संवाददाता
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस की नीति पर कायम है और भ्रष्टाचार के प्रति योगी आदित्यनाथ का कठोर रवैया भी रहता है लेकिन कतिपय भ्रष्ट अधिकारी योगी आदित्यनाथ की जीरों टालरेंस की नीति को ठेंगा दिखा रहे है और भ्रष्टाचार से बाज नहीं आ रहे है तथा भारी लूट खसोट में लिप्त है तथा वह भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुये है। इनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। ऐसे ही उ.प्र. सरकार के भ्रष्ट अधिकारी हैं निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग शिशिर सिंह, जो कई वर्षो से इस पद पर बने हुये है और भारी भ्रष्टाचार में डूबे हुुये है। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के बजट से ही छोटे बड़े व मझले समाचार पत्रों को डी.ए.वी.पी. रेट पर तथा इलेक्ट्रानिक चैनलों को भी उ.प्र. सरकार की योजनाओं के करोड़ो के विज्ञापन व टेण्डर के विज्ञापन जारी किये जाते है। सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि भ्रष्ट सूचना निदेशक शिशिर सिंह, विज्ञापन एजेन्सियों से जारी होने वाले विज्ञापनों में धड़ल्ले से एजेन्सियों से उनके 15 प्रतिशत कमीशन में से 10प्रतिशत ले लेता है, यह सिलसिला बदसतूर जारी है। इसके अतिरिक्त सूचना विभाग द्वारा लगायी जाने वाली इलेक्ट्रानिक होल्डिंग व सामान्य होल्डिंग के ठेकेदारों से लंबी रिश्वत् ली जाती है क्योकि उ.प्र. देश का सबसे बड़ा राज्य है और सूचना विभाग उ.प्र. सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार पूरे प्रदेश में इन्हीं के द्वारा करता है। इसीलिए इस विभाग का करोड़ो रूपये का बजट होता है। इलेक्ट्रानिक होल्डिंग व सामान्य होल्डिंग में बड़ा घोटाला इस भ्रष्ट सूचना निदेशक शिशिर सिंह द्वारा किया जाता है। उदाहारणार्थ यदि किसी फर्म को 300 होल्डिंग का आर्डर दिया जाता है तो लगायी सिर्फ मुख्य जगहों पर 100 ही जाती है और बिलिंग पूरे की होती है और उसकी क्वालिटी भी निम्न स्तर की होती है। जबकि ब्लैक बैंक किस्म के फ्लैक्स लगाये जाने चाहिए और इलेक्ट्रानिक होल्डिंग कितने समय चल रही है, उनका क्या तय समय है। यह सब इसके भ्रष्ट अधिनस्थों द्वारा किये जाने के कारण उसकी कोई पकड़ नहीं हो पाती है। आज सोशल मीडिया का युग है। इस दौर में इलेक्ट्रानिक चैनलों को डाॅक्यूमेन्टरी फिल्म चलाने व विज्ञापन जारी किये जाते है, जो इलेक्ट्रानिक चैनल मानक नहीं पूरा करते है, उनको भी भारी मात्रा मंे विज्ञापन जारी किया जाता है। इस कृत्य को उसका चहेता सूचनाकर्मी राजीव सिंह करता है, जो वरिष्ठ पत्रकारों की शिकायत पर विगत दिनों समाचार पत्रों के विज्ञापन के प्रभार से ईमानदार प्रमुख सचिव संजय प्रसाद (सूचना) के निर्देश पर हटाया जा चुका है लेकिन भ्रष्ट निदेशक शिशिर सिंह का चहेता होने के कारण वह इस कार्य को कर रहा है। सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि मानक पूरा नहीं करने वाले चैनलों को जारी होने वाले विज्ञापनों से 50 प्रतिशत तक कमीशन वसूल कर राजीव सिंह द्वारा भ्रष्ट निदेशक को पहुॅचाया जाता है। इसके अतिरिक्त दैनिक समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, मैगजीन को जारी होने वाले विज्ञापनों में विज्ञापन एजेन्सी को मिलने वाले 15 प्रतिशत कमीशन में से 10 प्रतिशत कमीशन लिया जाता है, जिसके लिए उनका पी.ए. परशुराम मौर्या तथा प्रशासनिक अधिकारी प्रमोद कुमार व अन्य सूचनाकर्मी संदीप ओझा विशेष रूप से उसको भ्रष्टाचारी कृत्य में सहयोगी रहते है। किसी भी प्रकार की पत्रिकाओं, जिनका डी.ए.वी.पी. रेट नहीं है, उनको भी भारी मात्रा में विज्ञापन लेन-देन करके जारी किये जाते है। उनको योगी आदित्यनाथ की उपलब्धियों के समाचार से कोई लेना-देना नहीं रहता है। बताया जाता है कि कई ऐसे न्यूज चैनल जो सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर है, उनको कई करोड़ के विज्ञापनों का भुगतान शपथ-पत्र के आधार पर भ्रष्ट सूचना निदेशक शिशिर सिंह द्वारा रिश्वत लेकर किया गया है, जिसकी जाॅच करा ली जाये तो यह मामला स्पष्ट हो जायेगा। सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि भ्रष्ट सूचना निदेशक शिशिर सिंह घूस की रकम ठोस सोने के रूप में लेता है। भ्रष्ट सूचना निदेशक शिशिर सिंह की बदमीजाजी का यह आलम है कि वह छोटे व मझले समाचार पत्रों के रिपोर्टरों व महिला पत्रकारोंlpp से बदसलूकी से बात करता है, जिससे उ.प्र.सरकार की बहुत किरकिरी हो रही है जबकि कोरोना काल में उ.प्र. सरकार की बहुत किरकिरी समाचार पत्रों में हुई थी। यह भ्रष्ट सूचना निदेशक उसको मैनेज नहीं कर सका था।
सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि भ्रष्ट सूचना निदेशक शिशिर सिंह द्वारा भ्रष्टाचार से अर्जित रकम से लखनऊ के मोहनलालगंज में अपने परिजनों के नाम से 200 बीघे जमीन की खरीदी जा चुकी है, जिस पर वह विश्वविद्यालय का निर्माण कराना चाहता है। इसके अतिरिक्त लखनऊ से सटे उन्नाव जनपद में भी उसने सैकड़ों बीघे जमीन खरीद रखी है, जिसकी कीमत करोड़ो रूपये में है। इसके अलावा चर्चाओं के अनुसार उसने देश की राजधानी दिल्ली में होटल तथा देश के आर्थिक राजधानी मुम्बई में होटल खरीद रखा है, जो उसके परिजनों के नाम से है। इस भ्रष्ट सूचना निदेशक शिशिर सिंह की आय से अधिक सम्पत्ति की जाॅच देश के गृह मंत्री अमित शाह को इसका संज्ञान लेते हुये प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) तथा सी.बी.आई. (विजिलेंस शाखा) द्वारा नोटिस जारी कर गहनता से जाॅच करानी चाहिए, जिसमें उसके करोड़ो के भ्रष्टाचार का खुलासा होना सुनिश्चित है। भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय डी.ओ.पी.टी. को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। वैसे भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की स्पष्ट नीति है कि भ्रष्टाचारी कोई भी हो, उसे छोड़ा नहीं जायेगा, उसकी पहुॅच चाहे कितनी भी हो।
सूत्रों के अनुसार भ्रष्ट सूचना निदेशक शिशिर सिंह की बदमीजाजी का यह आलम है कि वह उ.प्र. सरकार के ईमानदार आई.ए.एस. अधिकारी संजय प्रसाद प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, सूचना, गृह के आदेशों की भी अनदेखी करता रहता है। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर्मठ, ईमानदार
अधिकारी संजय प्रसाद प्रमुख सचिव सबसे प्रिय है। इसलिए इसकी मजबूरी हो जाती है। प्रमुख सचिव, सूचना संजय प्रसाद को उ.प्र. सूचना निदेशालय में वर्षो से चल रहे भ्रष्टाचार और इस भ्रष्टाचार में भ्रष्ट सूचना निदेशक के सहयोगी सूचनाकर्मियों परशुराम मौर्य, राजीव सिंह, प्रमोद कुमार, संदीप ओझा की आय से अधिक सम्पत्ति की जाॅच उ.प्र. सर्तकता अधिष्ठान से कराना चाहिए तथा इनके व्यक्तिगत मोबाइल नम्बरों के कई माह पूर्व के काॅल डिटेल का रिकाॅर्ड भी जाॅच कर छानबीन करनी चाहिए और उनको उनके पदों से हटाकर अन्य सूचना कर्मियों की नियुक्ति करनी चाहिए तभी भ्रष्टाचार का खुलासा हो सकेगा।
भ्रष्ट सूचना निदेशक शिशिर सिंह के भ्रष्टाचार की चर्चा कई वर्षो से उसके निदेशक पद पर जमे रहने के कारण सत्ता के गलियारों में बनी रहती है। ऐसा भी नहीं है कि भ्रष्ट सूचना निदेशक शिशिर सिंह के नहीं रहने से सूचना विभाग नहीं चल पायेगा या उ.प्र.सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार नहीं हो सकेगा। इसके भ्रष्टाचार की जाॅच होने से ही मुख्यमंत्री योगी की जीरो टालरेंस नीति का अनुपालन हो सकेगा। अतः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हंटर ऐसे भ्रष्टाचारी पर चलना जरूरी है तभी छोटे मझोले पत्रकारों, महिला पत्रकारों को सम्मान मिल सकेगा।

कंचन उजाला उत्तर प्रदेश। यूपी टीईटी परीक्षा की नई तिथि का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के सामने एक और बड़ी मुसीबत सामने आ गई है। उम्मीदवारों को डर सता रहा है कि 16 दिसंबर से शुरू होने वाली सीटीईटी परीक्षा के आस-पास ही कहीं टीईटी परीक्षा का आयोजन न हो जाए, जिससे उनकी परीक्षा की तैयारियों पर इसका प्रभाव पड़े। सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने की राह देख रहे लाखों उम्मीदवारों ने प्रदेश सरकार की ओर से आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा दोनों के फॉर्म भरे हैं। विभाग की ओर से जारी पहले शेड्यूल के यूपी टीईटी परीक्षा 28 नवंबर को होनी थी और सीटीईटी की परीक्षा 16 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच आयोजित होनी थी, लेकिन बीते दिन प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। वहीं अब उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड (यूपीपीईबी) परीक्षा नई तिथियों की घोषणा जल्द ही करने जा रहा है। वहीं अब इन सबके बीच में उम्मीदवारों को टेंशन है कि दोनों ही महत्वपूर्ण परीक्षाएं आस-पास ही न हों, जिससे उनकी तैयारियां प्रभावित हो।

एक माह के अंदर परीक्षा कराने का निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपीटीईटी की रद्द परीक्षा एक माह के अंदर कराने का ऐलान किया है, ये अवधि 28 दिसंबर को पूरी हो रही है। पेपर लीक मामले में जिस तरह से परीक्षा संस्था के सचिव व प्रश्नपत्र छापने वाली एजेंसी पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है उससे इम्तिहान एक माह में करा पाना अब बड़ी चुनौती है। बदली परिस्थिति में नए सिरे से प्रश्नपत्र ही नहीं, प्रश्नपत्र छापने की नई एजेंसी का भी चयन होगा। दोनों अहम अफसर भी बदले जा चुके हैं, ऐसे में परीक्षा की नई तारीख 10 जनवरी के आसपास हो सकती है। यह जरूर है कि परीक्षा तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा।

आइये जानिए क्या था मामला

यूपीटीईटी 28 नवंबर को प्रस्तावित रही है, परीक्षा के एक दिन पहले ही प्रश्नपत्र लीक हुआ, सरकार ने पहली पाली की परीक्षा शुरू होने के कुछ देर बाद ही दोनों पालियों का इम्तिहान रद्द कर दिया था। इस मामले में स्पेशल टास्क फोर्स ने साल्वर गिरोह के करीब तीन दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से प्रश्नपत्र व साल्व पेपर आदि बरामद किया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय उपाध्याय को निलंबित किया जा चुका है और पेपर लीक में संलिप्तता मिलने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

अबतक एजेंसी तय हुई ही नही

सरकार ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव के लिए अनिल भूषण चतुर्वेदी व परीक्षा नियंत्रक मनोज कुमार अहिरवार को भेजा है। अब वे नए सिरे से प्रश्नपत्र तैयार कराएंगे, साथ ही प्रश्नपत्र छापने के लिए नई एजेंसी का चयन करेंगे। इसके अलावा परीक्षा केंद्र निर्धारण व अन्य प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इन कार्यों में समय लगना तय है। ज्ञात हो कि परीक्षा में 21.65 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। यह सब होने में अब परीक्षा 10 जनवरी के आसपास कराने की तैयारी है। इतना ही नहीं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटीईटी भी 16 दिसंबर से शुरू हो रही हे, जो 15 जनवरी तक चलनी है। इस वजह से भी यूपीटीईटी की तारीख आगे बढ़ाना विभाग की मजबूरी होगी। नई तारीख का ऐलान इसी पखवारे होने की पूरी उम्मीद है। बेसिक शिक्षा मंत्री डा. सतीश द्विवेदी ने बताया कि यूपीटीईटी की परीक्षा के लिए विभाग तेजी से जुटा है। परीक्षा संस्था के दो अहम अफसर बदल गए हैं इसलिए तैयारियां पूरा करने में समय लगेगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा की नई तारीख जनवरी में संभावित है।

दिल्ली:

आलू – बीते साल 14 अक्टूबर 2020 को रु. 37/Kg था। इस साल 14 अक्टूबर 2021 को रु. 20/Kg है।

प्याज – बीते साल 14 अक्टूबर 2020 को रु. 43/Kg था। इस साल 14 अक्टूबर 2021 को रु. 44/Kg है।

टमाटर – बीते साल 14 अक्टूबर 2020 को रु. 45/Kg था। इस साल 14 अक्टूबर 2021 को रु. 56/Kg है।

मुंबई :

आलू – बीते साल 14 अक्टूबर 2020 को रु. 43/Kg था। इस साल 14 अक्टूबर 2021 को रु. 21/Kg है।

प्याज – बीते साल 14 अक्टूबर 2020 को रु. 63/Kg था। इस साल 14 अक्टूबर 2021 को रु. 45/Kg है।

टमाटर – बीते साल 14 अक्टूबर 2020 को रु. 51/Kg था। इस साल 14 अक्टूबर 2021 को रु. 59/Kg है।

कोलकाता :

आलू – बीते साल 14 अक्टूबर 2020 को रु. 32/Kg था। इस साल 14 अक्टूबर 2021 को रु. 15/Kg है।

प्याज – बीते साल 14 अक्टूबर 2020 को रु. 50/Kg था। इस साल 14 अक्टूबर 2021 को रु. 57/Kg है।

टमाटर – बीते साल 14 अक्टूबर 2020 को रु. 50/Kg था। इस साल 14 अक्टूबर 2021 को रु. 72/Kg है।

चेन्नई :

आलू – बीते साल 14 अक्टूबर 2020 को रु. 40/Kg था। इस साल 14 अक्टूबर 2021 को रु. 27/Kg है।

प्याज – बीते साल 14 अक्टूबर 2020 को रु. 50/Kg था  इस साल 14 अक्टूबर 2021 को रु. 42/Kg है।

टमाटर – बीते साल 14 अक्टूबर 2020 को रु. 35/Kg था। इस साल 14 अक्टूबर 2021 को रु. 59/Kg है।

______★_____उत्तर प्रदेश सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को विवाह में दहेज न लेने का प्रमाण पत्र देना होगा। 31 अप्रैल 2004 के बाद जिनका विवाह हुआ है उन्हें अपने नियुक्ति अधिकारी को यह प्रमाण पत्र देना होगा।_______★______

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के ख़िलाफ़ हो रहे घरेलू हिंसा के मामलों को लेकर गम्भीर होती नजर आ रही है। दहेज़ लोभियों के खिलाफ सरकार एक्शन की तैयारी के मास्टर प्लान तैयार कर चुकी है। अब यूपी सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को विवाह में दहेज न लेने का प्रमाण पत्र देना होगा। आपको बता दे कि, 31 अप्रैल, 2004 के बाद जिनका विवाह हुआ है उन्हें अपने नियुक्ति अधिकारी को यह प्रमाण पत्र देना होगा। महिला कल्याण विभाग ने बीते 12 अक्टूबर को सभी सरकारी सेवकों को प्रमाण पत्र देने के लिए आगामी 18 अक्टूबर तक का समय दिया है।

दरअसल, प्रदेश में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध नियमावली 1999 लागू है। इसमें वर्ष 2004 में संशोधन करते हुए नियम पांच में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक सरकारी सेवक अपने विवाह के समय यह उल्लेख करते हुए अपने नियुक्ति अधिकारी को स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र प्रदान करेगा कि उसने अपने विवाह में कोई दहेज नहीं लिया है। इसी नियम का पालन कराने के लिए एक बार फिर महिला कल्याण विभाग ने सभी विभागों को पत्र भेज दिया है।

निदेशक, महिला कल्याण मनोज कुमार राय ने बताया कि 31 अप्रैल 2004 के बाद विवाहित सरकारी सेवकों को दहेज न लेने का घोषणा पत्र देना होगा। सभी विभागाध्यक्षों को अपने यहां की संकलित सूचना 18 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से ईमेल के जरिये भेजने के लिए कहा गया है।

■ घोषणा पत्र झूठा निकला तो कार्रवाई तय

सूत्र बताते है कि विवाहित सरकारी सेवकों द्वारा दहेज़ न लेने का घोषणा पत्र यदि झूठा साबित हुआ तो आरोपी अफसर- कर्मचारियों का निलंबन तय माना जा रहा है। महिला कल्याण विभाग अब घरेलू हिंसा के ख़िलाफ़ एक्शन मोड़ में दिखाई दे रहा है।

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद केंद्रीय मंत्री व रिपब्लिकन पार्टी के मुखिया रामदास अठावले ने भी हाथरस कांड की सीबीआई जांच की मांग की है। शनिवार को लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की मांग के लिए वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। उन्होंने हाथरस के जिलाधिकारी पर भी कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सपा व बसपा के समय भी दलितों पर अत्याचार होते रहे हैं इसलिए विपक्ष को इस पर राजनीति करने की जगह सुधार के लिए सुझाव देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अब समाज में परिवर्तन हो रहा है। अब अंतर्जातीय विवाह हो रहे हैं। हालांकि, हर साल 60 से 64 हजार मामले दलितों पर अत्याचार के आ रहे हैं। इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। जो भी लोग हाथरस कांड के आरोपी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इस घटना से वाल्मीकि समाज को बहुत दुख हुआ है।

वहीं, मायावती द्वारा योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांगने पर अठावले ने कहा कि उनके कहने से योगी इस्तीफा नहीं देंगे। मायावती व बसपा का अब यूपी में कोई भविष्य नहीं है आने वाले समय में रिपब्लिकन पार्टी यूपी में बसपा का स्थान ले लेगी।

मामले पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बयान न देने पर अठावले ने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं बोला तो इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं? देश में जातिवाद के नाम पर अत्याचार होते हैं। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।

आज हाथरस जाएगा सपा का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल

समाजवादी पार्टी का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज हाथरस के बूलगढ़ी गांव जाएगा। सपा नेता पीड़िता के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना देंगे। वे घटना की जांच कर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को रिपोर्ट देंगे। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की अगुवाई में डेलीगेशन व पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजी लाल सुमन, पूर्व सांसद धर्मेन्द्र यादव व अक्षय यादव, सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व अध्यक्ष जुगुल किशोर बाल्मीकि, विधान परिषद सदस्य, उदयवीर सिंह, जसंवत यादव और डॉ. संजय लाठर, छात्र सभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अतुल प्रधान, लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राम करन निर्मल और सपा के आगरा जिलाध्यक्ष रामगोपाल बघेल शामिल रहेंगे।

हालांकि इससे पहले खबर थी कि सपा अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा सकते हैं। अखिलेश के निर्देश पर सपा का एक प्रतिनिधिमंडल बृहस्पतिवार को हाथरस गया था लेकिन इस प्रतिनिधिमंडल को पीड़ित परिवार तक नहीं जाने दिया गया था।

बता दें कि हाथरस कांड को लेकर यूपी में बवाल जारी है। इसे लेकर शुक्रवार सुबह हजरतगंज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन व नारेबाजी की जिस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और ले जाने लगी लेकिन सपाई फिर सड़कों पर आ गए और नारेबाजी करने लगे। कुछ देर के लिए पुलिस भी बेबस रही।

हालात नियंत्रण से बाहर जाते देखकर पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज कर दियावहीं, समाजवादी पार्टी द्वारा प्रदर्शन करने पर अयोध्या नगर कोतवाली में उपनिरीक्षक सुनील यादव की तहरीर पर सपा नेता जय सिंह यादव समेत 13 लोगों के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन और महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इन सभी ने अयोध्या में कैंडल मार्च निकाला था।

पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल पूर्व विधायक इंदल रावत को भी गिरफ्तार कर लिया। सपाइयों का कहना है कि प्रदेश में जंगलराज है। कानून-व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ से राज्य नहीं संभल रहा है उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।

बता दें कि सपाइयों ने गुरुवार को भी प्रदर्शन किया था। दरअसल हाथरस कांड पर सरकार व प्रशासन की लापरवाही से पीड़िता जीवित नहीं बच सकी और जब विपक्ष ने आवाज उठाई तो सरकार सवालों के घेरे में आ गई।

लखनऊ। सरोजनीनगर थाने में शनिवार शाम एक महिला ने प्रेमी पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का मुकदमा दर्ज कराया है। इंस्पेक्टर आनन्द शाही ने बताया कि महिला के पति की मौत हो चुकी है। जिसके बाद वह गौरी विहार निवासी अभिषेक वर्मा के सम्पर्क में आई थी। महिला के अनुसार अभिषेक ने उससे शादी करने का दावा किया था। जिसके बाद वह लोग कई महीनों तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहे। अगस्त महीने में अभिषेक महिला को बिना बताए लखनऊ चला आया था। उसे तलाशते हुए महिला 14 सितंबर को अभिषेक के घर पहुंची थी। आरोप है कि अभिषेक के परिवार ने महिला को उल्टे पांव लौटा दिया। जिसके बाद महिला ने पुलिस कंट्रोल रूम पर फोन कर सूचना दी थी। इंस्पेक्टर आनन्द शाही ने बताया कि 15 सितंबर को महिला और अभिषेक वर्मा थाने आए थे। आमना-सामना होने पर दोनों ने कार्रवाई से मना करते हुए समझौता कर लिया था। अभिषेक ने महिला से शादी करने की हामी भरी थी। इंस्पेक्टर ने बताया कि शनिवार को महिला दोबारा से थाने पहुंची। उसने अभिषेक के साथ ही उसके परिवार वालों पर भी गम्भीर आरोप लगाते हुए तहरीर दी। जिसके आधार पर अभिषेक के खिलाफ दुराचार और धमकी देने की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है।

लखनऊ। विभूतिखंड थाना क्षेत्र में ऑफिस खोलकर करोड़ों की ठगी करने वाली विश्वास ट्रेडिंग कंपनी पर एक और केस दर्ज हुआ है। पीड़िता ने 14.60 करोड़ रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। आरोपियों पर तीन मुकदमे दर्ज किए गए हैं। प्रभारी निरीक्षक विभूति खंड संजय शुक्ला ने बताया, बाराबंकी निवासी दीपिका चौहान ने विश्वास ट्रेडिंग में रुपये निवेश किए थे।

दीपिका के मुताबिक, विश्वास ट्रेडिंग फर्म के निदेशकों ने बाराबंकी के एक होटल में बैठक की थी जिसमें कंपनी से जुड़ने पर हर महीने चार से सात हजार रुपये मिलने का दावा किया था। योजना के मुताबिक, एक लाख रुपये लगाने पर साल भर बाद 16 प्रतिशत की दर से मुनाफा और पांच लाख रुपये लगाने पर 20 प्रतिशत की दर से मुनाफा दिया जाना था।

आरोप है कि कंपनी निदेशक विश्वजीत विश्वास, भारत मोदी, विनोद, संदीप, शंकर, ज्योति और संजय सिंह ने किसी भी निवेशक को मुनाफे की रकम नहीं दी। साथ ही मूल धन लौटाने का दावा कर पोस्ट डेटेड चेक दिए थे। जो भुगतान के लिए लगाते ही बाउंस हो गए। प्रभारी निरीक्षक संजय शुक्ला के मुताबिक, विश्वास ट्रेडिंग कंपनी के खिलाफ दर्जनों लोगों से करीब 14.60 करोड़ रुपये ठगे जाने का आरोप है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बैठकों में कई पुलिस अधिकारी भी होते थे शामिल

बाराबंकी। मुंबई की युवती मालन बादशाह शेख उर्फ आयशा की हत्या इंदिरानगर के फरीदीनगर में पांच जुलाई को की गई थी। उसका शव सूटकेस में सात जुलाई को बाराबंकी के सफेदाबाद में मिला था। बाराबंकी नगर कोतवाली की पुलिस ने पड़ताल शुरू की तो कई सुराग हाथ लगे। पुलिस ने इस मामले में आयशा के पति समीर खान को गिरफ्तार किया। समीर ने अपना जुर्म कुबूल कर लिया। उसने बताया कि पांच जुलाई को विवाद के बाद उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद शव के टुकड़े कर सूटकेस में रखकर रात में सफेदाबाद में फेंक दिया था।

पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू व अन्य सामान बरामद कर लिया है। बाराबंकी एसपी डॉ. अरविंद चतुर्वेदी ने रविवार को वारदात का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25 हजार का इनाम दिया है। एसपी के मुताबिक, सात जुलाई को एक युवती का शव कई टुकड़ों में सूटकेस व पॉलीथिन में पैक शहर से लगे हाईवे किनारे सफेदाबाद में बरामद हुआ था।

छानबीन में सूटकेस में जनेश्वर मिश्र पार्क के तीन टिकट और बिजली के पुराने बिल मिले। पार्क से पता चला कि टिकट 24 या 25 दिसंबर को खरीदे गए, लेकिन उस समय का सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाया। जर्जर हालत में मिले बिजली बिल से मीटर का अधूरा नंबर पता चला।

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