरकार को आड़े हाथो लेते हुए कहा कि पूरा प्रदेश कोरोना महामारी के संकट को झेल रहा है। दो-दो मंत्रियों की इस गंभीर बीमारी से मृत्यु हो गयी। बाढ़ की विभीषिका को पूरा प्रदेश झेल रहा है। बंधों की सुरक्षा का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। व्यापक जन-धन की हानि हो रही है। कानून- व्यवस्था प्रदेश सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। महिलाओं की अस्मत सुरक्षित नहीं है। फिरौती, हत्या और बलात्कार योगी सरकार में इस प्रदेश की पहचान बन गया है।

अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला- लल्लू

अजय कुमार लल्लू ने कहा कि जिस तरह यह सरकार राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते विपक्षी दलों की आलोचना कर रही है। तमाम पत्रकारों को, डाॅ0 कफील खान जैसे समाजसेवी तथा तमाम राजनीतिक लेागों पर फर्जी मुकदमा लादकर जेल भेजने का काम कर रही है, यह सरासर अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर रही है।

बेरोज़गारी पर भी किया सवाल

उन्होने कहा कि गन्ना किसानों के बकाये गन्ने मूल्य का भुगतान नहीं हुआ। बुन्देलखण्ड में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती में एमआरसी लागू करके दलित, पिछड़ों के अधिकार को छीनने का काम योगी सरकार कर रही है। नौजवानों के सामने रोजगार का संकट है। बेरोजगारी दर इस कदर बढ़ी है कि इस सरकार में 45 साल का रिकार्ड तोड़ दिया है। इसके साथ ही अजय कुमार लल्लू ने कहा कि डीएचएफएल घोटाला, पंचायती राज ग्रान्ट घोटाला, सहकारिता घोटाला, बिजली के मीटर का घोटाला, यूरिया की कालाबाजारी आदि इन तमाम विषयों पर हम सदन में चर्चा करना चाहते थे, पर इस सरकार ने 2 घंटे सदन को चलाकर बन्द कर दिया। यह यूपी की 23 करोड़ जनता की जनभावनाओं की आशा और आकांक्षा के खिलाफ है। सरकार ने यूपी के तमाम विषयों, मुद्दों से मुंहमोड़ तानाशाही की सारी सीमाओं को पार दिया है। कांग्रेस पार्टी ने इन मुद्दों को लेकर विधानसभा के अंदर धरना दिया और विधानसभा के बाहर भी धरना दिया। वही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इन विषयों, मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक आगे भी संघर्ष जारी रखेगी।