उत्तर प्रदेश प्रयागराज। महाकुंभ 2025 का मेला हिंदू धर्म में एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होता है। इस साल इसका आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस पवित्र आयोजन के दौरान गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके सभी पाप धुल जाते हैं। भारत का सबसे प्रसिद्द मेला कुम्भ का मेला है यह आस्था का मेला है कुंभ मेले पर बन रहा है। ग्रहों का अद्भुत संयोग महाकुम्भ यह विश्व का सबसे प्रसिद्द मेला के रूप में जाना जाता है। यह मेला उतरप्रदेश के प्रयागराज में लगेगा ,जहां पर त्रिवेणी संगम स्थान है। महाकुम्भ हर 144 वर्ष के बाद यह आता है। आज का दिन से मेला आरंभ होगा। पूरे 44 दिन तक चलेगा स्नान दान के लिए पुण्य काल का समय है।

जानिए कैसे लगता है महाकुंभ का मेला

महाकुम्भ मेला,12 बार कुंभमेला लगता है। फिर एक बार महाकुम्भ लगता है, इस महाकुम्भ का आयोजन तिथि के अनुसार नही मनाया जाता है। यह मेला खगोलीय ग्रहों के चाल के अनुसार इसका दिन और तिथि का रखा जाता है। देवगुरु वृहस्पति और सूर्य की स्थति पर निर्भर करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब वृहस्पति वृष राशि में रहते है और शनि कुम्भ राशि में ,सूर्य मकर राशि हो तब महाकुम्भ लगता है मेले में स्नान दान का विशेष महत्व है। महाकुंभ में भारत के कई जगह से आए साधु संत सबसे पहले स्नान करते है फिर आम श्रद्धालु स्नान करते है।

कब से आरंभ होगा महाकुंभ

महाकुम्भ 2025 मेले का आरंभ आज यानि 13 जनवरी 2025 दिन सोमवार से हो चुका है जबकि इसका समापन 26 फरवरी 2025 यानि महाशिवरात्रि के दिन होगा।

जानिए क्या है विशेषता

इस बार महाकुंभ मेला 144 वर्ष के बाद एक शुभ संयोग में मनाया जायेगा। इस दिन का सम्बन्ध समुन्दर मंथन से भी माना जाता है। जिसके लिए देवता तथा दानव दोनों मिलकर अमृत के लिए संघर्ष किए थे उस अमृत का कुछ बूंद इन स्थान पर गिरी थी, जिसे इन स्थान पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ के दिन ग्रहों की स्थति इस प्रकार है सूर्य चंद्रमा देवगुरु वृहस्पति और शनि अच्छे स्थति में है। समुंद्र मंथन के समय भी ग्रहों की ऐसी स्थति की गणना किया गया है।

महाकुम्भ पर पूर्णिमा के साथ कई शुभ संयोग

महाकुम्भ के दिन पौष का पूर्णिमा पड़ रहा है पूर्णिमा तिथि को स्नान दान करना तथा ब्राह्मण को भोजन करवाना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन सुबह से रवि योग है, साथ में भद्रा का साया है, जो आम जीवन पर बहुत लाभकारी रहने वाला है।

महाकुम्भ पर इन राशि के लोगो को खुलेगा भाग्य

महाकुम्भ पर ग्रहों के शुभ संयोग से मेष ,वृष ,सिंह और मकर राशि को मिलेगा लाभ इसके भाग्य खुलेगे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इनका समय में बदलाव होगा और इनकी आर्थिक स्थिति बदल जाएगी। रुके हुए कार्य पूर्ण होगा ,नए परियोजना में बाधा उत्पन हुआ था पुनः कार्य आरंभ होगा,आर्थिक स्थति के अनुकूल रहेगा .नौकरी में उन्नति होगा, करियर में लाभ होगा।

महाकुंभ 2025 शाही स्नान की महत्वपूर्ण तिथियां

13 जनवरी (सोमवार)- स्नान, पौष पूर्णिमा
14 जनवरी (मंगलवार)- शाही स्नान, मकर सक्रांति
29 जनवरी (बुधवार)- शाही स्नान, मौनी अमावस्या
3 फरवरी (सोमवार)- शाही स्नान, बसंत पंचमी
12 फरवरी (बुधवार)- स्नान, माघी पूर्णिमा
26 फरवरी (बुधवार)- स्नान, महाशिवरात्रि

महाकुंभ में शाही स्नान की तिथियां

महाकुंभ के दौरान कुल तीन शाही स्नान होंगे, जिसमें से पहला शाही स्नान मकर संक्रांति के दिन, 14 जनवरी को होगा। दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर और तीसरा 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन किया जाएगा। इसके अलावा माघी पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के दिन भी कुंभ स्नान किया जाएगा, लेकिन इन्हें शाही स्नान नहीं माना जाता।

कंचन उजाला एक्सक्लूसिव में देखिए आज के शाही स्नान की कुछ तस्वीरें

विशेष संवाददाता
लखनऊ। संवाददाता
लखनऊ विकास प्राधिकरण में विगत कई माह पूर्व नियुक्त हुये उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के क्रियाकलापों से शहर में अवैध निर्माण में बंपर बाढ़ आ गयी है और उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण कान में तेल डाले बैठे है। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार भ्रष्ट एल.डी.ए.कर्मियों को पूरा संरक्षण प्रदान कर रहे है और उसका परिणाम है कि एल.डी.ए.सुपरवाइजर से अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता व जोनल अधिकारी सभी भ्रष्टाचारियों के अकण्ट में डूबे हुये है और एल.डी.ए. वी.सी.प्रथमेश कुमार भ्रष्ट कर्मियों पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे है। उन्होने नियुक्ति से लेकर आज तक किसी भी जोनल क्षेत्रों में कोई दौरा ब्यौरा नहीं किया होगा। जिसका परिणाम है कि लखनऊ शहर में अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी है। सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि जोन-1 के गोमती नगर क्षेत्र जो शहर का सबसे पाश इलाकों में आता है वहां अवैध निर्माणों में बम्पर बाढ़ आई हुई है और सभी भ्रष्ट कर्मियों की मिली भगत से निर्वाध रूप से अवैध निर्माण फलीभूत हो रहे है और भ्रष्ट कर्मियों द्वारा बदस्तूर अवैध निर्माणों से अवैध वसूली जारी है। सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि जोनल अधिकारी-1 देवांश त्रिवेदी एक ईमानदारी अधिकारी है, लेकिन इनका भ्रष्ट स्टेनों प्रतीक सोनकर सुपर वाइजर व अवर अभियन्ताओं से मिलकर बहुत सी शिकायतों को जोनल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं होने देता। भ्रष्ट स्टेनों प्रतीक सोनकर शिकायत कर्ता की शिकायतों को भ्रष्ट अभियन्ताओं को सूचित करता है, जिससे भ्रष्ट अभियन्ता एवं सुपरवाइजर शिकायत कर्ता पर अनावश्यक दबाव डालते है और सम्बन्धी पक्ष को भी बताने का काम करते है. जिससे रंजिशे बढ़ रहीं है। ऐसे भ्रष्ट स्टैनो प्रतीक सोनकर को तत्काल निलम्बित किया जाना चाहिए और उसके खिलाफ विभागीय जाँच की जानी चाहिए। सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि एल.डी.ए. उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार की नियुक्ति के बाद से लखनऊ के सभी जोनल क्षेत्रों में अवैध निर्माणों की बाढ़ तो आई है और मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल आई.जी.आर.एस. पर की जाने वाली शिकायतों का भी निस्तारण भ्रष्ट एल.डी.ए.कर्मी/जोनल अधिकारी नहीं कर रहे है। बताया जाता है कि सभी जोनल क्षेत्रों में यदि विधिवत् मुआयना किया जाये तो अधिकांश क्षेत्रों में आवासीय नक्शे के विपरीत कर्मिशियल निर्माण तथा तय स्वीकृत मानचित्रों के विपरीत कई मंजिला अवैध निर्माण भी निर्वाद रूप से जारी है। इसके अतिरिक्त शहर के जिन क्षेत्रों में नक्शा स्वीकृत नहीं हो सकता है, वहां भी अवैध वसूली करके लाखो-लाखों की अवैध वसूली करके अवैध रो-हाउस व अवैध निर्माण अभियन्ताओं व जोनल अधिकारियों की मदद से जारी है। ईमानदारी का चोला पहने एल.डी.ए.उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार भ्रष्ट एल.डी.ए.कर्मियों को पूरा संरक्षण दे रहे है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि परोक्ष रूप से उनका समर्थन ऐसे भ्रष्ट कर्मियों को प्राप्त है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरों टॉलरेंस की नीति को भी एलडीए.वी.सी.प्रथमेश कुमार ठेगा दिखाने का काम कर रहे है।

कंचन उजाला सहारनपुर। युवती के साथ गैंग रेप करने वाले चार युवकों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। चारों युवती को जबरन टैंपो में बैठा कर ले गए थे। अदालत ने प्रत्येक पर 31 हजार 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। चारों ने दुष्कर्म के दौरान युवती की वीडियो भी बनाई थी जिसे वायरल करने की धमकी देकर मामले को छुपाए रखने का दबाव बनाया गया था।

घटना 8 नवंबर 2018 की है। पीड़िता सहारनपुर शहर के बीचो-बीच घंटाघर पर खड़ी थी और ऑटो का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान एक ऑटो आया। इस ऑटो में चार युवक सवार थे। चारों ने युवती को ऑटो में खींच लिया। पीड़िता के अनुसार ऑटो में सवार चालक वसीम को वह पहले से ही जानती थी। वसीम ने कहा कि ऑटो में जो तीन युवक सवार हैं पहले उन्हें कांशी राम कॉलोनी में छोड़ना है उसके बाद वह युवती को रामपुर मनिहारान छोड़ देगा।

लोक अभियोजक निर्दोष कुमार के अनुसार पीड़िता ने बताया कि कांशी राम कॉलोनी के पास इन युवकों ने युवती का मुंह बंद कर दिया और फिर चारों ने बारी-बारी से उसके के साथ दुष्कर्म किया और उसकी वीडियो भी बनाई। वीडियो बनाकर चारों ने युवती को धमकी दी कि अगर इस घटना के बारे में किसी को भी जानकारी दी तो वीडियो को वायरल कर देंगे। पीड़िता ने जब परिवार वालों को पूरी घटना बताई तो परिवार के लोग पुलिस के पास पहुंचे और चुनहटी निवासी वसीम मुस्तफा तौकीर और तस्लीम के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोप सही पाए जाने के बाद चार्ज शीट न्यायालय में दाखिल की। चार्ज शीट पर आए साक्ष्य और गवाहों के आधार पर विशेष न्यायाधीश वीके लाल की अदालत ने सभी चारों आरोपियों को दोषी पाया और चारों को उम्र कैद की सजा सुना दी।

किसानों को छूट के लिए सरकार देगी अनुदान। सरकार से अनुदान मिलने के बाद बिजली दरों में बदलाव होगा। प्रस्तावित नई दरों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में मीटर्ड कनेक्शन पर अभी जहां ₹2/यूनिट की दर से बिल देना होता है वहीं अब मात्र ₹1/यूनिट देना होगा।

कंचन उजाला लखनऊ। विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने किसानों को बड़ा उपहार दिया है। सिंचाई के लिए निजी नलकूप की मौजूदा बिजली दर में सरकार ने 50 प्रतिशत की कटौती करने का निर्णय किया है। इससे राज्य के 13 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा। उनका सिंचाई का खर्चा आधा हो जाएगा। बिजली की दरों में 50 प्रतिशत की कटौती करने के लिए सरकार को लगभग एक हजार करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को बतौर अनुदान देना होगा। दरअसल, देश के दूसरे कई राज्यों में जहां सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली मिल रही है वहीं उत्तर प्रदेश में किसानों के निजी नलकूप की बिजली की दर दो रुपये से छह रुपये यूनिट तक है। फिक्स चार्ज भी 70 रुपये से 130 रुपये प्रति हार्सपावर (एचपी) है। ऐसे में किसानों की बिजली महंगी होने का मुद्दा बनाकर विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरती रही हैं। चूंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इसलिए विपक्षी दलों द्वारा सरकार बनने पर मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर किसानों को रिझाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। विपक्षी दल अपनी कोशिशों में कामयाब न हो सकें इसलिए योगी सरकार ने चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही गुरुवार को बड़ा दांव चलते हुए किसानों को सस्ती बिजली का बड़ा उपहार देने का निर्णय किया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्णय के संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा किए गए ट्वीट के मुताबिक जनवरी माह से ही ग्रामीण क्षेत्र में मीटर्ड, अनमीटर्ड, एनर्जी एफिशियन्ट पंप और शहरी क्षेत्रों के मीटर्ड नलकूपों में बिजली के इस्तेमाल का खर्च वर्तमान की तुलना में आधा हो जाएगा। प्रस्तावित नई दरों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में मीटर्ड कनेक्शन पर अभी जहां दो रुपये यूनिट की दर से बिल देना होता है वहीं अब मात्र एक रुपये यूनिट देना होगा। ऐसे कनेक्शन के लिए फिक्स चार्ज 70 रुपये के बजाय 35 रुपये प्रति हार्सपावर ही रह जाएगा।

इसी तरह अनमीटर्ड कनेक्शन के लिए फिक्स चार्ज 170 रुपये प्रति हार्सपावर की जगह 85 रुपये की दर से देना होगा। एनर्जी एफिशियन्ट पंप के लिए बिजली अभी जहां 1.65 रुपये प्रति यूनिट और फिक्स चार्ज 70 रुपये हार्सपावर है वहीं 50 प्रतिशत घटने के बाद किसानों को मात्र 83 पैसे प्रति यूनिट और फिक्स चार्ज 35 रुपये हार्सपावर ही देना होगा।

शहरी क्षेत्र के मीटर्ड कनेक्शन वाले निजी नलकूपों के लिए छह रुपये यूनिट और और फिक्स चार्ज 130 रुपये हार्सपावर के बजाय किसानों को अब मात्र तीन रुपये यूनिट और 65 रुपये प्रति हार्सपावर फिक्स चार्ज ही देना होगा। किसानों की बिजली दर में 50 प्रतिशत की छूट देने के लिए प्रतिवर्ष तकरीबन एक हजार करोड़ रुपये पावर कारपोरेशन प्रबंधन को चाहिए होंगे। राज्य सरकार एक हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार उठाते हुए कारपोरेशन को बतौर अनुदान धनराशि मुहैया कराएगी। विभागीय जानकारों के मुताबिक निजी नलकूप वाले किसानों की संख्या 13,16,399 है। इनका कुल बिल लगभग 1846 करोड़ रुपये है। सर्वाधिक ग्रामीण अनमीटर्ड 12,57,367 हैं जिनसे मौजूदा बिजली की दरों से 1654 करोड़ रुपये विद्युत राजस्व हासिल हो रहा है। इसी तरह ग्रामीण मीटर्ड 44,755 से 80 करोड़ और शहरी मीटर्ड 14,277 कनेक्शन से 112 करोड़ रुपये कारपोरेशन को मिल रहे हैं।

कंचन उजाला लखनऊ। सरकार ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता की पुर्नपरीक्षा (यूपीटीईटी) 2021 की नई समय सारिणी जारी कर दी है। 28 नवंबर, 2021 की परीक्षा पेपर लीक होने से सरकार ने रद कर दी थी। अब नए सिरे से केंद्र निर्धारण और प्रवेशपत्र का वितरण होगा। इसके साथ अभ्यर्थियों को कई और भी सुविधाएं देने का निर्णय लिया है, जिससे कि उन्हें राहत मिल सके। सरकार ने परीक्षा संस्था को तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया है।

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता की पुर्नपरीक्षा अब 23 जनवरी को होगी और परीक्षा का परिणाम 25 फरवरी को घोषित किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर केंद्र बनाए जा रहे हैं, इम्तिहान में 21 लाख 65 हजार से अधिक परीक्षार्थी दोनों पालियों में शामिल होंगे। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे परीक्षा केंद्रों का निर्धारण तेजी से कराएं, परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए लगभग ढाई हजार केंद्र बनने की उम्मीद है। 27 दिसंबर तक केंद्रों की सूची एनआइसी को भेजी जाएगी। 12 जनवरी को प्रवेशपत्र वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। 20 जनवरी तक प्रश्नपत्र व ओएमआर शीट जिला मुख्यालयों पर पहुंचाकर कोषागार में रखवाई जाएगी।

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा रद होने के बाद सरकार यूपीटीईटी रद होने के बाद सभी परीक्षार्थियों को अपने गंतव्य तक जाने और पुनर्परीक्षा में शामिल होने के लिए मुफ्त यात्रा कराने का ऐलान कर चुकी है। इस सुविधा को पाने के लिए परीक्षार्थियों को अपना प्रवेशपत्र दिखाना होगा। प्रवेश पत्र दिखाने पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस में आसानी से यात्रा कर सकेंगे।
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद 27 जनवरी को वेबसाइट पर प्रश्नपत्र की उत्तरमाला जारी होगी। एक फरवरी तक उस पर आपत्तियां ली जाएंगी। 21 फरवरी तक विषय विशेषज्ञों की समिति आपत्तियों का परीक्षण करके निस्तारण करेगी और संशोधित उत्तरमाला 23 फरवरी को वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। परीक्षा का परिणाम 25 फरवरी को जारी होगा।

लीक हुआ था पेपर

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 28 नवंबर को प्रस्तावित थी लेकिन, पहली पाली का इम्तिहान शुरू होने से पहले ही पेपर लीक हो गया। इसके बाद सरकार ने पूरी परीक्षा रद कर दी थी। साथ ही सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय को निलंबित कर दिया था। इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस संचालक व साल्वर गिरोह के सरगना और अन्य सदस्यों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हो चुकी है।

कंचन उजाला लखनऊ। होमगार्ड मुख्यालय में प्रशिक्षु महिला होमगार्डों के साथ बैरक में एक बीओ का डांस करते वीडियो मंगलवार को वायरल हो गया। वीडियो वायरल होते ही विभाग एक बार फिर चर्चा में आ गया। बताया जा रहा है कि जिस समय बैरक में महिला होमागर्डों के घेरे में बीओ डांस कर रहे थे उस समय मुख्यालय के एक कक्ष में प्रमुख सचिव होमगार्ड, मातहतों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे।

किया डांस बाद में जोड़े हाथ

ट्रैक सूट पहनकर महिला होमगार्ड के साथ डांस कर रहे बीओ का नाम गेंदे लाल वर्मा बताया जा रहा है। बैरक में डांस के बाद उन्होंने महिला होमगार्ड के हाथ जोड़े और फिर जाते दिखाई दिए। महिला होमगार्ड भी उनके साथ डांस कर रही हैं। इस दौरान किसी ने डांस का वीडियो बना लिया और उसे इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया।

कार चलाने का प्रशिक्षण ले रहीं महिला होमगार्ड

शासन के आदेश पर मुख्यालय में करीब 120 महिला होमगार्ड को कार चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शासन की मंशा है कि प्रशिक्षण के बाद इन महिला होमगार्ड की तैनाती 1090, पिंक बूथ और यूपी 112 की महिला पुलिस अधिकारियों के साथ की जाएगी। इस कारण इन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

जिम्मा बोले डांस किया तो इसमें कोई हर्ज नहीं

डीआइजी होमगार्ड मुख्यालय रणजीत सिंह ने बताया कि महिला होमगार्ड दिन भर कार चलाने का प्रशिक्षण ले रही हैं। उन्होंने बीओ के साथ डांस किया तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। डांस में किसी प्रकार की अभद्रता अथवा फूहड़ता नहीं है। सामान्य रूप से वह मनोरंजन कर रही हैं।

कंचन उजाला उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के विकास और आर्थिक प्रगति के लिए काम करने को लेकर निरंतर प्रयासरत हैं। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 23 दिसंबर, 2021 को दोपहर लगभग 1 बजे वाराणसी का दौरा करेंगे और विकास संबंधी कई पहलों की शुरुआत करेंगे।प्रधानमंत्री वाराणसी के कारखियां में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखेंगे। 30 एकड़ भूमि में फैले इस डेयरी का निर्माण लगभग 475 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा और इसमें प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण की सुविधा होगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और क्षेत्र के किसानों को उनके लिए नए अवसर सृजित करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री बनास डेयरी से जुड़े 1.7 लाख से अधिक दूध उत्पादकों के बैंक खातों में लगभग 35 करोड़ रुपये का बोनस डिजिटल रूप से अंतरित करेंगे।

प्रधानमंत्री वाराणसी में रामनगर के दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ संयंत्र के लिए बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र की आधारशिला भी रखेंगे। दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ऊर्जा संयंत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की मदद से भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा विकसित दुग्ध उत्पादों की अनुरूपता आकलन योजना को समर्पित एक पोर्टल और लोगो का भी उद्घाटन करेंगे। बीआईएस और एनडीडीबी गुणवत्ता चिह्न दोनों के लोगो को मिलाकर बनाया गया एकीकृत लोगो डेयरी क्षेत्र के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाएगा तथा डेयरी उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में जनता को आश्वस्त करेगा।

प्रधानमंत्री जमीनी स्तर पर भूमि स्वामित्व के मुद्दों को कम करने के एक अन्य प्रयास में उत्तर प्रदेश के 20 लाख से अधिक निवासियों को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आवासीय अधिकार रिकॉर्ड ‘घरौनी’ का वर्चुअली वितरण करेंगे।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री वाराणसी में 870 करोड़ रुपये से अधिक की 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। यह वाराणसी में वर्तमान में जारी समग्र कायाकल्प को और बेहतर स्थिति प्रदान करेगा।

प्रधानमंत्री वाराणसी में कई शहरी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें ओल्ड काशी के वार्डों के पुनर्विकास की छह परियोजनाएं, बेनियाबाग में पार्किंग और पार्क, दो तालाबों का सौंदर्यीकरण, रमना गांव में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 720 स्थानों पर उन्नत निगरानी कैमरों के प्रावधान शामिल हैं।

प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन की जाने वाली शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं में शामिल हैं – लगभग 107 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का शिक्षक शिक्षण अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र और 7 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान में निर्मित एक शिक्षक शिक्षा केंद्र। इसके अलावा, प्रधानमंत्री द्वारा बीएचयू और आईटीआई करौंदी में आवासीय फ्लैट और स्टाफ क्वार्टर का भी उद्घाटन किया जाएगा।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री 130 करोड़ रुपये की लागत से महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर में डॉक्टर छात्रावास, एक नर्स छात्रावास और आश्रय गृह से संबंधित परियोजना का उद्घाटन करेंगे। वे भाद्रसी में 50 बिस्तरों वाले एक एकीकृत आयुष अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री आयुष मिशन के तहत पिंडरा तहसील में 49 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास करेंगे।

वहीं, सड़क क्षेत्र में प्रधानमंत्री प्रयागराज और भदोही जाने वाली सड़कों के लिए दो ‘4 से 6 लेन’ की सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इससे वाराणसी की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और इस शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान की दिशा में यह एक कदम होगा।

इस पवित्र शहर की पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री वाराणसी स्थित श्री गुरु रविदास जी मंदिर और ऋषि गोवर्धन से संबंधित पर्यटन विकास परियोजना के चरण-1 का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें वाराणसी स्थित दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र के अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में एक स्पीड ब्रीडिंग सुविधा, पायकपुर गांव में एक क्षेत्रीय अनुमोदक मानक प्रयोगशाला और पिंडरा तहसील में एक अधिवक्ता भवन शामिल हैं।

कंचन उजाला उत्तर प्रदेश। कौशल विकास और उद्यमशीलता तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने गोंडा, वाराणसी, सहारनपुर और मुरादाबाद में आज आधार सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर चंद्रशेखर ने सभी लोगों को बधाई दी और कहा कि यह सार्वजनिक सेवा पूर्णतया निवासियों के लिए समर्पित है।

उन्होंने डिजिटल इंडिया पर माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के बारे में बात की, जो भारत जैसे विकासशील देश में प्रौद्योगिकी को प्राप्त करने के लिए 3 व्यापक परिणाम प्रदान करता है। ये इस प्रकार हैं:

1. नागरिकों का जीवन परिवर्तित करने के लिए प्रौद्योगिकी
2. आर्थिक अवसरों का विस्तार करना
3. कुछ नियत प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण क्षमताएं सृजित करना

उन्होंने 80 के दशक में भारत के पूर्व प्रधान मंत्री की इस टिप्पणी को उद्धृत किया कि 100 पैसे के लाभ में से केवल 15 पैसे ही वास्तविक लाभार्थी तक पहुंचते हैं। डिजिटल इंडिया को धन्यवाद, जिससे लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए 100% सभी लाभ पहुंच रहे हैं। उन्होंने इस परिवर्तन की सफलता का श्रेय, आधार के उपयोग द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग संबंधी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न को दिया, जिसने सिस्टम से सभी लीकेज को समाप्त कर दिया, बिचौलियों को हटाकर भ्रष्टाचार को रोका। बाद में उन्होंने कहा कि आधार और डीबीटी के उपयोग के कारण सरकारी खजाने में अनुमानित रूप से 1.78 लाख करोड़ रुपए (मार्च 2020 तक; डीबीटी मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय के अनुसार) की बचत हुई है, जो मुख्य रूप से जाली और नकली लाभार्थियों की छंटाई के परिणामस्वरूप है।

केवल उत्तर प्रदेश में, लगभग 2,74,934 करोड़ रुपए (संचयी) के लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित किए गए हैं। आधार के द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लगभग 15 करोड़ लोग (उत्तर प्रदेश में) केंद्र/राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित हुए हैं। मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि “आधार न केवल दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पहचान कार्यक्रम है, बल्कि लोगों को उनकी हकदारी सुरक्षित करने के द्वारा उनको सशक्त बनाने का एक उपकरण भी है।”

आधार के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम-किसान, पीएम आवास योजना, पीएम जन आरोग्य योजना, पहल, मनरेगा, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा सहायता कार्यक्रम, पीडीएस (आधार प्रमाणीकरण के जरिए अन्य लाभ) आदि जैसे विभिन्न सामाजिक कल्याण लाभों के रिसाव-रहित वितरण के संबंध में आधार का उपयोग करने के लिए केंद्र सरकार की लगभग 313 योजनाओं को अधिसूचित किया गया है। आधार ने जन धन योजना और मोबाइल (जेएएम ट्रिनिटी) के साथ मिलकर वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए एक मजबूत मंच तैयार किया है। आधार समर्थित भुगतान सेवाएं, फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के उपयोग द्वारा सुगम बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

यह बताते हुए कि वर्ष 2015 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ में किए गए डिजिटल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने, किस प्रकार अपनी क्षमताओं को विकसित किया है। चंद्रशेखर ने आंतरिक रूप से विकसित कोविन पोर्टल की चर्चा की और जिसके माध्यम से 138 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए – इस मॉडल की सभी ने सराहना की और अब अन्य देशों द्वारा भी इसे अपनाया जा रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के कोविड प्रबंधन की भी सराहना की, जिसने अंतर्गत प्रौद्योगिकी के जरिए लगभग 1.5 लाख सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी), 4.5 लाख ग्रामीण स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) का नेटवर्क स्थापित कर उत्तर प्रदेश में 18 करोड़ टीके लगाए गए, जो ऑस्ट्रेलिया की आबादी का 6 गुना है।

मंत्री महोदय ने बताया कि समग्र रूप से कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, नये हाईवे और एयरपोर्ट बनने के कारण सड़क और हवाई संपर्क सहित अवसंरचना में सुधार होने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश निवेश के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बन रहा है। डिजिटल उत्तर प्रदेश में इंटरनेट कवरेज का विस्तार होने से डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति प्राप्त होगी, जिससे युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध होंगे, जिसकी चर्चा करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि ‘’हाईवे और ‘आई’ वे’’ का संयोजन उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए व्यापक संभावनाएं लेकर आएगा, जो राज्य को निवेश के बड़े केंद्र में परिवर्तित कर देगा।

अंत में उन्होंने सभी को शुभकामनाएं प्रदान की और विश्वास दिलाया कि निवासियों के जीवन शैली को सुगम बनाने के लिए निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश में और आधार सेवा केंद्र (एएसके खोले जाएंगे)। आज गोंडा, वाराणसी, सहारनपुर और मुरादाबाद में चार और आधार सेवा केंद्र खोले जाने के साथ ही राजीव चंद्रशेखर ने उत्तर प्रदेश के नागरिकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि डिजिटल उत्तर प्रदेश की राह भविष्य में और आसान हो जाएगी।

इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर  सौरभ श्रीवास्तव, विधायक, वाराणसी, सुरेन्द्र नारायण, विधायक, वाराणसी,  मृदुला जायसवाल, मेयर, वाराणसी,  प्रतीक भूषण सिंह, विधायक, गोंडा, श्री रितेश कुमार गुप्ता, विधायक, मुरादाबाद,  विनोद अग्रवाल, मेयर, मुरादाबाद,  अजय साहनी, सचिव, एमईआईटीवाई,  सौरभ गर्ग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूआईडीएआई एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं राज्य सरकार अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

कंचन उजाला कौशाम्बी। महामाया राजकीय महाविद्यालय में आठवें दिन दो दिवसीय वार्षिक क्रीड़ा समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉ0 सत्येंद्र कुमार सिंह ,पूर्व प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हमीरपुर एवं पूर्व सहायक शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा किया गया। दो दिवसीय वार्षिक क्रीड़ा समारोह की अध्यक्षता डॉ0 विनय कुमार सिंह प्राचार्य महामाया राजकीय महाविद्यालय द्वारा की गई इस दौरान मुख्य अतिथि का स्वागत डॉ0 विनय कुमार सिंह प्राचार्य महामाया राजकीय महाविद्यालय कौशांबी द्वारा बुके एवं स्मृति चिन्ह देकर किया गया। इसके उपरांत मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों का वैद्य लगाकर स्वागत किया गया साथ ही मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण एवं मार्च पास्ट की सलामी ली गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने समारोह के उद्घाटन के दौरान कहा कि बिना परिश्रम के कुछ प्राप्त नहीं होता है इस प्रतियोगिता के युग में कड़ी मेहनत तथा परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है उन्होंने ऐसे छात्र और छात्राओं को बधाई दी जो इस दो दिवसीय वार्षिक प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ विनय कुमार सिंह ने कहा कि खेल की भावना से ही व्यक्ति में शारीरिक मानसिक कुशलता में वृद्धि होती है खेल व्यक्ति के जीवन को तनाव मुक्त एवं दीर्घायु बनाता है उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए महामाया राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य विनय कुमार सिंह ने कहा कि भारतीय खेलों का इतिहास प्राचीन काल से रहा है।इस अवसर पर महाविद्यालय के डॉ0 अरविंद कुमार डॉ0 अजय कुमार ,डॉ0 नीलम बाजपेई, डॉ0 भावना केसरवानी ,डॉ0 रीता दयाल, डॉ0 तरित अग्रवाल ,डॉ0 पवन कुमार,डॉ0 नीरज कुमार ,डॉ0 रमेश चंद्र, डॉ0 अमित शुक्ल ,डॉ0 संतोष कुमार अजय कुमार मानवेंद्र सिंह साहनी आदि उपस्थित रहे। क्रीडा प्रभारी द्वारा मुख्य अतिथि एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्राचार्य एवं अन्य सभी का आभार ज्ञापन किया गया।।

कंचन उजाला उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज (मंगलवार) को पूर्वांचल का बहु प्रतीक्षित सपना पूरा करेंगे। वह गोरखपुर में 9650 करोड़ की लागत से बने खाद कारखाने, एम्स और आरएमआरसी की नौ बीएसल-टू प्लस लैब का लोकार्पण करेंगे। खाद कारखाना परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी बटन दबाएंगे और साढ़े 31 साल बाद गोरखपुर में फिर से यूरिया का उत्पादन होने लगेगा। इस कारखाने को शुरू कराने के लिए सांसद के रूप में लगातार संघर्ष करने वाले योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री उनके साथ होंगे। 8606 करोड़ रुपये की लागत वाले हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) के इस कारखाने में प्रति वर्ष 12.7 लाख टन नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन होगा। इससे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 20 हजार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।

काफ़ी संघर्षों के बाद पुनः संचालन होगा

गोरखपुर में फर्टिलाइजर के नाम से मशहूर खाद कारखाना 20 अप्रैल, 1968 को शुरू हुआ था। अमोनिया रिसाव होने और मशीनें न बदले जाने के कारण यह कारखाना 10 जून, 1990 को बंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे शुरू कराने के लिए 18 साल तक संघर्ष किया और लगभग हर सत्र में इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया। उनके प्रयासों को आकार मिला और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जुलाई, 2016 को खाद कारखाने का शिलान्यास किया। 2018 में निर्माण शुरू होने के बाद अब खाद कारखाना बनकर तैयार है।

नीम कोटेड यूरिया से फसल उत्पादन में होने वाली बढ़ोतरी किसानों को समृद्ध करेगी। लगभग 20 हजार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर हासिल होंगे। इस खाद कारखाने से उत्तर प्रदेश के साथ पड़ोसी राज्यों को भी उवर्रक की आपूर्ति की जाएगी। खाद कारखाने के साथ ही प्रधानमंत्री 1011 करोड़ रुपये से बने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और 36 करोड़ की लागत वाली क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र (आरएमआरसी) की नौ बायोसेफ्टी लेवल (बीएसएल) टू प्लस लैब भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 750 बेड और 14 आपरेशन थियेटर वाले एम्स से पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ बिहार और नेपाल के लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।

यूपी में अगले पंद्रह दिनों में मोदी के चार कार्यक्रम

◆ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 11 दिसंबर को बलरामपुर के हंसुवाडोल में आ रहे हैं। वह यहां सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण करेंगे। साथ ही पांडवकालीन रेणुकानाथ मंदिर में महादेव को शीश नवाएंगे।

◆ 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री वाराणसी में श्रीकाशीनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे। यहां वह दो दिन रहकर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

◆ 18 दिसंबर को पीएम मोदी शाहजहांपुर के रोजा में जनसभा को संबोधित करेंगे। कई विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे।

◆ 28 दिसंबर को पीएम कानपुर आएंगे। वह आइआइटी के दीक्षा समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा निराला नगर मैदान में आयोजित जनसभा में वह मेट्रो समेत कई प्रमुख योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे।

कंचन उजाला लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। अंबेडकर महासभा कार्यालय परिसर में रखे अस्थि कलश पर पुष्पांजलि की।

इस मौके पर मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री ब्रजेश पाठक, मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से अंबेडकर के अनुयायी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भारत माता के इस महान सपूत भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश को एक संविधान दिया। संविधान किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिए एक मार्ग निर्देशिका होती है। जो पूरे देश को एक व्यवस्थित मूल्यों के साथ आगे बढ़ने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने जिन बातों का उल्लेख करते हुए इसको बार-बार कहा था कि हमारा आदर्श क्या है। यानी कि संविधान एक पुस्तिका ही नहीं है, एक ग्रंथ ही नहीं है। तीन शब्दों के आधार पर उन्होंने सब कुछ कह दिया। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। यह संविधान का आदर्श होगा। याद करिए भारत के संविधान ने देश को विषम परिस्थितियों में कैसे एक नई दिशा दी है।

आपातकाल के समय में लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया था, लेकिन पूरा देश एकजुट होकर जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त किया था। यही नहीं जब इन सब मुद्दों को देखते हैं, आखिर एक समतामूलक समाज की स्थापना के बगैर समग्र भारत की कल्पना बेमानी होगी। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा इस ओर ध्यान आकर्षित किया। इस पर काम भी किया। बाबा साहब अंबेडकर के प्रति सम्मान का भाव ही है कि 26 नवंबर को पूरा देश संविधान दिवस के रूप में मनाता है। बाबा साहब अंबेडकर को जो सम्मान मिलना चाहिए था वह पिछली सरकारों ने नहीं दिया। देश के पहले प्रधानमंत्री मोदी ऐसे हैं जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की भावनाओं के अनुरूप भारत के निर्माण के लिए भारत के प्रत्येक तबके को शासन की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का काम किया है। अंबेडकर से जुड़े पांच स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया।

अम्बेडकर महासभा के अध्यक्ष डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल बीच में एक ऐसी सरकार आई, जो यह नहीं चाहती थी कि अंबेडकर का नाम कोई और ले। अंबेडकर महासभा कार्यालय की भूमि 90 साल की लीज पर थी। उस सरकार ने इसे खाली करने के लिए आदेश दे दिया था। हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद सरकार का वह आदेश निरस्त हुआ। मुझे तकलीफ है कि अंबेडकर को मानने वाले लोग भी अंबेडकर के साथ राजनीति करते हैं। हम लोगों की बड़ी चाहत है थी कि उप्र में एक दलित मुख्यमंत्री बने। वह अंबेडकर पर राजनीति करने से बाज नहीं आईं। हम पिछली सरकार कभी जिक्र करेंगे। अखिलेश यादव सरकार ने अनुसूचित जाति के तीन लाख कर्मचारियों अधिकारियों को डिमोट कर दिया। कहीं कोई आदेश नहीं था। अम्बेडकर हमारे ‘रव’ हैं। उनके साथ कुछ गलत देश का दलित बर्दाश्त नहीं करेगा।

उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार में मंत्री आजम खां ने अम्बेडकर को भू-माफिया कहा था। आजम ने रामपुर में दलितों की जमीन पर कब्जा किया। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक ने भी बाबा साहब अंबेडकर के प्रति अपने शब्दों के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित किए।

कंचन उजाला लखनऊ। हमारे लिए हमारे विधानसभा क्षेत्र का हर व्यक्ति परिवार का सदस्य है। उसके सुख-सुविधाओं का ध्यान रखना मैं कर्तव्य मानती हूं। यह मेरे लिए राजनीति का अखाड़ा नहीं, बल्कि लोगों की सेवाभाव मेरे स्वभाव का हिस्सा है। ये बातें प्रदेश सरकार की महिला कल्याण एवं बाल विकास सेवा  मंत्री व सरोजनीनगर विधानसभा क्षेत्र की विधायक स्वाती सिंह ने कही।

वे रविवार को अपने गौतमपल्ली स्थित आवास पर लोगों से मिलने के बाद विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थीं। उनका आज विधानसभा क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक जगहों पर कार्यक्रम थे।

सबसे पहले वे सुबह तेलीबाग के काका मार्केट स्थित कौशल विकास मिशन आईटीआई कैंपस पहुंची और छात्राओं से पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही संचालक से वहां के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर पढ़ाई व रोजगार के लिए कुछ सुझाव दिये।

उन्होंने छात्राओं से कहा कि आप यहां से जो भी सीख रही हैं, उस क्षेत्र में रोजगार के लिए भी सरकार मदद करेगी। आप खुद के पैरों पर खड़े हों, हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का विशेष जोर है। इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि आप में से कितनी छात्राएं 18 साल पूरी कर चुकी हैं। इसके बाद उनसे मतदाता बनने की अपील कीं। मंत्री श्रीमती स्वाती सिंह ने कहा कि आप सभी अच्छी हैं, ये मैं पहले से मानती हूं। आप और बेहतर बनें, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है।

वहीं तेलीबाग के नेपालगंज में जाकर स्वाती सिंह ने लोगों की समस्याएं सुनीं और एसडीएम से त्वरित निदान के लिए बात की। नेपालगंज के लोगों का कहना था कि यह मुहल्ला 1968 से बसा है, फिर भी नगर निगम ने अवैध घोषित कर दिया है। नेपालगंज में सौ से अधिक लोग उपस्थित थे, जिन्होंने मंत्री को अपनी समस्याएं बताईं। नेपालगंज के पुरन बहादुर ने मंत्री को बताया कि यहां 3500 से अधिक परिवार हैं। इसमें अधिकांश लोग सेना में हैं अथवा रहे हैं। हम कभी गलत काम नहीं कर सकते। उन्होंने नेपालगंज के ग्राम प्रधान का लिखित आदेश दिखाते हुए बताया कि ग्राम प्रधान ने उस समय सैनिकों को बसाया था। आज इसे नगर निगम अवैध कह रहा है।

रमेश सिंह का कहना था कि पीछे स्थित मुहल्ले के बड़े तालाब को पाटा जा रहा है, जबकि मुहल्ले को अवैध बताया जा रहा है। स्वाती सिंह ने समस्याएं सुनकर वहीं से एसडीएम से बात की। एसडीएम को रविवार के दिन भी ऑफिस पहुंचने के लिए कहा और मुहल्ले के लोगों को वहां भेजा। साथ ही एसडीएम से कहा कि इनकी समस्या का जल्द निदान किया जाय, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े।

इसके बाद मंत्री स्वाति सिंह रविन्द्र नगर गयीं और वहां पर लोगों की समस्याएं सुनीं। इसके साथ ही उन्होंने सक्षम अधिकारियों से वहीं से बात कर समस्या निदान के लिए आदेश दिया। डिफेंस कालोनी में नीलकंठ महादेव मंदिर प्रांगण में उपस्थित लोगों के यहां जाकर भी श्रीमती स्वाती सिंह ने समस्या सुनकर उसके निदान के लिए आदेश दिये। इसके बाद उत्तराखंड भवन आदि जगहों पर भी जाकर उन्होंने लोगों से मुलाकात की।

कंचन उजाला उत्तर प्रदेश। अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की तैयारी जैसा बयान देकर सियासी हलचल मचा देने वाले यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने एक बार फिर ऐसी बातें बोल दी हैं जिससे विवाद बढ़ सकता है। केशव मौर्य ने प्रयागराज में व्यापारियों के सम्मेलन में कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले लुंगी छाप गुंडे घूमते थे। जालीदार टोपी लगाए बंदूक-गोली लिये व्यापारियों को डराने का काम करते थे। आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जे की शिकायत करने भी नहीं देते थे। शिकायत पर धमकी देते थे। ऐसे लोगों से भाजपा ने निजात दिलाई है। आने वाले चुनाव में यह सब कुछ याद रखना है।

केशव ने कहा कि यहां प्रयागराज का सिविल लाइंस इलाका पहले शांतिपूर्ण माना जाता था। सपा की सरकार में उसे भी अशांत करने की कोशिश की गई। समाजवादी पार्टी के गुंडे गाड़ियां लेकर हथियारों के साथ घूमते थे। जब से भाजपा की सरकार बनी है, ये गुंडे दिखाई नहीं दे रहे हैं। यह व्यवस्था इसलिए बदली क्योंकि आपने कमल का फूल खिलाने का काम किया है। केशव ने कहा कि सपा में केवल गुंडे माफिया ही भरे हैं। अगर माफिया-गुंडों को निकाल दें तो सपा बचेगी क्या?

केशव ने कहा कि भाजपा व्यापारियों, गरीबों, किसानों, नौजवानों सभी के लिए काम कर रही है। लेकिन हम सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो हमारे प्रदेश का भविष्य सुरक्षित कैसे रहेगा। सपा के कई दलों से गठबंधन पर भी निशाना साधते हुए केशव ने कहा कि सपा के साथ लोकदल हो या परलोग दल। गठबंधन को लेकर तमाम बयान आते हैं। लोकसभा चुनाव में सपा-बसपा औऱ लोकदल सभी मिल गए लेकिन भाजपा को रोक नहीं पाए थे।

केशव ने कहा कि 2012 में भी लोगों के दिल में भाजपा थी लेकिन कई बार लोगों को लगता था कि बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। हमारे मतदाताओं ने कभी सपा को हराने के लिए तो कभी बसपा को हराने के लिए मतदान किया। अब सभी को मालूम है कि ये सभी मिल जाएं तब भी भाजपा जीतेगी। हमारी तीन सौ से ज्यादा सीटें आएंगी और 2022 में फिर से सरकार बनाएंगे।

कंचन उजाला उत्तर प्रदेश। यूपी टीईटी परीक्षा की नई तिथि का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के सामने एक और बड़ी मुसीबत सामने आ गई है। उम्मीदवारों को डर सता रहा है कि 16 दिसंबर से शुरू होने वाली सीटीईटी परीक्षा के आस-पास ही कहीं टीईटी परीक्षा का आयोजन न हो जाए, जिससे उनकी परीक्षा की तैयारियों पर इसका प्रभाव पड़े। सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने की राह देख रहे लाखों उम्मीदवारों ने प्रदेश सरकार की ओर से आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा दोनों के फॉर्म भरे हैं। विभाग की ओर से जारी पहले शेड्यूल के यूपी टीईटी परीक्षा 28 नवंबर को होनी थी और सीटीईटी की परीक्षा 16 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच आयोजित होनी थी, लेकिन बीते दिन प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। वहीं अब उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड (यूपीपीईबी) परीक्षा नई तिथियों की घोषणा जल्द ही करने जा रहा है। वहीं अब इन सबके बीच में उम्मीदवारों को टेंशन है कि दोनों ही महत्वपूर्ण परीक्षाएं आस-पास ही न हों, जिससे उनकी तैयारियां प्रभावित हो।

एक माह के अंदर परीक्षा कराने का निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपीटीईटी की रद्द परीक्षा एक माह के अंदर कराने का ऐलान किया है, ये अवधि 28 दिसंबर को पूरी हो रही है। पेपर लीक मामले में जिस तरह से परीक्षा संस्था के सचिव व प्रश्नपत्र छापने वाली एजेंसी पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है उससे इम्तिहान एक माह में करा पाना अब बड़ी चुनौती है। बदली परिस्थिति में नए सिरे से प्रश्नपत्र ही नहीं, प्रश्नपत्र छापने की नई एजेंसी का भी चयन होगा। दोनों अहम अफसर भी बदले जा चुके हैं, ऐसे में परीक्षा की नई तारीख 10 जनवरी के आसपास हो सकती है। यह जरूर है कि परीक्षा तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा।

आइये जानिए क्या था मामला

यूपीटीईटी 28 नवंबर को प्रस्तावित रही है, परीक्षा के एक दिन पहले ही प्रश्नपत्र लीक हुआ, सरकार ने पहली पाली की परीक्षा शुरू होने के कुछ देर बाद ही दोनों पालियों का इम्तिहान रद्द कर दिया था। इस मामले में स्पेशल टास्क फोर्स ने साल्वर गिरोह के करीब तीन दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से प्रश्नपत्र व साल्व पेपर आदि बरामद किया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय उपाध्याय को निलंबित किया जा चुका है और पेपर लीक में संलिप्तता मिलने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

अबतक एजेंसी तय हुई ही नही

सरकार ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव के लिए अनिल भूषण चतुर्वेदी व परीक्षा नियंत्रक मनोज कुमार अहिरवार को भेजा है। अब वे नए सिरे से प्रश्नपत्र तैयार कराएंगे, साथ ही प्रश्नपत्र छापने के लिए नई एजेंसी का चयन करेंगे। इसके अलावा परीक्षा केंद्र निर्धारण व अन्य प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इन कार्यों में समय लगना तय है। ज्ञात हो कि परीक्षा में 21.65 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। यह सब होने में अब परीक्षा 10 जनवरी के आसपास कराने की तैयारी है। इतना ही नहीं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटीईटी भी 16 दिसंबर से शुरू हो रही हे, जो 15 जनवरी तक चलनी है। इस वजह से भी यूपीटीईटी की तारीख आगे बढ़ाना विभाग की मजबूरी होगी। नई तारीख का ऐलान इसी पखवारे होने की पूरी उम्मीद है। बेसिक शिक्षा मंत्री डा. सतीश द्विवेदी ने बताया कि यूपीटीईटी की परीक्षा के लिए विभाग तेजी से जुटा है। परीक्षा संस्था के दो अहम अफसर बदल गए हैं इसलिए तैयारियां पूरा करने में समय लगेगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा की नई तारीख जनवरी में संभावित है।

कंचन उजाला लखनऊ। योगी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर से प्रदेश के छह शहरों लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, झांसी, गोरखपुर और वाराणसी में 200 एसी इलेक्ट्रिक बसें चलाने जा रही है। इन बसों का किराया न्यूनतम पांच से लेकर 37 रुपये तक होगा।

नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन के मुताबिक प्रदेश के 14 शहरों में 700 एसी बसें चलाई जानी हैं। इन बसों में साधारण किराया लिया जाएगा। इनको चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। लखनऊ में 140, आगरा व कानपुर में 100-100, मथुरा-वृंदावन, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी व प्रयागराज में 50-50 बसें और अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, गोरखपुर व झांसी में 25-25 बसें चलाई जाएंगी। लखनऊ में 40 बसें चलाई जा रही हैं। इस बेड़े में 17 और बसें शामिल हो गई हैं।

अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉ. रजनीश दुबे ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बसों की आपूर्ति के बारे में बैठक कर समीक्षा की। उन्होंने बताया कि लखनऊ में पांच चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। दुबग्गा, वृंदावन योजना शहीद पथ, राम-राम बैंक चौराहा और विराजखंड चार्जिंग स्टेशन बन गए हैं। राजाजीपुरम में चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 25 दिसंबर तक अन्य शहरों में चार्जिंग स्टेशन हर हाल में स्थापित हो जाएं।

अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पीएमवाई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्रालि. कंसॉशियम द्वारा स्थापित किया जा रहा है। मेंटीनेंस डिपों बनाने का काम सीएंडडीएस कर रहा है। गोरखपुर और वाराणसी के सीएंडडीएस के परियोजना अधिकारियों को समय से काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है। मंडलायुक्तों को बसों को चलाने के लिए इलेक्ट्रानिक टिकटिंग मशीन व फेयर कलेक्शन एजेंसी के माध्यम से कंडक्टरों की तैनाती जैसी व्यवस्थाएं कराने के निर्देश दिए गए हैं।

कंचन उजाला लखनऊ। यूपी फ्री स्मार्ट फोन और टैबलेट योजना 2021 के धरातल पर उतरने का काउंट डाउन शुरू हो चुका है। बहुत जल्द निश्शुल्क स्मार्ट फोन और टैबलेट का इंतजार कर रहे युवाओं के सपने पूरे होने वाले हैं। ऐसी खबर है कि योगी सरकार दिसंबर माह के दूसरे सप्ताह से वितरण शुरू करा देगी। डीजी शक्ति नाम से पोर्टल बनाया गया है, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द लांच करेंगे। इसी पोर्टल के जरिए स्मार्ट फोन और टैबलेट का वितरण होगा और भविष्य में छात्रों को पढ़ाई के लिए उपयोगी सामग्री भी उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यानाथ सरकार छात्रों को निश्शुल्क स्मार्ट फोन और टैबलेट देने की घोषणा पहले ही कर चुकी थी। पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगने के बाद कवायद तेज कर दी गई। अब इसके वितरण की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि छात्रों को कहीं भी पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है। पंजीकरण से लेकर स्मार्ट फोन और टैबलेट वितरण तक पूरी व्यवस्था निश्शुल्क है। छात्रों का डेटा कालेजों द्वारा विश्वविद्यालय को दिया जा रहा है और विवि छात्रों के डेटा की फीडिंग हो रही है। सोमवार तक करीब 27 लाख छात्रों का डेटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। शेष अन्य छात्रों के डेटा फीडिंग की प्रक्रिया चल रही है।
दावा किया गया है कि सरकार की ओर से स्मार्ट फोन और टैबलेट की खरीद के लिए जेम पोर्टल पर अब तक का सबसे बड़ा टेंडर जारी किया गया है। 4700 करोड़ रुपये से इनकी खरीद होनी है। उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर यानी इसी माह के पहले हफ्ते तक वर्क आर्डर जारी होगा और दूसरे सप्ताह से वितरण होगा।

सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के मुताबिक उत्तर प्रदेश के युवाओं के तकनीकी रूप से दक्ष करने के लिए टैबलेट या स्मार्ट फोन का वितरण किया जाएगा। स्नातक, तकनीकी शिक्षा में बीटेक, पालिटेक्निक, चिकित्सा शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े 60 लाख से एक करोड़ छात्रों को टैबलेट या स्मार्ट फोन दिए जाने की योजवा है। यह प्रकिया जेम पोर्टल के माध्यम से पूरी होगी।

लखनऊ। यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण गिरोह से जुड़े एक और आरोपी अब्दुल्ला गौतम को शनिवार को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल्ला गौतम पूर्व में गिरफ्तार किए गए उमर गौतम का बेटा है। वह विदेशों से फंड हासिल कर धर्मांतरित हुए लोगों को रकम बांटता था। साथ ही वह दिल्ली स्थित इस्लामिक दावा सेंटर के संचालन में भी सक्रिय था। अभी तक जांच में मौलाना कलीम के ट्रस्ट के खाते में लगभग 22 करोड़ रुपये की फंडिंग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।

एटीएस ने 20 जून 2021 को अवैध धर्मांतरण गिरोह को संचालित करने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। इसकी विवेचना के बाद मुख्य अभियुक्त मौलाना उमर गौतम, मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत अब तक 16 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। इस मामले की विवेचना में एटीएस को प्रमाण मिले थे कि धर्मांतरण सिंडिकेट के संचालन के लिए इन्हें विदेशों से भी भारी मात्रा में फंडिंग की गई थी। जिसके पुष्ट साक्ष्य मिले हैं l उमर गौतम व उसके साथियों को विदेशों से लगभग 57 करोड़ रुपये की फंडिंग हवाला एवं अन्य माध्यमों से की गयी थी, जिसके खर्च का ब्यौरा उमर गौतम व इसके साथी नहीं दे सके थेl

विवेचना के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों में पाया गया कि बाटला हाउस निवासी अभियुक्त अब्दुल्ला भी अपने पिता मौलाना उमर गौतम के धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़ा है। वह धर्मान्तरित हुए लोगों को धन वितरित करने का कार्य देखता है। अब्दुल्ला इस सिंडिकेट के सह अभियुक्तों जहांगीर आलम, कौसर व फराज शाह से सीधे व सक्रिय रूप से जुड़ा है। वहीं मौलाना उमर गौतम द्वारा संचालित अल फारुखी मदरसा व मस्जिद और इस्लामिक दावा सेंटर के संचालन का कार्य देखता है।

अभियुक्त अब्दुल्ला के खातों में भी उन्हीं स्रोतों से भारी मात्रा में धन का आना प्रमाणित हुआ है, जिन स्रोतों से मौलाना उमर गौतम के खातों में धन आया था। अब्दुल्ला के विभिन्न बैंक खातों में अब तक 75 लाख रुपये का आना प्रमाणित हुआ है, जिसमें लगभग 17 लाख रुपये विदेश से आए हैं। इन पैसों को अब्दुल्ला अपने पिता व अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर धर्मान्तरित हुए व्यक्तियों में वितरित करता था। अभियुक्त अब्दुल्ला धर्मांतरण के इस सिंडिकेट का महत्वपूर्ण सदस्य है और मौलाना उमर गौतम के धर्मांतरण के सभी कार्यों में मौलाना का प्रमुख सहयोगी है।

अभियुक्तों के खातों में यूके, अमेरिका व अन्य खाड़ी देशों से भारी मात्रा में हवाला व अन्य माध्यमों से धन का आना प्रमाणित हुआ है। अभियुक्तों द्वारा ट्रस्ट में आए विभिन्न वैध एवं अवैध धन को निजी धन के रूप में मनमाने ढंग से खर्च किया गया, जिससे संपत्तियां भी अर्जित की गईं व अभियुक्त अपनी आय के स्रोतों का भी उल्लेख नहीं कर सके। अभियुक्त को एटीएस की टीम ने गौतमबुद्धनगर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय में प्रस्तुत कर अग्रिम विवेचना की जाएगी l अभियुक्त की रिमांड के लिए न्यायालय से अनुरोध किया जा रहा है l

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक स्कूल के छात्रों के अभिभावकों के खातों में डीबीटी व्यवस्था से 1980 करोड़ रुपये भेजे। इससे अभिभावक ड्रेस, जूते-मोजे और बैग खरीद सकेंगे। शनिवार को एक करोड़ 80 लाख विद्यार्थियों को इसका लाभ मिला। बाकी बचे 60 लाख विद्यार्थियों को भी जल्द ही लाभ दिया जाएगा। इसमें हर छात्र के अभिभावक को 11 सौ रुपये दिए जा रहे हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डीबीटी तकनीक का प्रयोग करने से विभाग को भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्ति मिलेगी। अब शिक्षकों को यह तय करना होगा कि बच्चे इन पैसों से यूनिफॉर्म, जूते-मोजे और बैग-किताबों के साथ स्कूल आएं। जो बच्चे इसका पालन न करें, उनके अभिभावकों से संपर्क करके व्यवस्था को मजबूत करने का काम करें।

योगी बोले संस्कारहीन शिक्षा से देशद्रोही और राष्ट्रवादी में नहीं कर पाते फर्क

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में शनिवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर उनकी तालीम पर सवाल उठाया। कहा, संस्कारहीन और शिष्टाचार विहीन शिक्षा देशद्रोही और राष्ट्रवादी में फर्क नहीं कर सकती है। उन्होंने अखिलेश के सरदार पटेल और जिन्ना का नाम एक साथ लिए जाने पर कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि शिक्षा के प्रारंभिक दौर में अभिभावक अगर बच्चों को उचित संस्कार नहीं दे पाते हैं तो इस तरह की समस्या आती है।

उन्होंने कहा कि बेसिक स्कूलों के छात्रों को सामान्य शिष्टाचार व साफ-सफाई को भी सिखाया जाए। संस्कारहीन शिक्षा कभी भी राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र द्रोह में अंतर नहीं कर पाएगी। प्रदेश में छह लाख से अधिक शिक्षक, अनुदेशक और शिक्षामित्र हैं। अगर यह जिम्मेदारी उठाएंगे तो यह सपना भी संभव हो सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि के गोद लेने की योजना के तहत बेसिक शिक्षा के एक लाख 60 हजार विद्यालयों में से एक लाख 33 हजार विद्यालयों को शामिल किया जा चुका है। जुलाई 2017 में एक करोड़ 30 लाख बच्चे स्कूल आ रहे थे। सरकार के प्रयास से 2020 के प्रारंभ में इनकी संख्या एक करोड़ 81 लाख पहुंच गई। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए डेढ़ लाख शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है।

(कंचन उजाला) लखनऊ। डीजीपी मुकुल गोयल ने आतिशबाजी व विस्फोटक पदार्थ के निर्माण स्थलों की आकस्मिक एवं प्रभावशाली चेकिंग कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि पटाखा बिक्री के लाइसेंधारकों की थानावार सूची को अपडेट कराते हुए डीएम कार्यालय से सत्यापित करा लिया जाए। बुधवार को सभी जोनल एडीजी, चारों पुलिस आयुक्तों, आईजी-डीआईजी रेंज व जिलों के पुलिस कप्तानों को भेजे गए पत्र में डीजीपी ने कहा है कि आगामी त्योहारों के अवसर पर कोविड-19 को देखते हुए शासन द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार जनता को जागरूक किया जाए।

साथ ही पटाखों की बिक्री व भंडारण के संबंध में दिशा-निर्देशों का पालन कराया जाए। डीजीपी ने कहा है कि पूर्व में पटाखों का अवैध प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की सूची अपडेट कर उन पर कड़ी निगरानी रखी जाए। आतिशबाजी के निर्माण एवं भंडारण के संबंध में लाइसेंसी आतिशबाजी निर्माता के भंडार गृहों की चेकिंग एसडीएम, डीएसपी, थाना प्रभारी एवं अग्निशमन विभाग के अधिकारी के साथ की जाए। लाइसेंस की शर्तो का उलंघन करने अथवा अवैध भंडारण करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाए। डीजीपी ने अग्मिशमन की समुचित व्यवस्था करते हुए अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को सजग रहने के लिए निर्देशित करने तथा त्योहार को देखते हुए क्षेत्र की स्वयंसेवी संस्थाओं, डिजिटल वालंटियर, संभ्रांत व्यक्तियों और सी-प्लान ऐप आदि का भी सहयोग लिया जाए।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पांच हजार नये नोटरी अधिवक्ता नियुक्त किये जायेंगे। इसके लिए केन्द्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इन पदों में से आधे राज्य सरकार एवं आधे केन्द्र सरकार द्वारा भरे जायेंगे। इससे उत्तर प्रदेश में नोटरी अधिवक्ताओं की लम्बे अरसे से चली आ रही कमी भी पूरी हो सकेगी।

कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपने कार्यालय कक्ष में न्याय विभाग के अधिकारियों की एक बैठक बुलाकर उन्हें निर्देशित किया कि भारत सरकार द्वारा आवंटित पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाये। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि इसमें कोई लापरवाही न होने पाये।

उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य होने के साथ ही बड़ी संख्या में नयें न्यायालयों का गठन भी किया गया है। इसके अलावा नये न्यायाधीशों के पदों का भी सृजन किया गया है। नयी तहसीलें भी बड़ी संख्या में बढ़ी हैं। नये पदों के सृजन में 610 पद सिविल जज जूनियर डिवीजन, 100 पद सिविल जज सीनियर डिवीजन व 100 पद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्तर के सृजित किये गये हैं। वहीं 110 नयी पारिवारिक अदालतें, 218 नये फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट, 100 कोर्ट फास्ट ट्रैक महिलाओं के लिए, 13 नयें कामर्शियल कोर्ट व सभी जनपदों में मोटर एक्सीडेन्ट ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। जिसमें नोटरी अधिवक्ताअें की काफी कमी हो गयी थी।

प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक पिछले तीन वर्षों से राज्य में नोटरी अधिवक्ताओं के पदों की बढ़ोत्तरी के लिए लगातार प्रयत्नशील थे। इसके लिए उन्होंने बार-बार केन्द्रीय कानून मंत्री तथा कानून मंत्रालय के उच्चाधिकारियों से मुलाकात कर राज्य का पक्ष रखा और नोटरियों के कम पद होने के कारण उत्पन्न कठिनाइयों से अवगत कराया। उनके मार्गदर्शन में प्रदेश का न्याय विभाग भी लगातार भारत सरकार से पत्राचार करता रहा।

प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने व्यक्तिगत आग्रह करके केन्द्रीय कानून मंत्री की अध्यक्षता में न्याय विभाग के केन्द्रीय व राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया। श्री पाठक के इन सब प्रयासों से अन्ततः केन्द्र सरकार ने सहमत होते हुए उत्तर प्रदेश को 5000 नोटरी के अतिरिक्त पद आवंटित करते हुए अधिसूचना जारी की।

अभी तक उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में नोटरी के कुल 2625 पद ही थे, जिस कारण से वादकारियों तथा आम जनता को तमाम प्रकार की विधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा था।

एक अध्ययन के मुताबिक अधिवक्ताओं, जो नियुक्त होने हैं, उन्हें कम से कम 30 हजार रूपये मासिक लाभ होने वाला है। इसके अतिरिक्त इन पांच हजार नोटरी अधिवक्ता नियुक्त होने से अप्रत्यक्ष रूप से पांच हजार अतिरिक्त सहायकों के रोजगार के अवसर मिलेंगे।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी से पलायन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आर.एस. कुशवाहा रविवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। बसपा के पूर्व सांसद कादिर राणा भी रविवार को पार्टी में शामिल हुए।

बसपा के दो वरिष्ठ नेता लालजी वर्मा और राम अचल राजभर, जिन्हें इस साल जून में मायावती ने निष्कासित कर दिया था, वो भी इस महीने के अंत में अंबेडकर नगर में एक रैली में सपा में शामिल होने के लिए तैयार हैं।

बसपा पिछले साल राज्यसभा द्विवार्षिक चुनावों के दौरान समाजवादी पार्टी से सात विधायकों को पहले ही खो चुकी है, जब पार्टी ने अपने उम्मीदवार को निर्वाचित करने के लिए भाजपा से समर्थन लिया था।

पूर्व विधायक सिगबतुल्लाह अंसारी, जेल में बंद डॉन के भाई और विधायक मुख्तार अंसारी पहले ही सपा में शामिल हो चुके हैं और संकेत है कि मुख्तार और उनके बड़े भाई अजफल अंसारी, जो वर्तमान में बसपा के सांसद हैं, भी उनका अनुसरण करेंगे।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने तत्काल राहत देने के लिए बारिश और बाढ़ के कारण करीब 2 लाख किसानों की फसल को हुए नुकसान का मुआवजा देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बारिश के कारण धान और गन्ना जैसी फसलों को हुए नुकसान का आवश्यक आकलन करने का निर्देश दिया है।

प्रदेश में करीब 2 लाख किसान ऐसे हैं, जिनकी फसल राज्य में अत्यधिक बारिश और बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गई है। उन्होंने कहा कि राजस्व एवं कृषि विभागों के सर्वे के बाद किसानों को मुआवजा दिया जाएगा।

सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक, “जिस भी किसान की फसल खराब हुई है, उन्हें जल्द से जल्द नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। राजस्व और कृषि विभाग आपस में समन्वय बनाकर इस काम को प्राथमिकता से पूरा करें।”

राज्य सरकार बारिश प्रभावित क्षेत्रों में सभी आवश्यक राहत और पुनर्वास के उपाय कर रही है। नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को 68 करोड़ रुपये दिये जाएंगे।

मुजफ्फरनगर। सात माह से नकली नोट बनाने का धंधा कर रहे तीन शातिर पुलिस के हत्थे चढे है। पकड़े गए शातिर युवकों से नकली नोट बनाने के उपकरण सहित 12 हज़ार रुपये के सभी तरह के नोट बरामद किए हैं। पुलिस पूछताछ में जुटी हैं।

जिले में अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए सभी तरह की मुहिम चलाई हुई है। जिसके चलते पुलिस को सफलता भी मिल रही हैं। शातिर अपराधियों द्वारा नकली नोट बनाकर ना सिर्फ देश की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया जा रहा हैं, बल्कि आम लोगों की आंखों में धूल झोंकर धोखाधड़ी कर बड़ा मुनाफा कमाने की जुगत में लगे हुए हैंं। आज शनिवार सुबह पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। जिनके पास से पुलिस ने भारी तादाद में नकली नोट बनाने की मशीन और कई उपकरण बरामद किए हैं। शहर कोतवाली पुलिस ने शनिवार सुबह नकली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों अनमोल,अनिकेत और दीपक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले इस गिरोह के पास से एक कलर प्रिंटर,हरे रंग की  गड्डी, हाई टाइप पैक नोट ,200 रुपये के 21 नकली नोट , 500 रुपये के 16 नकली नोट ,70 कागज की सीट जिस पर 500 रुपये के नकली नोट छापे गए है। सीओ सिटी कुलदीप सिंह का कहना है कि यह गिरोह पिछले कई महीनों से जनपद में सक्रिय था जो कलर प्रिंटर की मदद से गुलाबी और हरे रंग के कागज पर ₹200 और ₹500 के नकली नोट बनाने का काम कर रहा था। शहर कोतवाली पुलिस लगातार इस गिरोह की धरपकड़ की तैयारी कर रही थी लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही थी। शुक्रवार देर रात मुखबिर की सूचना से एक बंद मकान से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जिनके पास से भारी तादाद में नकली नोट और नकली नोट बनाने के उपकरण समेत रंगीन कागज बरामद हुए हैं। इन सभी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है साथ ही पुलिस यह भी जांच कर रही है कि जो नकली नोट बनाए हैं उनकी सप्लाई कब और कहां की गई है।

सहारनपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशो का सख्ती के साथ पालन करते हुए एक के बाद एक अपराधियों पर भारी थाना सरसावा प्रभारी धर्मेन्द्र सिंह अब तक दर्जनो कुख्यात नशा कारोबारियों को जेल की हवा खिला चुके हैं।थाना सरसावा प्रभारी धर्मेन्द्र सिंह ने अपनी पुलिस टीम के सहयोग से एक नशा कारोबारी को तीन किलो डोडा पोस्त के साथ गिरफ्तार करने में एक महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल की है।

आपको बता दें, कि सरसावा प्रभारी धर्मेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व वाली पुलिस टीम एसआई दिनेश कुमार,हेड-कांस्टेबल संजीव कुमार तथा कांस्टेबल रोहित मान कल सुबह नकुड रोड पर चेकिंग पर थे ,कि अचानक सामने से आ रहे युवक ने पुलिस टीम को देखते ही भागने का प्रयास किया लेकिन सक्रिय पुलिस टीम ने इस नशा कारोबारी दीपक कुमार पुत्र बलदेव सिंह निवासी मोहन कालोनी टू-टू रोड कस्बा सरसावा को तीन किलो डोडा पोस्त के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उक्त नशा कारोबारी दीपक का चालान कर जेल भेज दिया है।

फिरोजाबाद। क्राइम ब्रांच व थाना फरिहा पुलिस टीम ने 12 घण्टे के अन्दर गुरूवार की रात्रि सरियों से भरे ट्रेलर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 03 अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान लूट गए माल सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शुक्रवार को घटना का खुलासा कर आरोपितों को जेल भेजा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि 14 अक्टूबर को गुड्डू यादव द्वारा दी गई तहरीर में कहा गया कि वह विशापट्टनम से 22 टायरा ट्रेलर में 42 टन 180 किलोग्राम सरिया लोड कर मेरठ जा रहा था। फ्लाईओवर पर बुधवार की रात्रि में लगभग 02 बजे 5-7 अज्ञात बदमाशो ने ट्रेलर के आगे अपनी बिना नम्बर की बुलेरो लगाकर रोक लिया और असलहों के बल पर बन्धक बनाकर ट्रक और सरिया लूट ले गए। तहरीर पर तत्काल लूट का मुकदमा दर्ज किया गया।

उन्होंने बताया कि क्राइम ब्रांच प्रभारी के के तिवारी व थाना प्रभारी फरिहा विजय कुमार की पुलिस टीम ने गुरूवार की रात्रि मुठभेड़ के पश्चात घटना में शामिल 03 बदमाशों अतेन्द्र पुत्र उदयवीर सिंह निवासी जवाहरपुर थाना पिलुआ एटा, अनेक पाल उर्फ अनिल उर्फ अडंगा पुत्र मलखान सिंह निवासी दरिगपुर थाना पिलुआ एटा व रविश कुमार पुत्र गोरेलाल निवासी राजगढ़ थाना एका को अवैध असलाहों, लूटे गए ट्रेलर को सरिया सहित व घटना में प्रयुक्त बुलेरो गाड़ी सहित ग्राम कोरारी के पास से गिरफ्तार किया है।

एसएसपी ने बताया कि पूछताछ में अभियुक्तों ने अपने अन्य फरार साथियों के साथ घटना को कारित करना स्वीकार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास है। इनके 11 साथी फरार है। जिनकी तलाश की जा रही है।

झांसी। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को विजयादशी के पर्व पर बिजनौर के बाद झांसी में बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई है। बेटे के जन्म की मन्नत उतारने के लिए देवी के मंदिर जा रहे लोगों की ट्रैक्टर ट्राली पलटने से शुक्रवार को चार मासूमों समेत 11 लोगों की मौत हो गई। मवेशी को बचाने के चक्कर में असंतुलित होकर ट्रैक्टर ट्राली खाई में पलट गई, जिससे यह हादसा हुआ। मरने वालों में सात महिलाएं हैं जबकि आधा दर्जन घायल हैं। गंभीर रूप से घायल पांच महिलाओं को मेडिकल कालेज अस्पताल भेजा गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिवारीजन के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत व बचाव कार्य पूरी तेजी से संचालित करने के निर्देश देते हुए कहा कि दुर्घटना में घायल लोगों के उपचार की समुचित व्यवस्था की जाए।

आपको बता दे कि, मध्य प्रदेश के दतिया जिले के ग्राम पंडोखर निवासी सुनील के परिवार में बेटा पैदा होने की मन्नत पूरी करने के लिए जवारे (जौ) बोए गए थे। तीन माह पहले उनके बेटा हुआ था। मन्नत पूरी होने पर ये जवारे के विसर्जन के लिए परिवारीजन और रिश्तेदारों के साथ दो ट्रैक्टर ट्राली में झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र स्थित ग्राम छिरौना जाने के लिए निकले। वहां एक व्यक्ति ने अपने घर में देवी का मंदिर बना रखा है, जहां जवारे का विसर्जन किया जाना था। रास्ते में एक ट्रैक्टर निवी गांव के पास पेट्रोल पंप पर तेल भराने के लिए रुक गया, जबकि दूसरा छिरौना पहुंच गया।

जब काफी देर तक पीछे आ रहा ट्रैक्टर नहीं पहुंचा तो छिरौना पहुंच चुके परिवार के सदस्य उन्हें देखने के लिए वापस गए। निवी गांव की ओर बढ़ने पर उन्हें ट्रैक्टर-ट्राली सड़क किनारे खाई में पलटी हुई दिखाई दी। उसमें बैठे लोग ट्राली के नीचे दबे थे। ग्रामीणों व अन्य लोगों के सहयोग से पानी में पड़ी ट्राली को सीधा किया गया और उसमें फंसे लोगों को किसी प्रकार बाहर निकाला गया।

इस घटना में मौके पर ही सात महिलाओं व चार मासूमों की मौत हो गई। इनमें पंडोखर गांव निवासी अनिल की मां मुन्नी देवी, पत्नी पूजा व मासूम बेटी की भी मौत हुई। दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर ट्राली के चालक ठाकुर दास ने बताया कि जब वे निवी गांव पार करके छिरौना की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में एक मवेशी ट्रैक्टर के सामने आ गया। उसे बचाने में ट्रैक्टर असंतुलित हुआ और सड़क किनारे पानी से भरी खंती में पलट गया। सूचना पाकर एसडीएम मोठ सान्या छाबड़ा व सीओ मोठ डा. प्रदीप कुमार घटना स्थल पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचवाया।

मृतकों की सूची

• सुनीता (40) पत्नी रविंद्र कुमार
• पुष्पा (40) पत्नी जानकी प्रसाद
• मुन्नी देवी (50) पत्नी मोतीलाल
• पूजा (23) पत्नी अनिल निवासी
• कृषा (1) पुत्री अनिल
• अभि (2) पुत्र पवन
• कुसुमा (50) पत्नी मनीराम
• प्रेमवती (45) पत्नी जसवंत
• खुशी (4) पुत्री बंटी
• राजो (50) पत्नी कैलाश

(सभी दतिया जिले के पंडोखर गांव निवासी)

उत्तर प्रदेश, मेरठ। महिला से जबरन दुष्कर्म के आरोपी दारोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये जानकारी एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने दी है। एसएसपी ने बताया कि दारोगा इस समय हस्तिनापुर थाने में तैनात है। प्रारंभिक जांच और महिला की तहरीर के आधार पर आरोपी दारोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि आगे की जांच के आधार पर दारोगा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

>>> ये था मामला……

स्कूटी चोरी की शिकायत लिखवाने चौकी गई दारोगा को विवाहिता पसंद आ गई। महिला को अकेला पाकर दारोगा उसके घर में जबरन घुस गया। विवाहिता की बेटी के सिर पर पिस्टल रख उसने विवाहिता से दुष्कर्म किया और वीडियो बना ली। शारीरिक संबंध बनाने से इंकार करने पर दारोगा ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी है।
ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी विवाहिता के मुताबिक करीब तीन साल पहले उसकी महिला मित्र की स्कूटी चोरी हो गई थी। वह अपनी महिला मित्र के साथ स्कूटी चोरी की रिपोर्ट लिखवाने चौकी पर गई थी। इसी बीच दारोगा को विवाहिता पसंद आ गई। इसी बीच विवाहिता को अकेला पाकर दारोगा जबरन उसके घर में घुस गया। इसके बाद उसने विवाहिता की बेटी के सिर पर पिस्टल रख दुष्कर्म किया और वीडियो बना ली।
आरोपित बीते काफी समय से वीडियो वायरल करने की धमकी देकर विवाहिता से शारीरिक संबंध बना रहा है। एक सप्ताह पहले विवाहिता ने दारोगा के साथ जाने से मना कर दिया। आरोपित ने वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए। उसके पति को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी है। विवाहिता ने एसएसपी ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई है। एसएसपी ने मुकदमा दर्ज के आदेश दिए है।

______★_____उत्तर प्रदेश सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को विवाह में दहेज न लेने का प्रमाण पत्र देना होगा। 31 अप्रैल 2004 के बाद जिनका विवाह हुआ है उन्हें अपने नियुक्ति अधिकारी को यह प्रमाण पत्र देना होगा।_______★______

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के ख़िलाफ़ हो रहे घरेलू हिंसा के मामलों को लेकर गम्भीर होती नजर आ रही है। दहेज़ लोभियों के खिलाफ सरकार एक्शन की तैयारी के मास्टर प्लान तैयार कर चुकी है। अब यूपी सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को विवाह में दहेज न लेने का प्रमाण पत्र देना होगा। आपको बता दे कि, 31 अप्रैल, 2004 के बाद जिनका विवाह हुआ है उन्हें अपने नियुक्ति अधिकारी को यह प्रमाण पत्र देना होगा। महिला कल्याण विभाग ने बीते 12 अक्टूबर को सभी सरकारी सेवकों को प्रमाण पत्र देने के लिए आगामी 18 अक्टूबर तक का समय दिया है।

दरअसल, प्रदेश में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध नियमावली 1999 लागू है। इसमें वर्ष 2004 में संशोधन करते हुए नियम पांच में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक सरकारी सेवक अपने विवाह के समय यह उल्लेख करते हुए अपने नियुक्ति अधिकारी को स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र प्रदान करेगा कि उसने अपने विवाह में कोई दहेज नहीं लिया है। इसी नियम का पालन कराने के लिए एक बार फिर महिला कल्याण विभाग ने सभी विभागों को पत्र भेज दिया है।

निदेशक, महिला कल्याण मनोज कुमार राय ने बताया कि 31 अप्रैल 2004 के बाद विवाहित सरकारी सेवकों को दहेज न लेने का घोषणा पत्र देना होगा। सभी विभागाध्यक्षों को अपने यहां की संकलित सूचना 18 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से ईमेल के जरिये भेजने के लिए कहा गया है।

■ घोषणा पत्र झूठा निकला तो कार्रवाई तय

सूत्र बताते है कि विवाहित सरकारी सेवकों द्वारा दहेज़ न लेने का घोषणा पत्र यदि झूठा साबित हुआ तो आरोपी अफसर- कर्मचारियों का निलंबन तय माना जा रहा है। महिला कल्याण विभाग अब घरेलू हिंसा के ख़िलाफ़ एक्शन मोड़ में दिखाई दे रहा है।

लखीमपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मंगलवार की देर शाम को डीएम डॉ अरविंद कुमार चौरसिया ने तहसील निघासन के मृत किसान के घर चौखड़ा फार्म पहुंचकर परिवारजन से मुलाकात की। साथ ही सरकार द्वारा घोषित 45 लाख का आर्थिक सहायता का चेक उनके पिता को सौंपा। वहीं मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह व अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) संजय कुमार सिंह ने तहसील धौरहरा के ग्राम अमेठी के नामदारपुरवा के मृत किसान के घर जाकर उनके परिवारजन से मुलाकात कर 45 लाख की अनुग्रह धनराशि का चेक सौंपा। डीएम ने कहा कि शासन ने तत्काल कार्यवाही करते हुए पीड़ित परिवार के लोगों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराई है।

बता दें रविवार दोपहर लखीमपुर खीरी में हुए बवाल में चार किसानों समेत आठ लोगों की जान चली गई। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की गाड़ी को किसानों पर चढ़ाए जाने का आरोप लगा है। विपक्षी दलों के नेताओं ने लखीमपुर खीरी पहुंचने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को सीतापुर में हिरासत में ले लिया गया। इसके अलावा, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा समेत अन्य नेताओं को भी लखीमपुर खीरी नहीं जाने दिया गया। मामले में किसानों ने केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है।

प्रयागराज। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। इस मामले में आई जी डी आई जी मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि संत ने आत्महत्या की है। उनके शव के पास से आठ पन्ने का का सुसाइड नोट मिला है। वहीं उनके शिष्य गिरी पर हत्या का शक जताया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में सभी लोग जांच की बात कर रहे है।

पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट को वसीयत की तरह से लिखा गया था और उसमें आत्महत्या करने का भी जिक्र किया गया है। सुसाइड नोट में आनंद गिरि के साथ और भी शिष्यों का नाम लिखा गया है। वहीं, मौके पर भारी संख्या में साधु संत पहुंच रहें है। जिसकी वजह से पूरे परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है।
बता दें कि, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि अपने बेकाक बयानों के लिए जाने जाते थे. इसके साथ ही वो राममंदिर आंदोलन से जुड़े हुए थे और उन्होंने मंदिर आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी. महंत नरेंद्र गिरि को अक्टूबर 2019 में हुई 13 अखाड़ों की बैठक में दोबारा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष चुना गया था. हरिद्वार में हुए कुंभ में महंत नरेंद्र गिरि कोरोना संक्रमित भी हो गए थे.

उधर, पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने महंत नरेंद्र गिरि के निधन के बाद ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य नरेंद्र गिरी जी का निधन, अपूरणीय क्षति है. ईश्वर पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान व उनके अनुयायियों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें।

पुलिस हिरासत में शिष्य आनंद गिरी

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उनके शिष्य आनंद गिरी को हिरासत में ले लिया है।  उत्तराखंड पुलिस की सहायता से  उत्तर प्रदेश पुलिस आनंद गिरी को जल्द ही प्रयागराज लाएगी। एडीजी ने बयान देते हुए कहा कि उनके पास से 12 पेज का सुसाइड नोट मिला है। उन्होंने सुसाइड नोट में तीन लोगों के नाम का जिक्र किया है। जिसका नाम आध्या तिवारी और संदीप तिवारी, आनंद गिरि के नाम का जिक्र किया गया है। वहीं उनके शिष्य ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि महंत जी आत्महत्या नहीं कर सकते है।

पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट को वसीयत की तरह से लिखा गया था और उसमें आत्महत्या करने का भी जिक्र किया गया है। सुसाइड नोट में आनंद गिरि के साथ और भी शिष्यों का नाम लिखा गया है। वहीं, मौके पर भारी संख्या में साधु संत पहुंच रहें है। जिसकी वजह से पूरे परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है।

बता दें कि, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि अपने बेकाक बयानों के लिए जाने जाते थे। इसके साथ ही वो राममंदिर आंदोलन से जुड़े हुए थे और उन्होंने मंदिर आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी। महंत नरेंद्र गिरि को अक्टूबर 2019 में हुई 13 अखाड़ों की बैठक में दोबारा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष चुना गया था. हरिद्वार में हुए कुंभ में महंत नरेंद्र गिरि कोरोना संक्रमित भी हो गए थे।

गौरतलब है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमहंत नरेंद्र गिरि ने बीते दिनों उनके  शिष्य आनंद गिरि का विवाद हुआ था। उसके बाद कुछ दिन बाद मामले ही मामले में उन्हें वापस ले लिया गया था। फिलहाल इस मामले में अधिकारियों ने खुदकुशी की पुष्टि कर दी है। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पर हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने दु:ख व्यक्त करते हुए कहा कि महाराज जी की मौत कोई साधारण बात नहीं है। उन्होंने कहा कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महाराज जी सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहते थे। उनकी मौत दुख है।  साधू सन्तों में उनकी मौत से हैरानी और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। उच्चस्तरीय जांच की बात की है।

उत्तर प्रदेश। आगामी दिनों में शारदीय नवरात्रि, विजयादशमी और चेहल्लुम को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार सतर्क है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को उच्चस्तरीय बैठक में निर्देश दिया कि त्योहारों में कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे। कहीं भी सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े। साथ ही त्योहार मनाने में कोविड प्रोटोकाल का पालन जरूर किया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद शासन ने शारदीय नवरात्रि, विजयादशमी, रामलीला मंचन और चेहल्लुम को लेकर कोविड-19 प्रोटोकाल,  कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए गाइडलाइन जारी की है। पर्वों के अवसर पर कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा है कि दुर्गा पूजा पंडाल और रामलीला मंच के स्थापना की अनुमति प्रदान करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि सार्वजनिक आवागमन प्रभावित न हो। मूर्तियों की स्थापना पारंपरिक परंतु खाली स्थान पर की जाए, उनका आकार यथासंभव छोटा रखा जाए। मैदान की क्षमता से अधिक लोग न रहें। मूर्तियों के विसर्जन में यथासंभव छोटे वाहनों का प्रयोग किया जाए और मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम में न्यूनतम व्यक्ति ही शामिल हो। मूर्ति विसर्जन के समय निर्धारित सीमा से अधिक लोग न हों और शारीरिक दूरी व मास्क पहनने के नियमों का पालन अवश्य किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी धार्मिक स्थल पर क्षमता से अधिक लोगों की भीड़ एकत्र न होने पाए।

जारी निर्देशों में कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि यातायात कदापि बाधित न हो और बैरियर व पुलिस चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कराई जाए। इसके साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। साथ ही जन सुविधाएं जैसे बिजली पेयजल एवं साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। जिला व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि इस अवसर पर सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे।

सुरक्षा व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न होने पाए। संवेदनशील क्षेत्रों व अन्य स्थानों पर भी मोबाइल पेट्रोलिंग कराई जाए। शासन ने चेहल्लुम के अवसर पर कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए और कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन से यह भी अपेक्षा की गई है कि अनुमति इस शर्त के साथ दी जाए कि कोविड-19 प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन किया जाए।

हापुड़। मेरठ पुलिस ने शुक्रवार को धीरखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में छापा मारा। पुलिस को वहां विभिन्न कक्षाओं की एनसीआरटी के कोर्स की पुस्तकें बरामद हुईं। पुलिस ने घटनास्थल से एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है।

मेरठ पुलिस के अनुसार उन्हें सूचना मिली थी कि हापुड़ से केवल तीन किमी की दूरी पर मेरठ मार्ग स्थित धीरखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में संचालित एक फैक्ट्री के परिसर में एनसीआरटी की नकली पुस्तकें छापीं जा रही हैं। सूचना के आधार पर मेरठ पुलिस ने शुक्रवार को दोपहर बाद इस फैक्ट्री में छापा मारा। छापेमारी के दौरान वहां भारी मात्रा में विभिन्न कक्षाओं के एनसीआरटी कोर्स की पुस्तकें बरामद हुईं। पुलिस ने उन पुस्तकों को अपने कब्जे में लेकर वहां मौजूद कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले गई। पुलिस एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से पूछताछ कर रही है कि इन पुस्तकों की कहां-कहां आपूर्ति की जाती थी।