कंचन उजाला लखनऊ। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के जन्म दिवस पर आयोजित पुरस्कार वितरण में विजेता छात्राओं को सम्मानित किया गया। चिनहट स्थित न्यू विज्डम वे प्रोग्रेसिव इंटर कॉलेज की दो छात्रों ने बाजी मारते हुए अपने कॉलेज का मान बढ़ाया है।

आपको बता दे कि कृति पब्लिक स्कूल द्वारा बीते 19 दिसंबर को ऑनलाइन माध्यम से मंडल स्तरीय ख़ोज प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। इस आयोजन के विजेताओं को गोंडा के कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृज भूषण शरण के जन्मदिन के अवसर पर सम्मानित करना प्रस्तावित था। बीते 19 दिसंबर रविवार को आयोजित हुई प्रतियोगिता का परिणाम आते ही विजेता छात्राओं में खुशी की लहर दौड़ उठी।

गुरुवार को पुरस्कार वितरण के दौरान न्यू विज्डम वे प्रोग्रेसिव इंटर कॉलेज की दो छात्रों ने जीत दर्ज़ करते हुए समूह एस से इंटर की छात्रा अलीशा गोरई ने प्रथम बाजी मरते हुए पुरस्कार स्वरूप स्कूटी अपने नाम की जबकि समूह एम की ओर से दसवीं की छात्रा अनम फ़ातिमा को चेक देकर सम्मानित किया गया। इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ और गोंडा जिले से जुड़े तमाम स्कूलों के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता के विजेता छात्राओ ने अपने माता पिता औऱ सांसद का ही नहीं बल्कि अपने-अपने स्कूलों का भी मान बढ़ाया है।

किसानों को छूट के लिए सरकार देगी अनुदान। सरकार से अनुदान मिलने के बाद बिजली दरों में बदलाव होगा। प्रस्तावित नई दरों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में मीटर्ड कनेक्शन पर अभी जहां ₹2/यूनिट की दर से बिल देना होता है वहीं अब मात्र ₹1/यूनिट देना होगा।

कंचन उजाला लखनऊ। विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने किसानों को बड़ा उपहार दिया है। सिंचाई के लिए निजी नलकूप की मौजूदा बिजली दर में सरकार ने 50 प्रतिशत की कटौती करने का निर्णय किया है। इससे राज्य के 13 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा। उनका सिंचाई का खर्चा आधा हो जाएगा। बिजली की दरों में 50 प्रतिशत की कटौती करने के लिए सरकार को लगभग एक हजार करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को बतौर अनुदान देना होगा। दरअसल, देश के दूसरे कई राज्यों में जहां सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली मिल रही है वहीं उत्तर प्रदेश में किसानों के निजी नलकूप की बिजली की दर दो रुपये से छह रुपये यूनिट तक है। फिक्स चार्ज भी 70 रुपये से 130 रुपये प्रति हार्सपावर (एचपी) है। ऐसे में किसानों की बिजली महंगी होने का मुद्दा बनाकर विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरती रही हैं। चूंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इसलिए विपक्षी दलों द्वारा सरकार बनने पर मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर किसानों को रिझाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। विपक्षी दल अपनी कोशिशों में कामयाब न हो सकें इसलिए योगी सरकार ने चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही गुरुवार को बड़ा दांव चलते हुए किसानों को सस्ती बिजली का बड़ा उपहार देने का निर्णय किया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्णय के संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा किए गए ट्वीट के मुताबिक जनवरी माह से ही ग्रामीण क्षेत्र में मीटर्ड, अनमीटर्ड, एनर्जी एफिशियन्ट पंप और शहरी क्षेत्रों के मीटर्ड नलकूपों में बिजली के इस्तेमाल का खर्च वर्तमान की तुलना में आधा हो जाएगा। प्रस्तावित नई दरों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में मीटर्ड कनेक्शन पर अभी जहां दो रुपये यूनिट की दर से बिल देना होता है वहीं अब मात्र एक रुपये यूनिट देना होगा। ऐसे कनेक्शन के लिए फिक्स चार्ज 70 रुपये के बजाय 35 रुपये प्रति हार्सपावर ही रह जाएगा।

इसी तरह अनमीटर्ड कनेक्शन के लिए फिक्स चार्ज 170 रुपये प्रति हार्सपावर की जगह 85 रुपये की दर से देना होगा। एनर्जी एफिशियन्ट पंप के लिए बिजली अभी जहां 1.65 रुपये प्रति यूनिट और फिक्स चार्ज 70 रुपये हार्सपावर है वहीं 50 प्रतिशत घटने के बाद किसानों को मात्र 83 पैसे प्रति यूनिट और फिक्स चार्ज 35 रुपये हार्सपावर ही देना होगा।

शहरी क्षेत्र के मीटर्ड कनेक्शन वाले निजी नलकूपों के लिए छह रुपये यूनिट और और फिक्स चार्ज 130 रुपये हार्सपावर के बजाय किसानों को अब मात्र तीन रुपये यूनिट और 65 रुपये प्रति हार्सपावर फिक्स चार्ज ही देना होगा। किसानों की बिजली दर में 50 प्रतिशत की छूट देने के लिए प्रतिवर्ष तकरीबन एक हजार करोड़ रुपये पावर कारपोरेशन प्रबंधन को चाहिए होंगे। राज्य सरकार एक हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार उठाते हुए कारपोरेशन को बतौर अनुदान धनराशि मुहैया कराएगी। विभागीय जानकारों के मुताबिक निजी नलकूप वाले किसानों की संख्या 13,16,399 है। इनका कुल बिल लगभग 1846 करोड़ रुपये है। सर्वाधिक ग्रामीण अनमीटर्ड 12,57,367 हैं जिनसे मौजूदा बिजली की दरों से 1654 करोड़ रुपये विद्युत राजस्व हासिल हो रहा है। इसी तरह ग्रामीण मीटर्ड 44,755 से 80 करोड़ और शहरी मीटर्ड 14,277 कनेक्शन से 112 करोड़ रुपये कारपोरेशन को मिल रहे हैं।

कंचन उजाला लखनऊ। गोमतीनगर विस्तार सेक्टर पांच में रविवार शाम एक मकान के दूसरे तल पर छत ढलाई का काम चल रहा था। इस बीच एकाएक शटरिंग टूटने से तीन मजदूर नीचे गिरे और मलबे में दब गए। साथी मजदूरों ने उन्हें निकाला और अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां, मड़ियांव के डुडौली में रहने वाले 42 वर्षीय विवेकानंद मिश्रा को डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जबकि दो की हालत नाजुक देख उन्हें भर्ती कर लिया।  सेक्टर पांच गोमतीनगर विस्तार में एक मकान के दूसरे छत पर छत ढलाई का काम चल रहा था। मजदूर गिट्टी और सीमेंट का मसाला डाल रहे थे। इस बीच एकाएक शटरिंग टूट गई और विवेकानंद मिश्रा, सीतापुर के रहने वाले पेशकार और छत्तीसगढ़ के राजा नीचे गिरे और मलबे में दब गए। चीख-पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग दौड़े उन्होंने मजदूरों की मदद से मलबे में दबे हुए लोगों को निकाला। पुलिस की मदद से लोहिया लेकर पहुंचे। जहां डाक्टरों ने विवेकानंद मिश्रा को मृत घोषित कर दिया। जबकि पेशकार और राजा की हालत नाजुक देख उन्हें भर्ती कर लिया। इंंस्पेक्टर ने बताया कि घटना के संबंध में अभी तक मजदूरों के पक्ष से कोई तहरीर नहीं आयी है। जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

कंचन उजाला लखनऊ। विकासनगर स्थित जगरानी अस्पताल के पास बीच सड़क शकील अंसारी नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी गुलशन खातून की रविवार दोपहर चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इसके बाद खून से सना चाकू लेकर वह गुडंबा थाने पहुंचा और बोला-‘मैंने पत्नी को मार डाला है।’ पुलिस ने आरोपित शकील को गिरफ्तार कर लिया है।

मूल रूप से बिहार के गोपालगंज जिले (गांव-छत्तु बधुआ, थाना-फुलवरिया) का रहने वाला शकील अंसारी यहां प्राइवेट नौकरी करता है। यहां वह गुडंबा के जहीरापुर में रहता है। शकील रविवार दोपहर 40 वर्षीय पत्नी गुलशन खातून को खुर्रमनगर में रहने वाली उसकी बहन रूबी के घर से लेकर जहीरापुर स्थित घर जा रहा था। जगरानी अस्पताल के पास दोनों के बीच किसी बात पर नोकझोंक शुरू हो गई। इसी बीच शकील ने चाकू निकाला और पत्नी पर ताबड़तोड़ कई वार किए।

चाकू के प्रहार से गुलशन खातून खून से लथपथ होकर मौके पर ही गिर पड़ी। यह देख शकील भाग निकला। राहगीरों की मदद से गुलशन को क्षेत्र स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया, वहां, डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर, शकील खून से सना चाकू लेकर गुडंबा थाने पहुंचा। वहां उसने चिल्लाते हुए कहा-‘साहब, मुझे गिरफ्तार कर लो। मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। इंस्पेक्टर गुडंबा सतीश साहू ने एडीसीपी प्राची सि‍ंह को सूचना दी और आरोपित शकील को हिरासत में ले लिया। इसी बीच विकासनगर पुलिस गुडंबा थाने पहुंची और आरोपित को हिरासत में लेकर चली गई।

आरोपी शकील की हुई थीं दो शादियां, पत्नी से चल रहा था विवाद

एडीसीपी प्राची सि‍ंह ने बताया कि शकील की दो शादियां हुई थीं। गुलशन खातून पहली पत्नी थी। दूसरी पत्नी लैला है। गुलशन से शकील का विवाद चल रहा था। गुलशन ने कुछ समय पहले ही शकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें वह एक माह तक जेल में रहा। हाल में वह छूटा था। एडीसीपी ने बताया कि आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कई अन्य ङ्क्षबदुओं पर जांच की जा रही है।

कंचन उजाला लखनऊ। जीएसटी पंजीयन की संख्या बढ़ाने व व्यापारियों की समस्याओं का समाधान कराने के लिए वाणिज्य कर विभाग ने शुक्रवार को डालीबाग स्थित गन्ना संस्थान में मेगा सेमिनार का आयोजन किया। मेगा सेमिनार के माध्यम से जीएसटी रजिस्ट्रेशन से मिलने वाले लाभों के बारे में व्यापारियों को जानकारी दी गई। जीएसटी पंजीयन को लेकर भ्रांतियों को दूर किया। व्यापार मंडल पदाधिकारियों से जीएसटी पंजीकरण बढ़ाने में सहयोग मांगा। व्यापारियों ने जीएसटी से संबंधित समस्याएं उठाईं। तो अधिकारियों ने 10 लाख की बीमा योजना, फेसलेस व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन, वैट प्रणाली से जीएसटी प्रणाली में माइग्रेशन, रिटर्न भरने की सरल प्रक्रिया, टैक्स जमा करने की सरल प्रक्रिया और तमाम प्रक्रियाओं और प्रावधानों को बताते हुए यह स्पष्ट किया कि जीएसटी प्रणाली में प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है। वैट प्रणाली से जीएसटी प्रणाली में जाने पर आईटीसी, स्टॉक और रिफंड आदि से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। उन्होंने विभिन्न व्यापारियों की ओर से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए उनकी आशंकाओं का समाधान किया।

व्यापारियों से तनाव और भयमुक्त कारोबार के लिए जीएसटी प्रावधानों का पालन करने की सलाह दी। उन्होंने जीएसटी के भय से मुक्त होकर सुरक्षित और सरल कारोबार के लिए जीएसटी पंजीकरण कराने की सलाह दी। वाणिज्य कर विभाग की ओर से जीएसटी पंजीकरण मेगा सेमिनार आयोजित की गई। मुरादाबाद से आए अपर आयुक्त ग्रेड-1 अरविंद कुमार ने कारोबारियों को जीएसटी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जीएसटी पंजीकरण का उद्देश्य व्यापारियों को 10 लाख रुपये के दुर्घटना बीमा सहित विभिन्न कारोबारी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जीएसटी पंजीकरण सम्मान, व्यापारिक उन्नति और पूरे देश में कारोबार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भयमुक्त होकर ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा का लाभ लेने की सलाह दी।

आपको बता दे कि मेगा सेमिनार के मुख्य अतिथि रविकांत गर्ग उप्र व्यापारी कल्याण बोर्ड, विशिष्ट अतिथि मनीष गुप्ता उप्र व्यापारी कल्याण बोर्ड उपस्थित रहे। जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जीएसटी की एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 योगेश भारती द्वारा की गई। संयोजक के तौर पर भूपेंद्र शुक्ला एडिशनल कमिश्नर एसआइबी सक्रिय रहे। इस मेगा सेमिनार में बड़ी संख्या में व्यापारी, उद्यमी, ट्रांसपोर्टर आदि उपस्थित रहे।

कंचन उजाला लखनऊ। होमगार्ड मुख्यालय में प्रशिक्षु महिला होमगार्डों के साथ बैरक में एक बीओ का डांस करते वीडियो मंगलवार को वायरल हो गया। वीडियो वायरल होते ही विभाग एक बार फिर चर्चा में आ गया। बताया जा रहा है कि जिस समय बैरक में महिला होमागर्डों के घेरे में बीओ डांस कर रहे थे उस समय मुख्यालय के एक कक्ष में प्रमुख सचिव होमगार्ड, मातहतों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे।

किया डांस बाद में जोड़े हाथ

ट्रैक सूट पहनकर महिला होमगार्ड के साथ डांस कर रहे बीओ का नाम गेंदे लाल वर्मा बताया जा रहा है। बैरक में डांस के बाद उन्होंने महिला होमगार्ड के हाथ जोड़े और फिर जाते दिखाई दिए। महिला होमगार्ड भी उनके साथ डांस कर रही हैं। इस दौरान किसी ने डांस का वीडियो बना लिया और उसे इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया।

कार चलाने का प्रशिक्षण ले रहीं महिला होमगार्ड

शासन के आदेश पर मुख्यालय में करीब 120 महिला होमगार्ड को कार चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शासन की मंशा है कि प्रशिक्षण के बाद इन महिला होमगार्ड की तैनाती 1090, पिंक बूथ और यूपी 112 की महिला पुलिस अधिकारियों के साथ की जाएगी। इस कारण इन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

जिम्मा बोले डांस किया तो इसमें कोई हर्ज नहीं

डीआइजी होमगार्ड मुख्यालय रणजीत सिंह ने बताया कि महिला होमगार्ड दिन भर कार चलाने का प्रशिक्षण ले रही हैं। उन्होंने बीओ के साथ डांस किया तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। डांस में किसी प्रकार की अभद्रता अथवा फूहड़ता नहीं है। सामान्य रूप से वह मनोरंजन कर रही हैं।

कंचन उजाला लखनऊ। आज कलेक्ट्रेट सभागार आगामी निर्वाचन के सम्बंध में समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों/समस्त सहायक रिटर्ननिग अफसरों के साथ निर्वाचन संबंधित बैठक ज़िला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी श्री अभिषेक प्रकाश की अध्यक्षता में आहूत की गई। बैठक में ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वर्तमान 1 सप्ताह में सभी अधिकारियों की शिफ्टवार ड्यूटी लगा दी जाएगी। साथ ही जिलाधिकारी द्वारा निर्वाचन के कार्यो को ससमय और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन हेतु कराने के लिए नोडल अधिकारियों और सहायक नोडल अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित की जा चुकी है।

बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि आगामी विधानसभा निर्वाचन को देखते हुए जो समस्त प्रभारी अधिकारीगण है जिनको निर्वाचन सम्बंधित कार्य दायित्व सौपे गए है वह अपने कार्यो को गंभीरता पूर्वक पूरा करे। ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कड़े निर्देश दिए गए कि निर्वाचन कार्यो में किसी भी प्रकार की शिथिलता को बर्दाश्त नही किया जाएगा। ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने जनपद लखनऊ से गुणवत्तापूर्ण कार्य की आशा की है। इस लिए हमे सभी कार्यो को तय समय अवधि में तथा गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करना है। ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि निर्वाचन कार्यो के सुचारू रूप से सम्पादन के लिए निमन्वत नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

बैठक में इन बिंदुओ पर रही अहम नजर

1) कंट्रोल रूम, शिकायत और काल सेन्टर के लिए ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने उप संचालक चकबंदी को नोडल नियुक्त किया।

2) ला एंड आर्डर, सिक्योरिटी प्लान, डिप्लॉयमेंट आफ़ फ़ोर्स से सम्बंधित ड्यूटी के लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन को नोडल नामित किया गया है। उनके साथ समस्त उप जिलाधिकारी और समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट सहायक नोडल की ज़िम्मेदारी निभाएगे। जिसमे उनको निर्वाचन के समय ला एंड ऑर्डर व्यवस्थित करना, सिक्योरिटी प्लान बनाना, पोलिंग स्टेशनों और निर्वाचन के दिन फोर्स की व्यवस्था करना।

3) ऑब्ज़र्वर प्रोटोकॉल की व्यवस्था के लिए अपर जिलाधिकारी ट्रांस गोमती को नोडल नामित किया गया। उनके साथ महाप्रबंधक ज़िला उधोग केंद्र और जिला आबकारी अधिकारी सहायक नोडल की भूमिका में कार्य करेंगे।

4) बैलट पेपर व पोस्टल बैलेट पेपर व ETPBS की व्यवस्थाओ के लिए सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण को नोडल नामित किया गया। इनके साथ सहायक महानिरीक्षक निबन्धन व समस्त निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहायता करेंगे।

5) ट्रांसपोटेशन की व्यवस्था के लिए अपर जिलाधिकारी आपूर्ति को नोडल नामित किया गया। जो निर्वाचन के समय गाड़ियों, बस व ट्रक की व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। इस कार्य मे इनके साथ ज़िला पूर्ति अधिकारी, आर0टी0ओ0 व ए0आर0टी0ओ0 सहायक की भूमिका में होंगे। इनको ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में कुल वाहनों की संख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

6) स्वीप और सोशल मीडिया के कार्यो के लिए मुख्य विकास अधिकारी को नोडल नामित किया गया। जो स्वीप के कार्यो और सोशल मीडिया पर मतदाता जागरूकता के कार्यो को कराएंगे। इस कार्य मे इनके साथ क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, ज़िला विद्यालय निरीक्षक, ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप निदेशक सूचना और जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सहायक की भूमिका निभाएंगे।

7) ट्रेनर्स की ट्रेनिंग की ज़िम्मेदारी अपर जिलाधिकारी भू0आ0 द्वितीय की होगी। इनके संरक्षण में evm और vvpat की ट्रेनिग व रूल्स एंड रेगुलेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस कार्य में इनके साथ डी0डी0ओ0, बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य आई0टी0आई0 व राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान सहयता करेगे।

8) वेब कास्टिंग, cctv, वीडियोग्राफी के लिए अपर जिलाधिकारी ट्रांस गोमती को नामित किया गया है। जो वेब कास्टिंग की मशीनों को पोलिंग बूथो पर लगवाएंगे, cctv की व्यवस्था व वीडयो ग्राफी के लिए कैमरों की व्यवस्था कराएंगे।

9) पी0डी0 डी0आर0डी0ए0, डी0पी0आर0ओ0 और उपयुक्त मनरेगा निर्वाचन संबंधित समाग्री की व्यवस्था कराएंगे।

10) दिव्यांगजन से सम्बंधित कार्यो के लिए जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन को नोडल नामित किया। इनको दिव्यांगजनो को चिन्हित कर के उनके एपिक कार्ड बनवाना, मतदान वाले दिन पोलिंग बूथो पर रैंप की व्यवस्था कराना, दिव्यांगजनो को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था सम्बंधित कार्यो की व्यवस्था करने को ज़िम्मेदारी दी गई।

11) सफाई की व्यवस्था के लिए नगरीय क्षेत्रों में नगर आयुक्त को व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्य विकास अधिकारी को नोडल नामित किया गया है। जो पोलिंग स्टेशनों पर साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे।

उक्त बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, समस्त निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

कंचन उजाला लखनऊ। वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों ने स्वदेशी मेला प्रांगण स्थित समता मूलक चौक में जीएसटी पंजीयन योजना के तहत जागरूकता का मेगा कैंप लगाकर व्यापारियों को जागरूक किया। इसमें अधिकारियों ने उपस्थित उद्यमियों और कारोबारियों को जीएसटी संबंधित विसंगतियों को दूर करने और उसके सरलीकरण के बारे में जागरूक किया। व्यापारियों को जीएसटी पंजीयन के तौर तरीके बताये गए। जीएसटी पंजीयन के बाद मिलने वाले केन्द्रीय व सरकारी लाभ के बारे में बताया गया।

जीएसटी जागरूकता मेगा कैंप में व्यापारियों को जागरूक करते हुए असिस्स्टेंट कमिश्नर पुष्पराज सिंह और उपायुक्त राज्य कर अल्पना वर्मा ने संयुक्त रूप से कहा कि जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी को मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा के तहत 10 लाख रुपये का लाभ मिलता है। जीएसटी पंजीयन की प्रक्रिया पूरी तरह से www.gst.gov.in ऑनलाइन है 

अधिकारी के मुताबिक पंजीयन से अंतर प्रांतीय बिक्री का रास्ता साफ होता है। व्यापारी अंतर प्रांतीय बिक्री कर सकता है। डेढ़ करोड़ रुपये तक के छोटे व्यापारियों को समाधान योजना का लाभ मिलेगा। यही नहीं हर माह भरे जाने वाले रिटर्न से भी व्यापारियों को राहत मिलेगी और वह अपना रिटर्न तिमाही भर सकेंगे। माल परचेज करने पर आईटीसी रिटर्न भी लाभ में शामिल है। एसेसमेंट नहीं होगा। इसके लिए हर हाल में व्यापारी जीएसटी का पंजीयन कराकर लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि जीएसटी के तहत व्यापार रजिस्टर्ड कराने के कई अन्य लाभ भी हैं। उन्होंने कहा कि बिना किसी भय के जीएसटी का पंजीयन कराएं और सरकार की ओर से जारी योजनाओं का लाभ उठाएं। इस दौरान प्रदीप पटेल, जीशान अफजाल, योगेश सिंह, कामना दुबे सहित वाणिज्य कर अधिकारी आदि मौजूद रहे।

कंचन उजाला लखनऊ। 25 दिसंबर क्रिसमस पर्व, 31 दिसंबर और 1 जनवरी नए साल पर पार्टी मनाने के दौरान कोविड प्रोटाकल का पालन करना जरूरी होगा। इस दौरान दो गज की दूरी और मास्क जरूरी का भी कड़ाई से लोगों को पालन करना होगा। जेसीपी कानून व्यवस्था पीयूष मोर्डिया ने यह आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि इस बाबत धारा 144 कमिश्नरेट में पांंच जनवरी 2022 तक लागू रहेगी। इस दौरान विधानभवन और उसके आस पास एक किमी के दायरे में विशेष सतर्कता रहेगी। एक किमी की परिधि में इक्का, तांगा, अग्नेयाश्त्र, ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। वहीं, इंटरनेट मीडिया पर साइबर क्राइम सेल की कड़ी नजर रहेगी। इंटरनेट मीडिया पर अफवाहे फैलाने वालों और आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

■ इन बातों पर ध्यान रखना बेहद ज़रूरी

कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों पर 50 फीसद क्षमता के साथ रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हाल और जिम खुलेंगे। स्वीमिंग पूल पूर्व की तरह प्रतिबंधित रहेंगे।

सरकारी दफ्तरों व विधानभवन के आस पास एक किमी के दायरे में ड्रोन से शूटिंग प्रतिबंधित रहेगी।

बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकालेंगे।

सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे।

कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के धर्म ग्रंथों का अपमान नहीं करेगा।

धार्मिक स्थानों, दीवारों आदि पर धार्मिक झंडे, बैनर और पोस्टर नहीं लगाएगा।

खुले स्थान अथवा मकानों की छत पर ईंट, पत्थर, बोतल, ज्वलनशील पदार्थ जमा करके नहीं रखेगा।

बिना मास्क पहने घूमने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर कार्रवाई होगी।

सार्वजनिक स्थानों पर पुतला जलाना प्रतिबंधित है।

शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति बंद स्थानों पर एक समय में अधिकतम 100 की कोविड प्रोटोकाल के तहत होगी। कोविड हेल्प डेस्क बनाना आवश्यक होगा।

खुले स्थानों पर क्षेत्रफल के अनुसार कोविड प्रोटोकाल का पालन करने के साथ ही हेल्प डेस्क भी आवश्यक होगी।

कंचन उजाला लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। अंबेडकर महासभा कार्यालय परिसर में रखे अस्थि कलश पर पुष्पांजलि की।

इस मौके पर मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री ब्रजेश पाठक, मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से अंबेडकर के अनुयायी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भारत माता के इस महान सपूत भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश को एक संविधान दिया। संविधान किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिए एक मार्ग निर्देशिका होती है। जो पूरे देश को एक व्यवस्थित मूल्यों के साथ आगे बढ़ने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने जिन बातों का उल्लेख करते हुए इसको बार-बार कहा था कि हमारा आदर्श क्या है। यानी कि संविधान एक पुस्तिका ही नहीं है, एक ग्रंथ ही नहीं है। तीन शब्दों के आधार पर उन्होंने सब कुछ कह दिया। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। यह संविधान का आदर्श होगा। याद करिए भारत के संविधान ने देश को विषम परिस्थितियों में कैसे एक नई दिशा दी है।

आपातकाल के समय में लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया था, लेकिन पूरा देश एकजुट होकर जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त किया था। यही नहीं जब इन सब मुद्दों को देखते हैं, आखिर एक समतामूलक समाज की स्थापना के बगैर समग्र भारत की कल्पना बेमानी होगी। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा इस ओर ध्यान आकर्षित किया। इस पर काम भी किया। बाबा साहब अंबेडकर के प्रति सम्मान का भाव ही है कि 26 नवंबर को पूरा देश संविधान दिवस के रूप में मनाता है। बाबा साहब अंबेडकर को जो सम्मान मिलना चाहिए था वह पिछली सरकारों ने नहीं दिया। देश के पहले प्रधानमंत्री मोदी ऐसे हैं जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की भावनाओं के अनुरूप भारत के निर्माण के लिए भारत के प्रत्येक तबके को शासन की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का काम किया है। अंबेडकर से जुड़े पांच स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया।

अम्बेडकर महासभा के अध्यक्ष डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल बीच में एक ऐसी सरकार आई, जो यह नहीं चाहती थी कि अंबेडकर का नाम कोई और ले। अंबेडकर महासभा कार्यालय की भूमि 90 साल की लीज पर थी। उस सरकार ने इसे खाली करने के लिए आदेश दे दिया था। हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद सरकार का वह आदेश निरस्त हुआ। मुझे तकलीफ है कि अंबेडकर को मानने वाले लोग भी अंबेडकर के साथ राजनीति करते हैं। हम लोगों की बड़ी चाहत है थी कि उप्र में एक दलित मुख्यमंत्री बने। वह अंबेडकर पर राजनीति करने से बाज नहीं आईं। हम पिछली सरकार कभी जिक्र करेंगे। अखिलेश यादव सरकार ने अनुसूचित जाति के तीन लाख कर्मचारियों अधिकारियों को डिमोट कर दिया। कहीं कोई आदेश नहीं था। अम्बेडकर हमारे ‘रव’ हैं। उनके साथ कुछ गलत देश का दलित बर्दाश्त नहीं करेगा।

उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार में मंत्री आजम खां ने अम्बेडकर को भू-माफिया कहा था। आजम ने रामपुर में दलितों की जमीन पर कब्जा किया। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक ने भी बाबा साहब अंबेडकर के प्रति अपने शब्दों के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित किए।

कंचन उजाला लखनऊ। हमारे लिए हमारे विधानसभा क्षेत्र का हर व्यक्ति परिवार का सदस्य है। उसके सुख-सुविधाओं का ध्यान रखना मैं कर्तव्य मानती हूं। यह मेरे लिए राजनीति का अखाड़ा नहीं, बल्कि लोगों की सेवाभाव मेरे स्वभाव का हिस्सा है। ये बातें प्रदेश सरकार की महिला कल्याण एवं बाल विकास सेवा  मंत्री व सरोजनीनगर विधानसभा क्षेत्र की विधायक स्वाती सिंह ने कही।

वे रविवार को अपने गौतमपल्ली स्थित आवास पर लोगों से मिलने के बाद विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थीं। उनका आज विधानसभा क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक जगहों पर कार्यक्रम थे।

सबसे पहले वे सुबह तेलीबाग के काका मार्केट स्थित कौशल विकास मिशन आईटीआई कैंपस पहुंची और छात्राओं से पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही संचालक से वहां के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर पढ़ाई व रोजगार के लिए कुछ सुझाव दिये।

उन्होंने छात्राओं से कहा कि आप यहां से जो भी सीख रही हैं, उस क्षेत्र में रोजगार के लिए भी सरकार मदद करेगी। आप खुद के पैरों पर खड़े हों, हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का विशेष जोर है। इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि आप में से कितनी छात्राएं 18 साल पूरी कर चुकी हैं। इसके बाद उनसे मतदाता बनने की अपील कीं। मंत्री श्रीमती स्वाती सिंह ने कहा कि आप सभी अच्छी हैं, ये मैं पहले से मानती हूं। आप और बेहतर बनें, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है।

वहीं तेलीबाग के नेपालगंज में जाकर स्वाती सिंह ने लोगों की समस्याएं सुनीं और एसडीएम से त्वरित निदान के लिए बात की। नेपालगंज के लोगों का कहना था कि यह मुहल्ला 1968 से बसा है, फिर भी नगर निगम ने अवैध घोषित कर दिया है। नेपालगंज में सौ से अधिक लोग उपस्थित थे, जिन्होंने मंत्री को अपनी समस्याएं बताईं। नेपालगंज के पुरन बहादुर ने मंत्री को बताया कि यहां 3500 से अधिक परिवार हैं। इसमें अधिकांश लोग सेना में हैं अथवा रहे हैं। हम कभी गलत काम नहीं कर सकते। उन्होंने नेपालगंज के ग्राम प्रधान का लिखित आदेश दिखाते हुए बताया कि ग्राम प्रधान ने उस समय सैनिकों को बसाया था। आज इसे नगर निगम अवैध कह रहा है।

रमेश सिंह का कहना था कि पीछे स्थित मुहल्ले के बड़े तालाब को पाटा जा रहा है, जबकि मुहल्ले को अवैध बताया जा रहा है। स्वाती सिंह ने समस्याएं सुनकर वहीं से एसडीएम से बात की। एसडीएम को रविवार के दिन भी ऑफिस पहुंचने के लिए कहा और मुहल्ले के लोगों को वहां भेजा। साथ ही एसडीएम से कहा कि इनकी समस्या का जल्द निदान किया जाय, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े।

इसके बाद मंत्री स्वाति सिंह रविन्द्र नगर गयीं और वहां पर लोगों की समस्याएं सुनीं। इसके साथ ही उन्होंने सक्षम अधिकारियों से वहीं से बात कर समस्या निदान के लिए आदेश दिया। डिफेंस कालोनी में नीलकंठ महादेव मंदिर प्रांगण में उपस्थित लोगों के यहां जाकर भी श्रीमती स्वाती सिंह ने समस्या सुनकर उसके निदान के लिए आदेश दिये। इसके बाद उत्तराखंड भवन आदि जगहों पर भी जाकर उन्होंने लोगों से मुलाकात की।

कंचन उजाला लखनऊ। बख्शी का तालाब (बीकेटी) स्थित एयरबेस से जोधपुर जा रहे एक फाइटर जेट प्लेन का टायर शहीद पथ से चोरी हो गया। ट्रेलर ड्राइवर की तहरीर पर आशियाना थाने में केस दर्ज किया गया है। अब पुलिस रास्ते के सभी CCTV को खंगाल रही है। चोरी के इस प्रकरण में किसी देश विरोधी ताकत होने की आशंका से एयरफोर्स का इंटेलिजेंस विभाग भी अलर्ट हो गया है। एयरफोर्स ने ट्रेलर ड्राइवर को हिरासत में लिया है। साथ ही ट्रेलर को भी कब्जे में ले लिया है।

5 टायर जोधपुर भेजे जा रहे थे

लखनऊ के बीकेटी में मध्य वायु कमान का बेस है। यहां से एक फाइटर जेट के 5 टायर जोधपुर एयरबेस भेजे जा रहे थे। 27 नवंबर की रात करीब 2 बजे सेना से संबद्ध ट्रेलर (RJ01GA-3338) टायर लोड करके निकला। गाड़ी को शहीद पथ होते हुए कानपुर रोड पर निकलना था। अजमेर के मायापुर का रहने वाला ड्राइवर हेम सिंह रावत गाड़ी चला रहा था। हेम सिंह का दावा है कि शहीद पथ पर SR होटल के पास जाम लगा था।

इस बीच ट्रेलर के पीछे चल रही ब्लैक स्कॉर्पियो से उतरे 2 लोगों ने रस्सी काटकर 1 टायर उतार लिया। ट्रैफिक की वजह से वह गाड़ी किनारे लगाकर उन्हें पकड़ नहीं पाया। इस बीच स्कॉर्पियो सवार भाग निकले। हेमसिंह ने इसकी सूचना 112 नंबर पर पुलिस को दी। पुलिस उसे गाड़ी के साथ आशियाना थाने ले गई। यहां संवेदनशील मामला देख रिपोर्ट दर्ज कर छानबीन शुरू की गई। लेकिन चोरों का सुराग नहीं लगा। आशियाना इंस्पेक्टर धीरज शुक्ला का कहना है कि शहीद पथ से लेकर आसपास के सभी रास्तों के CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं।

एयरफोर्स ने ड्राइवर को हिरासत में लिया

ड्राइवर हेमसिंह बाकी के 4 टायर लेकर 30 नवंबर को जोधपुर एयरबेस पहुंचा। इस पर एयरफोर्स की पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। उसके ट्रेलर से फाइटर प्लेन के स्पेयर्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। सेना को आशंका है कि किसी दुश्मन की साजिश के तहत टायर चोरी हुआ है। अफसरों का कहना है कि गाड़ी हेमसिंह की है। वह कई साल से सेना से संबद्ध है। एयरबेस और सेना के संवेदनशील परिसरों में उसकी पहुंच रहती है। जिस टायर की प्लेन के अलावा कहीं और उपयोगिता नहीं है। उसका इस तरह चोरी होना संदेह का कारण बन रहा है।

एटीएस भी कर सकती है जांच

फाइटर प्लेन का पहिया चोरी होने के पीछे का कारण देशविरोधी ताकतों का होना भी बताया जा रहा है। इस बड़ी घटना के अनावरण की क़वायद तेज़ हो गई है। सूत्रों के मुताबिक भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े इस मामलें की गम्भीरता को देखते हुए एटीएस भी जांच कर सकती है।

लखनऊ। नाका स्थित मोतीनगर के श्रीमद दयानंद बाल सदन में शुक्रवार को नमोकंचन सेवा समिति (एनएसएस) ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अनाथ- असहाय बच्चों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया। समिति ने बिस्किट, मिक्चर, चिप्स आदि खाद्य सामग्री व छोटे-छोटे बच्चों को वितरण किया। नमोकंचन सेवा समिति अध्यक्ष कंचन सोलंकी ने कहा कि असहाय परिवार के छोटे-छोटे बच्चों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया।

अनाथ असहाय बच्चों को खाद्य सामग्री वितरण की गई। सामग्री पाकर अनाथ असहाय बच्चों के चेहरे खिल उठे। बच्चों ने नमोकंचन सेवा समिति के प्रति आभार व्यक्त किया। असहाय परिवार के लोगों से अपील की कि वे लोग नशापान से दूर रहें।

नमोकंचन सेवा समिति ने पिछले वर्ष कोरोना काल में जब लोग कोरोना के डर से अपने-अपने घरों में कैद थे तब नमो कंचन सेवा समिति द्वारा बिना अपनी जान की परवाह किए बैगर लखनऊ में जगह जगह पर अपनी समिति द्वारा आनाथ असहाय जरूरतमंद बच्चों को राहत सामग्री वितरण की थी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सेवा समिति द्वारा राहत सामग्री वितरण की गई
इस अवसर पर रजनी विश्वकर्मा सहित दर्जनों गणमान्य लोग मौजूद रहे ।

जनसेवा के प्रति समर्पित समिति की अध्यक्ष

नमोकंचन सेवा समिति पिछले कई महीनों से जनसेवा के प्रति सकारात्मक कार्यो के चलते खासा चर्चित है। समिति द्वारा किये गए कार्यों से क्षेत्रवासी खासा प्रभावित हुए है। ग़ौरतलब हो कि समिति के द्वारा लॉक डाउन में लखनऊ सहित कई अन्य जिलों में जनकल्याण के लिए कई महीनों तक लगातार खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। इसके अलावा कई स्वयंसेवी संस्थाओं सहित सरकारी विभागों के जरिये समिति ने भूख़ से व्याकुल राहगीर- मजदूरों को भोजन के पैकेट बांटे। लखनऊ में एलडीए के कम्युनिटी किचन का हिस्सा बनते हुए समिति ने शहर के जरूरतमंदों तक आसानी से मदद पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। बता दे कि, समिति की अध्यक्ष कंचन सोलंकी इंसानियत के स्वरूप में विश्वास रखते हुए मानवता को सर्वश्रेष्ठ मानती है। कंचन सोलंकी ने स्ट्रीट डॉग सहित कई बेजुबानों की ख़ासा मदद भी की। मानवता भरे कार्यो के चलते उन्हें समय- समय पर सोशल मीडिया के जरिये खासा सराहना मिलती रही।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद व सहायताप्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले 1.20 करोड़ छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के बैंक खाते में 1100 रुपये की धनराशि भेजी जा चुकी है। शेष 60 लाख से अधिक को धन भेजे जाने की प्रक्रिया चल रही है। अभिभावक इस धन से बच्चों के लिए यूनीफार्म, स्कूल बैग, जूते-मोजे व स्वेटर खरीद सकेंगे। विभाग हर जिले में बच्चों को मिलने वाली सामग्री की निगरानी करेगा, इस संबंध में आदेश जारी होगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त दी जाने वाली सामग्री खरीदने का जिम्मा अभिभावकों को सौंपा है। इससे उन्हें समय पर सारी सामग्री मिलेगी और उसकी गुणवत्ता पर सवाल भी नहीं उठेगा। ज्ञात हो कि पिछले वर्षों में स्वेटर आपूर्ति में देरी व जूते-मोजे व बैग आदि की गुणवत्ता सही नहीं मिली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बच्चों के अभिभावकों के खाते में धनराशि भेजे जाने की शुरुआत की थी। ज्ञात हो कि बैंक खाते में धन हस्तांतरण की प्रक्रिया पहले दो नवंबर को होनी थी इसीलिए विभाग ने 1.20 करोड़ का पहले चरण में चयन किया, बाकी का सत्यापन तीन चरणों में चल रहा था।

महानिदेशक स्कूल शिक्षा अनामिका सिंह ने बताया कि जिन बच्चों के अभिभावकों के खाते में धन पहुंच गया है वे तत्परता से संबंधित सामग्री खरीद करके बच्चों को स्कूल भेजे। यह कार्य प्राथमिकता पर किया जाए। उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इसमें ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य व अन्य के साथ शिक्षा समिति की बैठक करके उन्हें सामग्री खरीदने के लिए प्रेरित करें।

उन्होंने बताया कि विद्यालय के शिक्षक की ओर से अपलोड डेटा की प्रधानाध्यापक, खंड शिक्षा अधिकारी व बेसिक शिक्षा अधिकारी पड़ताल करके भेजते हैं, तब मुख्यालय से संबंधित के खाते में धन भेजने का निर्देश बैंक को भेजा जा रहा है। यह कार्य इसी सप्ताह पूरा कर लिया जाएगा। बच्चे यूनीफार्म व स्कूल बैग आदि लेकर आ रहे हैं या नहीं इसकी जिलों में निगरानी होगी।

【सामग्री की कीमतें तय】

• दो जोड़ा यूनीफार्म : 600 रुपये
• स्वेटर : 200 रुपये
• जूता-मोजा : 125 रुपये
• स्कूल बैग : 175 रुपये

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक स्कूल के छात्रों के अभिभावकों के खातों में डीबीटी व्यवस्था से 1980 करोड़ रुपये भेजे। इससे अभिभावक ड्रेस, जूते-मोजे और बैग खरीद सकेंगे। शनिवार को एक करोड़ 80 लाख विद्यार्थियों को इसका लाभ मिला। बाकी बचे 60 लाख विद्यार्थियों को भी जल्द ही लाभ दिया जाएगा। इसमें हर छात्र के अभिभावक को 11 सौ रुपये दिए जा रहे हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डीबीटी तकनीक का प्रयोग करने से विभाग को भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्ति मिलेगी। अब शिक्षकों को यह तय करना होगा कि बच्चे इन पैसों से यूनिफॉर्म, जूते-मोजे और बैग-किताबों के साथ स्कूल आएं। जो बच्चे इसका पालन न करें, उनके अभिभावकों से संपर्क करके व्यवस्था को मजबूत करने का काम करें।

योगी बोले संस्कारहीन शिक्षा से देशद्रोही और राष्ट्रवादी में नहीं कर पाते फर्क

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में शनिवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर उनकी तालीम पर सवाल उठाया। कहा, संस्कारहीन और शिष्टाचार विहीन शिक्षा देशद्रोही और राष्ट्रवादी में फर्क नहीं कर सकती है। उन्होंने अखिलेश के सरदार पटेल और जिन्ना का नाम एक साथ लिए जाने पर कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि शिक्षा के प्रारंभिक दौर में अभिभावक अगर बच्चों को उचित संस्कार नहीं दे पाते हैं तो इस तरह की समस्या आती है।

उन्होंने कहा कि बेसिक स्कूलों के छात्रों को सामान्य शिष्टाचार व साफ-सफाई को भी सिखाया जाए। संस्कारहीन शिक्षा कभी भी राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र द्रोह में अंतर नहीं कर पाएगी। प्रदेश में छह लाख से अधिक शिक्षक, अनुदेशक और शिक्षामित्र हैं। अगर यह जिम्मेदारी उठाएंगे तो यह सपना भी संभव हो सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि के गोद लेने की योजना के तहत बेसिक शिक्षा के एक लाख 60 हजार विद्यालयों में से एक लाख 33 हजार विद्यालयों को शामिल किया जा चुका है। जुलाई 2017 में एक करोड़ 30 लाख बच्चे स्कूल आ रहे थे। सरकार के प्रयास से 2020 के प्रारंभ में इनकी संख्या एक करोड़ 81 लाख पहुंच गई। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए डेढ़ लाख शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पांच हजार नये नोटरी अधिवक्ता नियुक्त किये जायेंगे। इसके लिए केन्द्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इन पदों में से आधे राज्य सरकार एवं आधे केन्द्र सरकार द्वारा भरे जायेंगे। इससे उत्तर प्रदेश में नोटरी अधिवक्ताओं की लम्बे अरसे से चली आ रही कमी भी पूरी हो सकेगी।

कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपने कार्यालय कक्ष में न्याय विभाग के अधिकारियों की एक बैठक बुलाकर उन्हें निर्देशित किया कि भारत सरकार द्वारा आवंटित पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाये। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि इसमें कोई लापरवाही न होने पाये।

उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य होने के साथ ही बड़ी संख्या में नयें न्यायालयों का गठन भी किया गया है। इसके अलावा नये न्यायाधीशों के पदों का भी सृजन किया गया है। नयी तहसीलें भी बड़ी संख्या में बढ़ी हैं। नये पदों के सृजन में 610 पद सिविल जज जूनियर डिवीजन, 100 पद सिविल जज सीनियर डिवीजन व 100 पद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्तर के सृजित किये गये हैं। वहीं 110 नयी पारिवारिक अदालतें, 218 नये फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट, 100 कोर्ट फास्ट ट्रैक महिलाओं के लिए, 13 नयें कामर्शियल कोर्ट व सभी जनपदों में मोटर एक्सीडेन्ट ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। जिसमें नोटरी अधिवक्ताअें की काफी कमी हो गयी थी।

प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक पिछले तीन वर्षों से राज्य में नोटरी अधिवक्ताओं के पदों की बढ़ोत्तरी के लिए लगातार प्रयत्नशील थे। इसके लिए उन्होंने बार-बार केन्द्रीय कानून मंत्री तथा कानून मंत्रालय के उच्चाधिकारियों से मुलाकात कर राज्य का पक्ष रखा और नोटरियों के कम पद होने के कारण उत्पन्न कठिनाइयों से अवगत कराया। उनके मार्गदर्शन में प्रदेश का न्याय विभाग भी लगातार भारत सरकार से पत्राचार करता रहा।

प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने व्यक्तिगत आग्रह करके केन्द्रीय कानून मंत्री की अध्यक्षता में न्याय विभाग के केन्द्रीय व राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया। श्री पाठक के इन सब प्रयासों से अन्ततः केन्द्र सरकार ने सहमत होते हुए उत्तर प्रदेश को 5000 नोटरी के अतिरिक्त पद आवंटित करते हुए अधिसूचना जारी की।

अभी तक उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में नोटरी के कुल 2625 पद ही थे, जिस कारण से वादकारियों तथा आम जनता को तमाम प्रकार की विधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा था।

एक अध्ययन के मुताबिक अधिवक्ताओं, जो नियुक्त होने हैं, उन्हें कम से कम 30 हजार रूपये मासिक लाभ होने वाला है। इसके अतिरिक्त इन पांच हजार नोटरी अधिवक्ता नियुक्त होने से अप्रत्यक्ष रूप से पांच हजार अतिरिक्त सहायकों के रोजगार के अवसर मिलेंगे।

लखनऊ। उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने रविवार को मोहान रोड स्थित बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन किया। मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं को संबोधित भी किया। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर परिसर में एलडीए तथा पर्यटन विभाग द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि मंदिर से संबंधित निर्माण कार्यों को अतिशीघ्र पूरा कराया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि विकास कार्यों को पारदर्शिता पूर्ण तरीके से संपादित कराया जाए। साथ ही गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता किसी भी स्तर पर प्रभावित नहीं होनी चाहिए। ऐसा पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित लोगों की समस्याओं को सुना। उनके जल्द से जल्द निराकरण का आश्वासन दिया। इस मौके पर बुद्धेश्वर विकास महासभा के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर रामशंकर राजपूत, राजेश शुक्ला, अतुल दीक्षित, अनुराग मिश्रा, डॉ यू एन पांडे सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

लखनऊ। पारा इलाके की कांशीराम कालोनी में रविवार तड़के महिला सरोज (55) की बदमाशों ने बेरहमी से हत्या कर दी। बदमाशों ने सरोज के हाथ बांधे, फिर हथौड़ी और ईंट से हमला कर उसकी हत्या कर दी। घटना से पहले सरोज के छह साल के पोते के मुंह में कपड़ा ठूंस कर बदमाशों ने उसे दूसरे कमरे में बंद कर दिया था। बदमाशों के जाने के बाद पोता किसी तरह बाहर आया तो सरोज का खून से लथपथ शव देखकर रोने लगा। इस पर पड़ोसियों को हत्या की जानकारी हुई। बड़े बेटे ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। पर, अभी हत्या की वजह सामने नहीं आयी है। पुलिस पुरानी रंजिश और सम्पत्ति विवाद समेत कई बिन्दुओं पर पड़ताल कर रही है।

बदमाशों से संघर्ष करती रही

पुरानी कांशीराम कॉलोनी के ब्लॉक-66 में सरोज अपने पोते रौनक के साथ रहती थीं। वह घर के पास ही पान की गुमटी भी लगाती थी। रविवार सुबह पोते रौनक की रोने की आवाज पर शाहिद, अनीस, नफीस समेत कई लोग अंदर पहुंचे तो देखा कि सरोज के सिर से काफी खून बहा हुआ है। गहरी चोट का निशान था। उसके शरीर के कई हिस्सों पर चोट के निशान थे। इससे लग रहा था कि वह बदमाशों से काफी देर तक संघर्ष करती रही। पर, बदमाशों के हाथ बांध देने और हथौड़ी से हमला करने के आगे वह कुछ नहीं कर सकी।

स्कूटी से आए थे बदमाश

पुलिस की पड़ताल में पता चला कि बदमाश स्कूटी से आए थे। वहीं, रौकन ने बताया जब वारदात के बाद बदमाश भागे तो वह कमरे से निकला उसने बाहर की ओर झांककर देखा तो दो लोग स्कूटी से जा रहे थे। रौकन ने एक हत्यारे की पहचान भी पुलिस को बताई है। पुलिस उसके आधार पर तलाश में दबिश दे रही है।

दहशत के 10 मिनट

रौकन ने बताया कि हत्यारे घर में करीब 10 मिनट तक रहे। उसके विरोध पर हत्यारों ने उसे धमकाते हुए मुंह में कपड़ा ठूंसकर कमरे में बंद कर दिया। इस बीच वह छुपकर देख रहा था। दादी चीख रही थीं और हत्यारे उन्हें मार रहे थे। घटना से वह बहुत डर गया था। उसकी चीखने की हिम्मत नहीं पड़ी।

वृद्धा से हुआ हत्यारों का संघर्ष

रौनक ने बताया कि दादी हत्यारों से भिड़ गई। जब हत्यारों ने दादी को भिड़ते विरोध करते देखा तो एक ने उनके हाथ बांध दिए थे। उसके बाद दूसरे ने हथौड़े से सिर पर वार किया और फिर हाथ की नस काटी थी। पुलिस को भी मौके पर वृद्धा के हत्यारों से संघर्ष के निशान मिले हैं। डाग स्क्वायड घटनास्थल से कुछ दूरी पर जाकर बैठ गया।

पोते ने एक हमलावार का नाम बताया

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गये। पारा इंस्पेक्टर राजेश ने बताया कि बड़ा बेटा कुछ दूरी पर ही रहता था। उसने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। ये लोग मूल रूप से बाराबंकी के रामसनेही घाट के रहने वाले हैं। 12 साल पहले डूडा से मकान आंवटित होने पर सरोज पोते के साथ यहां रहने लगी थी। पुलिस ने पोते से जब पूछा तो उसने बताया कि ओम प्रकाश घर आया था। दादी ने ही दरवाजा खोला था। उसके साथ एक और व्यक्ति था। इन दोनों ने ही दादी को मार डाला। हालांकि, पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ ही मुकदमा लिखा है। ओम प्रकाश से भी पुलिस ने सम्पर्क किया है। वह वकील है।

कई बिन्दुओं पर पड़ताल

पुलिस के मुताबिक महिला के बेटे राधेश्याम ने बताया कि उनकी मां ने एलआईसी की एक पॉलिसी ली थी। इसकी अवधि पूरी होने पर डेढ़ लाख रुपये मिलने थे। काफी समय से वकील ओम प्रकाश उन्हें मिलने के लिये बुला रहा था। शनिवार को भी ओम प्रकाश ने फोन किया था लेकिन मां उससे मिलने नहीं गई थी। इस बिन्दु पर भी पुलिस पड़ताल कर रही है। इसके अलावा पुलिस को यह भी पता चला कि सरोज ने काफी समय पहले अपने पति को छोड़ दिया था। छोटा बेटा घनश्याम मां से नाराज रहता है। राधेश्याम पारा में ही पत्नी के साथ अलग रह रहा था। सरोज बीच में बाराबंकी गई थी, लेकिन घनश्याम की पत्नी से उसका झगड़ा हो गया तो वह जल्दी लौट आयी थी। इस पर ही पुलिस सम्पत्ति विवाद को भी देख रही है।

लखनऊ। लखनऊ जंक्शन फिल्म बनाने वाली कंपनी आराध्या आर्ट्स के डायरेक्टर विजय पाल के खिलाफ पीजीआइ कोतवाली में 2.20 करोड़ रुपये की ठगी का मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा तेलीबाग गांधी नगर में रहने वाले व्यवसायी रज्जन सिंह यादव ने दर्ज कराया है। आराध्या आर्ट्स कंपनी मुंबई के गोरे गांव में स्थित है। इंस्पेक्टर आनंद शुक्ला के मुताबिक रज्जन सिंह यादव ने बताया कि वह अगम फिल्मस कंपनी के निदेशक हैं। 13 नवंबर 2019 को उनकी और आराध्या आर्ट्स कंपनी के बीच समझौता हुआ था। आराध्या आर्ट्स के निदेशक विजय पाल ने लखनऊ जंक्शन के नाम से फिल्म बनाने की बात कही थी।

फिल्म में अभिनेत्री सपना चौधरी, अभिनेता राहुल राय, जाकिर हुसैन और अक्षय खान समेत अन्य कलाकारों को रखा गया। विनय सिंह के कहने पर उनकी कंपनी में 2.20 करोड़ रुपये लगाए। यह रुपये विजय को दिए गए थे। चारबाग स्टेशन, पीजीआइ के दीनदयाल पार्क और अन्य स्थानों पर शूटिंग हुई। मसौदे के तहत विजय ने फिल्म में को-प्रोड्यूसर के तौर पर फिल्म कास्टिंग में शामिल करने का दावा किया था। इसके साथ ही फिल्म की लागत के 2.20 करोड़ रुपये निकालने के बाद मुनाफे में 45 फीसद विजय और 55 फीसद की रज्जन की साझेदारी तय हुई थी। शूटिंग के दौरान कोविड महामारी बढ़ गई। जिसके चलते फिल्म की शूटिंग में भी लेट लतीफी हुई।

रज्जन का आरोप है कि विजय ने उनके साथ धोखाधड़ी की। बिना उन्हें जानकारी दिए ही सुप्रिया पाल सेंसर बोर्ड में सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया। 20 अप्रैल को सेंसर बोर्ड ने फिल्म को यू-ए सर्टिफिकेट के साथ पास करा दिया। रज्जन के मुताबिक उनसे रुपये लेकर विजय ने फिल्म बनाई। उन्हें धोखे में रखा और उन्हें को-प्रोड्यूसर के दौर पर भी नहीं शामिल किया।रज्जन के मुताबिक फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है। जल्द ही फिल्म भी रिलीज होने वाली है। इंस्पेक्टर ने बताया कि विजय के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी से पलायन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आर.एस. कुशवाहा रविवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। बसपा के पूर्व सांसद कादिर राणा भी रविवार को पार्टी में शामिल हुए।

बसपा के दो वरिष्ठ नेता लालजी वर्मा और राम अचल राजभर, जिन्हें इस साल जून में मायावती ने निष्कासित कर दिया था, वो भी इस महीने के अंत में अंबेडकर नगर में एक रैली में सपा में शामिल होने के लिए तैयार हैं।

बसपा पिछले साल राज्यसभा द्विवार्षिक चुनावों के दौरान समाजवादी पार्टी से सात विधायकों को पहले ही खो चुकी है, जब पार्टी ने अपने उम्मीदवार को निर्वाचित करने के लिए भाजपा से समर्थन लिया था।

पूर्व विधायक सिगबतुल्लाह अंसारी, जेल में बंद डॉन के भाई और विधायक मुख्तार अंसारी पहले ही सपा में शामिल हो चुके हैं और संकेत है कि मुख्तार और उनके बड़े भाई अजफल अंसारी, जो वर्तमान में बसपा के सांसद हैं, भी उनका अनुसरण करेंगे।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने तत्काल राहत देने के लिए बारिश और बाढ़ के कारण करीब 2 लाख किसानों की फसल को हुए नुकसान का मुआवजा देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बारिश के कारण धान और गन्ना जैसी फसलों को हुए नुकसान का आवश्यक आकलन करने का निर्देश दिया है।

प्रदेश में करीब 2 लाख किसान ऐसे हैं, जिनकी फसल राज्य में अत्यधिक बारिश और बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गई है। उन्होंने कहा कि राजस्व एवं कृषि विभागों के सर्वे के बाद किसानों को मुआवजा दिया जाएगा।

सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक, “जिस भी किसान की फसल खराब हुई है, उन्हें जल्द से जल्द नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। राजस्व और कृषि विभाग आपस में समन्वय बनाकर इस काम को प्राथमिकता से पूरा करें।”

राज्य सरकार बारिश प्रभावित क्षेत्रों में सभी आवश्यक राहत और पुनर्वास के उपाय कर रही है। नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को 68 करोड़ रुपये दिये जाएंगे।

लखनऊ। बंथरा क्षेत्र में ग्राम काजी खेड़ा, मजरा एन गाँव में शनिवार को इंटरैक्टिव अवेयरनेस सेशन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत घरेलू महिलाएं,एवं छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के शुरुआत में एक कोशिश ऐसी भी  संस्था एवं लखनऊ से निशुल्क एम्बुलेंस संचालन करने वाली वर्षा वर्मा ने सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत छेड़खानी के दौरान कोहनी का इस्तेमाल,साइकिल से जाते समय छेड़खानी के दौरान वॉइस पैनिक सिचुएशन बनाने की ट्रिक सहित कई अन्य सेल्फ डिफेंस ट्रिक्स के बारे में ग्रामीण भाषा मे ही बताया। इसके बाद अजंली फ़िल्म प्रोडक्शन एवं आशा वेलफेयर फाउंडेशन से अजंली पांडेय ने गुड टच एवम बैड टच ( सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श ) के बारे में बताते हुए किसी भी असुरक्षित स्पर्श की घटना होने पर परिवार जनों को सूचना देने के साथ ही कई अन्य सुरक्षा के टिप्स दिए। आशा वेलफेयर फाउंडेशन से बृजेन्द्र बहादुर मौर्य ने पुलिस से कैसे मदद लें के अंतर्गत 112,1090 एवं 181 नम्बरो के इस्तेमाल के बारे में एवं बैंकिंग अपराध से बचने के लिए किसी भी समस्या पर बैंक शाखा जाकर समाधान पाने के तरीको के बारे में बताया। काजल पांडेय ने माहवारी के दौरान जुड़े मिथकों,कपड़ा इस्तेमाल के दुष्प्रभाव, स्वच्छता पर ध्यान न देने पर होने वाली बीमारियों के बारे में एवं कार्यक्रम में शामिल महिलाओं को हाइजीन के बारे में जागरूक किया। कार्यक्रम के अंत मे स्थानीय को-कॉर्डिनेटर पृथ्वी पाल ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

इस इंटरैक्टिव अवेयरनेस सेशन में शिक्षक सुरेश जैसवाल के सहयोग से कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं एवं लड़कियों को सैनिटरी पैड्स का भी वितरण किया। इस कार्यक्रम को करने के लिए स्थानीय निवासी पृथ्वी पाल एवं आराधना पाल एवं आकांक्षा का सहयोग रहा। पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा एवं क्रियान्वयन में आशा वेलफेयर फाउंडेशन की अध्य्क्ष सोनी वर्मा का विशेष सहयोग रहा।

______★_____उत्तर प्रदेश सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को विवाह में दहेज न लेने का प्रमाण पत्र देना होगा। 31 अप्रैल 2004 के बाद जिनका विवाह हुआ है उन्हें अपने नियुक्ति अधिकारी को यह प्रमाण पत्र देना होगा।_______★______

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के ख़िलाफ़ हो रहे घरेलू हिंसा के मामलों को लेकर गम्भीर होती नजर आ रही है। दहेज़ लोभियों के खिलाफ सरकार एक्शन की तैयारी के मास्टर प्लान तैयार कर चुकी है। अब यूपी सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को विवाह में दहेज न लेने का प्रमाण पत्र देना होगा। आपको बता दे कि, 31 अप्रैल, 2004 के बाद जिनका विवाह हुआ है उन्हें अपने नियुक्ति अधिकारी को यह प्रमाण पत्र देना होगा। महिला कल्याण विभाग ने बीते 12 अक्टूबर को सभी सरकारी सेवकों को प्रमाण पत्र देने के लिए आगामी 18 अक्टूबर तक का समय दिया है।

दरअसल, प्रदेश में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध नियमावली 1999 लागू है। इसमें वर्ष 2004 में संशोधन करते हुए नियम पांच में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक सरकारी सेवक अपने विवाह के समय यह उल्लेख करते हुए अपने नियुक्ति अधिकारी को स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र प्रदान करेगा कि उसने अपने विवाह में कोई दहेज नहीं लिया है। इसी नियम का पालन कराने के लिए एक बार फिर महिला कल्याण विभाग ने सभी विभागों को पत्र भेज दिया है।

निदेशक, महिला कल्याण मनोज कुमार राय ने बताया कि 31 अप्रैल 2004 के बाद विवाहित सरकारी सेवकों को दहेज न लेने का घोषणा पत्र देना होगा। सभी विभागाध्यक्षों को अपने यहां की संकलित सूचना 18 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से ईमेल के जरिये भेजने के लिए कहा गया है।

■ घोषणा पत्र झूठा निकला तो कार्रवाई तय

सूत्र बताते है कि विवाहित सरकारी सेवकों द्वारा दहेज़ न लेने का घोषणा पत्र यदि झूठा साबित हुआ तो आरोपी अफसर- कर्मचारियों का निलंबन तय माना जा रहा है। महिला कल्याण विभाग अब घरेलू हिंसा के ख़िलाफ़ एक्शन मोड़ में दिखाई दे रहा है।

लखनऊ। कांशीराम परिनिर्वाण दिवस की पूर्व संध्या पर संत शिरोमणि रविदास महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सदस्य राम ह्रदय राम द्वारा गोष्ठी का आयोजन किया गया। हजरतगंज स्थित दारुलशफा के कामन हाल ए- ब्लॉक में शुक्रवार सुबह 11 बजे से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री जनक चमार रहे। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व आईएएस अधिकारी राय सिंह ने की। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए बिहार सरकार के मंत्री जनक ने कहा कि संविधान निर्माण के समय बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर ने जो राजनैतिक- सामाजिक तौर पर शासन- सत्ता में भागीदारी व समानता का जो सपना वंचित वर्गों ख़ास तौर पर दलितों, पिछड़ों के लिए देखा था उसको धरातल पर काफी संघर्षों के बाद मान्यवर कांशीराम जी ने उतारा। उस परंपरा को हम सभी को आगे बढ़ाना है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व आईएएस अधिकारी राय सिंह ने कहा कि मान्यवर कांशीराम जी ने सभी जाति-धर्मों की सत्ता में भागीदारी दिलाने का सफ़ल मॉडल प्रस्तुत कर भारतीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की। 

कार्यक्रम में प्रमुख तौर पर उत्तराखंड के विधायक सुरेश राठौर, विधायक देशराज कर्णवाल, पूर्व सांसद लालमणि प्रसाद , एससीएसटी आयोग के सदस्य टीजाराम , शेषनाथ आचार्य, पूर्व विधायक कुबेर भंडारी सहित तमाम लोग मौजूद रहे।

लखनऊ। संत शिरोमणि रविदास महासभा के बैनर तले कांशीराम परिनिर्वाण दिवस की पूर्व संध्या पर रविदास समाज द्वारा बुद्धिजीवी विचार गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। हजरतगंज स्थित दारुलशफा के कामन हाल में शुक्रवार सुबह 11 बजे से कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम संयोजक एवं महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सदस्य राम ह्रदय राम ने अपने जारी एक बयान में जानकारी देते हुए बताया आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के विधायक देशराज कर्णवाल, बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री जनक चमार, अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार की सदस्य एवं पूर्व विधायक अंजू बाला , बिजनौर के विधायक ओम कुमार, लालमणि प्रसाद पूर्व सांसद- मंत्री यूपी सरकार, उत्तराखंड के विधायक सुरेश राठौर रविदासाचार्य, दिल्ली के अनिल चमड़िया , पूर्व मंत्री शारदा प्रसाद विधायक चंदौली समेत अन्य मंत्री विधायक समेत रविदास समाज के अनेक शिक्षक- डॉक्टर , इंजीनियर,कर्मचारी , साहित्यकार , स्वयंसेवी ,समाजसेवी ,सहित तमाम लोग शामिल होंगे।

लखनऊ। हिन्दू सभ्यता में परिवार के स्वर्गीय बुज़ुर्गो को समपर्ण के प्रतीक पितृ पक्ष की समाप्ति के पूर्व आशा वेलफेयर फाउंडेशन ने सरोजिनीनगर स्थिति वृद्धाश्रम में गीत संगीत फल-भोजन को साथ लेकर बुज़ुर्गो के साथ खुशियां मनाई। इस मौके पर संस्था के उपाध्यक्ष बृजेन्द्र बहादुर मौर्य ने पुराने नए गीतों के साथ ही भक्ति गीत वृद्धाश्रम के बुज़ुर्गो को सुनाया। साथ ही उनके साथ कॉमेडी इंटरेक्शन किया ताकि घर परिवार से दूर रह रहे बुजुर्ग घर के माहौल का आनंद मिल सके। बुज़ुर्गो को स्वादिष्ट भोजन के साथ ही फल वितरण भी किया गया।

इस अवसर पर संस्था की अध्यक्ष सोनी वर्मा,सचिव ज्योति मेहरोत्रा,कार्यक्रम प्रबंधक शीबा खान,सचिव युवा संगठन अभिषेक सिन्हा, सदस्य को कॉर्डिनेटर मीनाक्षी श्रीवास्तव,को सदस्य को कॉर्डिनेटर हेमा अग्रवाल,सह उप सचिव पूजा सिंह,इला फाउंडेशन से सरोज खुल्बे,सुमन मनराल एवं अजीत सिंह मौजूद रहे।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुस्लिमों को रिझाने के लिये कांग्रेस 24 सितम्बर से संकल्प पत्र वितरण अभियान की शुरूआत करेगी जिसके तहत हर शुक्रवार को मस्जिद के बाहर जुमे की नमाज के बाद संकल्प पत्र के जरिये अल्पसंख्यकों के लिये नीतियों का बखान किया जायेगा। अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश चेयरमैन शाहनवाज़ आलम ने गुरूवार को जारी बयान में कहा कि 24 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत हर शुक्रवार को प्रत्येक विधान सभा की 6 बड़ी मस्जिदों में नमाज़ बाद ये संकल्प पत्र बांटे जाएंगे।

उन्होने कहा कि 16 सूत्रीय संकल्प पत्र को इस अभियान के तहत हर मुस्लिम मुहल्ले तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के 8432 मस्जिदों को चिन्हित किया गया है। इस अभियान से 25 लाख लोगों तक इसे पहुंचाया जाएगा। सभी प्रदेश पदाधिकारी अपने प्रभार ज़िलों में रुक कर इसे मॉनिटर करेंगे। शाहनवाज़ आलम ने बताया कि 6 सितंबर को अल्पसंख्यक कांग्रेस द्वारा आयोजित परिवर्तन संकल्प सम्मेलन में पास 16 सूत्रीय बिन्दु उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलने वाला साबित होने जा रहे हैं।

लखनऊ। माता पिता की मृत्यु होने पर अब सरकार बच्चों की मदद को तैयार हो गई है। सिर्फ कोरोना ही नहीं, किसी और कारण से भी यदि बच्चों के सिर से माता पिता का साया उठा तो उनको मदद मिलेगी। कोविड से इतर जो अनाथ हुए ऐसे 200 बच्चे फिलहाल राजधानी में चिह्नित हुए हैं। ब्लॉक और ग्राम स्तर पर फार्म भरवाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अनाथ बच्चों की संख्या और बढ़ेगी।

पिछले माह ही कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को आर्थिक मदद की योजना को मंजूरी दी गई है। साथ ही सभी जिलों को शासन ने निर्देश दिया है कि बिना समय गंवाए बच्चों को चिह्नित कर उनको योजना का लाभ दिलवाएं ताकि उनकी पढ़ाई छूटने न पाए। इसी क्रम में राजधानी में भी फार्म भरवाए जा रहे हैं। डीपीओ विकास सिंह के अनुसार आवेदन पूरे हो जाएंगे तो उनका सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद उनकी सूची बनाकर भेजी जाएगी। मार्च 2021 के बाद जिनकी मृत्यु हुई है उन माता-पिता के बच्चों को इसका लाभ दिया जाना है।

जिन्होंने जांच नहीं करवाई थी ऐसे लोग दायरे में आएंगे

सरकार ने इसके पूर्व उन बच्चों के लिए आर्थिक सहायता की योजना को मंजूरी दी थी जिनके अभिभावक कोविड के कारण दुनिया में नहीं रहे। इसमें एक दिक्कत यह आ रही थी कि कई लोग जांच ही नहीं करवा सके। मृत्यु कोविड से हुई लेकिन परिवार के पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं था जिससे साबित हो कि मृत्य का कारण कोविड था। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में अधिसंख्य मौतें ऐसी हुई हैं जिनके पीछे रह गए परिवार के पास कोई दस्तावेज नहीं है। सिर्फ मौत के बाद जारी हुआ सामान्य मृत्यु प्रमाणपत्र है। ऐसे मामले इस नई योजना के दायरे में आएंगे।

ऐसे मिलेगा लाभ
उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के तहत अनाथ हुए 18 वर्ष तक से बच्चों को आर्थिक मदद मिलेगी। साथ ही 18 से 23 वर्ष तक के उन अनाथ बच्चों को भी योजना का लाभ मिलेगा जो महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या तकनीकी संस्थाओं से स्नातक कर रहे हों। नीट, क्लैट व जेईई जैसी राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा पास करने वाले भी योजना का लाभ पा सकेंगे ।

स्नातक स्तरीय शिक्षा पूरी होने तक मिलेगा लाभ
योजना के मुताबिक इस योजना का लाभ एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों को ही दिया जाएगा। प्रति बच्चे 2500 हजार रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। यदि अनाथ हुए बच्चे की उम्र 18 साल से अधिक है तो उस बच्चे को 23 साल की उम्र पूरी होने तक या स्नातक की शिक्षा पूरी होने तक या दोनों में से जो भी पहले पूरा होगा, वह भी इस योजना का लाभ पा सकेंगे। इस योजना पर आने वाला सारा खर्च प्रदेश सरकार वहन करेगी।

■ कोरोना से इतर जिन्होंने इस साल माता-पिता को खोया उनको भी प्रति माह 2500 रुपए देगी सरकार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत लखनऊ में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। यह रैली भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के रूप में एसएसबी द्वारा आयोजित 10 साइकिल रैलियों का हिस्सा है। रैलियां सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक स्थानों से शुरू की जाएंगी और 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी के राजघाट पर समाप्त होंगी। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि एसएसबी सीमा की रक्षा करने के साथ-साथ पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है। सीएम योगी कहा कि मैंने 2001 से भारत-नेपाल सीमा पर एसएसबी के कामकाज को देखा है।

हम इस वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे

एसएसबी ने भारत और नेपाल के बीच पौराणिक और ऐतिहासिक संबंधों में कभी भी दरार नहीं आने दी बल्कि इसे मजबूत करने में एक बड़ी भूमिका निभाई। एसबीबी ने स्थानीय नागरिकों के साथ अच्छे संबंध भी बनाए हैं। भारत और नेपाल के संबंध लगातार सुधर रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व का क्षण है कि असम के तेजपुर से साइकिल यात्रा लखनऊ आ गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसएसबी अपनी सेवाओं के लिए जाना जाता है और यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इस वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में योगदान देने वालों को याद कर हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।

2 अक्टूबर को राजघाट में संपन्न होगी यात्रा

सीएम ने कहा आज की पीढ़ी को आजादी की कीमत से अवगत कराने का अवसर हम सबके सामने है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि तेजपुर से 2,384 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह यात्रा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को राजघाट, नई दिल्ली में संपन्न होगी और प्रधानमंत्री के संकल्प एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ का विजन को पूरा करेगी। असम में फ्रंटियर मुख्यालय तेजपुर, पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी, बिहार में पटना, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, उत्तराखंड में रानीखेत, राजस्थान में आरटीसी अलवर, एसएसबी अकादमी भोपाल, प्रशिक्षण केंद्र ग्वालदम, उत्तराखंड और सीटीसी सपरी, हिमाचल प्रदेश के प्रतिभागी भी भाग लेंगे।

SSB ने एक दक्ष फोर्स के रूप में बनाई अपनी पहचान
सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की लगभग 600 किलोमीटर की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है। एसएसबी ने एक दक्ष फोर्स के रूप में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि परम्परागत व पेशेवर इंटेलीजेंस तो महत्वपूर्ण होती ही है, लेकिन ह्यूमन इंटेलीजेंस का अपना अलग महत्व है। क्योंकि आम नागरिक स्थानीय स्तर पर सटीक व सही जानकारी रखता है, जो आन्तरिक व वाह्य सीमा सुरक्षा के लिए अत्यन्त आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यह वर्ष देश के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पन्द्रह अगस्त, 2021 को देश ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रवेश किया है। आजादी की कीमत क्या होती है, यह वर्तमान पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है। उन्होंने देश की आजादी में अपना बलिदान देने वाल स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और भारत माता के अमर सपूतों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके त्याग और बलिदान से हम सभी को प्रेरणा प्राप्त होती है।

2,384 किलोमीटर की दूरी तय करेगी यह साइकिल रैली
गौरतलब है कि यह साइकिल रैली सीमान्त मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल तेजपुर (असम) से राजघाट, नई दिल्ली तक लगभग 2,384 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। रैली के सभी प्रतिभागी अग्रिम पथ पर चलते हुए सीमान्त मुख्यालय सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल राज्य के जयगांव, राजवाड़ी (कूच बिहार), बिहार के पटना स्थित गोलघर, शहीद स्मारक, गांधी संग्रहालय,चरखा पाकर् (मोतिहारी) से होते हुए उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में 15 सितम्बर को पहुंचे थे। यह साइकिल रैली महराजगंज से बस्ती, अयोध्या, बाराबंकी, उन्नाव, माती अकबरपुर, औरैया, इटावा, शिकोहाबाद, टूंडला, मथुरा, कोसी कलां, फरीदाबाद, घिटोरनी होते हुए दो अक्टूबर गांधी जयन्ती के अवसर पर राजघाट पहुंचेगी।

लखनऊ। आम आदमी पार्टी (आप) ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत मामले की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की है।

आप के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने सोमवार को एक बयान में कहा कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में ना आम आदमी सुरक्षित है और ना ही साधु-संत। महंत नरेंद्र गिरि की मृत्यु की खबर अत्यंत दुखद है। गौरतलब है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरि सोमवार शाम अपने मठ बाघंबरी गद्दी में फंदे से लटके पाए गए।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंत के निधन पर दुख व्यक्त किया है। वहीं अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने बताया कि महंत नरेंद्र गिरि को उनके अनुयायिओं ने दरवाजा तोड़ कर फंदे से उतारा। मौके पर एक कथित सुसाइड नोट मिला है, जिसमें महंत के अपने शिष्य आनंद गिरि की प्रताड़ना से परेशान होने की बात कही गई है।

उत्तर प्रदेश। 18वीं विधानसभा का चुनाव 2022 में होने वाला है। सत्ता पर काबिज होने के लिए सभी राजनीतिक दल वोटरों से लुभावनी वादें कर रहे हैं। इसी क्रम में दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में सरकार बनने पर सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने और 38 लाख परिवारों पर बकाया बिजली का बिल माफ करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यूपी में बिजली बनाई जाती है, यहां दिल्ली से ज्यादा संभावनाएं हैं।

38 लाख परिवारों के बिल माफ… 24 घंटे बिजली की आपूर्ति
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बृहस्पतिवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने पर आम आदमी पार्टी की सरकार राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देगी। इसके अलावा सरकार छोटी-बड़ी सभी तरह की जोत वाले किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएगी। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर बिजली के मनमाने बिल से परेशान प्रदेश के 38 लाख परिवारों के बिल माफ कर दिए जाएंगे और राज्य में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाएगी।

आम आदमी ने बिजली के महंगे बिल देखकर आत्महत्या कर ली
सिसोदिया ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में सरकार ने बिजली इतनी महंगी कर दी है कि बिजली का बिल भरना बहुत मुश्किल हो रहा है। ‘‘सरकार कहती है कि या तो बिजली का बिल भरो नहीं तो उन्हें अपराधी माना जाएगा। ” उन्होंने दावा किया ‘‘ उत्तर प्रदेश में सैकड़ों ऐसे मामले हैं जहां आम आदमी ने बिजली के महंगे बिल देखकर आत्महत्या कर ली है। अलीगढ़ में रामजी लाल नामक किसान ने बिजली का बिल नहीं भर पाने की वजह से आत्महत्या कर ली। एटा में 17 साल की लड़की ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली कि बिजली विभाग ने उसके पिता के नाम गलत बिल भेज दिया था जिसे न चुका पाने के कारण उसे अपराधी करार दे दिया गया था।”

अरविंद केजरीवाल की गारंटी…सरकार बनते ही बिलों को फाड़ कर फेंक दीजिएगा
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कहा “पूरे उत्तर प्रदेश में 38 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में सरकार ने महंगे बिजली के बिल भेज रखे हैं और सरकार उन्हें अपराधी मान रही है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आप आम आदमी पार्टी का समर्थन करिए और विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार बनवाइये। सरकार बनते ही उन बिलों को फाड़ कर फेंक दीजिएगा। सब के बकाया बिल माफ कर दिए जाएंगे। यह अरविंद केजरीवाल की गारंटी है।”

’21वीं सदी के भारत में बिजली लक्जरी नहीं मूल अधिकार’
सिसोदिया ने कहा, केजरीवाल का मानना है कि 21वीं सदी के भारत में बिजली लक्जरी नहीं मूल अधिकार की चीज है, जिसे हर नागरिक को उपलब्ध कराना हर सरकार की जिम्मेदारी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने इस मौके पर कहा कि केजरीवाल जो कहते हैं वह कर के दिखाते हैं। ‘‘300 यूनिट मुफ्त बिजली देने समेत जो भी घोषणाएं की गई हैं वे ऐतिहासिक हैं। ” आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में पूछे जाने पर सिसोदिया ने कहा कि जब समय आएगा, तब पार्टी इस बारे में निर्णय लेकर बताएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रही है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश चुनावी सरगर्मी के बीच एक बार फिर से फास्ट स्पीड में तबादला एक्सप्रेस चली। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को 11 आईपीएस व 14 अपर पुलिस अधीक्षकों के तबादले किए। बता दें कि गृह विभाग ने इसका लिस्ट जारी किया है।

बता दें कि लिस्ट के अनुसार 11 आईपीएस जिनमें नरेंद्र प्रताप सिंह SP पुलिस मुख्यालय, अनिल पांडेय सेनानायक 36वीं PAC वाराणसी, सुशील शुक्ला एसपी डायल 112 बनाए गए, रुचिता चौधरी पुलिस उपायुक्त लखनऊ कमिश्नरेट, सभाराज एसपी एससीआरबी लखनऊ, शालिनी सेनानायक 23वीं PAC मुरादाबाद, प्रताप गोपेंद्र सेनानायक 4 पीएसी प्रयागराज बने, गौरव बंसवाल सेनानायक 42वीं पीएसी प्रयागराज, मोहम्मद मुस्ताक एसपी रेलवे आगरा बनाए गए। अभिषेक अग्रवाल एएसपी गंगापार प्रयागराज बनेगौरव बंसवाल सेनानायक 42वीं पीएसी प्रयागराज वहीं आदित्य प्रकाश वर्मा को कमाण्डेन्ट 43वीं वाहिनी पीएसी एटा भेजा गया।

इसके साथ ही 14 पीपीएस अफसरों की सूची के अनुसार दुर्गेश कुमार सिंह एडिशनल एसपी पश्चिम हरदोई, कपिलदेव सिंह एडिशनल एसपी सिटी इटावा, प्रशांत कुमार प्रसाद बने एडिशनल एसपी क्राइम मुजफ्फरनगर, अनिल कुमार बने डिप्टी कमांडेंट 6वीं वाहिनी पीएसी मेरठ, राजेश कुमार पांडे-1 अपर पुलिस उपायुक्त वाराणसी, विकास चंद्र त्रिपाठी एडिशनल एसपी पुलिस मुख्यालय, सुखराम भारती एडिशनल एसपी ऑपरेशन चंदौली, प्रकाश द्विवेदी एडिशनल एसपी पूर्वी प्रतापगढ़, अनिल कुमार सिंह एडिशनल एसपी कासगंज, चंद्रप्रकाश शुक्ला एडिशनल एसपी अमरोहा, कमल किशोर बने डिप्टी कमांडेंट 43वीं वाहिनी पीएसी एटा, अजय प्रताप सिंह बने डिप्टी कमांडेंट 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ, संजय कुमार चतुर्थ एडिशनल एसपी सीबीसीआईडी सेक्टर बरेली।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी संगठन निर्माण के अंतिम पड़ाव पर है। उत्तर प्रदेश के सभी 823 ब्लाकों की कमेटियां गठित हो गईं हैं। 8134 न्याय पंचायत के अध्यक्ष मुश्तैदी के साथ अपनी कमेटियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। साथ ही साथ अब ग्राम सभा अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नए पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कांग्रेस ने प्रशिक्षण से पराक्रम नाम से महाअभियान शुरू किया है। कांग्रेस ने इस अभियान की टैग लाइन दिया है- विजय सेना निर्माण। 100 दिन चलने वाले इस अभियान के दौरान 700 प्रशिक्षण कैम्प आयोजित किये जायेंगे। इस दौरान करीब 2 लाख पदाधिकारियों का प्रशिक्षण होगा।

जिलावार प्रशिक्षण कैम्प शुरू, बूथ स्तर के पदाधिकारियों तक का होगा प्रशिक्षण

आज से शुरू इस अभियान में जिलावार प्रशिक्षण शुरू हुआ है। जिसमें जिले और शहर की कमेटी के सदस्यों के साथ ब्लॉक, न्याय पंचायत और वार्ड के अध्यक्ष प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसके साथ ही साथ नगर अध्यक्ष और विभिन्न मोर्चा संगठनों के अध्यक्ष भी इस प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे हैं।

अगले 12 दिन में जिलावार प्रशिक्षण खत्म हो जाएगा। इसके बाद विधानसभा वार और ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। मार्के की बात यह है कि अधिकृत पदाधिकारियों के अलावा इस प्रशिक्षण शिविर में अन्य किसी को बैठने की अनुमति नहीं है। 

बूथ मैनेजमेंट पर फ़ोकस, सोशल मीडिया और विचारधारा पर गंभीर प्रशिक्षण

इस प्रशिक्षण शिविर में पांच विभिन्न विषयों पर ट्रेनिंग दी जाएगी। बूथ मैनेजमेंट पर विशेष फोकस किया जा रहा है। साथ ही साथ सोशल मीडिया के बेहतरीन उपयोग के लिए पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इन दो विषयों के अलावा कांग्रेस की विचारधारा, भाजपा- आरएसएस का सच और किसने बिगाड़ा उत्तर प्रदेश नाम से तीन अलग अलग कार्यशाला आयोजित की जा रही है।

‘किसने बिगाड़ा यूपी’ के अंतर्गत भाजपा के अलावा सपा-बसपा राज की कमियों को उजागर करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।

लखनऊ। कृष्णानगर थाना क्षेत्र के अवध चौराहे पर जिस तरह से एक युवती ने बेकसूर कैब चालक को पीटा है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की टिप्ण्णीयां आ रही हैं। इसी कड़ी में अभिनेत्री राखी सावंत ने इस मामले में आरोपित युवती से कहा है कि अगर लड़ने का शौक है तो उनके भाई द ग्रेट खली से लड़े।

राखी सावंत का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो राजधानी लखनऊ में एक युवती द्वारा कैब चालक की पिटाई को लेकर है। इसमें राखी सावंत ने युवती को जमकर लताड़ा है। उन्होंने युवती से कहा है कि अगर लड़की है तो कोई भी फायदा उठा लेगी। बेकसूरवारों को मारेगी। ओला कैब चालक को जिस तरह से पकड़-पकड़ कर मारा है। अरे तुझे कराटे खेलने का इतना शौक है तो द ग्रेट खली से आकर दो-दो हाथ कर। तूं नया-नया कराटे सीखी है या नया-नया फौज में इंट्री ली है बेकसूरों को क्या मारती हो। मेरे सामने आकर लड़ मैं तेरे हाथ-पैर तोड़ दूंगी। बेकसूर इंसान ड्राइवरों को क्यों मारती है। खली का एक हाथ पड़ेगा तो नीचे गिर जायेगी। लड़की है तो लड़की के लिए कानून बनाया गया है तो उसका फायद मत उठाओ। शैम ऑन यू। किसी को भी कोई अधिकार नहीं है ऐसी बीच सड़क में कानून हाथ में लेने का। देश की जनता मैं आपसे प्रार्थना करती हूं यह जो ओला कैब चालक है उसको ढेर सारा प्यार दें। ये जो भी बंदा था वो मेरा भाई है, मैं इसका आदर करती हूं। किसी भी लड़की को ऐसे दादागिरी नहीं करनी है। अगर इतना ही दम है तो जाकर बार्डर पर लड़े।

बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक युवती द्वारा कैब चालक को पीटते हुए दिख रही थी।

केसरी खेड़ा कॉलोनी निवासी युवती ने आरोप लगाया था कि चालक ने उसे जान से मारने की नीयत से कार को जेब्रा क्रासिंग से आगे बढ़ाया था। विरोध पर चालक ने उससे हाथापाई भी की। जबकि चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे और वहां मौजूद लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल किए गए वीडियो के आधार पर कैब चालक निर्दोष पाया गया है। युवती ने जबरन उसे पीटा था और पुलिस में शिकायत की थी। वायरल वीडियो के बाद लोगों ने युवती को लेकर टिप्पणी शुरू करते हुए कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिये। इसके बाद पुलिस ने कैब चालक से तहरीर लेकर युवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

लापरवाही पर लाइन हाजिर किए गए थानेदार समेत तीन पुलिस कर्मी कैब चालक सआदत अली सिद्दीकी की कार को छोड़ने की एवज में 10 हजार रुपये की वसूली लेने के कथित मामले में कृष्णानगर थाना प्रभारी महेश दुबे, उपनिरीक्षक मोहम्मद मन्नान और भोलाखेड़ा चौकी इंचार्ज हरेंद्र यादव को पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर ने लाइन हाजिर कर दिया है।

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने गोकशी निरोधक अधिनियम के तहत गिरफ्तार एक अभियुक्त को यह कहते हुए जमानत दे दी कि जुर्म करने की तैयारी मात्र से किसी अपराधी का होना साबित नहीं हो जाता। न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन की पीठ ने पिछली 17 मई को यह आदेश पारित करते हुए अभियुक्त सूरज को जमानत दे दी।

अदालत ने सीतापुर के पुलिस अधीक्षक को एक शपथ पत्र पर यह जवाब दाखिल करने को कहा है कि आखिर किन परिस्थितियों में अभियुक्त के खिलाफ गोकशी की तैयारियां करने मात्र पर गोकशी निरोधक अधिनियम 1955 की धारा 3/5/8 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होनी है। अभियुक्त सूरज ने अपनी जमानत याचिका में दलील दी कि उसे तथा कुछ अन्य अभियुक्तों को 25 फरवरी को सीतापुर जिले के अटरिया क्षेत्र में गोकशी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था जबकि वह निर्दोष है।

सरकार के वकील ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सूरज तथा अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से दो बैल, एक बंडल रस्सी, एक हथौड़ी, दो गड़ासे तथा पांच-पांच किलो भरण क्षमता वाले 12 खाली पैकेट बरामद किए गए थे। उस वक्त पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि अभियुक्त उन बैलों का वध करने जा रहे हैं। अभियुक्तों के पास से बरामद सामग्री से जाहिर होता है कि वह ऐसा ही करने जा रहे थे। पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद कहा कि यह जाहिर नहीं हुआ है कि अभियुक्त ने गोकशी की है या ऐसा करने का प्रयास किया है, इसलिए गोवध निरोधक अधिनियम 1955 धारा 3/5/8 के तहत गौ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की गुंजाइश नहीं बनती। इसके बाद अदालत ने अभियुक्त सूरज की जमानत याचिका मंजूर कर ली, लेकिन यह स्पष्ट किया कि यह मुकदमा अपने गुण-दोषों के आधार पर आगे बढ़ेगा।

लखनऊ। सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कुआं, नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, जल प्रपात में डूबकर होने वाली मृत्यु को भी राज्य आपदा घोषित किया है। राजस्व विभाग ने इस बारे में बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य आपदा घोषित होने पर अब नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर आदि में डूब कर किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को राज्य आपदा मोचक निधि से सरकार चार लाख रुपये की राहत राशि दे सकेगी। सहायता राशि उन्हीं मामलों में मिलेगी, जिनमें मृत्यु आपदा के कारण या दुर्घटनावश डूबने से हुई हो। आत्महत्या या किसी आपराधिक कृत्य के कारण डूबने से होने वाली मौत के लिए सहायता राशि नहीं दी जाएगी।

आपदा के कारण या दुर्घटनावश डूबने से हुई मृत्यु तथा स्वेच्छा से डूब कर हुई मौत (आत्महत्या) में भेद करने के लिए शासन ने प्रक्रिया तय कर दी है। ऐसे मामलों में पहले शव का पंचनामा किया जाएगा। किसी भी अधिसूचित आपदा से जनहानि होने पर उप जिलाधिकारी की ओर से पुष्टि के बाद ही राहत राशि का भुगतान किया जाता है।

डूबकर होने वाली मृत्यु के बारे में भी पंचनामा के आधार पर उप जिलाधिकारी द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद ही राहत राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया जाएगा। मृत्यु आपदा या दुर्घटनावश डूबने से हुई है या आत्महत्या के कारण, इस बारे में अंतिम निर्णय जिलाधिकारी लेंगे। प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों की मौत नदी, तालाब, नहर आदि में डूबने से होती है। इसे देखते हुए राजस्व विभाग ने शासन को डूबने से होने वाली मृत्यु को राज्य आपदा घोषित करने का प्रस्ताव भेजा था।

पहले से राज्य आपदा घोषित : इससे पहले राज्य सरकार की ओर से बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि, बिजली गिरने, आंधी तूफान, लू प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई व गैस रिसाव, बोरवेल में गिरने से होने वाली दुर्घटना तथा मानव वन्यजीव द्वंद्व को राज्य आपदा घोषित किया जा चुका है।

लखनऊ। श्री महासरस्वती पूजा समिति की ओर से मंगलवार को होली मिलन व पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। समिति ने गणेशगंज के ग्रेन मार्केट स्थित कार्यालय पर सोशल डिस्टेंस के साथ कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए होली मिलन व पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सम्पन्न किया। इस अवसर पर समिति के समस्त सदस्यों ने अपने विचार प्रस्तुत किये। आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारियों को उनके अविस्मरणीय योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर श्री सुमित अग्रहरि, श्री शेखर गुप्त, श्री अभिषेक शुक्ल, श्री अंकित शर्मा, श्री समीर सिद्धार्थ जायसवाल, श्री दिवाकर, अग्रहरि, श्री आशीष पाल, श्री अनिल मिश्र एवं श्री विवेक जी को समिति अध्यक्ष श्री शरद मिश्र द्वारा स्मृति चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पधारे गणमान्यजनों और सभी सदस्यों का आभार प्रकट किया गया।

लखनऊ। उन्नाव पुलिस सदर कोतवाली में दर्ज मुकदमे के मामले में शनिवार दोपहर रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह के गोमतीनगर विरामखंड एक स्थित आवास पर पहुंची। सदर कोतवाली से आए मामले के विवेचक ने सूर्य प्रताप सिंह के बयान दर्ज किए। इस दौरान सूर्य प्रताप सिंह के घर और बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। जिसके चलते पूरे मोहल्ले में गहमा-गहमी का माहौल रहा।

बताया जा रहा है कि दोपहर उन्नाव पुलिस, गोमतीनगर थाने पहुंची। यहां से पुलिस बल लेकर रिटायर्ड आइएएस के घर पहंची। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी घर के अंदर और बाहर मौजूद थें। पुलिस यहां करीब ढाई से दो घंटे तक रही। विवेचक समेत कई इंस्पेक्टर ने उनके बयान दर्ज किए। इंस्पेक्टर गोमतीनगर केके तिवारी ने बताया कि उन्नाव पुलिस रिटायर्ड आइएएस से पूछताछ करने के लिए आयी थी। रिटायर्ड आइएएस के द्वारा लाशों पर किए गए ट्वीट को लेकर बीते 15 मई को दर्ज हुआ था मुकदमा इंस्पेक्टर सदर कोतवाली उन्नाव दीपक मिश्रा ने बताया कि रिटायर्ड आइएएस सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट के माध्यम से जन मानस को भड़काने का काम किया था। उन्होंने अपने ट्वीटर एकाउंट पर लिखा था कि 67 शवों को योगी सरकार ने गंगा के तट पर जेसीबी से गड्ढा खोदकर दफना दिया। शवों का अंतिम संस्कार हिन्दू रीति रिवाज से न करना हिंदुओ के लिए कलंक जैसा है। यह ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। इसके बाद उनके खिलाफ 15 मई को मुकदमा दर्ज किया था। मामले की विवेचना की जा रही है।

पुलिस के रवैये से परेशान : रिटायर्ड आइएएस सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि वह भी कानून जानते हैं और वह प्रशासनिक सेवा से जुड़े थे। पुलिस का रवैया ठीक नहीं था। पुलिस ने उनका मोबाइल भी छीन लिया था। बयान दर्ज करने के लिए एक दो पुलिस कर्मी आते हैं। न कि इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल भेजा जाता है। तमाम अपराधी घूम रहे हैं उनके खिलाफ अबतक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। पुलिस को संयम में रहकर सारे कार्य करने चाहिए।

लखनऊ। लावारिस हालत में सड़क पर पड़े क़ीमती फ़ोन को उठाकर युवक ने ईमानदारी की नज़ीर पेश की। बाज़ार खाला चौराहे पर मंगलवार की देर रात किसी राहगीर का ( Oppo F17 Pro ) मॉडल का क़रीब 23 हजार रूपये का क़ीमती फ़ोन गिरकर लावारिस हालत में सड़क पर पड़ा था। जिसे पास में स्थित सौरभ चाउमिन सेंटर के दुकानदार अमन सिंह ने उठा लिया। हाथ में क़ीमती फ़ोन आने के बाद भी अमन की नियत ज़रा भी नही बदली। बल्कि उन्होंने ऑन हालत में रखकर सभी इनकमिंग कॉल अटेंड की और वेरिफिकेशन की शुरूआती प्रक्रिया के बाद गुम हुए फ़ोन के असल मालिक को अपनी दुकान बुलाया। जिसके बाद व्याकुल हालत में पत्थरकटा राजाजीपुरम निवासी धर्मेन्द्र कुमार यादव अपना फ़ोन लेने बाजार खाला चौराहे स्थित अमन सिंह की दुकान पहुंचे। फ़ोन पाकर धर्मेन्द्र का चेहरा खिल उठा। उन्होंने अमन सिंह की ईमानदारी भरे कार्यों की खासा सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया।

लखनऊ। राजधानी के लखनऊ जंक्शन पर आरपीएफ की टीम ने सोमवार रात चेकिंग के दौरान 16 नाबालिक बच्चों को अवैध रूप से कर्नाटक ले जाते हुए पकड़ा। इन नाबालिग बच्चों को ले जाने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

आरपीएफ इंस्पेक्टर अमित कुमार राय ने बताया कि ट्रेन नंबर 01804 की जांच के दौरान टीम के कैलाश प्रसाद, राजेश कुमार शाही, कौशल कुमार शुक्ला, राजनारायण राय व राकेश धर दुबे ने तीन व्यक्तियों रफी अहमद (29) पुत्र स्व खुर्शीद निवासी दमपुरवा थाना सोनवा जिला श्रावस्ती, अब्दुल वाहिद (39) पुत्र अब्दुल मजीद निवासी गगरहवा थाना शहर कोतवाली जिला बलरामपुर और अनवर अहमद (19) पुत्र अजीजुर रहमान निवासी भंगहा बाजार थाना भंगहा बाजार जिला श्रावस्ती को गिरफ्तार किया है।

उन्होंने बताया कि बच्चे डरे सहमे लग रहे थे। उनकी उम्र 12 से 15 साल के बीच है। बच्चों को चाइल्ड लाइन लखनऊ को सुपुर्द किया गया है।

लखनऊ। बाजारखाला में हैदरगंज फ्लाईओवर से मिल एरिया की ओर स्कूटी से जा रहे युवक की गर्दन मांझे की चपेट में आ गई। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मोतीझील कालोनी निवासी जावेद खान उर्फ सलमान स्कूटी से मिल एरिया की ओर जा रहा था। इसी बीच ब्रिज पर जावेद की गर्दन चाइनीज मांझे की चपेट में आ गई। जावेद को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। राजधानी में चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक के बावजूद दुकानदार चोरी-छिपे इसे बेच रहे हैं। चाइनीज मांझा की वजह से आए दिन लोग हादसों के शिकार हो रहे हैं।

लखनऊ। फ्रांस में एक पत्रिका में प्रकाशित कार्टून और हत्या के मामले में विवादित बयान देने पर शायर मुनव्वर राना के खिलाफ लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में सोमवार को एफआईआर दर्ज कराई गई। यह एफआईआर सब इंस्पेक्टर दीपक कुमार पाण्डेय ने दर्ज कराई है। एफआईआर में मुनव्वर राना पर उनके बयान विभिन्न समुदायों में वैमनस्यता फैलाने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला है। इस मामले में आईपीसी की धारा 153 ए, 295 ए, 298,505(1)(बी), 505(2), 67,66 आईटी एक्ट लगाया गया है।

सब इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने एफआईआर में लिखाया है कि फ्रांस की घटना पर मुनव्वर राना ने एक न्यूज चैनल को लखनऊ में दिए इंटरव्यू में विवादित बयान दिया। ये बयान सोशल मीडिया व कई अन्य वेबसाइट्स पर तेजी से वायरल हो रहा है। मुनव्वर राना के दिए इस बयान से विभिन्न समुदायों में वैमन्स्यता फैलने और सामाजिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इससे शांति भंग होने की भी आशंका है। इंस्पेक्टर हजरतगंज अजंनी पाण्डेय ने बताया कि इस मामले में जांच की जा रही है। जल्दी ही इसमें विधिक कार्रवाई भी की जायेगी

मुनव्वर राना ने अपने विवादित बयान में कहा था कि अगर कोई उनके माता-पिता या भगवान का गंदा कार्टून बनाता है, तब वे भी उसकी हत्या कर देंगे। एक निजी चैनल से बात करते हुए मशहूर शायर मुनव्वर राना ने शनिवार को कहा, ”कोई हमारे माता-पिता या फिर भगवान का गंदा, आपत्तिजनक कार्टून बनाता है तो हम उसे मार देंगे।” उन्होंने कहा कि जब देश में हजारों साल से ऑनर किलिंग को जायज मान लिया जाता है और कोई सजा नहीं होती है तो फिर आप उसे नाजायज कैसे कह सकते हैं। पूरी दुनिया में यही हो रहा है। मशहूर शायर ने कहा था कि जिसने भी पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बनाया, उसने ऐसा करके गलत किया।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो

गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर शायर का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह निजी चैनल को साक्षात्कार देने के दौरान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उनके माता-पिता का ऐसा कार्टून बनाता तो वह उसकी हत्या कर देते। हालांकि एक एजेंसी को दिए बयान में शायर ने कहा कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ईश्वर की आपत्तिजनक कार्टून बनाता तो नफरत फैलाने वाले उस शख्स की मैं हत्या कर देता, चाहें वह किसी भी धर्म का हो।

वहीं, अपने बयान को लेकर चौतरफा घिरने के बाद मुनव्वर राना ने सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि इस समय फ्रांस में जो कुछ भी हो रहा है, सब गलत है। इस्लामी मजहब से छेड़छाड़ करने वाला कार्टून बनाना भी गलत था और उस कार्टूनिस्ट या शिक्षक को मारने वाली घटना भी गलत है। फ्रांस के कानून के मुताबिक जो भी सजा हो वह उन्हें मिले। ऐसे में फ्रांस के लोगों को भी सोचना चाहिए कि अगर कुछ गलत हुआ है तो उसके बदले अन्य समुदाय के लोग गलत न करें। देश में मजहबी भावनाओं की कद्र होनी चाहिए। जो देश ऐसा नहीं करता उस देश में कभी अमन नहीं हो सकता।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब के शौकीनों को एक और सौगात दी है। प्रदेश सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर शराब की दुकानों के खुलने का समय बढ़ा दिया है। जहां पहले सिर्फ रात 9 बजे तक दुकानें खुल सकती थीं, वहीं अब रात के 10 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी।

यह नियम सभी थोक और फुटकर विक्रेताओं पर लागू होगा। त्योहारी सीजन में उठाए गए इस कदम से राज्य सरकार को भरपूर कमाई होने की उम्मीद है। शासनादेश के अनुसार, कंटेनमेंट जोन के बाहर मौजूद देशी, विदेशी शराब और बियर की दुकानें, बार और क्लब वगैरह सुबह 10 से लेकर रात के 10 बजे तक खुले रहेंगे। सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने पर रोक पहले की तरह जारी रहेगी।

लॉकडाउन में हुआ नुकसान, तो मॉल में भी दी शराब बिक्री की अनुमति
बता दें कि लॉकडाउन में शराब की दुकानों से होने वाली कमाई भी प्रभावित हुई जिससे राज्य सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। इसी को देखते हुए बीते महीनों उत्तर प्रदेश में फुटकर दुकानों और मॉडल शॉप के साथ ही शॉपिंग मॉल में भी शराब की बिक्री की अनुमति दे दी गई। हालांकि शॉपिंग मॉल में मिलने वाली शराब का एक ब्रांड, मूल्य और स्तर तय किया गया है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 2020 के जिस आबकारी नियम को मंजूरी दी है, वह महंगी शराब को शॉपिंग मॉल में बेचने की अनुमति देता है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं और नाबालिग बच्चों से संबंधित अपराध में तत्काल प्रभावी कदम उठाने और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम योगी ने यह भी आदेश दिया है कि इस प्रकार के अपराध के मामलों में वरिष्ठ अधिकारी खुद तत्काल मौके पर जाकर मुआयना करें। जांच संबंधी कार्रवाइयां समय से पूरा करें और पीड़ित परिवारों की देखभाल करें। साथ ही उन्हें तत्काल फौरी सहायता उपलब्ध कराएं। सीएम ने यह भी निर्देश दिया है कि जहां भी सुरक्षा की आवश्यकता हो वहां तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि महिलाओं से संबंधित अपराधों में फास्ट ट्रैक कोर्ट और नाबालिग बच्चों के साथ हुए अपराधों में पॉक्सो कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए। उन्होंने आगरा, चित्रकूट और प्रतापगढ़ की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए दोषियों के विरुद्ध तत्काल सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

दलित महिलाओं के खिलाफ अपराध पर करें कड़ी कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने कहा है कि दलित वर्ग से संबंधित बालिकाओं और महिलाओं के साथ अपराध के प्रकरण सामने आने पर तत्काल घटना का संज्ञान लेकर मुकदमों को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट व पाक्सो कोर्ट में दाख़िल कराते हुए त्वरित न्याय दिलाया जाए। ऐसे प्रकरणों में वरिष्ठ अधिकारी अविलंब घटनास्थल पर पहुंचकर विवेचना संबंधी सारी कार्रवाई समय से पूरी कराएं और प्रभावितों को सुरक्षा उपलब्ध कराएं। पीड़ित परिवार को तत्काल अनुमन्य सहायता भी उपलब्ध कराई जाए। अभियोजन पक्ष से प्रभावी पैरवी कराकर दोषियों को जल्द से जल्द सजा भी दिलाई जाए।

लखनऊ। त्योहार समीप आते ही मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले सक्रिय हो गए हैं। मंगलवार को एफएसडीए ने तुरंत रिपोर्ट देने वाली मशीन साथ लेकर छापेमारी की। दूध-खोया मंडियों में अचानक पहुंची एफएसडीए की टीम को देखते ही कई कारोबारी भागने लगे। कुछ तो अपनी खोये से भरी टोकरियां भी छोड़ गए। ठाकुरगंज और नाका खोया मंडी के अलावा इन्दिरा नगर स्थित दूध डेयरी से नमूने लिए। तीन खोये के नमूनों में कैमिकल की मिलावट की पुष्टि हुई है। इन स्थानों से मौके पर 13 नमूनों की जांच की गई। एफएसडीए के अभिहित अधिकारी शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि उनकी टीम ने पुरनिया चौराहा, अलीगंज स्थित चाहत बिरयानी पर छापेमारी की। इसके अलावा इन्दिरा नगर स्थित जनता दूध डेयरी पर भी छापा मारा और मौके से नमूने लेकर विस्तृत रिपोर्ट के लिए कुछ नमूनों को प्रयोगशाला भेजा गया है। यह छापेमारी आधुनिक मशीन फूड सेफ्टी ऑन व्हील के साथ की गई। इस वैन में कई छोटी मशीनें लगी हैं जो मौके पर ही नमूनों की जांच कर रिपोर्ट दे देती हैं। आने वाले पर्व नवरात्र, दशहरा और दीपावली को ध्यान में रखते हुए एफएसडीए ने यह छापेमारी अभियान शुरू किया है। एफएसडीए यानी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने ठाकुरगंज खोया मंडी, नाका खोया मंडी और कुर्सी रोड खोया मंडी में कई कारोबारियों से खोया की नमूने लिए।कैमिकल की मिलावट असुरक्षितमौके पर मशीनों से हुई जांच में तीन खोया नमूनों में कैमिकल मिलाए जाने की पुष्टि हुई है। एफएसडीए के मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश कुमार मिश्रा ने बताया कि दो में सोडियम बाईकार्बोनेट यानी सोडे की मिलावट मिली। सोडा खाद्य पदार्थों में प्रयोग जरूर होता है लेकिन खोये में इसका मिश्रण असुरक्षित यानी खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। इसीलिए कुछ नमूने प्रयोगशाला भी भेजे गए हैं।खोया विक्रेताओं को जागरूक भी किया मौके पर खोया-दूध विक्रेताओं को टीम ने जागरूक भी किया। यह भी बताया कि अब मिलावट का पता लगाना आसान हो गया है। उनको बताया गया कि जरा से लालच में दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ न करें। अपराध साबित होने पर जुर्माने के साथ सजा का भी प्रावधान है।

लखनऊ। कोरोना संकट के बीच धीरे-धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। ऐसे में प्रदेश में मुख्य सचिव आरके तिवारी की तरफ से नवरात्र, दशहरा व रामलीला से संबंधित सामूहिक आयोजनों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है।

बता दें कि जारी दिशा- निर्देश के अनुसार किसी भी कार्यक्रम जैसे जयंती, मेला, प्रतिमा स्थापना व विसर्जन, रामलीला, जागरण, प्रदर्शनी, रैली व जुलूस आदि के लिए नोएडा व लखनऊ में पुलिस कमिश्नर तथा अन्य जिलों में डीएम से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

मुख्य सचिव आरके तिवारी की तरफ से जारी इन दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि सामूहिक गतिविधियां कतिपय प्रतिबंधों के अधीन होंगी। किसी भी बंद स्थान, हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत लेकिन अधिकतम 200 व्यक्तियों तक को फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर व हैंडवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनमुति दी जाएगी। इसी तरह किसी भी खुले स्थान या मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के अनुसार मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर व हैंडवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनमुति दी जाएगी।

लखनऊ। उत्‍तर प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग के पदाधिकारियों ने तय किया है कि राज्‍य में भाजपा की तानाशाही से पीड़ित लोगों को नि:शुल्‍क कानूनी सहायता उपलब्‍ध कराई जाएगी।आपको बता दे कि, यह फैसला उप्र कांग्रेस विधि विभाग के प्रमुख अधिवक्ता नितिन मिश्रा की अध्‍यक्षता में यहां शनिवार को संपन्‍न हुई बैठक में किया गया।

विधि विभाग के प्रदेश उपाध्‍यक्ष सारिम नवेद ने बताया प्रदेश की वर्तमान तानाशाह भाजपा सरकार के विरूद्ध विधि विभाग के अधिवक्‍ता पीडितों की नि:शुल्‍क मदद करेंगे। इस बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस विधि विभाग के राष्‍ट्रीय संयोजक वैभव श्रीवास्‍तव भी मौजूद थे। सारिम नवेद ने बताया, बैठक में विधि विभाग के पुर्नगठन, विस्तार व वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति व चुनाव में प्रदेश के अधिवक्ताओं के योगदान आदि मुद्दों को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद केंद्रीय मंत्री व रिपब्लिकन पार्टी के मुखिया रामदास अठावले ने भी हाथरस कांड की सीबीआई जांच की मांग की है। शनिवार को लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की मांग के लिए वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। उन्होंने हाथरस के जिलाधिकारी पर भी कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सपा व बसपा के समय भी दलितों पर अत्याचार होते रहे हैं इसलिए विपक्ष को इस पर राजनीति करने की जगह सुधार के लिए सुझाव देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अब समाज में परिवर्तन हो रहा है। अब अंतर्जातीय विवाह हो रहे हैं। हालांकि, हर साल 60 से 64 हजार मामले दलितों पर अत्याचार के आ रहे हैं। इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। जो भी लोग हाथरस कांड के आरोपी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इस घटना से वाल्मीकि समाज को बहुत दुख हुआ है।

वहीं, मायावती द्वारा योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांगने पर अठावले ने कहा कि उनके कहने से योगी इस्तीफा नहीं देंगे। मायावती व बसपा का अब यूपी में कोई भविष्य नहीं है आने वाले समय में रिपब्लिकन पार्टी यूपी में बसपा का स्थान ले लेगी।

मामले पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बयान न देने पर अठावले ने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं बोला तो इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं? देश में जातिवाद के नाम पर अत्याचार होते हैं। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।

आज हाथरस जाएगा सपा का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल

समाजवादी पार्टी का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज हाथरस के बूलगढ़ी गांव जाएगा। सपा नेता पीड़िता के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना देंगे। वे घटना की जांच कर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को रिपोर्ट देंगे। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की अगुवाई में डेलीगेशन व पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजी लाल सुमन, पूर्व सांसद धर्मेन्द्र यादव व अक्षय यादव, सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व अध्यक्ष जुगुल किशोर बाल्मीकि, विधान परिषद सदस्य, उदयवीर सिंह, जसंवत यादव और डॉ. संजय लाठर, छात्र सभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अतुल प्रधान, लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राम करन निर्मल और सपा के आगरा जिलाध्यक्ष रामगोपाल बघेल शामिल रहेंगे।

हालांकि इससे पहले खबर थी कि सपा अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा सकते हैं। अखिलेश के निर्देश पर सपा का एक प्रतिनिधिमंडल बृहस्पतिवार को हाथरस गया था लेकिन इस प्रतिनिधिमंडल को पीड़ित परिवार तक नहीं जाने दिया गया था।

बता दें कि हाथरस कांड को लेकर यूपी में बवाल जारी है। इसे लेकर शुक्रवार सुबह हजरतगंज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन व नारेबाजी की जिस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और ले जाने लगी लेकिन सपाई फिर सड़कों पर आ गए और नारेबाजी करने लगे। कुछ देर के लिए पुलिस भी बेबस रही।

हालात नियंत्रण से बाहर जाते देखकर पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज कर दियावहीं, समाजवादी पार्टी द्वारा प्रदर्शन करने पर अयोध्या नगर कोतवाली में उपनिरीक्षक सुनील यादव की तहरीर पर सपा नेता जय सिंह यादव समेत 13 लोगों के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन और महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इन सभी ने अयोध्या में कैंडल मार्च निकाला था।

पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल पूर्व विधायक इंदल रावत को भी गिरफ्तार कर लिया। सपाइयों का कहना है कि प्रदेश में जंगलराज है। कानून-व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ से राज्य नहीं संभल रहा है उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।

बता दें कि सपाइयों ने गुरुवार को भी प्रदर्शन किया था। दरअसल हाथरस कांड पर सरकार व प्रशासन की लापरवाही से पीड़िता जीवित नहीं बच सकी और जब विपक्ष ने आवाज उठाई तो सरकार सवालों के घेरे में आ गई।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग गुरुवार को पावर कारपोरेशन द्वारा दाखिल बिजली के नये स्लैब, नये स्लैब पर प्रस्तावित दर, वार्षिक राजस्व आवश्यक्ता (एआरआर) के साथ ही उ.प्र. विद्युत उपभोक्ता परिषद द्वारा दाखिल बिजली दरों के जनता प्रस्ताव पर सुनवाई करेगा। यह सुनवाई ऑनलाइन होगी। इस सुनवाई को अहम माना जा रहा है। नियामक आयोग का जो भी फैसला होगा राज्य में बिजली की दरें उसी के अनुसार निर्धारित होंगी।

इस सुनवाई को लेकर ऊर्जा मुख्यालय शक्ति भवन में बुधवार को अधिकारी तैयारी में जुटे रहे। उपभोक्ता परिषद के पदाधिकारी भी अपनी तैयारियों में जुटे थे। कारपोरेशन के अधिकारी अपने प्रस्तावों के समर्थन में होंगे तो इनके प्रस्तावों के विरोध में उपभोक्ता परिषद की दलीलें होंगी। उपभोक्ता परिषद ने आयोग के समक्ष बिजली दरों में 16 फीसदी कमी करने और बिजली दर का जनता प्रस्ताव आयोग में दाखिल कर रखा है।

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि बुधवार को भारत सरकार ऊर्जामंत्रालय द्वारा बिजली में वितरण का निजीकरण करने के लिए जो स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट जारी किया गया है उससे यह सिद्ध हो गया है की बिजली दरों में व्यापक बदलाव हो सकता है। इसका लाभ निजी घरानों को मिलेगा। इसी कड़ी में पूर्वांचल विद्युत वितरण के निजीकरण की साजिश हो रही है।