कंचन उजाला समाचार
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सूचना निदेशालय में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि भ्रष्ट सूचना निदेशक शिशिर सिंह और उसके भ्रष्टाचारी सूचना कर्मी परशुराम मौर्य, प्रमोद कुमार, राजीव सिंह, संदीप ओझा भ्रष्टाचार के आकंठ में लिप्त है, भ्रष्ट सूचना निदेशक के क्रिया-कलापों की जाॅच हेतु कंचन उजाला समाचार पत्र द्वारा भारत की सी.बी.आई. व प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों को पत्र भेजकर भी भ्रष्ट निदेशक के भ्रष्टाचार के जाॅच की गुहार लगाई गई है और यशस्वी प्रधानमंत्री को भी दैनिक कंचन उजाला समाचार पत्र और मासिक पत्रिका लखनऊ की मूल प्रतियाॅ भी उपलब्ध करायी गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अविलम्ब ऐसे भ्रष्ट सूचना निदेशक, शिशिर सिंह को निलम्बित कर जाॅच का आदेश देना चाहिए, क्योंकि यह खुलेआम योगी की जीरों टाॅलरेंस नीति को ठेंगा दिखा रहा है और सूचना विभाग के करोड़ों के बजट को लूट रहा है। सी.बी.आई. व ई.डी. की जाॅच में इसकी आय से अधिक सम्पत्ति की जाॅच व इसके परिजनों के नाम से खरीदी गई अरबों रूपये की बेनामी तथा अवैध सम्पत्ति का निश्चित रूप से खुलासा होगा। दैनिक कंचन उजाला समाचार पत्र द्वारा पूर्व में इस भ्रष्ट निदेशक के खिलाफ समाचार छापने पर कुछ समाचार पत्रों द्वारा भ्रष्ट निदेशक के पक्ष में समाचार छापे गये, जबकि कंचन उजाला समाचार पत्र का कोई भी अधिकृत प्रतिनिधि विगत कई माह से निदेशालय गया ही नहीं है तो विज्ञापन की मांग का आरोप लगाना ही औचित्यहीन है। उन समाचार पत्रों द्वारा भ्रष्ट सूचना निदेशक शिशिर सिंह के पक्ष में समाचार प्रकाशित कर विज्ञापन प्राप्त करने का खेल किया जा रहा है।
जबकि विदित हो कि दैनिक कंचन उजाला समाचार पत्र द्वारा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ विगत कई वर्षो से निर्बाध गति से समाचार प्रकाशित किये जाते रहे है। योगी आदित्यनाथ की उ.प्र. सरकार की आसरा योजना (गरीबों को फ्री आवास) जिसमें पात्र व्यक्ति की आय वार्षिक 72,000/- से कम हो उसे ही फ्री आवास आवंटित किये जाते है। इसकी 09 जून, 2022 को नगर निगम में हुई थी लाॅटरी, जिसमें पात्र 1059 में से 600 लोगों की लाॅटरी निकाली गई थी और डी.एम., लखनऊ सूर्यपाल गंगवार द्वारा जाॅच के आदेश दिये गये और उस समय के तत्कालीन जिला परियोजना अधिकारी (डूडा) सुधीर कुमार सिंह द्वारा जाॅच में 600 में से 198 आसरा आवास के अभ्यर्थी अपात्र मिलें। दैनिक कंचल उजाला के समाचार का यह असर रहा कि पात्र लोगों को भी दो लोगों के शपथ-पत्र और उनके आधार कार्ड द्वारा ही आसरा आवास के आवंटन जारी हुये। इसके अतिरिक्त पूर्व में प्रधानमंत्री महोदय की कई योजनाओं में हो रहे घोटाले को उजागर करने पर उन योजनाओं पर भी विराम लग चुका है। अतः ऐसे समाचार पत्रों को भ्रष्ट निदेशक की नजरों में सिर्फ विज्ञापन प्राप्त करने के लिए ऐसे तथ्यहीन समाचारों से बचना चाहिए क्योंकि पत्रकार सच को उजाकर करते है। भ्रष्ट निदेशक के भ्रष्टाचारी क्रिया-कलापों को उजागर करने का एक मात्र उद्देश्य पत्रकारों के कल्याण के लिए ही है।
भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष (किसान मोर्चा) व वरिष्ठ नेता भाजपा विवेक कुमार श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग किया है कि भ्रष्ट सूचना निदेशक शिशिर सिंह और उसके सहयोगियों को तत्काल निलम्बित कर सूचना निदेशालय में वर्षो से हो रहे करोड़ो के घोटाले व भ्रष्टाचार की जाॅच ईमानदार प्रमुख सचिव संजय प्रसाद के नेतृत्व में कमेटी का गठन कर कराना चाहिए, जिसमें अरबों रूपये का भ्रष्टाचार उजागर होगा।
विवेक कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को संज्ञान लेते हुये ऐसे भ्रष्ट सूचना निदेशक शिशिर सिंह के अरबों रूपये के घोटाले की जाॅच सी.बी.आई. और ई.डी.से कराना चाहिए। तभी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भ्रष्टाचार के प्रति जीरों टाॅलरेंस की नीति प्रभावी ढ़ग से कारगर होगी।

कंचन उजाला। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रसार भारती की समाचार साझाकरण सेवा पीबी-एसएचएबीडी और दूरदर्शन समाचार और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट के साथ-साथ नावीनतम न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप जारी किया।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज देश के सूचना और प्रसारण क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा, “पिछले कुछ वर्षों में, प्रसार भारती ने हर क्षेत्रीय भाषा में देश के हर कोने से समाचार एकत्र करने के साथ-साथ समाचार वितरण का एक विस्तृत नेटवर्क विकसित किया है। अब हमारा इस सटीक और सार्थक सामग्री को भारत के बाकी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उद्योग के साथ साझा करने का विचार है।” केंद्रीय मंत्री महोदय ने आगे कहा कि समाचार संगठनों को स्वच्छ फ़ीड प्रदान की जाएगी और इसमें दूरदर्शन का प्रतीक चिन्ह नहीं होगा। यह फ़ीड देश के सभी कोनों से विभिन्न भाषाओं में सामग्री एकत्रित करेगी। इससे समाचार उद्योग में क्रांति आएगी और उन छोटे समाचार संगठनों को बड़े पैमाने पर सहायता मिलेगी जिनके पास सामग्री एकत्र करने के लिए व्यापक नेटवर्क का प्रबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि पीबी-एसएचएबीडी ऐसे सभी संगठनों के लिए समाचार सामग्री प्रदान करने के लिए एक स्थान पर उपलब्ध स्रोत होगा।
केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि पीबी-एसएचएबीडी सेवा एक आरंभिक प्रस्ताव के रूप में पहले वर्ष के लिए नि:शुल्क रूप से प्रस्तुत की जा रही है और यह पचास श्रेणियों में सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में समाचार सामग्री प्रदान करेगी।

दूरदर्शन समाचार और आकाशवाणी की संशोधित वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के बारे में कहा कि आकाशवाणी समाचार व्यापक मोबाइल कनेक्टिविटी के युग में भी बहुत अधिक प्रासंगिक बना हुआ है और अब भी सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में सटीक जानकारी का प्रमुख स्रोत है। नवीन ऐप में कई नई सुविधाएं, जैसे व्यक्तिगत समाचार फ़ीड, ब्रेकिंग न्यूज के लिए पुश नोटिफिकेशन, मल्टीमीडिया सामग्री एकीकरण, ऑफ़लाइन पढ़ने की क्षमता, वास्तविक समय कवरेज के लिए लाइव स्ट्रीमिंग, आसान सोशल मीडिया साझाकरण, स्थान-आधारित समाचार वितरण, लेखों को सहेजने के लिए बुकमार्क करना और शक्तिशाली खोज कार्यक्षमता उपलब्ध होंगी।
इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव श्री संजय जाजू ने अपने संबोधन में पीबी-एसएचएबीडी के प्रयोग और नई वेबसाइट तथा ऐप शुरू करने के लिए पूरी प्रसार भारती टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पोर्टल काफी तालमेल बनाएगा और देश भर में सार्थक समाचार सामग्री के प्रसार में लाभदायक होगा।

अब छोटे समाचार पत्रों, टीवी चैनल और डिजिटल पोर्टल को काफी साहायता मिलेगी

प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती मीडिया संगठनों तक पहुंच बनाएगा और अपने नेटवर्क द्वारा एकत्रित ऑडियो, वीडियो, फोटो और पठन सामग्री आधारित जानकारी साझा करेगा।
पीबी-एसएचएबीडी प्लेटफॉर्म को मीडिया परिदृश्य से ग्राहकों को वीडियो, ऑडियो, पठन सामग्री, फोटो और अन्य प्रारूपों में दैनिक समाचार फ़ीड प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रसार भारती के पत्रकारों, संवाददाताओं और स्वतंत्र पत्रकारों के विशाल नेटवर्क द्वारा संचालित, यह सेवा आपके लिए देश के विभिन्न हिस्सों से नवीनतम समाचार लेकर आएगी।

साझा फ़ीड का उपयोग विभिन्न मंचों पर अनुकूलित समाचार प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। एक आरंभिक प्रस्ताव के रूप में, सेवाएँ निःशुल्क उपलब्ध होंगी और इससे छोटे समाचार पत्रों, टीवी चैनल और डिजिटल पोर्टल को काफी साहायता मिलेगी। विवरण https://shabd.prasarbharati.org/ पर उपलब्ध है।दूरदर्शन समाचार और आकाशवाणी समाचार की संशोधित वेबसाइट और संशोधित न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप उपयोगकर्ताओं को सहज अनुभव और उपयोग करने वालों को बेहतर जुड़ाव प्रदान करेगा। वेबसाइट उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुभव प्रदान करेगी। इसमें नवीनतम डिजाइन शामिल होंगी ताकि उपयोगकर्ताओं को निर्बाध अनुभव मिल सके। उपयोगकर्ता दिलचस्प समाचार ऑडियो का पता लगा सकते हैं, विशेष कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं और दैनिक तथा साप्ताहिक विशेष प्रसारण सुन सकते हैं। अपने व्यवस्थित लेआउट और विविध सामग्री प्रस्तुति के साथ, संशोधित वेबसाइट उपयोगकर्ताओं के लिए समाचार प्राप्त करने की यात्रा को समृद्ध बनाती हैं। समर्पित अनुभागों में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय और अर्थव्यवस्था, विज्ञान और तकनीक, खेल, पर्यावरण और विचार शामिल हैं।

कंचन उजाला समाचार
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नोटरियों द्वारा अवैध धन लेकर बिना अपने रजिस्टर में अंकित कर तथा सम्बन्धित पक्ष से हस्ताक्षर कराये बिना शपथ-पत्र धड़ल्ले से जारी किये जा रहे है। सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि इसका सर्वाधिक उपयोग सरकारी योजनाओं में हो रहा है। विशेष तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना तथा शहरी क्षेत्रों में मकान बनाने हेतु प्रधानमंत्री द्वारा दिये जाने वाले ढाई लाख का अनुदान जो जिला परियोजना अधिकारी (डूडा) की संस्तुति पर होता है। इन नोटरीयों द्वारा फर्जी शपथ-पत्र जारी किये जा रहे है। यह शपथ-पत्र 10/- रूपये के स्टाॅम्प पेपर या 100/- रूपये के स्टाॅम्प पर किरायेदारी इकरारनामा जिस पर नोटरी का प्रमाणित हस्ताक्षर व मोहर रहती है जबकि उभय पक्षों का कोई हस्ताक्षर नहीं रहता है। इस प्रकार यह गोरख धंधा फल-फूल रहा है। इसके अतिरिक्त जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन में भी नोटरियों द्वारा किरायेदारी अनुबन्ध सरकारी भवनों पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित कर जारी कर दिये जा रहे है। सरकार द्वारा दो तरह के नोटरी बनाये जाते है-एक प्रदेश सरकार की अनुशंसा पर राज्य नोटरी बनाये जाते है। दूसरा केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की अनुशंसा पर बनाये जाते है। नोटरी का महत्व मा. न्यायालयों में भी बहुत है, जबकि उ.प्र. में ई-स्टाॅम्प की व्यवस्था लागू है और इसके लिए स्टाॅक होल्र्डिग काॅरर्पोरेशन आॅफ इण्डिया लि., मुम्बई को अधिकृत किया गया है, जिसके चलते उ.प्र. सरकार के स्टाॅम्प राजस्व मंे भी भारी वृद्धि हुई है लेकिन अभी भी 10/- व 100/- रूपये के मैनुअल स्टाॅम्प टेªजरी से बेचे जा रहे है, जिसका नाजायज उपयोग नोटरी लोगो द्वारा किया जा रहा है। डूडा की योजनाओं में तो उनका बहुत उपयोग हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास हेतु जारी होने वाली योजनाओं में नगर निगम लखनऊ के नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह को तथा उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण इन्द्रमणि त्रिपाठी को तथा प्रभारी जिला परियोजना अधिकारी (डूडा) लखनऊ सिद्धार्थ कुमार को ऐसे मैनुअल जमा किये गये शपथ-पत्रों के स्टाॅम्प की गहनता से जाॅच कराना चाहिए, जिसमें अधिकांशतः फर्जीवाड़ा ही मिलेगा क्योकि जो सही लोग है, वह ई-स्टाॅम्प के माध्यम से ही शपथ-पत्र बनवाते है। निश्चित रूप से इसमें बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आयेगा और बहुत से नोटरियों का इसमें फॅसना सुनिश्चित है।
उ.प्र. सरकार को चाहिए कि जब उ.प्र.में सभी प्रकार के ई-स्टाॅम्प की व्यवस्था लागू है तो इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए मैनुअल स्टाॅम्प की बिक्री ट्रेजरी से बंद कर देनी चाहिए।