प्रयागराज। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा अपने तीन दिवसीय दौरे पर प्रयागराज आए। आज तीसरे दिन सुबह होते ही प्रयागराज की सड़कों पर उतरकर साफ-सफाई व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण किया और स्वयं सफाई कर्मियों से बात कर उनको प्रोत्साहित किया। बता दें कि महाकुम्भ 2025 मेला की शुरुआत हो चुकी है, पहले दिन ही लाखों श्रद्धालुओं का जत्था प्रयागराज स्नान करने के पहुँच गया।

नगर निगम प्रयागराज ऑफिस के सामने से गुजरने वाले हजारों श्रद्धालुओं को नगर विकास एवं उर्जा मंत्री एके शर्मा ने स्वयं फूलों का माला पहनाकर स्वागत व अभिनंदन किया।

इस दौरान नगर आयुक्त प्रयागराज, अपर नगर आयुक्त, सहित नगर निगम के सभी स्वच्छता कर्मचारी व अधिकारी गण उपस्थित रहे। इस दौरान तीर्थ यात्रियों में एक अद्भुत उत्साह व उमंग देखने को मिला। बता दें कि महाकुम्भ स्नान के प्रथम दिन प्रयागराज आने वाले अन्य राज्यों से सभी तीर्थ यात्रियों ने यहाँ की स्वच्छता और दिव्यता देखकर खूब सराहा और यहाँ की नगर प्रशासन और नगर निगम के प्रयागराज के सभी स्वच्छता कर्मियों का धन्यवाद भी किया।

कंचन उजाला ब्यूरों
लखनऊ। वर्तमान समय में सभी लोगों में जनप्रतिनिधि बनने की तो होड़ लगी रहती है लेकिन वही जनप्रतिनिधि अपने उद्देश्य की प्राप्ति के बाद कहीं न कहीं अपनी मुख्य जिम्मेदारियों से दूर हट जाते हैं। इस बात को स्पष्ट लिखने के पीछे का उद्देश्य है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अनुशांगिक संगठन लोक भारती द्वारा लगातार प्रयासरत होने के बावजूद गोमती नदी में फैले अतिक्रमण व गंदगी को पूर्णतया समाप्त करने में सफलता प्राप्त न हो पाना।

पीलीभीत जनपद के विकास खंड पूरनपुर के माधोटांडा गांव के समीप फुलहर झील (प्राचीनतम गोमत ताल) से निकलकर 14 जनपदों और 960 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए शाहजहांपुर, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर से होते हुए वाराणसी व गाजीपुर के बॉर्डर सैदपुर के समीप कैथी गांव में गंगा नदी में मिलती है। इससे पहले भी गोमती नदी को स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त करने के लिए लोक भारती द्वारा दो यात्राएं भी निकाली गई हैं लेकिन अभी तक उद्देश्य की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो पाई है।

आखिर कब होगी अतिक्रमण रहित साफ सुथरी गोमती नदी

सनातन धर्म को मानने वाले लोग जिस गोमती नदी को “मां” कहते हैं, बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि आज भी नदियों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए शासन स्तर से तमाम योजनाएं तो चलती हैं लेकिन धरातल में वो योजना कितना पहुंची है। उसका अंदाजा आप गोमती नदी के जल से ही लगा सकते हैं। फोटो खिंचाने के लिए साफ-सफाई के कार्यक्रम तो बहुत होते हैं लेकिन उसके बाद जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है।

मन में अतिक्रमण मुक्त और स्वच्छ गोमती की अभिलाषा

लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर की पूज्य महंत देव्या गिरी ने “गोमती गौरव यात्रा” को लेकर प्रसन्नता जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि यह लखनऊ के साथ साथ पूरे देशवासियों के लिए दुःख की बात है कि मां गोमती को भी लोगों ने नहीं छोड़ा । यात्रा निकालने का मकसद ही लोगों को जागरूक करना और नदी में फैले अतिक्रमण को खत्म करवाना और नदी के जल को स्वच्छता से परिपूर्ण करना। जिससे उस जल से सभी आचमन कर सकें और शायद तभी मन को शांति भी मिलेगी।

लोक भारती के कार्य जाति, धर्म और राजनीति से हटकर

लोक भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बृजेन्द्र पाल ने बताया कि हमारा संगठन जाति, धर्म और राजनीति से हटकर काम करती है। उन्होंने बताया कि पिछली सरकारों में भी गोमती नदी के उत्थान के लिए हमने न सिर्फ प्रयास किए बल्कि उन सरकारों के सहयोग से गोमती मित्र मंडल की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था। जिसमें कृषि उत्पादन आयुक्त से लेकर सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी गोमती मित्र मंडल समेत प्रदेश मुख्यालय में उपस्थित हुए थे। तब से लेकर लोक भारती लगातार प्रयासरत तो हैं लेकिन शायद रिज़ल्ट से अभी भी बहुत दूर हैं।

लोक भारती के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री गोपाल कृष्ण उपाध्याय जी ने गोमती गौरव यात्रा की तैयारियों के सम्बन्ध में योजना बनाते हुए कहा है कि मां गोमती के आस्तित्व के मद्देनजर आगामी लोकसभा चुनाव के ठीक बाद हमें जागरूकता यात्रा निकालनी चाहिए। यात्रा का उद्देश्य जन-जन तक जागरूकता फैलाना है, लोग जागरूक होंगे और जब लोग जागरूक होंगे तो स्वतः अभियान से जुड़ेंगे और इसके बाद सरकार को भी कभी न कभी इस तरफ गौर करना ही पड़ेगा।

लखनऊ के गऊ घाट और घैला घाट में चलाया जा रहा सफाई अभियान

गोमती सफाई अभियान की संयोजिका सची सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गोमती नदी के गऊ घाट में लोक भारती के 50-60 कार्यकर्ताओं ने सफाई अभियान शुरू किया था। जिसके फलस्वरूप वहां पर तत्कालीन वन मंत्री से लेकर मुख्य सचिव तक के कानों में आवाज गई और आज वहां का नजारा यह है कि प्रतिदिन 250-300 लोग गऊ घाट में टहलने के लिए आते हैं। ऐसा ही सफाई अभियान का कार्य वर्तमान में घैला घाट में भी लोक भारती की लखनऊ महानगर के उत्तर भाग की संयोजिका शिखा सिंह के नेतृत्व में चल रहा है।

किसानों को छूट के लिए सरकार देगी अनुदान। सरकार से अनुदान मिलने के बाद बिजली दरों में बदलाव होगा। प्रस्तावित नई दरों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में मीटर्ड कनेक्शन पर अभी जहां ₹2/यूनिट की दर से बिल देना होता है वहीं अब मात्र ₹1/यूनिट देना होगा।

कंचन उजाला लखनऊ। विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने किसानों को बड़ा उपहार दिया है। सिंचाई के लिए निजी नलकूप की मौजूदा बिजली दर में सरकार ने 50 प्रतिशत की कटौती करने का निर्णय किया है। इससे राज्य के 13 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा। उनका सिंचाई का खर्चा आधा हो जाएगा। बिजली की दरों में 50 प्रतिशत की कटौती करने के लिए सरकार को लगभग एक हजार करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को बतौर अनुदान देना होगा। दरअसल, देश के दूसरे कई राज्यों में जहां सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली मिल रही है वहीं उत्तर प्रदेश में किसानों के निजी नलकूप की बिजली की दर दो रुपये से छह रुपये यूनिट तक है। फिक्स चार्ज भी 70 रुपये से 130 रुपये प्रति हार्सपावर (एचपी) है। ऐसे में किसानों की बिजली महंगी होने का मुद्दा बनाकर विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरती रही हैं। चूंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इसलिए विपक्षी दलों द्वारा सरकार बनने पर मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर किसानों को रिझाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। विपक्षी दल अपनी कोशिशों में कामयाब न हो सकें इसलिए योगी सरकार ने चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही गुरुवार को बड़ा दांव चलते हुए किसानों को सस्ती बिजली का बड़ा उपहार देने का निर्णय किया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्णय के संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा किए गए ट्वीट के मुताबिक जनवरी माह से ही ग्रामीण क्षेत्र में मीटर्ड, अनमीटर्ड, एनर्जी एफिशियन्ट पंप और शहरी क्षेत्रों के मीटर्ड नलकूपों में बिजली के इस्तेमाल का खर्च वर्तमान की तुलना में आधा हो जाएगा। प्रस्तावित नई दरों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में मीटर्ड कनेक्शन पर अभी जहां दो रुपये यूनिट की दर से बिल देना होता है वहीं अब मात्र एक रुपये यूनिट देना होगा। ऐसे कनेक्शन के लिए फिक्स चार्ज 70 रुपये के बजाय 35 रुपये प्रति हार्सपावर ही रह जाएगा।

इसी तरह अनमीटर्ड कनेक्शन के लिए फिक्स चार्ज 170 रुपये प्रति हार्सपावर की जगह 85 रुपये की दर से देना होगा। एनर्जी एफिशियन्ट पंप के लिए बिजली अभी जहां 1.65 रुपये प्रति यूनिट और फिक्स चार्ज 70 रुपये हार्सपावर है वहीं 50 प्रतिशत घटने के बाद किसानों को मात्र 83 पैसे प्रति यूनिट और फिक्स चार्ज 35 रुपये हार्सपावर ही देना होगा।

शहरी क्षेत्र के मीटर्ड कनेक्शन वाले निजी नलकूपों के लिए छह रुपये यूनिट और और फिक्स चार्ज 130 रुपये हार्सपावर के बजाय किसानों को अब मात्र तीन रुपये यूनिट और 65 रुपये प्रति हार्सपावर फिक्स चार्ज ही देना होगा। किसानों की बिजली दर में 50 प्रतिशत की छूट देने के लिए प्रतिवर्ष तकरीबन एक हजार करोड़ रुपये पावर कारपोरेशन प्रबंधन को चाहिए होंगे। राज्य सरकार एक हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार उठाते हुए कारपोरेशन को बतौर अनुदान धनराशि मुहैया कराएगी। विभागीय जानकारों के मुताबिक निजी नलकूप वाले किसानों की संख्या 13,16,399 है। इनका कुल बिल लगभग 1846 करोड़ रुपये है। सर्वाधिक ग्रामीण अनमीटर्ड 12,57,367 हैं जिनसे मौजूदा बिजली की दरों से 1654 करोड़ रुपये विद्युत राजस्व हासिल हो रहा है। इसी तरह ग्रामीण मीटर्ड 44,755 से 80 करोड़ और शहरी मीटर्ड 14,277 कनेक्शन से 112 करोड़ रुपये कारपोरेशन को मिल रहे हैं।

कंचन उजाला लखनऊ। होमगार्ड मुख्यालय में प्रशिक्षु महिला होमगार्डों के साथ बैरक में एक बीओ का डांस करते वीडियो मंगलवार को वायरल हो गया। वीडियो वायरल होते ही विभाग एक बार फिर चर्चा में आ गया। बताया जा रहा है कि जिस समय बैरक में महिला होमागर्डों के घेरे में बीओ डांस कर रहे थे उस समय मुख्यालय के एक कक्ष में प्रमुख सचिव होमगार्ड, मातहतों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे।

किया डांस बाद में जोड़े हाथ

ट्रैक सूट पहनकर महिला होमगार्ड के साथ डांस कर रहे बीओ का नाम गेंदे लाल वर्मा बताया जा रहा है। बैरक में डांस के बाद उन्होंने महिला होमगार्ड के हाथ जोड़े और फिर जाते दिखाई दिए। महिला होमगार्ड भी उनके साथ डांस कर रही हैं। इस दौरान किसी ने डांस का वीडियो बना लिया और उसे इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया।

कार चलाने का प्रशिक्षण ले रहीं महिला होमगार्ड

शासन के आदेश पर मुख्यालय में करीब 120 महिला होमगार्ड को कार चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शासन की मंशा है कि प्रशिक्षण के बाद इन महिला होमगार्ड की तैनाती 1090, पिंक बूथ और यूपी 112 की महिला पुलिस अधिकारियों के साथ की जाएगी। इस कारण इन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

जिम्मा बोले डांस किया तो इसमें कोई हर्ज नहीं

डीआइजी होमगार्ड मुख्यालय रणजीत सिंह ने बताया कि महिला होमगार्ड दिन भर कार चलाने का प्रशिक्षण ले रही हैं। उन्होंने बीओ के साथ डांस किया तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। डांस में किसी प्रकार की अभद्रता अथवा फूहड़ता नहीं है। सामान्य रूप से वह मनोरंजन कर रही हैं।

कंचन उजाला उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज (मंगलवार) को पूर्वांचल का बहु प्रतीक्षित सपना पूरा करेंगे। वह गोरखपुर में 9650 करोड़ की लागत से बने खाद कारखाने, एम्स और आरएमआरसी की नौ बीएसल-टू प्लस लैब का लोकार्पण करेंगे। खाद कारखाना परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी बटन दबाएंगे और साढ़े 31 साल बाद गोरखपुर में फिर से यूरिया का उत्पादन होने लगेगा। इस कारखाने को शुरू कराने के लिए सांसद के रूप में लगातार संघर्ष करने वाले योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री उनके साथ होंगे। 8606 करोड़ रुपये की लागत वाले हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) के इस कारखाने में प्रति वर्ष 12.7 लाख टन नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन होगा। इससे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 20 हजार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।

काफ़ी संघर्षों के बाद पुनः संचालन होगा

गोरखपुर में फर्टिलाइजर के नाम से मशहूर खाद कारखाना 20 अप्रैल, 1968 को शुरू हुआ था। अमोनिया रिसाव होने और मशीनें न बदले जाने के कारण यह कारखाना 10 जून, 1990 को बंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे शुरू कराने के लिए 18 साल तक संघर्ष किया और लगभग हर सत्र में इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया। उनके प्रयासों को आकार मिला और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जुलाई, 2016 को खाद कारखाने का शिलान्यास किया। 2018 में निर्माण शुरू होने के बाद अब खाद कारखाना बनकर तैयार है।

नीम कोटेड यूरिया से फसल उत्पादन में होने वाली बढ़ोतरी किसानों को समृद्ध करेगी। लगभग 20 हजार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर हासिल होंगे। इस खाद कारखाने से उत्तर प्रदेश के साथ पड़ोसी राज्यों को भी उवर्रक की आपूर्ति की जाएगी। खाद कारखाने के साथ ही प्रधानमंत्री 1011 करोड़ रुपये से बने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और 36 करोड़ की लागत वाली क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र (आरएमआरसी) की नौ बायोसेफ्टी लेवल (बीएसएल) टू प्लस लैब भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 750 बेड और 14 आपरेशन थियेटर वाले एम्स से पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ बिहार और नेपाल के लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।

यूपी में अगले पंद्रह दिनों में मोदी के चार कार्यक्रम

◆ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 11 दिसंबर को बलरामपुर के हंसुवाडोल में आ रहे हैं। वह यहां सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण करेंगे। साथ ही पांडवकालीन रेणुकानाथ मंदिर में महादेव को शीश नवाएंगे।

◆ 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री वाराणसी में श्रीकाशीनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे। यहां वह दो दिन रहकर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

◆ 18 दिसंबर को पीएम मोदी शाहजहांपुर के रोजा में जनसभा को संबोधित करेंगे। कई विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे।

◆ 28 दिसंबर को पीएम कानपुर आएंगे। वह आइआइटी के दीक्षा समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा निराला नगर मैदान में आयोजित जनसभा में वह मेट्रो समेत कई प्रमुख योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे।

कंचन उजाला लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। अंबेडकर महासभा कार्यालय परिसर में रखे अस्थि कलश पर पुष्पांजलि की।

इस मौके पर मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री ब्रजेश पाठक, मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से अंबेडकर के अनुयायी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भारत माता के इस महान सपूत भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश को एक संविधान दिया। संविधान किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिए एक मार्ग निर्देशिका होती है। जो पूरे देश को एक व्यवस्थित मूल्यों के साथ आगे बढ़ने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने जिन बातों का उल्लेख करते हुए इसको बार-बार कहा था कि हमारा आदर्श क्या है। यानी कि संविधान एक पुस्तिका ही नहीं है, एक ग्रंथ ही नहीं है। तीन शब्दों के आधार पर उन्होंने सब कुछ कह दिया। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। यह संविधान का आदर्श होगा। याद करिए भारत के संविधान ने देश को विषम परिस्थितियों में कैसे एक नई दिशा दी है।

आपातकाल के समय में लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया था, लेकिन पूरा देश एकजुट होकर जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त किया था। यही नहीं जब इन सब मुद्दों को देखते हैं, आखिर एक समतामूलक समाज की स्थापना के बगैर समग्र भारत की कल्पना बेमानी होगी। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा इस ओर ध्यान आकर्षित किया। इस पर काम भी किया। बाबा साहब अंबेडकर के प्रति सम्मान का भाव ही है कि 26 नवंबर को पूरा देश संविधान दिवस के रूप में मनाता है। बाबा साहब अंबेडकर को जो सम्मान मिलना चाहिए था वह पिछली सरकारों ने नहीं दिया। देश के पहले प्रधानमंत्री मोदी ऐसे हैं जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की भावनाओं के अनुरूप भारत के निर्माण के लिए भारत के प्रत्येक तबके को शासन की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का काम किया है। अंबेडकर से जुड़े पांच स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया।

अम्बेडकर महासभा के अध्यक्ष डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल बीच में एक ऐसी सरकार आई, जो यह नहीं चाहती थी कि अंबेडकर का नाम कोई और ले। अंबेडकर महासभा कार्यालय की भूमि 90 साल की लीज पर थी। उस सरकार ने इसे खाली करने के लिए आदेश दे दिया था। हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद सरकार का वह आदेश निरस्त हुआ। मुझे तकलीफ है कि अंबेडकर को मानने वाले लोग भी अंबेडकर के साथ राजनीति करते हैं। हम लोगों की बड़ी चाहत है थी कि उप्र में एक दलित मुख्यमंत्री बने। वह अंबेडकर पर राजनीति करने से बाज नहीं आईं। हम पिछली सरकार कभी जिक्र करेंगे। अखिलेश यादव सरकार ने अनुसूचित जाति के तीन लाख कर्मचारियों अधिकारियों को डिमोट कर दिया। कहीं कोई आदेश नहीं था। अम्बेडकर हमारे ‘रव’ हैं। उनके साथ कुछ गलत देश का दलित बर्दाश्त नहीं करेगा।

उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार में मंत्री आजम खां ने अम्बेडकर को भू-माफिया कहा था। आजम ने रामपुर में दलितों की जमीन पर कब्जा किया। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक ने भी बाबा साहब अंबेडकर के प्रति अपने शब्दों के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित किए।

कंचन उजाला उत्तर प्रदेश। यूपी टीईटी परीक्षा की नई तिथि का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के सामने एक और बड़ी मुसीबत सामने आ गई है। उम्मीदवारों को डर सता रहा है कि 16 दिसंबर से शुरू होने वाली सीटीईटी परीक्षा के आस-पास ही कहीं टीईटी परीक्षा का आयोजन न हो जाए, जिससे उनकी परीक्षा की तैयारियों पर इसका प्रभाव पड़े। सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने की राह देख रहे लाखों उम्मीदवारों ने प्रदेश सरकार की ओर से आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा दोनों के फॉर्म भरे हैं। विभाग की ओर से जारी पहले शेड्यूल के यूपी टीईटी परीक्षा 28 नवंबर को होनी थी और सीटीईटी की परीक्षा 16 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच आयोजित होनी थी, लेकिन बीते दिन प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। वहीं अब उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड (यूपीपीईबी) परीक्षा नई तिथियों की घोषणा जल्द ही करने जा रहा है। वहीं अब इन सबके बीच में उम्मीदवारों को टेंशन है कि दोनों ही महत्वपूर्ण परीक्षाएं आस-पास ही न हों, जिससे उनकी तैयारियां प्रभावित हो।

एक माह के अंदर परीक्षा कराने का निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपीटीईटी की रद्द परीक्षा एक माह के अंदर कराने का ऐलान किया है, ये अवधि 28 दिसंबर को पूरी हो रही है। पेपर लीक मामले में जिस तरह से परीक्षा संस्था के सचिव व प्रश्नपत्र छापने वाली एजेंसी पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है उससे इम्तिहान एक माह में करा पाना अब बड़ी चुनौती है। बदली परिस्थिति में नए सिरे से प्रश्नपत्र ही नहीं, प्रश्नपत्र छापने की नई एजेंसी का भी चयन होगा। दोनों अहम अफसर भी बदले जा चुके हैं, ऐसे में परीक्षा की नई तारीख 10 जनवरी के आसपास हो सकती है। यह जरूर है कि परीक्षा तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा।

आइये जानिए क्या था मामला

यूपीटीईटी 28 नवंबर को प्रस्तावित रही है, परीक्षा के एक दिन पहले ही प्रश्नपत्र लीक हुआ, सरकार ने पहली पाली की परीक्षा शुरू होने के कुछ देर बाद ही दोनों पालियों का इम्तिहान रद्द कर दिया था। इस मामले में स्पेशल टास्क फोर्स ने साल्वर गिरोह के करीब तीन दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से प्रश्नपत्र व साल्व पेपर आदि बरामद किया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय उपाध्याय को निलंबित किया जा चुका है और पेपर लीक में संलिप्तता मिलने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

अबतक एजेंसी तय हुई ही नही

सरकार ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव के लिए अनिल भूषण चतुर्वेदी व परीक्षा नियंत्रक मनोज कुमार अहिरवार को भेजा है। अब वे नए सिरे से प्रश्नपत्र तैयार कराएंगे, साथ ही प्रश्नपत्र छापने के लिए नई एजेंसी का चयन करेंगे। इसके अलावा परीक्षा केंद्र निर्धारण व अन्य प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इन कार्यों में समय लगना तय है। ज्ञात हो कि परीक्षा में 21.65 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। यह सब होने में अब परीक्षा 10 जनवरी के आसपास कराने की तैयारी है। इतना ही नहीं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटीईटी भी 16 दिसंबर से शुरू हो रही हे, जो 15 जनवरी तक चलनी है। इस वजह से भी यूपीटीईटी की तारीख आगे बढ़ाना विभाग की मजबूरी होगी। नई तारीख का ऐलान इसी पखवारे होने की पूरी उम्मीद है। बेसिक शिक्षा मंत्री डा. सतीश द्विवेदी ने बताया कि यूपीटीईटी की परीक्षा के लिए विभाग तेजी से जुटा है। परीक्षा संस्था के दो अहम अफसर बदल गए हैं इसलिए तैयारियां पूरा करने में समय लगेगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा की नई तारीख जनवरी में संभावित है।

कंचन उजाला लखनऊ। योगी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर से प्रदेश के छह शहरों लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, झांसी, गोरखपुर और वाराणसी में 200 एसी इलेक्ट्रिक बसें चलाने जा रही है। इन बसों का किराया न्यूनतम पांच से लेकर 37 रुपये तक होगा।

नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन के मुताबिक प्रदेश के 14 शहरों में 700 एसी बसें चलाई जानी हैं। इन बसों में साधारण किराया लिया जाएगा। इनको चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। लखनऊ में 140, आगरा व कानपुर में 100-100, मथुरा-वृंदावन, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी व प्रयागराज में 50-50 बसें और अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, गोरखपुर व झांसी में 25-25 बसें चलाई जाएंगी। लखनऊ में 40 बसें चलाई जा रही हैं। इस बेड़े में 17 और बसें शामिल हो गई हैं।

अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉ. रजनीश दुबे ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बसों की आपूर्ति के बारे में बैठक कर समीक्षा की। उन्होंने बताया कि लखनऊ में पांच चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। दुबग्गा, वृंदावन योजना शहीद पथ, राम-राम बैंक चौराहा और विराजखंड चार्जिंग स्टेशन बन गए हैं। राजाजीपुरम में चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 25 दिसंबर तक अन्य शहरों में चार्जिंग स्टेशन हर हाल में स्थापित हो जाएं।

अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पीएमवाई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्रालि. कंसॉशियम द्वारा स्थापित किया जा रहा है। मेंटीनेंस डिपों बनाने का काम सीएंडडीएस कर रहा है। गोरखपुर और वाराणसी के सीएंडडीएस के परियोजना अधिकारियों को समय से काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है। मंडलायुक्तों को बसों को चलाने के लिए इलेक्ट्रानिक टिकटिंग मशीन व फेयर कलेक्शन एजेंसी के माध्यम से कंडक्टरों की तैनाती जैसी व्यवस्थाएं कराने के निर्देश दिए गए हैं।

कंचन उजाला लखनऊ। यूपी फ्री स्मार्ट फोन और टैबलेट योजना 2021 के धरातल पर उतरने का काउंट डाउन शुरू हो चुका है। बहुत जल्द निश्शुल्क स्मार्ट फोन और टैबलेट का इंतजार कर रहे युवाओं के सपने पूरे होने वाले हैं। ऐसी खबर है कि योगी सरकार दिसंबर माह के दूसरे सप्ताह से वितरण शुरू करा देगी। डीजी शक्ति नाम से पोर्टल बनाया गया है, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द लांच करेंगे। इसी पोर्टल के जरिए स्मार्ट फोन और टैबलेट का वितरण होगा और भविष्य में छात्रों को पढ़ाई के लिए उपयोगी सामग्री भी उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यानाथ सरकार छात्रों को निश्शुल्क स्मार्ट फोन और टैबलेट देने की घोषणा पहले ही कर चुकी थी। पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगने के बाद कवायद तेज कर दी गई। अब इसके वितरण की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि छात्रों को कहीं भी पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है। पंजीकरण से लेकर स्मार्ट फोन और टैबलेट वितरण तक पूरी व्यवस्था निश्शुल्क है। छात्रों का डेटा कालेजों द्वारा विश्वविद्यालय को दिया जा रहा है और विवि छात्रों के डेटा की फीडिंग हो रही है। सोमवार तक करीब 27 लाख छात्रों का डेटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। शेष अन्य छात्रों के डेटा फीडिंग की प्रक्रिया चल रही है।
दावा किया गया है कि सरकार की ओर से स्मार्ट फोन और टैबलेट की खरीद के लिए जेम पोर्टल पर अब तक का सबसे बड़ा टेंडर जारी किया गया है। 4700 करोड़ रुपये से इनकी खरीद होनी है। उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर यानी इसी माह के पहले हफ्ते तक वर्क आर्डर जारी होगा और दूसरे सप्ताह से वितरण होगा।

सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के मुताबिक उत्तर प्रदेश के युवाओं के तकनीकी रूप से दक्ष करने के लिए टैबलेट या स्मार्ट फोन का वितरण किया जाएगा। स्नातक, तकनीकी शिक्षा में बीटेक, पालिटेक्निक, चिकित्सा शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े 60 लाख से एक करोड़ छात्रों को टैबलेट या स्मार्ट फोन दिए जाने की योजवा है। यह प्रकिया जेम पोर्टल के माध्यम से पूरी होगी।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद व सहायताप्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले 1.20 करोड़ छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के बैंक खाते में 1100 रुपये की धनराशि भेजी जा चुकी है। शेष 60 लाख से अधिक को धन भेजे जाने की प्रक्रिया चल रही है। अभिभावक इस धन से बच्चों के लिए यूनीफार्म, स्कूल बैग, जूते-मोजे व स्वेटर खरीद सकेंगे। विभाग हर जिले में बच्चों को मिलने वाली सामग्री की निगरानी करेगा, इस संबंध में आदेश जारी होगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त दी जाने वाली सामग्री खरीदने का जिम्मा अभिभावकों को सौंपा है। इससे उन्हें समय पर सारी सामग्री मिलेगी और उसकी गुणवत्ता पर सवाल भी नहीं उठेगा। ज्ञात हो कि पिछले वर्षों में स्वेटर आपूर्ति में देरी व जूते-मोजे व बैग आदि की गुणवत्ता सही नहीं मिली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बच्चों के अभिभावकों के खाते में धनराशि भेजे जाने की शुरुआत की थी। ज्ञात हो कि बैंक खाते में धन हस्तांतरण की प्रक्रिया पहले दो नवंबर को होनी थी इसीलिए विभाग ने 1.20 करोड़ का पहले चरण में चयन किया, बाकी का सत्यापन तीन चरणों में चल रहा था।

महानिदेशक स्कूल शिक्षा अनामिका सिंह ने बताया कि जिन बच्चों के अभिभावकों के खाते में धन पहुंच गया है वे तत्परता से संबंधित सामग्री खरीद करके बच्चों को स्कूल भेजे। यह कार्य प्राथमिकता पर किया जाए। उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इसमें ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य व अन्य के साथ शिक्षा समिति की बैठक करके उन्हें सामग्री खरीदने के लिए प्रेरित करें।

उन्होंने बताया कि विद्यालय के शिक्षक की ओर से अपलोड डेटा की प्रधानाध्यापक, खंड शिक्षा अधिकारी व बेसिक शिक्षा अधिकारी पड़ताल करके भेजते हैं, तब मुख्यालय से संबंधित के खाते में धन भेजने का निर्देश बैंक को भेजा जा रहा है। यह कार्य इसी सप्ताह पूरा कर लिया जाएगा। बच्चे यूनीफार्म व स्कूल बैग आदि लेकर आ रहे हैं या नहीं इसकी जिलों में निगरानी होगी।

【सामग्री की कीमतें तय】

• दो जोड़ा यूनीफार्म : 600 रुपये
• स्वेटर : 200 रुपये
• जूता-मोजा : 125 रुपये
• स्कूल बैग : 175 रुपये

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक स्कूल के छात्रों के अभिभावकों के खातों में डीबीटी व्यवस्था से 1980 करोड़ रुपये भेजे। इससे अभिभावक ड्रेस, जूते-मोजे और बैग खरीद सकेंगे। शनिवार को एक करोड़ 80 लाख विद्यार्थियों को इसका लाभ मिला। बाकी बचे 60 लाख विद्यार्थियों को भी जल्द ही लाभ दिया जाएगा। इसमें हर छात्र के अभिभावक को 11 सौ रुपये दिए जा रहे हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डीबीटी तकनीक का प्रयोग करने से विभाग को भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्ति मिलेगी। अब शिक्षकों को यह तय करना होगा कि बच्चे इन पैसों से यूनिफॉर्म, जूते-मोजे और बैग-किताबों के साथ स्कूल आएं। जो बच्चे इसका पालन न करें, उनके अभिभावकों से संपर्क करके व्यवस्था को मजबूत करने का काम करें।

योगी बोले संस्कारहीन शिक्षा से देशद्रोही और राष्ट्रवादी में नहीं कर पाते फर्क

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में शनिवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर उनकी तालीम पर सवाल उठाया। कहा, संस्कारहीन और शिष्टाचार विहीन शिक्षा देशद्रोही और राष्ट्रवादी में फर्क नहीं कर सकती है। उन्होंने अखिलेश के सरदार पटेल और जिन्ना का नाम एक साथ लिए जाने पर कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि शिक्षा के प्रारंभिक दौर में अभिभावक अगर बच्चों को उचित संस्कार नहीं दे पाते हैं तो इस तरह की समस्या आती है।

उन्होंने कहा कि बेसिक स्कूलों के छात्रों को सामान्य शिष्टाचार व साफ-सफाई को भी सिखाया जाए। संस्कारहीन शिक्षा कभी भी राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र द्रोह में अंतर नहीं कर पाएगी। प्रदेश में छह लाख से अधिक शिक्षक, अनुदेशक और शिक्षामित्र हैं। अगर यह जिम्मेदारी उठाएंगे तो यह सपना भी संभव हो सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि के गोद लेने की योजना के तहत बेसिक शिक्षा के एक लाख 60 हजार विद्यालयों में से एक लाख 33 हजार विद्यालयों को शामिल किया जा चुका है। जुलाई 2017 में एक करोड़ 30 लाख बच्चे स्कूल आ रहे थे। सरकार के प्रयास से 2020 के प्रारंभ में इनकी संख्या एक करोड़ 81 लाख पहुंच गई। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए डेढ़ लाख शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने तत्काल राहत देने के लिए बारिश और बाढ़ के कारण करीब 2 लाख किसानों की फसल को हुए नुकसान का मुआवजा देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बारिश के कारण धान और गन्ना जैसी फसलों को हुए नुकसान का आवश्यक आकलन करने का निर्देश दिया है।

प्रदेश में करीब 2 लाख किसान ऐसे हैं, जिनकी फसल राज्य में अत्यधिक बारिश और बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गई है। उन्होंने कहा कि राजस्व एवं कृषि विभागों के सर्वे के बाद किसानों को मुआवजा दिया जाएगा।

सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक, “जिस भी किसान की फसल खराब हुई है, उन्हें जल्द से जल्द नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। राजस्व और कृषि विभाग आपस में समन्वय बनाकर इस काम को प्राथमिकता से पूरा करें।”

राज्य सरकार बारिश प्रभावित क्षेत्रों में सभी आवश्यक राहत और पुनर्वास के उपाय कर रही है। नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को 68 करोड़ रुपये दिये जाएंगे।

______★_____उत्तर प्रदेश सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को विवाह में दहेज न लेने का प्रमाण पत्र देना होगा। 31 अप्रैल 2004 के बाद जिनका विवाह हुआ है उन्हें अपने नियुक्ति अधिकारी को यह प्रमाण पत्र देना होगा।_______★______

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के ख़िलाफ़ हो रहे घरेलू हिंसा के मामलों को लेकर गम्भीर होती नजर आ रही है। दहेज़ लोभियों के खिलाफ सरकार एक्शन की तैयारी के मास्टर प्लान तैयार कर चुकी है। अब यूपी सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को विवाह में दहेज न लेने का प्रमाण पत्र देना होगा। आपको बता दे कि, 31 अप्रैल, 2004 के बाद जिनका विवाह हुआ है उन्हें अपने नियुक्ति अधिकारी को यह प्रमाण पत्र देना होगा। महिला कल्याण विभाग ने बीते 12 अक्टूबर को सभी सरकारी सेवकों को प्रमाण पत्र देने के लिए आगामी 18 अक्टूबर तक का समय दिया है।

दरअसल, प्रदेश में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध नियमावली 1999 लागू है। इसमें वर्ष 2004 में संशोधन करते हुए नियम पांच में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक सरकारी सेवक अपने विवाह के समय यह उल्लेख करते हुए अपने नियुक्ति अधिकारी को स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र प्रदान करेगा कि उसने अपने विवाह में कोई दहेज नहीं लिया है। इसी नियम का पालन कराने के लिए एक बार फिर महिला कल्याण विभाग ने सभी विभागों को पत्र भेज दिया है।

निदेशक, महिला कल्याण मनोज कुमार राय ने बताया कि 31 अप्रैल 2004 के बाद विवाहित सरकारी सेवकों को दहेज न लेने का घोषणा पत्र देना होगा। सभी विभागाध्यक्षों को अपने यहां की संकलित सूचना 18 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से ईमेल के जरिये भेजने के लिए कहा गया है।

■ घोषणा पत्र झूठा निकला तो कार्रवाई तय

सूत्र बताते है कि विवाहित सरकारी सेवकों द्वारा दहेज़ न लेने का घोषणा पत्र यदि झूठा साबित हुआ तो आरोपी अफसर- कर्मचारियों का निलंबन तय माना जा रहा है। महिला कल्याण विभाग अब घरेलू हिंसा के ख़िलाफ़ एक्शन मोड़ में दिखाई दे रहा है।

● आप प्रवासी नहीं यूपी के ब्रेन और श्रम के इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट हैं: मंत्री स्वाति सिंह 

कंचन उजाला डेस्क। विश्व भर में फैले उत्तर प्रदेश के प्रवासियों को एक धागे में पिरो कर माला बनाने का बीड़ा उठाया है, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट फोरम ने मुंबई के सहारा स्टार में एक यूपी कनेक्ट कार्यक्रम किया । इसी सिलसिले में मायानगरी मुंबई में पीढियो से आकर बसे उत्तर प्रदेश के लोगों को उनके जमीन से जोडने की प्रक्रिया में प्रदेश की महिला और बाल कल्याण मंत्री स्वाति सिंह के हाथों यूपी कनेक्ट कार्यक्रम का श्री गणेश मुंबई से किया गया। उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट फोरम के चेयरमैन पंकज जयसवाल की अगुवाई में शुरू इस कार्यक्रम को विश्व पटल पर ले जाने का दृढ़ निश्चय भी दिखा। इस समारोह में जहाँ उत्तर प्रदेश के निवासी जिन्होने इस शहर संरचना के विकास में अपना योगदान दिया उसे UPDF संगठन की तरफ से सम्मानित किया गया। संगठन के सम्मानित कार्यकारी मंडल के सदस्य अशोक चौबे आगरा से इस यूपी कनेक्ट के कार्यक्रम में शिरकत करके इसे दिल से दिल जोडने की बात कह कर इसे व्यक्ति के बजाय परिवारों को जोडने की जरूरत बताई । वहीं मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में की मंत्री स्वाति सिंह ने अपने सशक्त अंदाज में संगठन के प्रति आभार जाहिर किया और कहा कि उत्तर प्रदेश से निकल कर मुंबई में आकर उन्हें यही लग रहा है कि वो अपने परिवार के बीच में हीं हैं ,ये एक विशाल परिवार है। उन्होंने मुंबईकरों से आवाहन किया कि उत्तरप्रदेश से जुड़िये। वहां के विकास में यहां से या यहां के विकास में वहां से जो, जैसी मदद हो, की जाएगी तो राष्ट्र अवश्य विकास करेगा। इस कार्य में आमजनों से लेकर व्यापारियों तक की सहभागिता आवश्यक है। संक्षिप्त व सारगर्भित वक्तव्य में उन्होंने एक प्रकार से उत्तरप्रदेश की उद्द्यमशीलता, विकास और जहां कमी है, उसे ठीक करने की स्पष्ट बात कही।साथ ही प्रवासी उत्तर प्रदेश के लोगों से आग्रह किया कि आप यहाँ एक दूसरे से तो जुड ही रहे हैं अपनी जड़ों से भी जुड़े रहिए इसमें प्रदेश की सरकार और हर महकमा आपकी मदद के लिए तत्पर है।कार्यक्रम की मूल तथ्य को देखते हुए इस बात को आश्वश्त किया कि जब जब यहाँ उनकी जरुरत होगी निश्चय ही वो मौजूद रहेंगी।

मंत्री स्वाति के मुंबई पहुंचने को सराहा गया

पंकज जयसवाल ने मंत्री को आश्वश्त किया प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लोगों को जोड़ने की दिशा में सदैव सहयोगात्मक रवैया रहा है। यूपी डेवलेपमेन्ट फोरम ने अगला कार्यक्रम गुजरात अहमदाबाद,और दुबई में करने की अपनी योजनाओं के बारे में बता कर मंत्री के जरिए इस बात की स्वीकृति भी ली कि अगले कार्यक्रमों में वो जरूर शिरकत करेंगी । कार्यक्रम को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अमरजीत मिश्र ने संबोधित करते हुऐ कहा मंत्री स्वाति सिंह का मुम्बई आकर अपने लोगों से मिलना बताता है कि हमारी संस्कार की जड़ें कितनी गहरी हैं। आयोजक पंकज जायसवाल ने कहा कि मैडम ने जो आज केक काटकर ग्लोबल यूपी कनेक्ट का शुभारंभ किया है इसकी आवाज और इसका प्रभाव दूर तलक जायेगा और प्रदेश के लिए थिंक टैंक का निर्माण करेगा।

दरअसल उत्तर प्रदेश से बाहर रहकर यूपी डेवलपमेंट फोरम ने असंगठित व्यापार मंडल , रोजगार की तलाश में आए प्रदेश के लोग ,कलाकार और कई अन्य लोगों की मदद करोना संक्रमण काल में करते हुए ये महसूस किया कि जो प्रतिभा प्रदेश की जमीन से दूर हैं उन शाखाओं को अपनी जड़ों से जोड कर मूल विशाल वृक्ष को भी बल दिया जाए और टहनियों को भी मजबूती। इसी मंशा से शुरू इस कार्यक्रम की सफलता की कामना सम्मिलित रूप किया गया।

कार्यक्रम में शामिल हुई तमाम सामाजिक विभूतियां

इस कार्यक्रम में यूपी मूल से जुड़े तमाम समाज की विभूतियां, उद्यमियों, व्यवसाइयों, समाजसेवियों और पत्रकारों के संग यह यूपी कनेक्ट आयोजन ‘सहारा स्टार’ में संपन्न हुआ। शामिल और सम्मानित हुईं। इसमें प्रमुख रूप से मीडिया से सुनील सिंह, राजीव रंजन, इंद्रजीत सिंह, बृजभान जैसवार, सर्वजीत, विजय सिंह, सोनू श्रीवास्तव, आदित्य दुबे, अभय मिश्र, आनंद मिश्र, उद्योग से जनार्दन यादव, दिनेश यादव, अशोक तिवारी, चंदन शर्मा, नरोत्तम शर्मा, वैभव लढ्ढा, राकेश सिंह, अमर प्रजापति, सद्गुरु तिवारी, शुभ्रांशु दीक्षित, सुनील रस्तोगी, अंकुर रस्तोगी, गुजरात से जैनुल आब्दीन, पप्पू तिवारी, अमित मेहरा, वरदान, सिद्धार्थ श्रीवास्तव, अरविंद शर्मा, जितेंद्र, मनीष चौहान, राजन मट्टा , आसुतोष श्रीवास्तव योगेश सिंह समेत बड़ी संख्या में लोग कनेक्ट हुये थे। इस कार्यक्रम के संयोजक अजित विक्रम सिंह और अशोक चौबे रहे।

लखनऊ। माता पिता की मृत्यु होने पर अब सरकार बच्चों की मदद को तैयार हो गई है। सिर्फ कोरोना ही नहीं, किसी और कारण से भी यदि बच्चों के सिर से माता पिता का साया उठा तो उनको मदद मिलेगी। कोविड से इतर जो अनाथ हुए ऐसे 200 बच्चे फिलहाल राजधानी में चिह्नित हुए हैं। ब्लॉक और ग्राम स्तर पर फार्म भरवाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अनाथ बच्चों की संख्या और बढ़ेगी।

पिछले माह ही कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को आर्थिक मदद की योजना को मंजूरी दी गई है। साथ ही सभी जिलों को शासन ने निर्देश दिया है कि बिना समय गंवाए बच्चों को चिह्नित कर उनको योजना का लाभ दिलवाएं ताकि उनकी पढ़ाई छूटने न पाए। इसी क्रम में राजधानी में भी फार्म भरवाए जा रहे हैं। डीपीओ विकास सिंह के अनुसार आवेदन पूरे हो जाएंगे तो उनका सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद उनकी सूची बनाकर भेजी जाएगी। मार्च 2021 के बाद जिनकी मृत्यु हुई है उन माता-पिता के बच्चों को इसका लाभ दिया जाना है।

जिन्होंने जांच नहीं करवाई थी ऐसे लोग दायरे में आएंगे

सरकार ने इसके पूर्व उन बच्चों के लिए आर्थिक सहायता की योजना को मंजूरी दी थी जिनके अभिभावक कोविड के कारण दुनिया में नहीं रहे। इसमें एक दिक्कत यह आ रही थी कि कई लोग जांच ही नहीं करवा सके। मृत्यु कोविड से हुई लेकिन परिवार के पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं था जिससे साबित हो कि मृत्य का कारण कोविड था। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में अधिसंख्य मौतें ऐसी हुई हैं जिनके पीछे रह गए परिवार के पास कोई दस्तावेज नहीं है। सिर्फ मौत के बाद जारी हुआ सामान्य मृत्यु प्रमाणपत्र है। ऐसे मामले इस नई योजना के दायरे में आएंगे।

ऐसे मिलेगा लाभ
उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के तहत अनाथ हुए 18 वर्ष तक से बच्चों को आर्थिक मदद मिलेगी। साथ ही 18 से 23 वर्ष तक के उन अनाथ बच्चों को भी योजना का लाभ मिलेगा जो महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या तकनीकी संस्थाओं से स्नातक कर रहे हों। नीट, क्लैट व जेईई जैसी राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा पास करने वाले भी योजना का लाभ पा सकेंगे ।

स्नातक स्तरीय शिक्षा पूरी होने तक मिलेगा लाभ
योजना के मुताबिक इस योजना का लाभ एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों को ही दिया जाएगा। प्रति बच्चे 2500 हजार रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। यदि अनाथ हुए बच्चे की उम्र 18 साल से अधिक है तो उस बच्चे को 23 साल की उम्र पूरी होने तक या स्नातक की शिक्षा पूरी होने तक या दोनों में से जो भी पहले पूरा होगा, वह भी इस योजना का लाभ पा सकेंगे। इस योजना पर आने वाला सारा खर्च प्रदेश सरकार वहन करेगी।

■ कोरोना से इतर जिन्होंने इस साल माता-पिता को खोया उनको भी प्रति माह 2500 रुपए देगी सरकार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत लखनऊ में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। यह रैली भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के रूप में एसएसबी द्वारा आयोजित 10 साइकिल रैलियों का हिस्सा है। रैलियां सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक स्थानों से शुरू की जाएंगी और 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी के राजघाट पर समाप्त होंगी। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि एसएसबी सीमा की रक्षा करने के साथ-साथ पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है। सीएम योगी कहा कि मैंने 2001 से भारत-नेपाल सीमा पर एसएसबी के कामकाज को देखा है।

हम इस वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे

एसएसबी ने भारत और नेपाल के बीच पौराणिक और ऐतिहासिक संबंधों में कभी भी दरार नहीं आने दी बल्कि इसे मजबूत करने में एक बड़ी भूमिका निभाई। एसबीबी ने स्थानीय नागरिकों के साथ अच्छे संबंध भी बनाए हैं। भारत और नेपाल के संबंध लगातार सुधर रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व का क्षण है कि असम के तेजपुर से साइकिल यात्रा लखनऊ आ गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसएसबी अपनी सेवाओं के लिए जाना जाता है और यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इस वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में योगदान देने वालों को याद कर हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।

2 अक्टूबर को राजघाट में संपन्न होगी यात्रा

सीएम ने कहा आज की पीढ़ी को आजादी की कीमत से अवगत कराने का अवसर हम सबके सामने है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि तेजपुर से 2,384 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह यात्रा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को राजघाट, नई दिल्ली में संपन्न होगी और प्रधानमंत्री के संकल्प एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ का विजन को पूरा करेगी। असम में फ्रंटियर मुख्यालय तेजपुर, पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी, बिहार में पटना, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, उत्तराखंड में रानीखेत, राजस्थान में आरटीसी अलवर, एसएसबी अकादमी भोपाल, प्रशिक्षण केंद्र ग्वालदम, उत्तराखंड और सीटीसी सपरी, हिमाचल प्रदेश के प्रतिभागी भी भाग लेंगे।

SSB ने एक दक्ष फोर्स के रूप में बनाई अपनी पहचान
सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की लगभग 600 किलोमीटर की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है। एसएसबी ने एक दक्ष फोर्स के रूप में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि परम्परागत व पेशेवर इंटेलीजेंस तो महत्वपूर्ण होती ही है, लेकिन ह्यूमन इंटेलीजेंस का अपना अलग महत्व है। क्योंकि आम नागरिक स्थानीय स्तर पर सटीक व सही जानकारी रखता है, जो आन्तरिक व वाह्य सीमा सुरक्षा के लिए अत्यन्त आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यह वर्ष देश के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पन्द्रह अगस्त, 2021 को देश ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रवेश किया है। आजादी की कीमत क्या होती है, यह वर्तमान पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है। उन्होंने देश की आजादी में अपना बलिदान देने वाल स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और भारत माता के अमर सपूतों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके त्याग और बलिदान से हम सभी को प्रेरणा प्राप्त होती है।

2,384 किलोमीटर की दूरी तय करेगी यह साइकिल रैली
गौरतलब है कि यह साइकिल रैली सीमान्त मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल तेजपुर (असम) से राजघाट, नई दिल्ली तक लगभग 2,384 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। रैली के सभी प्रतिभागी अग्रिम पथ पर चलते हुए सीमान्त मुख्यालय सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल राज्य के जयगांव, राजवाड़ी (कूच बिहार), बिहार के पटना स्थित गोलघर, शहीद स्मारक, गांधी संग्रहालय,चरखा पाकर् (मोतिहारी) से होते हुए उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में 15 सितम्बर को पहुंचे थे। यह साइकिल रैली महराजगंज से बस्ती, अयोध्या, बाराबंकी, उन्नाव, माती अकबरपुर, औरैया, इटावा, शिकोहाबाद, टूंडला, मथुरा, कोसी कलां, फरीदाबाद, घिटोरनी होते हुए दो अक्टूबर गांधी जयन्ती के अवसर पर राजघाट पहुंचेगी।

लखनऊ। भारत सरकार द्वारा पूरे भारतवर्ष में अक्टूबर, 2014 से स्वच्छता मिशन चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत पूरे देश में अभियान चला कर स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है ताकि महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार किया जा सके। नाबार्ड भी भारत सरकार के इस अभियान में अपनी महति भूमिका निभा रहा है। नाबार्ड अपने विभिन्न विकासात्मक एवं संवर्धनात्मक पहलों के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में प्रयासरत है। इसी कड़ी में नाबार्ड ने “स्वच्छता से स्वालंबन” से संबन्धित एक अनूठी परियोजना की मंजूरी दी है। जिसका उद्घाटन मंगलवार 21 सितम्बर 2021 को लखनऊ स्थित नाबार्ड के बर्ड कैम्पस में श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग, नयी दिल्ली द्वारा किया गया।

आपको बता दे कि, कार्यक्रम के उदघाटन समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती स्वाति सिंह, भी मौजूद थी। इसके अलावा इस कार्यक्रम में राज्य सरकार एवं नाबार्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।

उद्घाटन के अवसर पर अपने स्वागत भाषण में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉ. डी एस चौहान ने कार्यक्रम के बारे में बताते हुए कहा कि नाबार्ड अपने एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम के माध्यम से गत चार दशकों से ग्रामीण महिलाओं की भलाई एवं उत्थान के लिए कार्यरत है। नाबार्ड द्वारा ग्रामीण महिलाओं को जहां एक ओर स्वयं सहायता समूह के रूप मे संगठित कर उन्हे बैंकिंग परिधि में लाया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ उनके कौशल उन्नयन का भी कार्य किया जा रहा है। नाबार्ड द्वारा अपने एलईडीपी, एमईडीपी कार्यक्रमों के तहत विभिन्न प्रकार के घरेलू उद्योगों से संबधित गतिविधियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर उनमे उद्यमिता विकास किया जा रहा है। इसी कड़ी में नाबार्ड ने एक अनूठी परियोजना की मंजूरी दी है जिसके अंतर्गत 150 ग्रामीण महिलाओं को पर्यावरण-अनुकूल तरीके से निर्मित सैनिटरी नैपकिन का उत्पादन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को ओलिव फाउंडेशन ट्रस्ट, हैदराबाद  संचालित करेगा और इन महिला उद्यमियों द्वारा निर्मित सैनिटरी पैड के लिए बाय-बैक की व्यवस्था भी इसी ट्रस्ट द्वारा की जाएगी। यह अनुमान है कि इस परियोजना से जहां एक ओर इन उद्यमियों की आय में वृद्धि होगी वही दूसरी ओर महिलाओं की स्वच्छता और स्वास्थ्य को भी बढ़ावा मिलेगा।

विशिष्ट अतिथि के रूप में अपने सम्बोधन में श्रीमती स्वाति सिंह ने कहा कि महिला सशक्तिकरण उत्तर प्रदेश सरकार की भी प्राथमिकता रही है । राज्य में महिलाओं के उत्थान, खास कर ग्रामीण महिलाओं हेतु पूरे प्रदेश में ‘मिशन शक्ति कार्यक्रम’ का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिससे महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। जहाँ एक ओर इस मिशन के फलस्वरूप महिलाओं के लिए एक समान एवं समतामूलक समाज का निर्माण हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ, भारत सरकार के ‘स्वछ भारत अभियान’ के तहत भी महिलाओं के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के ऊपर भी बल दिया जा रहा है ताकि उनका समग्र विकास सुनिश्चित हो। उन्होने कहा कि नाबार्ड द्वारा महिलाओ के विकास हेतु किए जा रहे प्रयास प्रशंसनीय हैं।

उदघाटन कार्यक्रम के दौरान अपने उद्बोधन में श्रीमती रेखा शर्मा ने कहा कि निरंतर विकास की ओर अग्रसर होने के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश और पर्यावरण संरक्षण के तीन मुख्य तत्वों में सामंजस्य स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मासिक धर्म स्वच्छता महिलाओं के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण विकासात्मक मुद्दों में से एक है जिसका सामना आज भी महिलाओं को पूर्वाग्रहों के साथ करना पड़ता है। मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता हस्तक्षेप इन बाधाओं को दूर करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में वार्ता करते हुए श्रीमती रेखा शर्मा ने कहा कि यह कार्यक्रम न केवल अपने सभी रूपों और आयामों में गरीबी और महिला मुक्ति के उन्मूलन में सहायक सिद्ध होगा, बल्कि यह निरंतर, समावेशी और समान आर्थिक विकास एवं  समान सामाजिक विकास और समावेश को बढ़ावा देता है। नाबार्ड द्वारा महिलाओ के उत्थान के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासो की चर्चा करते हुए उन्होने कहा कि भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करने में आत्मनिर्भर महिला की महत्वपूर्ण भागीदारी होगी जिसमे नाबार्ड की अहम भूमिका होगी। कार्यक्रम में करीब स्वयं सहायता समूहों की 150 महिलाओं ने भाग लिया एवं अपने अनुभवों को साझा किया।

उत्तर प्रदेश। आगामी दिनों में शारदीय नवरात्रि, विजयादशमी और चेहल्लुम को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार सतर्क है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को उच्चस्तरीय बैठक में निर्देश दिया कि त्योहारों में कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे। कहीं भी सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े। साथ ही त्योहार मनाने में कोविड प्रोटोकाल का पालन जरूर किया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद शासन ने शारदीय नवरात्रि, विजयादशमी, रामलीला मंचन और चेहल्लुम को लेकर कोविड-19 प्रोटोकाल,  कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए गाइडलाइन जारी की है। पर्वों के अवसर पर कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा है कि दुर्गा पूजा पंडाल और रामलीला मंच के स्थापना की अनुमति प्रदान करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि सार्वजनिक आवागमन प्रभावित न हो। मूर्तियों की स्थापना पारंपरिक परंतु खाली स्थान पर की जाए, उनका आकार यथासंभव छोटा रखा जाए। मैदान की क्षमता से अधिक लोग न रहें। मूर्तियों के विसर्जन में यथासंभव छोटे वाहनों का प्रयोग किया जाए और मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम में न्यूनतम व्यक्ति ही शामिल हो। मूर्ति विसर्जन के समय निर्धारित सीमा से अधिक लोग न हों और शारीरिक दूरी व मास्क पहनने के नियमों का पालन अवश्य किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी धार्मिक स्थल पर क्षमता से अधिक लोगों की भीड़ एकत्र न होने पाए।

जारी निर्देशों में कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि यातायात कदापि बाधित न हो और बैरियर व पुलिस चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कराई जाए। इसके साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। साथ ही जन सुविधाएं जैसे बिजली पेयजल एवं साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। जिला व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि इस अवसर पर सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे।

सुरक्षा व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न होने पाए। संवेदनशील क्षेत्रों व अन्य स्थानों पर भी मोबाइल पेट्रोलिंग कराई जाए। शासन ने चेहल्लुम के अवसर पर कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए और कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन से यह भी अपेक्षा की गई है कि अनुमति इस शर्त के साथ दी जाए कि कोविड-19 प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन किया जाए।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश चुनावी सरगर्मी के बीच एक बार फिर से फास्ट स्पीड में तबादला एक्सप्रेस चली। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को 11 आईपीएस व 14 अपर पुलिस अधीक्षकों के तबादले किए। बता दें कि गृह विभाग ने इसका लिस्ट जारी किया है।

बता दें कि लिस्ट के अनुसार 11 आईपीएस जिनमें नरेंद्र प्रताप सिंह SP पुलिस मुख्यालय, अनिल पांडेय सेनानायक 36वीं PAC वाराणसी, सुशील शुक्ला एसपी डायल 112 बनाए गए, रुचिता चौधरी पुलिस उपायुक्त लखनऊ कमिश्नरेट, सभाराज एसपी एससीआरबी लखनऊ, शालिनी सेनानायक 23वीं PAC मुरादाबाद, प्रताप गोपेंद्र सेनानायक 4 पीएसी प्रयागराज बने, गौरव बंसवाल सेनानायक 42वीं पीएसी प्रयागराज, मोहम्मद मुस्ताक एसपी रेलवे आगरा बनाए गए। अभिषेक अग्रवाल एएसपी गंगापार प्रयागराज बनेगौरव बंसवाल सेनानायक 42वीं पीएसी प्रयागराज वहीं आदित्य प्रकाश वर्मा को कमाण्डेन्ट 43वीं वाहिनी पीएसी एटा भेजा गया।

इसके साथ ही 14 पीपीएस अफसरों की सूची के अनुसार दुर्गेश कुमार सिंह एडिशनल एसपी पश्चिम हरदोई, कपिलदेव सिंह एडिशनल एसपी सिटी इटावा, प्रशांत कुमार प्रसाद बने एडिशनल एसपी क्राइम मुजफ्फरनगर, अनिल कुमार बने डिप्टी कमांडेंट 6वीं वाहिनी पीएसी मेरठ, राजेश कुमार पांडे-1 अपर पुलिस उपायुक्त वाराणसी, विकास चंद्र त्रिपाठी एडिशनल एसपी पुलिस मुख्यालय, सुखराम भारती एडिशनल एसपी ऑपरेशन चंदौली, प्रकाश द्विवेदी एडिशनल एसपी पूर्वी प्रतापगढ़, अनिल कुमार सिंह एडिशनल एसपी कासगंज, चंद्रप्रकाश शुक्ला एडिशनल एसपी अमरोहा, कमल किशोर बने डिप्टी कमांडेंट 43वीं वाहिनी पीएसी एटा, अजय प्रताप सिंह बने डिप्टी कमांडेंट 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ, संजय कुमार चतुर्थ एडिशनल एसपी सीबीसीआईडी सेक्टर बरेली।

लखनऊ।  उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया पर प्रदेश को गर्त में ढकेलने वाला बताया है। शनिवार को जारी बयान में कहा कि एक वह भी दौर था जब सपा सरकार के दौरान लोग अस्पताल के दरवाजे पर दम तोड़ देते हैं। न बेड थे, न डॉक्टर और न ही एम्बुलेंस।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव को न कुछ दिखाई देता है, न कुछ सुनाई देता है। उनके जानने और समझने की हास्यास्पद क्षमता जगजाहिर हो चुकी है। बिना जाने समझे कुछ भी बोलने वाले अखिलेश रोज का अखबार भी पढ़ रहे होते तो उनको सरकार के कामों की जानकारी जरूर होती। योगी सरकार ने केन्द्र के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जिसकी चर्चा देश में ही नहीं पूरी दुनिया में हो रही है।

खन्ना ने कहा कि जिस योगी सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं की तारीफ डब्ल्यूएचओ समेत पूरी दुनिया कर रही है। अखिलेश उस पर सवाल खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि झूठे, बेबुनियाद और हास्यास्पद बयानबाजी की बजाय अखिलेश बाहर निकलकर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को देखते तो शायद कुछ जानकारी बढ़ती।

उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने कोरोना काल में 80 हजार से ज्यादा नए बेड अस्पतालों में बढ़ाए हैं। 72 नए ऑक्सीजन प्लांट शुरू करवाए हैं। प्रदेश में 30 नए मेडिकल कॉलेज, हर जिले में पीकू के 100 बेड के इंतजाम के साथ प्रदेश भर के सीएचसी और पीएचसी का कायाकल्प किया है। प्रदेश भर के अस्पतालों को वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की अत्याधुनिक सुविधओं से लैस किया है। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मियों को अतिरिक्त सुविधाएं और भत्ते देकर उनको और बेहतर करने के लिये प्रोत्साहित किया है।

लखनऊ। सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कुआं, नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, जल प्रपात में डूबकर होने वाली मृत्यु को भी राज्य आपदा घोषित किया है। राजस्व विभाग ने इस बारे में बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य आपदा घोषित होने पर अब नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर आदि में डूब कर किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को राज्य आपदा मोचक निधि से सरकार चार लाख रुपये की राहत राशि दे सकेगी। सहायता राशि उन्हीं मामलों में मिलेगी, जिनमें मृत्यु आपदा के कारण या दुर्घटनावश डूबने से हुई हो। आत्महत्या या किसी आपराधिक कृत्य के कारण डूबने से होने वाली मौत के लिए सहायता राशि नहीं दी जाएगी।

आपदा के कारण या दुर्घटनावश डूबने से हुई मृत्यु तथा स्वेच्छा से डूब कर हुई मौत (आत्महत्या) में भेद करने के लिए शासन ने प्रक्रिया तय कर दी है। ऐसे मामलों में पहले शव का पंचनामा किया जाएगा। किसी भी अधिसूचित आपदा से जनहानि होने पर उप जिलाधिकारी की ओर से पुष्टि के बाद ही राहत राशि का भुगतान किया जाता है।

डूबकर होने वाली मृत्यु के बारे में भी पंचनामा के आधार पर उप जिलाधिकारी द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद ही राहत राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया जाएगा। मृत्यु आपदा या दुर्घटनावश डूबने से हुई है या आत्महत्या के कारण, इस बारे में अंतिम निर्णय जिलाधिकारी लेंगे। प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों की मौत नदी, तालाब, नहर आदि में डूबने से होती है। इसे देखते हुए राजस्व विभाग ने शासन को डूबने से होने वाली मृत्यु को राज्य आपदा घोषित करने का प्रस्ताव भेजा था।

पहले से राज्य आपदा घोषित : इससे पहले राज्य सरकार की ओर से बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि, बिजली गिरने, आंधी तूफान, लू प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई व गैस रिसाव, बोरवेल में गिरने से होने वाली दुर्घटना तथा मानव वन्यजीव द्वंद्व को राज्य आपदा घोषित किया जा चुका है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसान को हर हाल में उसकी उपज का उचित मूल्य मिले और आम जनता को आवश्यक खाद्य सामग्री सही कीमत पर उपलब्ध हो। आढ़ती और बिचैलिए किसी भी दशा में किसानों का शोषण न करने पाए। खाद्य सामग्री की जमाखोरी करने वालों पर  कठोर कार्यवाही की जाए।  आढ़ती और बिचैलिए किसी भी दशा में किसानों का शोषण न करने पाए।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता को उचित मूल्य पर दाल एवं सब्जियां उपलब्ध कराने के लिए सभी जरूरी कदम उठाये जाएं। उन्होंने आवश्यक खाद्य सामग्री की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं।

मुख्यमंत्री  ने कहा कि वर्तमान में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत किसानों से धान और मक्का की खरीद की जा रही है। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को एमसपी का लाभ अवश्य मिले। उन्होंने बुन्देलखण्ड क्षेत्र में किसानों को मूंगफली की फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
इस अवसर पर मुख्य सचिव आरके तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब के शौकीनों को एक और सौगात दी है। प्रदेश सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर शराब की दुकानों के खुलने का समय बढ़ा दिया है। जहां पहले सिर्फ रात 9 बजे तक दुकानें खुल सकती थीं, वहीं अब रात के 10 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी।

यह नियम सभी थोक और फुटकर विक्रेताओं पर लागू होगा। त्योहारी सीजन में उठाए गए इस कदम से राज्य सरकार को भरपूर कमाई होने की उम्मीद है। शासनादेश के अनुसार, कंटेनमेंट जोन के बाहर मौजूद देशी, विदेशी शराब और बियर की दुकानें, बार और क्लब वगैरह सुबह 10 से लेकर रात के 10 बजे तक खुले रहेंगे। सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने पर रोक पहले की तरह जारी रहेगी।

लॉकडाउन में हुआ नुकसान, तो मॉल में भी दी शराब बिक्री की अनुमति
बता दें कि लॉकडाउन में शराब की दुकानों से होने वाली कमाई भी प्रभावित हुई जिससे राज्य सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। इसी को देखते हुए बीते महीनों उत्तर प्रदेश में फुटकर दुकानों और मॉडल शॉप के साथ ही शॉपिंग मॉल में भी शराब की बिक्री की अनुमति दे दी गई। हालांकि शॉपिंग मॉल में मिलने वाली शराब का एक ब्रांड, मूल्य और स्तर तय किया गया है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 2020 के जिस आबकारी नियम को मंजूरी दी है, वह महंगी शराब को शॉपिंग मॉल में बेचने की अनुमति देता है।

लखनऊ। रिहाइशी मकान को तोड़कर अवैध रूप से निर्माण करते हुए बड़ी इमारतें बनाई जा रही है। बिना मानचित्र स्वीकृत के इन अवैध रूप से बन रही इमारतों के खिलाफ ख़ासतौर पर कोई रोक टोंक ही नही है। एलडीए के क्षेत्र में खुलेआम धड़ल्ले से मानक दरकिनार कर आवासीय भूखंडों को अवैध रूप से व्यावसायिक बनाया जा रहा है। जिनकों ज़िम्मेदारी और सक्रियता से अवैध निर्माण पर सीलिंग की कार्ऱवाई करनी चाहिए वही क्षेत्र के ज़िम्मेदार आंखें मूंदकर बैठे हुए है।

महानगर के छन्नी लाल चौराहा स्थित आवासीय भूखंड को बग़ैर स्वीकृति के व्यावसायिक बनाने का ख़ेल जोरों पर है। रिहाइशी ज़मीन पर विशालकाय बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक आवासीय भूखंड पर अनाधिकृत तौर पर बग़ैर स्वीकृति के मिलीभगत से तैयार हो रही इस बिल्डिंग में मारुती शोरूम खोला जायेगा। अनियोजित ढंग से तैयार हो रही इस बिल्डिंग के खिलाफ एलडीए की ओर से अभी तक कोई ठोस क़दम नही उठाया गया।

• इन क्षेत्रों में अवैध निर्माण की भरमार

पुराने लखनऊ के ठाकुरगंज, माली खाँ सराय, चौक, रकाबगंज, यहियागंज, नक्खास, अशर्फाबाद, टुडियागंज, बाज़ार खाला, बिल्लोचपुरा, भदेवां, हैदरगंज, ऐशबाग, टिकैतराय तालाब, राजाजीपुरम

पार्किंग की जगह तक नही 

शहर में बनी अवैध कमर्शियल इमारतों में एलडीए के सभी मानकों को दरकिनार किया गया है। बावजूद लखनऊ विकास प्राधिकरण इसकी सुध लेने को तैयार नही है। मुनाफ़े के लोभ में बिल्डरों ने कई घन मीटर धरती का सीना छलनी करते हुए टुडियागंज में अवैध रूप से बेसमेंट बना दिया है। रातों- रात मानक के विपरीत बिल्डिंग का स्वरूप तैयार हो गया। क्षेत्र के जिम्मेदरों को भनक तक नही लगी। बहरहाल इस अवैध बिल्डिंग में अब व्यावसायिक गतिविधि चरम पर है। ख़ास बात यह है कि इस बिल्डिंग में पार्किंग तक की जगह नही छोड़ी गई। मानक को दरकिनार करने का यह कोई पहला मामला नही है। दर्जनों बिल्डिंग अवैध रूप से भदेवां में बनकर तैयार है। जो  खतरे की ओर इशारा करते हुए एक न एक दिन आमजन मानस को भारी पड़ सकता है। अनियोजित ढंग से बनी इन इमारतों में फायर फाइटिंग तक की व्यवस्था नही है।

सकरी गलियों में बहुमंजिला इमारतें

सकरी और तंग गलियों में अवैध रूप से बहुमंजिला इमारतें बनी है ज़ो एक न एक दिन बड़े हादसें को न्यौता दे सकती है। बावजूद जिम्मेदरों का कोई सक्रिय रूख अबतक देखने को नही मिला है। इतना ही नही बेधड़क तरीके से आवासीय क्षेत्र में खड़ीं व्यावसायिक इमारतें पर मजबूत कार्ऱवाई की दिशा अबतक तय नही हुई।

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक कंचन उजाला में प्रमुखता से प्रकाशित हुई खबर

लखनऊ। कोरोना संकट के बीच धीरे-धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। ऐसे में प्रदेश में मुख्य सचिव आरके तिवारी की तरफ से नवरात्र, दशहरा व रामलीला से संबंधित सामूहिक आयोजनों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है।

बता दें कि जारी दिशा- निर्देश के अनुसार किसी भी कार्यक्रम जैसे जयंती, मेला, प्रतिमा स्थापना व विसर्जन, रामलीला, जागरण, प्रदर्शनी, रैली व जुलूस आदि के लिए नोएडा व लखनऊ में पुलिस कमिश्नर तथा अन्य जिलों में डीएम से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

मुख्य सचिव आरके तिवारी की तरफ से जारी इन दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि सामूहिक गतिविधियां कतिपय प्रतिबंधों के अधीन होंगी। किसी भी बंद स्थान, हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत लेकिन अधिकतम 200 व्यक्तियों तक को फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर व हैंडवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनमुति दी जाएगी। इसी तरह किसी भी खुले स्थान या मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के अनुसार मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर व हैंडवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनमुति दी जाएगी।

लखनऊ। कुवैत के अमीर शेख सबाह अल-अहमद के निधन पर उत्‍तर प्रदेश में एक दिन के लिए राजकीय शोक की घोषणा की गई है। उत्‍तर प्रदेश के प्रमुख सचिव (सामान्‍य प्रशासन) जितेंद्र कुमार ने बताया कि अमीर के निधन पर (आज) चार अक्‍टूबर को एक दिन का राजकीय शोक मनाने का निर्णय लिया गया है। इस अवधि में राष्ट्रीय ध्‍वज झुका रहेगा और कोई शासकीय समारोह नहीं होगा।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हैवानियत की शिकार पीड़िता की मौत के बाद मचे सियासी घमासान के बीच योगी आदित्यनाथ सरकार ने मामले की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जांच की सिफारिश की है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सूबे के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और पुलिस महानिदेशक हितेश चन्द्र अवस्थी ने शनिवार को पीड़िता के परिजनो से मुलाकात की थी जिसके बाद देर शाम सीएम ने उच्चस्तरीय बैठक कर मामले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा की।

उधर, पीड़िता के भाई भाभी ने सीबीआई जांच के सरकार के फैसले से असंतुष्टि जतायी। उनका कहना था कि परिवार ने कभी भी सीबीआई जांच की मांग नहीं की क्योंकि परिवार को सरकारी एजेंसी पर भरोसा नहीं है। उन्होने कहा कि परिवार चाहता है कि मामले की जांच उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से करायी जाये।

गौरतलब है कि हाथरस के चंदपा क्षेत्र में 14 सितंबर को 19 वर्षीय दलित युवती के साथ कथित रूप से सामूहिक बलात्कार और मारपीट की घटना हुयी थी। हमले में लड़की की रीढ़ की हड्डी टूट गयी थी। लड़की को पहले स्थानीय अस्पताल फिर अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हालत की गंभीरता को भांपते हुये उसे दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल रेफर कर दिया गया जहां 29 सितंबर को उसकी मृत्यु हो गयी।

बवाल की आशंका के मद्देनजर जिला प्रशासन ने 30 सितम्बर को तड़के करीब ढाई बजे पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार परिजनों के विरोध के बावजूद गांव के बाहर शमसान में करा दिया थ्ळाा। इस घटना के बाद प्रदेश में राजनीतिक उबाल आ गया और सपा,बसपा और कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में सरकार से घटना की रिपोर्ट तलब की। सरकार ने मामले की जांच के लिये तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था जिसकी पहली रिपोर्ट के आधार पर हाथरस के पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया हालांकि जिलाधिकारी प्रवीण कुमार पर परिजनो ने बदसलूकी का आरोप लगाया मगर उनके खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़िता के पिता से वीडियो कालिंग के जरिये बातचीत की और उन्हे न्याय का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने आर्थिक मदद की रकम दस लाख से बढाकर 25 लाख रूपये कर दी जबकि पीड़िता के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और डूडा के तहत एक आवास दिलाने का ऐलान किया था। इस बीच राजनीतिक दलों के बढ़ते विरोध प्रदर्शन के बीच जिला प्रशासन ने गांव को पुलिस के कड़े पहरे में कर दिया और मीडिया के प्रवेश को भी निषेध कर दिया। आरोप है कि जिला प्रशासन ने परिजनो समेत अन्य ग्रामीणों के फोन छीन लिये और जिलाधिकारी ने पीड़िता के ताऊ के साथ अभद्रता की। इस घटना पर भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती समेत अन्य नेताओं ने कडी भर्त्सना की। हालांकि आज पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह के हाथरस दौरे से पहले मीडिया को गांव में जाने दिया गया।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में हाथरस के साथ ही बलरामपुर तथा आजमगढ़ में महिलाओं के प्रति अपराध पर बेहद गंभीर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर एक ट्वीट किया है और महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों को सख्त लहजे में चेतावनी भी दे दी है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिलहाल इसमें कहीं पर भी जिला तथा पुलिस प्रशासन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। उनके संकेत साफतौर पर इन मामलों में आरोपितों के खिलाफ सख्त से सख्त से कार्रवाई का है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश में माता-बहनों के सम्मान-स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है। इन सभी को ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। आपकी उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश की प्रत्येक माता-बहन की सुरक्षा व विकास के लिए संकल्पबद्ध है। यह हमारा संकल्प है-वचन है।

लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने हाथरस दुष्कर्म कांड को गंभीरता से लेते हुए स्वत: संज्ञान लिया है। कोर्ट ने गुरुवार को घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए यूपी सरकार, शासन के शीर्ष अधिकारियों और हाथरस के डीएम व एसपी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पीड़िता के साथ हाथरस पुलिस के बर्बर, क्रूर और अमानवीय व्यवहार पर राज्य सरकार से भी प्रतिक्रिया मांगी है। पीठ इस मामले की सुनवाई 12 अक्टूबर को करेगी। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ इस मुद्दे को स्वत: संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया है। आपको बता दे कि , इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने हाथरस की घटना पर बहुत सख्त निर्देश देते हुए हाथरस पुलिस और प्रशासन के कृत्य पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। हाई कोर्ट ने इस घटना पर राज्य सरकार से भी प्रतिक्रिया मांगी है। इसके साथ ही प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी, एडीजी कानून और व्यवस्था, हाथरस डीएम और एसपी को नोटिस जारी कर उन्हें अगली सुनवाई पर तलब किया गया है।

बता दें कि 14 सितंबर को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के चंदपा थाना क्षेत्र के एक गांव में 19 वर्षीय लड़की के साथ क्रूरता की गई। इसके बाद पहले उसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और सोमवार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां पर उसने मंगलवार को दम तोड़ दिया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हाथरस दुष्कर्म मामले में सचिव गृह भगवान स्वरूप की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय एसआइटी जांच कर रही है। एसआइटी पुलिस भूमिका की भी जांच करेगी। एसआइटी में महिला अधिकारी एसपी पूनम भी शामिल हैं। हाथरस की घटना को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से वार्ता कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की बात कही थी।

>> फारेंसिक जांच में नहीं हुई दुष्कर्म की पुष्टि 

फारेंसिक लैब में हाथरस की युवती की स्लाइड और कपड़ों की जांच में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। एडीजी अजय आनंद ने गुरुवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस इस मामले में आरोपितों के खिलाफ हत्या की धारा के तहत कार्रवाई करेगी। लैब ने रिपोर्ट हाथरस पुलिस को सौंप दी है। उन्होंने बताया कि स्लाइड के साथ युवती के कपड़े जांच के लिए आगरा फारेंसिक लैब भेजे गए थे। दस दिन में रिपोर्ट मांगी गई थी।

>> चीफ जस्टिस को भेजा था पत्र 

बता दें कि हाथरस दुष्कर्म मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र भेजकर इस समूचे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गयी है। पत्र में विशेष जांच एजेंसी को जांच ट्रांसफर करने की भी मांग की गयी है। अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर को पत्र भेजकर उनसे प्रार्थना की है कि वह 14 सितंबर को हुए इस दुष्कर्म मामले का स्वत: संज्ञान लेकर युक्ति-युक्त निर्देश जारी करें। पत्र में अधिवक्ता ने लिखा है कि चार लोगों ने दुष्कर्म के बाद गला दबाकर मारने की कोशिश की थी। यह घटना प्रदेश की कानून व्यवस्था की खराब दशा को भी उजागर कर रही है। प्रदेश में कानून का शासन है, जनता के मन में ऐसा विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक है। इस दुष्कर्म मामले की जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से कराई जाए, ताकि समूचे घटना की सही जांच हो सके।

>> देर रात हुआ था मृतका का अंतिम संस्कार

बता दें कि मंगलवार को हाथरस की दलित युवती की इलाज के दौरान दिल्ली के एक अस्पातल में मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में परिजन युवती का शव लेकर हाथरस पहुंचे। यहां पर देर रात में युवती का अंतिम संस्कार कर दिया गया। आरोप है कि परिजनों की गैरमौजूदगी में पुलिस का पहरा लगाकर रात में ही प्रशासन ने अंतिम संस्कार कर दिया। परिजनों को पीड़िता के शव को आखिरी बार घर तक ले जाने की इजाजत भी नहीं दी गई।

>> राहुल और प्रियंका को पुलिस ने हाथरस जाने से रोका

इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी और पार्टी के अन्य नेता पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया। इस पर भी वे नहीं माने तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मारा है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार मान्यता प्राप्त पत्रकारों को हेल्थ इंश्योरेंस देने जा रही है। सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 5 लाख रुपये स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की है। इसके अलावा कोरोना से मौत होने पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों के परिवार को 10 लाख रुपये आर्थिक मदद दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि यूपी में मान्यता प्राप्त पत्रकारों का 5 लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। इस बीमा की रकम यूपी सरकार देगी। इसके अलावा अगर किसी भी मान्यता प्राप्त पत्रकार का कोरोना से निधन होगा तो उसके परिवार को दस लाख रुपये आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी जाएगी।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय सूचना परिसर का किया उदघाटन

मुख्यमंत्री ने यह घोषणा राजधानी में नवनिर्मित पंडित दीन दयाल उपाध्याय सूचना परिसर भवन के उद्घाटन के दौरान कीं। उन्होंने कहा कि सूचना विभाग शासन और प्रशासन के कार्यों को मीडिया तक पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करता है। किसी भी सरकार के कार्यों का आम जनमानस तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय होता है।

‘मीडिया की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता’

शासन का काम योजनाएं बनाना होता है प्रशासन उसे विभिन्न माध्यमों से आम जन तक पहुंचाता है, लेकिन जनता, शासन और प्रशासन के बीच में एक महत्तवपूर्ण सेतु के रूप में मीडिया की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को राज्य सरकार प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर देगी, इसके अलावा कोरोना वायरस संक्रमण से किसी पत्रकार की मृत्यु होने पर उसके परिजन को दस लाख रुपये की आर्थिक सहायता दे जाएगी।

यूपी सीएम ने कहा कि कोरोना काल में मीडियाकर्मी काम कर रहे है और पत्रकारों को पूरी सुरक्षा और जागरुकता के साथ काम करते हुए संक्रमण से बचना चाहिए।

रोज आ रहे 6 से 7 हजार कोरोना केस

कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के लिए राहत भरी खबर है। जहां बीते कई दिनों से रोजाना औसतन 6-7 हजार के बीच नए मामले सामने आ रहे थे, वहीं बुधवार को 24 घंटों के दौरान 4674 नए मरीज ही मिले हैं। मृतकों का आंकड़ा भी कम रहा है और 67 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 4922 मरीज पूरी तरह संक्रमण से उबर चुके हैं।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर मचे राजनीतिक हंगामे के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को अपराध व अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस का संदेश फिर दिया है। त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने को हुई समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिला और थाना स्तर के टॉप-10 अपराधियों पर कार्रवाई तेज कर दें। साथ ही कहा कि अपराधियों से साठगांठ वाले पुलिसकर्मियों को भी चिह्नित कर कार्रवाई करें।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंगलवार देर शाम कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने मोहर्रम, गणेश उत्सव, अनंत चतुर्दशी जैसे त्योहारों को देखते हुए पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों को पूरी सतर्कता बरतने के साथ-साथ सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजन व कार्यक्रम की अनुमति नहीं है। ऐसा पाए जाने पर सख्ती से कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिले के टॉप टेन व थाना स्तर पर टॉप टेन की सूची में दर्ज अपराधियों पर कानून का डंडा चलना चाहिए। बीट प्रणाली को मजबूत करें। फुट पेट्रोलिंग निरंतर हो। उन्होंने कहा कि अपराध होने पर शस्त्रों के लाइसेंस का निलंबन व जब्ती करें। गो तस्करी, अवैध शराब, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति व जनजाति महिलाओं व बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर भी शीघ्रता से कार्रवाई की जाए। उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वॉयड को भी पूरी सक्रियता से काम करने के लिए कहा है।

यूरिया की कालाबाजारी करने वालों पर करें कड़ी कार्रवाई

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  ने बाढ़ नियंत्रण व बचाव और राहत कार्यों को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसकी कालाबाजारी व कृत्रिम अभाव पैदा करने वाले लोगों को गिरफ्तार करें। जिला प्रशासन यूरिया की आपूर्ति बनाए रखने की व्यवस्था करे। मुख्य सचिव आरके तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी और पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी ने भी अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भूमिहीन मजदूरों को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के दूसरे सत्र में मैंने भूमिहीन मजदूरों की जिलावार संख्या और उनको समाजिक सुरक्षा देने के मुद्दे पर, श्रममंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या से सवाल पूछा मगर जो जवाब मिला है, वह बड़ा हैरत वाला है। सरकार को यह नहीं पता कि प्रदेश में भूमिहीन मजदूर कितने हैं।

अजय कुमार ने बताया कि जिलावार संख्या वाले प्रश्न के जवाब में योगी सरकार ने कहा कि चूंकि विशिष्ट भूमि सर्वेक्षण नहीं हुआ है, इसलिए मजदूरों की निश्चित संख्या नहीं बताई जा सकती। फिर, पुराने आंकड़ों का हवाला देते हुए बीजेपी सरकार ने कहा कि भूमिहीन मजदूरों की आबादी 44-45 प्रतिशत है। इसका मतलब यह है कि यूपी की कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा बिना जमीन के है।

बड़ा हैरान करने वाला विषय है कि सरकार को भूमिहीन मजदूरों की संख्या पता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा योगी सरकार के लिए शर्म का विषय तो है ही, पूर्ववर्ती एसपी और बीएसपी की सरकारों ने क्या किया था, इसका भी जवाब चाहिए। गौरतलब है कि भूमिहीन मजदूरों का ज्यादातर हिस्सा छोटी और पिछड़ी जातियों से मिलकर बनता है।

राज्य सरकार का जवाब, केंद्र की तरफ से हो रही देरी

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वह स्वयं एक मजदूर रह चुके हैं, इसलिए मजदूरों की व्यथा को अच्छे से समझते हैं। उन्होंने बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकारों पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में मोदी सरकार को निर्देश दिया था कि मॉड्यूल तैयार करके राज्य सरकारों को दिया जाए, जिससे मजदूरों का असंगठित कर्मचारियों के रूप में पंजीयन किया जा सके। लल्लू द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार ने लिखित में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने जून, 2020 तक मॉड्यूल उपलब्ध ही नहीं कराया, तो पंजीयन का काम कैसे हो।

लल्लू बोले, मजदूर विरोधी है यह सरकार

बीजेपी सरकारों के काम करने के तरीके पर नाराजगी जताते हुए लल्लू ने कहा, ‘यह सरकार मजदूर विरोधी है।’ प्रदेश कांग्रेस प्रमुख ने मांग की है कि भूमिहीन मजदूरों का असंगठित कर्मचारियों के रूप में पंजीयन जल्द से जल्द शुरू कराया जाए, ताकि प्रदेश की आधी आबादी को समाजिक सुरक्षा दी जा सके।

लखनऊ। भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान के निर्देश पर वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष अतुल कुमार के नेतृत्व में खस्ताहाल सड़को के लिए एक अनोखे ढंग से विरोध किया गया। इस दौरान संगठन के लोगो ने जर्जर सड़क पर वृक्षारोपण भी किया। आपको बता दे कि, माल कस्बे में स्थित माल फल मंडी अपना बाजार को जाने वाली सड़क जो बीस बर्षो से जर्जर हालत में पड़ी है। जिसकी शिकायत संगठन के द्वारा कई बार शासन प्रशासन में की गई। इसके बावजूद भी कोई समाधान वाला हल नही निकल सका। विदित हो कि, इसी सड़क को मोहनलालगंज सासंद ने एक वर्ष पूर्व माल चौराहे तक बनवाने की घोषणा की थी। हालांकि जिसपर आज तक कोई भी कार्य नहीं कराया गया। शासन- प्रशासन की यह उदासीनता साफ़ नजर आ रही है। सड़क न बनवाने से किसानों व आम जनमानस को परेशानी का सामना करना पड रहा है। शुक्रवार को संगठन के द्वारा नाराज किसानों के साथ उसी सड़क पर वृक्षारोपण कर विरोध व्यक्त किया गया।

जर्जर सड़क पर वृक्षारोपण करते किसान

इसके अलावा क्षेत्र की समस्त जर्जर हालत में पड़ी खस्ताहाल सडकों पर जल्द ही वृक्षारोपण किया जायेगा। जिसमें मुख्य रूप से सैदापुर से चंद्रिका देवी रोड व उमरावल से कटियार फार्म से होते हुए पंवाया मार्ग पर जल्द ही वृक्षारोपण कर किसान शासन- प्रशासन की उदासीनता के खिलाफ विरोध जतायेंगे। वही संगठन के पधाधिकारियो का कहना है कि अगर जल्द ही सड़क का कार्य शासन- प्रशासन द्वारा नहीं कराया गया तो संगठन विशाल धरना प्रदर्शन करेगा। वही सासंद मोहनलालगंज कौशल किशोर के आवास का भी संगठन के द्वारा घेराव किया जायेगा।

प्रदेश अध्यक्ष ने बताया शासन- प्रशासन द्वारा किसानों की लगातार की जा रही उपेक्षा अब बर्दाश्त नहीं की जायेगी। इस मौके पर असद प्रधान, योगेश यादव, अर्जुन सिंह, प्यारे लाल रावत, सुभाष रावत, संतोष तिवारी,नागेन्द्र यादव, रिन्कू रावत, आशीष समेत दर्जनों की संख्या में किसान साथी मौजूद रहे।

लखनऊ। योगी सरकार ने 13 आईएएस और 14 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। आईएएस अफसरों के तबादले में पांच जिलों रायबरेली, श्रावस्ती, हरदोई, पीलीभीत और कानपुर देहात में नए डीएम तैनात किए गए हैं। इसी तरह सात जिलों गोरखपुर, बागपत, बदायूं, प्रतापगढ़, आजमगढ़, बिजनौर व मिर्जापुर के पुलिस अधीक्षक समेत 14 आईपीएस बदले गए हैं। प्रतापगढ़ के एसपी अभिषेक सिंह को बागपत जिले का नया एसपी बनाया गया है। उन्हें प्रतापगढ़ में लगातार हत्याएं व अन्य आपराधिक घटनाएं बढ़ने पर हटाया गया है। उनके व्यवहार से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी असंतुष्ट थे। वह लगातार निर्देशों के बावजूद अपराध रोकने में नाकाम रहे थे। बिजनौर में तैनात संजीव त्यागी को प्रतापगढ़ में तैनाती दी गई है। इसी तरह  एसटीएफ के एसएसपी सुधीर कुमार सिंह को आजमगढ़ का एसएसपी नियुक्त किया गया है। प्रदेश सरकार हाल में वहां हुई घटनाओं को लेकर खासा गंभीर थी। जबकि जोगिन्दर कुमार को मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में नया एसएसपी बनाया गया है। 

• आईएएस अफसर 
नाम                           

कहां से                                                कहां
वैभव श्रीवास्तव          डीएम पीलीभीत                              डीएम रायबरेली
यशु रस्तोगी                डीएम श्रावस्ती                               उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
टीके शिबु                 वीसी प्रयागराज विकास प्राधिकरण        डीएम श्रावस्ती
शुभ्रा सक्सेना             डीएम रायबरेली                              विशेष सचिव चिकित्सा शिक्षा
अविनाश कुमार          विशेष सचिव मुख्यमंत्री                     डीएम हरदोई
अंकित कुमार अग्रवाल विशेष सचिव नियोजन                      उपाध्यक्ष प्रयागराज विकास प्राधिकरण
पुलकित खरे             डीएम हरदोई                                  डीएम पीलीभीत
राकेश कुमार सिंह      डीएम कानपुर देहात                          उपाध्यक्ष कानपुर विकास प्राधिकरण
दिनेश चंद्रा              नगर आयुक्त गाजियाबाद                    डीएम कानपुर देहात
महेंद्र सिंह तंवर         सीडीओ शाहजहांपुर                         नगर आयुक्त गाजियाबाद
अजय कुमार द्विवेदी   सीडीओ सोनभद्र                              नगर आयुक्त लखनऊ
अमित पाल             विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा              सीडीओ सोनभद्र
प्रेरणा शर्मा           सचिव मुरादाबाद विकास प्राधिकरण        सीडीओ शाहजहांपुर

• आईपीएस के तबादले
       नाम                        कहां थे                                                                     कहां गए 

जोगिन्दर कुमार                 एसपी जीआरपी आगरा                                                 एसएसपी गोरखपुर
अभिषेक सिंह                   एसपी प्रतापगढ़                                                           एसपी बागपत
गनेश पी. साहा                  एसपी मानवाधिकार डीजीपी मुख्यालय                             पुलिस उपायुक्त नोएडा
अजय कुमार सिंह               एसपी बागपत                                                             एसपी मिर्जापुर
संकल्प शर्मा                      पुलिस उपायुक्त नोएडा                                                   एसपी बदायूं
संजीव त्यागी                      एसपी बिजनौर                                                              एसपी प्रतापगढ़
सुधीर कुमार सिंह              एसएसपी एसटीएफ लखनऊ                                            एसएसपी आजमगढ़
डॉ. धर्मवीर सिंह               एसपी मिर्जापुर                                                                एसपी बिजनौर
त्रिवेणी सिंह                     एसएसपी आजमगढ़                                            एसपी साइबर क्राइम लखनऊ
माणिक्य चंद्र सरोज           एसपी प्रशिक्षण एवं सुरक्षा                                        एसपी सतर्कता लखनऊ
डॉ. सुनील गुप्ता               एसएसपी गोरखपुर                                                एसपी प्रशिक्षण एवं सुरक्षा
अशोक कुमार त्रिपाठी        एसपी बदायूं                                       एसपी मानवाधिकार, डीजीपी मुख्यालय