लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब के शौकीनों को एक और सौगात दी है। प्रदेश सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर शराब की दुकानों के खुलने का समय बढ़ा दिया है। जहां पहले सिर्फ रात 9 बजे तक दुकानें खुल सकती थीं, वहीं अब रात के 10 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी।

यह नियम सभी थोक और फुटकर विक्रेताओं पर लागू होगा। त्योहारी सीजन में उठाए गए इस कदम से राज्य सरकार को भरपूर कमाई होने की उम्मीद है। शासनादेश के अनुसार, कंटेनमेंट जोन के बाहर मौजूद देशी, विदेशी शराब और बियर की दुकानें, बार और क्लब वगैरह सुबह 10 से लेकर रात के 10 बजे तक खुले रहेंगे। सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने पर रोक पहले की तरह जारी रहेगी।

लॉकडाउन में हुआ नुकसान, तो मॉल में भी दी शराब बिक्री की अनुमति
बता दें कि लॉकडाउन में शराब की दुकानों से होने वाली कमाई भी प्रभावित हुई जिससे राज्य सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। इसी को देखते हुए बीते महीनों उत्तर प्रदेश में फुटकर दुकानों और मॉडल शॉप के साथ ही शॉपिंग मॉल में भी शराब की बिक्री की अनुमति दे दी गई। हालांकि शॉपिंग मॉल में मिलने वाली शराब का एक ब्रांड, मूल्य और स्तर तय किया गया है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 2020 के जिस आबकारी नियम को मंजूरी दी है, वह महंगी शराब को शॉपिंग मॉल में बेचने की अनुमति देता है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं और नाबालिग बच्चों से संबंधित अपराध में तत्काल प्रभावी कदम उठाने और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम योगी ने यह भी आदेश दिया है कि इस प्रकार के अपराध के मामलों में वरिष्ठ अधिकारी खुद तत्काल मौके पर जाकर मुआयना करें। जांच संबंधी कार्रवाइयां समय से पूरा करें और पीड़ित परिवारों की देखभाल करें। साथ ही उन्हें तत्काल फौरी सहायता उपलब्ध कराएं। सीएम ने यह भी निर्देश दिया है कि जहां भी सुरक्षा की आवश्यकता हो वहां तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि महिलाओं से संबंधित अपराधों में फास्ट ट्रैक कोर्ट और नाबालिग बच्चों के साथ हुए अपराधों में पॉक्सो कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए। उन्होंने आगरा, चित्रकूट और प्रतापगढ़ की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए दोषियों के विरुद्ध तत्काल सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

दलित महिलाओं के खिलाफ अपराध पर करें कड़ी कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने कहा है कि दलित वर्ग से संबंधित बालिकाओं और महिलाओं के साथ अपराध के प्रकरण सामने आने पर तत्काल घटना का संज्ञान लेकर मुकदमों को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट व पाक्सो कोर्ट में दाख़िल कराते हुए त्वरित न्याय दिलाया जाए। ऐसे प्रकरणों में वरिष्ठ अधिकारी अविलंब घटनास्थल पर पहुंचकर विवेचना संबंधी सारी कार्रवाई समय से पूरी कराएं और प्रभावितों को सुरक्षा उपलब्ध कराएं। पीड़ित परिवार को तत्काल अनुमन्य सहायता भी उपलब्ध कराई जाए। अभियोजन पक्ष से प्रभावी पैरवी कराकर दोषियों को जल्द से जल्द सजा भी दिलाई जाए।