प्रयागराज। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा अपने तीन दिवसीय दौरे पर प्रयागराज आए। आज तीसरे दिन सुबह होते ही प्रयागराज की सड़कों पर उतरकर साफ-सफाई व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण किया और स्वयं सफाई कर्मियों से बात कर उनको प्रोत्साहित किया। बता दें कि महाकुम्भ 2025 मेला की शुरुआत हो चुकी है, पहले दिन ही लाखों श्रद्धालुओं का जत्था प्रयागराज स्नान करने के पहुँच गया।

नगर निगम प्रयागराज ऑफिस के सामने से गुजरने वाले हजारों श्रद्धालुओं को नगर विकास एवं उर्जा मंत्री एके शर्मा ने स्वयं फूलों का माला पहनाकर स्वागत व अभिनंदन किया।

इस दौरान नगर आयुक्त प्रयागराज, अपर नगर आयुक्त, सहित नगर निगम के सभी स्वच्छता कर्मचारी व अधिकारी गण उपस्थित रहे। इस दौरान तीर्थ यात्रियों में एक अद्भुत उत्साह व उमंग देखने को मिला। बता दें कि महाकुम्भ स्नान के प्रथम दिन प्रयागराज आने वाले अन्य राज्यों से सभी तीर्थ यात्रियों ने यहाँ की स्वच्छता और दिव्यता देखकर खूब सराहा और यहाँ की नगर प्रशासन और नगर निगम के प्रयागराज के सभी स्वच्छता कर्मियों का धन्यवाद भी किया।

Mahakumbh 2025: यूपी के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले की भव्यता और आध्यात्मिकता दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है।भारतीय संस्कृति और परंपराओं से प्रभावित इटली के तीन दोस्त भी महाकुंभ का अनुभव करने प्रयागराज पहुंचे हैं। ये तीनों मेला परिसर में बने शिविरों में ठहरे हुए हैं और संन्यासी वस्त्र पहनकर पूरे मेले का भ्रमण कर रहे हैं। उनमें से एक युवक ने कहा कि उसे यहां आकर ऐसा लगता है जैसे वह अपने किसी पिछले जन्म में भारतीय रहा हो।

दोस्तों के साथ महाकुंभ घुमने आए हैं पीटरो

पीटरो ने बातचीत के दौरान बताया, “मैं योग का अभ्यास करता हूं और भारतीय संस्कृति के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूं। कुंभ मेला सनातन धर्म का सबसे भव्य आयोजन है। यह पहली बार है जब मैं कुंभ मेले में शामिल हुआ हूं। मेरे दोस्तों ने यहां आने की योजना बनाई थी, तो मैंने भी उनके साथ चलने का फैसला किया।”

दोस्तों में भारत आने की मिली प्रेरणा: स्टीफेनो

स्टीफेनो ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, “मैं पहली बार कुंभ मेले का हिस्सा बना हूं। रूस में मेरे कुछ साधु मित्र हैं जिन्होंने मुझे कुंभ के बारे में बताया। वे भारत आकर नागा साधु बन चुके हैं, जिससे मुझे भी यहां आने की प्रेरणा मिली।” इटली के एमा महाकुंभ के आयोजन से काफी प्रभावित दिखाई दिए। एमा ने कहा, “मैं यहां पहली बार आया हूं। मैं योगा का शिक्षक हूं। कई भारतीय मेरे मित्र हैं। मुझे भारतीय संस्कृति पसंद है। मुझे लगता है कि इससे पहले के जन्म में मैं इंडियन था। भारत का संगीत, भजन, कीर्तन, सब कुछ मुझे काफी पसंद है। यहां महाकुंभ मेले की व्यवस्था काफी अच्छी हैं।”

विशेष संवाददाता
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जहां विपक्षी दल बेरोजगारी को प्रमुख मुद्दा बनाये हुये है वहीं उ.प्र.के परिवहन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दया शंकर सिंह नौकरियों के प्रति कान में तेल डाले बैठे हुये है। जबकि यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट निर्देश है कि जिस विभाग में पद रिक्त है, उनको या तो संविदा पर भरा जाये या स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाये और जो कर्मचारी स्थायी रूप से कार्यरत थे और वे कार्य के दौरान दिवांगत हो गये थे उनके मृतक आश्रितों को तत्काल नौकरी पर रखा जाये। लेकिन खेद जनक है कि उ.प्र के परिवहन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दया शंकर सिंह इसकी घोर अनदेखी कर रहे है। विभागीय सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि विगत 2018 से बहुत से परिवहन विभाग के स्थायी कर्मी परलोक सिधार गये और जनकी संख्या लगभग 1000 से अधिक है और कई वर्षों से नौकरी की बाट जोह रहे है, उनके परिवार के समक्ष रोजी रोटी व भुखमरी का संकट उत्पन्न हो गया है और परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह से मृतक आश्रित दया की भीख मांग रहे है। बहुत से परिवहन कर्मी ऐसे है जिनकी मृत्यु कोरोना काल के दौरान हो गई थी और उन्हें जीवन बीमा विभाग द्वारा उनके परिजनों को परिवहन विभाग की लापरवाही से बीमा के क्लेम भी नहीं मिला। मृतक आश्रितों द्वारा परिवहन मुख्यालय पर कई दिनों तक धरना भी दिया गया था लेकिन कई दिनों बाद भी परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह को दया नहीं आयी। सूत्रों के अनुसार मृतक आश्रितों के परिवहन कर्मियों का कहना है कि उनकी वरिष्ठता भी पीछे छूट चुकी है, नौकरी का पता नहीं है। विगत दिनों पूर्व विभाग द्वारा संविदा पर मर्ती हेतु विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये गये थे, लेकिन उसका नतीजा भी शून्य रहा। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री की योगी आदित्यनाथ को इसका तत्काल संज्ञान लेते हुये परिवहन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दया शंकर सिंह को निर्देशित करना चाहिए कि मृतक आश्रितों के परिवार को तत्काल स्थायी नौकरी प्रदान की जाये व रिक्त पदों पर भी भर्ती करना चाहिए क्योकि विपक्ष हमेशा बेरोजगारी को मुद्दा बनाता रहता है और उ.प्र.सरकार को घेरने काकार्य करता है। उ.प्र.के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्य नाथ से दिवंगत हो चुके परिवहन कर्मियों के मृतक आश्रितों के परिजनों को आशातीत आशायें है।

1. कंचन उजाला समाचार
   विशेष संवाददाता
   लखनऊ। उ.प्र. के राजस्व विभाग में लेखपालों का भ्रष्टाचार चरम पर है। इसी परिपेक्ष्य में सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि भ्रष्ट लेखपाल परवीन जहाँ के संरक्षण में अपने विभागीय कार्यों में भ्रष्टाचार के अतिरिक्त पारा थाना क्षेत्र में शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय के निकट अवैध डेरी का संचालन उसके पिता वाजिद अली के संरक्षण में धड़ल्ले से किया जा रहा है और केमिकल मिला दूध भी खुलेआम मार्केट में सिप्लाई किया जा रहा है, जबकि उसके पति द्वारा आशियाना चौकी में तय मानको के विपरीत डेरी भी चलाई जा रही है, जिसका पूर्ण संरक्षण भ्रष्ट लेखपाल परवीन जहां द्वारा संरक्षित है। सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि नगर निगम के नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह का इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश है कि शहरी क्षेत्र में चल रही अवैध डेरियों तत्काल हटाई जाये, जबकि अपर नगर आयुक्त डॉ.अरविन्द राव के नेतृत्व में कई बार इन अवैध डेरियों के खिलाफ अभियान चलाया जा चुका है, जिस पर इन अवैध डेरियों का सरगना भ्रष्ट लेखपाल का पिता वाजिद अली सुनियोजित तरीके से नगर निगम की टीम पर भारी पथराव कराता है और आज भी भ्रष्ट नगर निगम कर्मियों की मिली भगत से अवैध डेरी को संचालित कर रहा है, जिसका पूर्ण संरक्षण भ्रष्ट लेखपाल परवीन जहां का प्राप्त है. बताया जाता है कि परवीन जहां लखनऊ के समीपस्थ जिले बाराबंकी में राजस्व अभिलेखागार में लेखपाल के पद पर कार्यरत है और जिला बाराबंकी में अपनी स्थायी सेवायें व निवास के बजाये रोजाना बाराबंकी से लखनऊ अपडाउन करती है और भ्रष्ट लेखपाल परवीन जहाँ द्वारा भ्रष्टाचार से अर्जित की गई धनराशि से काकोरी रोड़ पर अवैध मकान भी लखनऊ विकास प्राधिकरण से बिना मानसित्र स्वीकृत करवाये अवैध रूप से अपने नाम से बनवाया गया है। उसका यह निर्माण काकोरी रोड पर शिवानी ट्राली के निकट स्थित है। इसका विकास प्राधिकरण को संज्ञान लेना चाहिए और उसे तत्काल सील किया जाना चाहिए। उ.प्र.के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को संज्ञान लेते हुये ऐसे भ्रष्ट लेखपाल का स्थानान्तरण तत्काल सुदूरवर्ती जिलों बाँदा या चित्रकूट में किया जाना चाहिए और उसके खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति की जाँच का आदेश देते हुये उ.प्र. भ्रष्टाचार निवारण संगठन से उसके भ्रष्टाचार की जाँच हेतु आदेशित करना चाहिए।उ.प्र.भाजपा के वरिष्ठ किसान नेता व पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक कुमार श्रीवास्तव ने ऐसी भ्रष्ट लेखपाल परवीन जहां को तत्काल निलम्बित करने की मांग उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से किया है तथा उ.प्र.नगर विकास मंत्री अरविन्द कुमार शर्मा से गुजारिश किया कि पुलिस बल की मौजूदगी में वाजिद अली के संरक्षण में पारा क्षेत्र में चल रही अवैध डेरियों को तत्काल प्रभाव से वहां से हटाने हेतु बुलडोजर की कार्यवाही हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम इन्द्रजीत सिंह को आदेशित करना चाहिए।

विशेष संवाददाता
लखनऊ। संवाददाता
लखनऊ विकास प्राधिकरण में विगत कई माह पूर्व नियुक्त हुये उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के क्रियाकलापों से शहर में अवैध निर्माण में बंपर बाढ़ आ गयी है और उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण कान में तेल डाले बैठे है। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार भ्रष्ट एल.डी.ए.कर्मियों को पूरा संरक्षण प्रदान कर रहे है और उसका परिणाम है कि एल.डी.ए.सुपरवाइजर से अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता व जोनल अधिकारी सभी भ्रष्टाचारियों के अकण्ट में डूबे हुये है और एल.डी.ए. वी.सी.प्रथमेश कुमार भ्रष्ट कर्मियों पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे है। उन्होने नियुक्ति से लेकर आज तक किसी भी जोनल क्षेत्रों में कोई दौरा ब्यौरा नहीं किया होगा। जिसका परिणाम है कि लखनऊ शहर में अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी है। सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि जोन-1 के गोमती नगर क्षेत्र जो शहर का सबसे पाश इलाकों में आता है वहां अवैध निर्माणों में बम्पर बाढ़ आई हुई है और सभी भ्रष्ट कर्मियों की मिली भगत से निर्वाध रूप से अवैध निर्माण फलीभूत हो रहे है और भ्रष्ट कर्मियों द्वारा बदस्तूर अवैध निर्माणों से अवैध वसूली जारी है। सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि जोनल अधिकारी-1 देवांश त्रिवेदी एक ईमानदारी अधिकारी है, लेकिन इनका भ्रष्ट स्टेनों प्रतीक सोनकर सुपर वाइजर व अवर अभियन्ताओं से मिलकर बहुत सी शिकायतों को जोनल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं होने देता। भ्रष्ट स्टेनों प्रतीक सोनकर शिकायत कर्ता की शिकायतों को भ्रष्ट अभियन्ताओं को सूचित करता है, जिससे भ्रष्ट अभियन्ता एवं सुपरवाइजर शिकायत कर्ता पर अनावश्यक दबाव डालते है और सम्बन्धी पक्ष को भी बताने का काम करते है. जिससे रंजिशे बढ़ रहीं है। ऐसे भ्रष्ट स्टैनो प्रतीक सोनकर को तत्काल निलम्बित किया जाना चाहिए और उसके खिलाफ विभागीय जाँच की जानी चाहिए। सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि एल.डी.ए. उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार की नियुक्ति के बाद से लखनऊ के सभी जोनल क्षेत्रों में अवैध निर्माणों की बाढ़ तो आई है और मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल आई.जी.आर.एस. पर की जाने वाली शिकायतों का भी निस्तारण भ्रष्ट एल.डी.ए.कर्मी/जोनल अधिकारी नहीं कर रहे है। बताया जाता है कि सभी जोनल क्षेत्रों में यदि विधिवत् मुआयना किया जाये तो अधिकांश क्षेत्रों में आवासीय नक्शे के विपरीत कर्मिशियल निर्माण तथा तय स्वीकृत मानचित्रों के विपरीत कई मंजिला अवैध निर्माण भी निर्वाद रूप से जारी है। इसके अतिरिक्त शहर के जिन क्षेत्रों में नक्शा स्वीकृत नहीं हो सकता है, वहां भी अवैध वसूली करके लाखो-लाखों की अवैध वसूली करके अवैध रो-हाउस व अवैध निर्माण अभियन्ताओं व जोनल अधिकारियों की मदद से जारी है। ईमानदारी का चोला पहने एल.डी.ए.उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार भ्रष्ट एल.डी.ए.कर्मियों को पूरा संरक्षण दे रहे है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि परोक्ष रूप से उनका समर्थन ऐसे भ्रष्ट कर्मियों को प्राप्त है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरों टॉलरेंस की नीति को भी एलडीए.वी.सी.प्रथमेश कुमार ठेगा दिखाने का काम कर रहे है।

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  कंचन उजाला समाचार
  लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जन आकांक्षी योजना आयुष्मान योजना जनमानस को 5 लाख रूपये की मुफ्त चिकित्सा सुविधा को लेकर शुरू की गयी है। जिसमें सरकारी अस्पतालों के अलावा प्राइवेट अस्पताल भी सम्बद्ध किये गये हैं। जिससे कि कम आय वाले पात्र परिवार के लोगों को 5 लाख रूपये तक की मुफ्त चिकित्सा सुविधा अनुमन्य है और इसके सार्थक परिणाम भी आ रहे हैं। जिससे कम आय वाले पात्र लोगों को बहुत लाभ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जन आकांक्षी योजना आयुष्मान योजना पूरे देश में लागू हैं और उत्तर प्रदेश चूंकि देश का बड़ा राज्य हैं जहां 24 करोड़ की आबादी निवास करती है। इस योजना से पात्र जनमानस को बहुत राहत मिल रही है। इस संबंध में बताया जाता है कि बहुत खेदजनक है कि कतिपय भ्रष्ट व ठगी प्रवृत्ति के लोग आयुष्मान योजना का लाभ उठाते हुए अनैतिक व फर्जी तरीके से अपात्र लोगों के फर्जी आयुष्मान कार्ड रू.पांच हजार रूपये से दस हजार रूपये लेकर धड़ल्ले से बना रहे हैं और सम्बद्ध प्राईवेट अस्पतालों से सांठ-गांठ कर पांच लाख रूपये की इलाज की राशि अवैध तरीके से बंदर बांट कर रहे हैं। इसमें अस्पताल प्रबन्धन की भी प्रबल भूमिका है। सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि राजू मिश्रा पुत्र स्व०.रामचन्द्र मिश्रा निवासी कैलाशपुरी, आनन्द नगर, आलमबाग, लखनऊ प्रतिष्ठान बाला जी बुक सेन्टर, लीला टॉकिज के निकट, एस.के. डी.कोचिंग के सामने, हजरतगंज, लखनऊ द्वारा धड़ल्ले से फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाये जा रहे हैं। राजू मिश्रा के इस कृत्य में उसका बड़ा भाई संजय मिश्रा व उसका साला विभाकर तिवारी प्रमुख रूप से सहयोगी रहता है। सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि राजू मिश्रा द्वारा अपात्र होने के बावजूद बनारसी तिवारी का फर्जी आयुष्मान कार्ड तीन हजार की धनराशि लेकर बनाया गया। इसके अतिरिक्त अपात्रता वाले रामदुलारे व सुश्री राजकुमारी का भी फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाया गया जो सर्वथा गलत है। सूत्रों के अनुसार बनारसी तिवारी के बारे में बताया जाता है कि वह हजरतगंज में लगभग 15 वर्षों से बिना वैट व जी.एस.टी. पंजीकरण के तिवारी गर्ल्स हॉस्टल निर्बाध रूप से चला रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार को 18 प्रतिशत जी०एस.टी. का चूना लगा रहा है जबकि 01 जुलाई 2017 से जी०एस०टी० लागू किया गया है। बताया जाता है कि इसके द्वारा बॉटनिकल गार्डेन के सामने सूर्या कालोनी में भी गर्ल्स हॉस्टल वर्षों तक संचालित किया गया जो अवांछनीय गतिविधि के कारण बंद हो गया तथा अवध टॉवर बिल्डिंग में कैनरा बैंक हजरतगंज के निकट भी इसके द्वारा ब्यॉज हॉस्टल संचालित होता था जो अनैतिक गतिविधियों के कारण बंद हो गया लेकिन उ०प्र० सरकार को 18 प्रतिशत जी०एस०टी० का भारी चूना बनारसी तिवारी द्वारा लगाया गया। बताया जाता है कि बनारसी तिवारी द्वारा अपात्रता के बावजूद किसान सम्मान निधि का अनुचित तरीके से लाभ लिया जा रहा है जो बनारसी तिवारी के आधार कार्ड सं0-222485223116 तथा उसके पैन कार्ड सं. AGWPT8435G व बचत खाता – यूको बैंक अशोक मार्ग लखनऊ की जांच में उजागर हो जायेगा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक श्रीवास्तव (किसान नेता) ने उ. प्र.के पुलिस महानिदेशक, प्रशान्त कुमार को पत्र लिखकर राजू मिश्रा व संजय मिश्रा व इनके सहयोगियों द्वारा बनाये जा रहे फर्जी आयुष्मान कार्ड की गहनता से जांच कराकर इनके खिलाफ संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजने की मांग किया है। और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन आकांक्षी योजना आयुष्मान योजना के फर्जी आयुष्मान कार्ड के बड़े रैकेट का खुलासा होगा। इसमें बनारसी तिवारी से भी कड़ाई से पूछतांछ की जाय तो सारे तथ्य उजागर हो जायेंगे क्योंकि बताया जाता है कि राजू मिश्रा द्वारा बनारसी मिश्रा को अवैध सट्टे के व्यापार में संलिप्तता है जो राजू मिश्रा व बनारसी तिवारी के मोबाइल नंबर से उजागर हो जायेगा।

कंचन उजाला समाचार
लखनऊ। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और इसी क्रम में प्रथम चरण का चुनाव गत 19 अप्रैल को 102 लोकसभा सीटों पर सम्पन्न हो गया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अबकी बार 400 पार का नारा दिया है, इसके लिये वह पूरे देश में धुँआधार रैलियाँ कर रहे हैं और विगत 10 वर्षों के दौरान उनकी सरकार द्वारा किये गये कार्यों को भी जनमानस के समक्ष पुरजोर तरीके से रखते हैं। उनके उद्बोधन में भ्रष्टाचारियों के प्रति भी कड़ा सन्देश रहता है कि भ्रष्टाचारी कितना भी बड़ा हो उस पर एक्शन सुनिश्चित है। उनके साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह भी रैलियों में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पार्टी भी कमान सम्भालने के साथ ही साथ धुँआधार रैली कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भाजपा की रैलियों में धुँआधार प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और लोकसभा की 80 सीटे यहां से आती हैं। जिसको जिताने की कमान योगी आदित्यनाथ ने सम्भाल रखी है और उत्तर प्रदेश में उन्होंने सुशासन के साथ भयमुक्त शासन का राज कायम किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सभी योजनाओं का क्रियान्वित कर जनता को उसका सीधा लाभ पहुँचाया है। भ्रष्टाचार के प्रति योगी की जीरो टॉलरेन्स की नीति भी रहती है उस पर कार्यवाही भी सुनिश्चित रहती है। लोकसभा चुनाव के साथ ही साथ निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधायक के निधन से रिक्त सीट पर भी विधानसभा उप चुनाव कराने का निर्णय लिया है। लखनऊ में पूर्वी विधायक रहे स्व.आशुतोष टण्डन के निधन से रिक्त हुई सीट पर भी 20 मई 2024 को लोकसभा चुनाव के साथ वोट डाले जायेंगे। भाजपा सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्व. आशुतोष टण्डन के कनिष्ठ भ्राता अमित टण्डन को विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा का टिकट दिलाना चाहते थे क्योंकि स्व.लालजी टण्डन का उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है तथा बहन मायावती की बसपा के साथ उनके अथक प्रयास से ही उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। स्व.लालजी टण्डन 2009 से 2014 तक लखनऊ लोकसभा से लोकप्रिय सांसद भी रहे। उनके कार्यकाल में लखनऊ की जनता ने विकास के नये आयाम देखे। उनके लखनऊ के विकास के योगदान को जनता कभी नहीं भूल सकती है। वहीं पूर्वी से विधायक रहे उनके सुपुत्र स्व.आशुतोष टण्डन सन् 2014 में पूर्व विधानसभा के उपचुनाव में विजयी रहे इसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में भी वह विजयी रहे और कैबिनेट मंत्री मी बने और 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने पूर्वी विधानसभा से विजयश्री हासिल की। स्व.आशुतोष टण्डन की कोई भी सन्तान राजनीति में सक्रिय नहीं थी इसलिए उनके कनिष्ठ भ्राता अमित टण्डन को विधानसभा उपचुनाव के टिकट के साथ स्व.लालजी टण्डन के परिवार की विरासत मिलने की उम्मीद जताई जा रहीं थीं। स्व. लालजी टण्डन के निधन के पश्चात् पुराने लखनऊ की सुधि लेने वाला कोई नहीं रहा। भाजपा सूत्रों के अनुसार वर्तमान सांसद व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह टण्डन परिवार से पुरानी अदावत के कारण पुराने लखनऊ का न ही दौरा करते हैं और न ही सुधि लेते हैं। भाजपा सूत्रों के अनुसार पूर्वी विधानसमा के होने वाले उपचुनाव के लिये भाजपा ने इस बार सपा सरकार में पूर्व नगर विकास मंत्री आजम खां व माफिया डॉन मुख्तार अन्सारी के अभिन्न सहयोगी ओम प्रकाश श्रीवास्तव को भाजपा का टिकट दिया है जिससे भाजपा महानगर का कार्यकर्ता व पूर्वी विधानसभा का छोटे से बड़ा कार्यकर्ता आक्रोशित व उद्वेलित है। भाजपा सूत्रों के अनुसार ओ. पी.श्रीवास्तव माफिया डॉन मुख्तार अन्सारी की विधायक निधि के ठेके उत्तर प्रदेश जल निगम की कार्यदायी संस्था सी.एण्ड डी.एस. के माध्यम से लेता था और दबंगई के बल पर उन ठेकों को लेता था और आधा-अध् पूरा कार्य कराकर पूरा भुगतान प्राप्त कर लेता था। माफिया डॉन मुख्तार अन्सारी से सांठ-गांठ होने के कारण तथा आजम खां का वरहद हस्त होने के कारण ओ.पी. श्रीवास्तव ने अकूत धन अवैध तरीके से अर्जित किया जिसकी निष्पक्ष जांच करा ली जाय तो दूध का दूध पानी का पानी हो जायेगा। 2017 में अखिलेश यादव की सरकार जाने के बाद ओ.पी. श्रीवास्तव ने लखनऊ भाजपा सांसद राजनाथ सिंह के कनिष्ठ सुपुत्र भाजपा नेता नीरज सिंह का दामन थामा और उन्होंने उसके अन्य सहयोगियों को भी ओ.पी. श्रीवास्तव के साथ भाजपा में शामिल करा दिया। भाजपा सूत्रों के अनुसार नीरज सिंह का विशेष योगदान ओ.पी. श्रीवास्तव को शामिल कराने में रहा। सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि भाजपा नेता नीरज सिंह ने ओ.पी.श्रीवास्तव को भाजपा पूर्वी विधानसभा का टिकट दिलाने में अहम् भूमिका निभाई है और चर्चाओं के अनुसार इसके एवज में ओ.पी. श्रीवास्तव से 10 करोड़ रूपये की मोटी रकम भी प्राप्त की है। भाजपा सूत्रों के अनुसार जबकि भाजपा नेता नीरज सिंह उ. प्र.भाजपा के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी हो या संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी उन सभी की उपेक्षा के साथ ठेगे पर रखता है क्योंकि वह पूर्व मुख्यमंत्री व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कनिष्ठ सुपुत्र है। बताया जाता है कि अभी विगत दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत अभियान में फर्जी तरीके से आंकड़ों की बाजीगरी करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया व भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल से पुरस्कृत भी हुआ। जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में नीरज सिंह की निष्क्रियता के चलते लखनऊ लोकसभा के अन्तर्गत आने वाली मध्य व पश्चिमी विधानसभा सीट भाजपा प्रत्याशी बहुत कम अन्तर से हार गये। उनके प्रचार में स्वयं राजनाथ सिंह लखनऊ सांसद भी गायब रहे। इसकी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त चर्चा रही। भाजपा सूत्रों के अनुसार नीरज सिंह द्वारा ही महानगर अध्यक्ष भाजपा के पद पर आनन्द द्विवेदी की नियुक्ति करायी गयी है जो नीरज सिंह की चाटुकारिता व चापलूसी में लगे रहते हैं। भाजपा कार्यकर्ता बहुत ही निराश है और आक्रोशित है सूत्रों के अनुसार जबकि सांसद राजनाथ सिंह के ज्येष्ठ सुपुत्र पंकज सिंह विधायक 2014 में गृह मंत्रालय में सी.पी. कैमरा लगाने के टेन्डर के एवज में 100 करोड़ की मोटी रकम ले चुके थे जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संज्ञान में आने के बाद उनके निर्देश पर उसे वापस करना पड़ा था, जिससे सांसद राजनाथ परिवार की भारी किरकिरी हुई थीं। चूंकि विधायक पंकज सिंह सांसद व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ज्येष्ठ सुपुत्र हैं इसलिये 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में उनका टिकट नहीं काटा गया लेकिन उसका खामियाजा यह भुगतना पड़ा कि विधायक पंकज सिंह 2017 व 2022 में योगी मंत्री मंडल से बाहर रहे। जबकि योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेन्स की नीति का कड़ाई से अनुपालन कराते हैं. इसके बावजूद भाजपा नेता नीरज सिंह नसीहत न लेते हुए भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में चर्चाओं का बाजार गर्म है।भाजपा शीर्ष नेतृत्व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह को भाजपा कार्यकर्ताओं की भावनाओं का आदर करते हुए आजम खां व माफिया डॉन मुख्तार अन्सारी के अभिन्न सहयोगी रहे ओ.पी. श्रीवास्तव को पूर्वी विधानसभा के उपचुनाव के प्रत्याशी का टिकट अविलम्ब काट देना चाहिए और किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता को या स्व. लालजी टण्डन के परिवार का भाजपा में योगदान को देखते हुए उनके सुपुत्र अमित टण्डन को प्रत्याशी बनाना चाहिए इससे भाजपा की जनमानस में स्वच्छ व ईमानदार की छवि बरकरार रहेगी और कोई राजनैतिक दल उस पर टिप्पणी नहीं कर सकेगा।

कंचन उजाला संवाददाता
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस की नीति पर कायम है और भ्रष्टाचार के प्रति योगी आदित्यनाथ का कठोर रवैया भी रहता है लेकिन कतिपय भ्रष्ट अधिकारी योगी आदित्यनाथ की जीरों टालरेंस की नीति को ठेंगा दिखा रहे है और भ्रष्टाचार से बाज नहीं आ रहे है तथा भारी लूट खसोट में लिप्त है तथा वह भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुये है। इनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। ऐसे ही उ.प्र. सरकार के भ्रष्ट अधिकारी हैं निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग शिशिर सिंह, जो कई वर्षो से इस पद पर बने हुये है और भारी भ्रष्टाचार में डूबे हुुये है। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के बजट से ही छोटे बड़े व मझले समाचार पत्रों को डी.ए.वी.पी. रेट पर तथा इलेक्ट्रानिक चैनलों को भी उ.प्र. सरकार की योजनाओं के करोड़ो के विज्ञापन व टेण्डर के विज्ञापन जारी किये जाते है। सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि भ्रष्ट सूचना निदेशक शिशिर सिंह, विज्ञापन एजेन्सियों से जारी होने वाले विज्ञापनों में धड़ल्ले से एजेन्सियों से उनके 15 प्रतिशत कमीशन में से 10प्रतिशत ले लेता है, यह सिलसिला बदसतूर जारी है। इसके अतिरिक्त सूचना विभाग द्वारा लगायी जाने वाली इलेक्ट्रानिक होल्डिंग व सामान्य होल्डिंग के ठेकेदारों से लंबी रिश्वत् ली जाती है क्योकि उ.प्र. देश का सबसे बड़ा राज्य है और सूचना विभाग उ.प्र. सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार पूरे प्रदेश में इन्हीं के द्वारा करता है। इसीलिए इस विभाग का करोड़ो रूपये का बजट होता है। इलेक्ट्रानिक होल्डिंग व सामान्य होल्डिंग में बड़ा घोटाला इस भ्रष्ट सूचना निदेशक शिशिर सिंह द्वारा किया जाता है। उदाहारणार्थ यदि किसी फर्म को 300 होल्डिंग का आर्डर दिया जाता है तो लगायी सिर्फ मुख्य जगहों पर 100 ही जाती है और बिलिंग पूरे की होती है और उसकी क्वालिटी भी निम्न स्तर की होती है। जबकि ब्लैक बैंक किस्म के फ्लैक्स लगाये जाने चाहिए और इलेक्ट्रानिक होल्डिंग कितने समय चल रही है, उनका क्या तय समय है। यह सब इसके भ्रष्ट अधिनस्थों द्वारा किये जाने के कारण उसकी कोई पकड़ नहीं हो पाती है। आज सोशल मीडिया का युग है। इस दौर में इलेक्ट्रानिक चैनलों को डाॅक्यूमेन्टरी फिल्म चलाने व विज्ञापन जारी किये जाते है, जो इलेक्ट्रानिक चैनल मानक नहीं पूरा करते है, उनको भी भारी मात्रा मंे विज्ञापन जारी किया जाता है। इस कृत्य को उसका चहेता सूचनाकर्मी राजीव सिंह करता है, जो वरिष्ठ पत्रकारों की शिकायत पर विगत दिनों समाचार पत्रों के विज्ञापन के प्रभार से ईमानदार प्रमुख सचिव संजय प्रसाद (सूचना) के निर्देश पर हटाया जा चुका है लेकिन भ्रष्ट निदेशक शिशिर सिंह का चहेता होने के कारण वह इस कार्य को कर रहा है। सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि मानक पूरा नहीं करने वाले चैनलों को जारी होने वाले विज्ञापनों से 50 प्रतिशत तक कमीशन वसूल कर राजीव सिंह द्वारा भ्रष्ट निदेशक को पहुॅचाया जाता है। इसके अतिरिक्त दैनिक समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, मैगजीन को जारी होने वाले विज्ञापनों में विज्ञापन एजेन्सी को मिलने वाले 15 प्रतिशत कमीशन में से 10 प्रतिशत कमीशन लिया जाता है, जिसके लिए उनका पी.ए. परशुराम मौर्या तथा प्रशासनिक अधिकारी प्रमोद कुमार व अन्य सूचनाकर्मी संदीप ओझा विशेष रूप से उसको भ्रष्टाचारी कृत्य में सहयोगी रहते है। किसी भी प्रकार की पत्रिकाओं, जिनका डी.ए.वी.पी.रेट नहीं है, उनको भी भारी मात्रा में विज्ञापन लेन-देन करके जारी किये जाते है। उनको योगी आदित्यनाथ की उपलब्धियों के समाचार से कोई लेना-देना नहीं रहता है। बताया जाता है कि कई ऐसे न्यूज चैनल जो सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर है, उनको कई करोड़ के विज्ञापनों का भुगतान शपथ-पत्र के आधार पर भ्रष्ट सूचना निदेशक शिशिर सिंह द्वारा रिश्वत लेकर किया गया है, जिसकी जाॅच करा ली जाये तो यह मामला स्पष्ट हो जायेगा। सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि भ्रष्ट सूचना निदेशक शिशिर सिंह घूस की रकम ठोस सोने के रूप में लेता है। भ्रष्ट सूचना निदेशक शिशिर सिंह की बदमीजाजी का यह आलम है कि वह छोटे व मझले समाचार पत्रों के रिपोर्टरों व महिला पत्रकारों से बदसलूकी से बात करता है, जिससे उ.प्र. सरकार की बहुत किरकिरी हो रही है जबकि कोरोना काल में उ.प्र.सरकार की बहुत किरकिरी समाचार पत्रों में हुई थी। यह भ्रष्ट सूचना निदेशक उसको मैनेज नहीं कर सका था।
सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि भ्रष्ट सूचना निदेशक शिशिर सिंह द्वारा भ्रष्टाचार से अर्जित रकम से लखनऊ के मोहनलालगंज में अपने परिजनों के नाम से 200 बीघे जमीन की खरीदी जा चुकी है, जिस पर वह विश्वविद्यालय का निर्माण कराना चाहता है। इसके अतिरिक्त लखनऊ से सटे उन्नाव जनपद में भी उसने सैकड़ों बीघे जमीन खरीद रखी है, जिसकी कीमत करोड़ो रूपये में है। इसके अलावा चर्चाओं के अनुसार उसने देश की राजधानी दिल्ली में होटल तथा देश के आर्थिक राजधानी मुम्बई में होटल खरीद रखा है, जो उसके परिजनों के नाम से है। इस भ्रष्ट सूचना निदेशक शिशिर सिंह की आय से अधिक सम्पत्ति की जाॅच देश के गृह मंत्री अमित शाह को इसका संज्ञान लेते हुये प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) तथा सी.बी.आई. (विजिलेंस शाखा) द्वारा नोटिस जारी कर गहनता से जाॅच करानी चाहिए, जिसमें उसके करोड़ो के भ्रष्टाचार का खुलासा होना सुनिश्चित है। भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय डी.ओ.पी.टी. को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। वैसे भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की स्पष्ट नीति है कि भ्रष्टाचारी कोई भी हो, उसे छोड़ा नहीं जायेगा, उसकी पहुॅच चाहे कितनी भी हो।
सूत्रों के अनुसार भ्रष्ट सूचना निदेशक शिशिर सिंह की बदमीजाजी का यह आलम है कि वह उ.प्र.सरकार के ईमानदार आई.ए.एस. अधिकारी संजय प्रसाद प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, सूचना, गृह के आदेशों की भी अनदेखी करता रहता है। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर्मठ, ईमानदार
अधिकारी संजय प्रसाद प्रमुख सचिव सबसे प्रिय है। इसलिए इसकी मजबूरी हो जाती है। प्रमुख सचिव, सूचना संजय प्रसाद को उ.प्र.सूचना निदेशालय में वर्षो से चल रहे भ्रष्टाचार और इस भ्रष्टाचार में भ्रष्ट सूचना निदेशक के सहयोगी सूचनाकर्मियों परशुराम मौर्य, राजीव सिंह, प्रमोद कुमार, संदीप ओझा की आय से अधिक सम्पत्ति की जाॅच उ.प्र.सर्तकता अधिष्ठान से कराना चाहिए तथा इनके व्यक्तिगत मोबाइल नम्बरों के कई माह पूर्व के काॅल डिटेल का रिकाॅर्ड भी जाॅच कर छानबीन करनी चाहिए और उनको उनके पदों से हटाकर अन्य सूचना कर्मियों की नियुक्ति करनी चाहिए तभी भ्रष्टाचार का खुलासा हो सकेगा।
भ्रष्ट सूचना निदेशक शिशिर सिंह के भ्रष्टाचार की चर्चा कई वर्षो से उसके निदेशक पद पर जमे रहने के कारण सत्ता के गलियारों में बनी रहती है। ऐसा भी नहीं है कि भ्रष्ट सूचना निदेशक शिशिर सिंह के नहीं रहने से सूचना विभाग नहीं चल पायेगा या उ. प्र. सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार नहीं हो सकेगा। इसके भ्रष्टाचार की जाॅच होने से ही मुख्यमंत्री योगी की जीरो टालरेंस नीति का अनुपालन हो सकेगा। अतः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हंटर ऐसे भ्रष्टाचारी पर चलना जरूरी है तभी छोटे मझोले पत्रकारों, महिला पत्रकारों को सम्मान मिल सकेगा।

कंचन उजाला समाचार
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सूचना निदेशालय में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि भ्रष्ट सूचना निदेशक शिशिर सिंह और उसके भ्रष्टाचारी सूचना कर्मी परशुराम मौर्य, प्रमोद कुमार, राजीव सिंह, संदीप ओझा भ्रष्टाचार के आकंठ में लिप्त है, भ्रष्ट सूचना निदेशक के क्रिया-कलापों की जाॅच हेतु कंचन उजाला समाचार पत्र द्वारा भारत की सी.बी.आई. व प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों को पत्र भेजकर भी भ्रष्ट निदेशक के भ्रष्टाचार के जाॅच की गुहार लगाई गई है और यशस्वी प्रधानमंत्री को भी दैनिक कंचन उजाला समाचार पत्र और मासिक पत्रिका लखनऊ की मूल प्रतियाॅ भी उपलब्ध करायी गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अविलम्ब ऐसे भ्रष्ट सूचना निदेशक, शिशिर सिंह को निलम्बित कर जाॅच का आदेश देना चाहिए, क्योंकि यह खुलेआम योगी की जीरों टाॅलरेंस नीति को ठेंगा दिखा रहा है और सूचना विभाग के करोड़ों के बजट को लूट रहा है। सी.बी.आई. व ई.डी. की जाॅच में इसकी आय से अधिक सम्पत्ति की जाॅच व इसके परिजनों के नाम से खरीदी गई अरबों रूपये की बेनामी तथा अवैध सम्पत्ति का निश्चित रूप से खुलासा होगा। दैनिक कंचन उजाला समाचार पत्र द्वारा पूर्व में इस भ्रष्ट निदेशक के खिलाफ समाचार छापने पर कुछ समाचार पत्रों द्वारा भ्रष्ट निदेशक के पक्ष में समाचार छापे गये, जबकि कंचन उजाला समाचार पत्र का कोई भी अधिकृत प्रतिनिधि विगत कई माह से निदेशालय गया ही नहीं है तो विज्ञापन की मांग का आरोप लगाना ही औचित्यहीन है। उन समाचार पत्रों द्वारा भ्रष्ट सूचना निदेशक शिशिर सिंह के पक्ष में समाचार प्रकाशित कर विज्ञापन प्राप्त करने का खेल किया जा रहा है।
जबकि विदित हो कि दैनिक कंचन उजाला समाचार पत्र द्वारा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ विगत कई वर्षो से निर्बाध गति से समाचार प्रकाशित किये जाते रहे है। योगी आदित्यनाथ की उ.प्र. सरकार की आसरा योजना (गरीबों को फ्री आवास) जिसमें पात्र व्यक्ति की आय वार्षिक 72,000/- से कम हो उसे ही फ्री आवास आवंटित किये जाते है। इसकी 09 जून, 2022 को नगर निगम में हुई थी लाॅटरी, जिसमें पात्र 1059 में से 600 लोगों की लाॅटरी निकाली गई थी और डी.एम., लखनऊ सूर्यपाल गंगवार द्वारा जाॅच के आदेश दिये गये और उस समय के तत्कालीन जिला परियोजना अधिकारी (डूडा) सुधीर कुमार सिंह द्वारा जाॅच में 600 में से 198 आसरा आवास के अभ्यर्थी अपात्र मिलें। दैनिक कंचल उजाला के समाचार का यह असर रहा कि पात्र लोगों को भी दो लोगों के शपथ-पत्र और उनके आधार कार्ड द्वारा ही आसरा आवास के आवंटन जारी हुये। इसके अतिरिक्त पूर्व में प्रधानमंत्री महोदय की कई योजनाओं में हो रहे घोटाले को उजागर करने पर उन योजनाओं पर भी विराम लग चुका है। अतः ऐसे समाचार पत्रों को भ्रष्ट निदेशक की नजरों में सिर्फ विज्ञापन प्राप्त करने के लिए ऐसे तथ्यहीन समाचारों से बचना चाहिए क्योंकि पत्रकार सच को उजाकर करते है। भ्रष्ट निदेशक के भ्रष्टाचारी क्रिया-कलापों को उजागर करने का एक मात्र उद्देश्य पत्रकारों के कल्याण के लिए ही है।
भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष (किसान मोर्चा) व वरिष्ठ नेता भाजपा विवेक कुमार श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग किया है कि भ्रष्ट सूचना निदेशक शिशिर सिंह और उसके सहयोगियों को तत्काल निलम्बित कर सूचना निदेशालय में वर्षो से हो रहे करोड़ो के घोटाले व भ्रष्टाचार की जाॅच ईमानदार प्रमुख सचिव संजय प्रसाद के नेतृत्व में कमेटी का गठन कर कराना चाहिए, जिसमें अरबों रूपये का भ्रष्टाचार उजागर होगा।
विवेक कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को संज्ञान लेते हुये ऐसे भ्रष्ट सूचना निदेशक शिशिर सिंह के अरबों रूपये के घोटाले की जाॅच सी.बी.आई. और ई.डी.से कराना चाहिए। तभी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भ्रष्टाचार के प्रति जीरों टाॅलरेंस की नीति प्रभावी ढ़ग से कारगर होगी।

कंचन उजाला। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रसार भारती की समाचार साझाकरण सेवा पीबी-एसएचएबीडी और दूरदर्शन समाचार और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट के साथ-साथ नावीनतम न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप जारी किया।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज देश के सूचना और प्रसारण क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा, “पिछले कुछ वर्षों में, प्रसार भारती ने हर क्षेत्रीय भाषा में देश के हर कोने से समाचार एकत्र करने के साथ-साथ समाचार वितरण का एक विस्तृत नेटवर्क विकसित किया है। अब हमारा इस सटीक और सार्थक सामग्री को भारत के बाकी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उद्योग के साथ साझा करने का विचार है।” केंद्रीय मंत्री महोदय ने आगे कहा कि समाचार संगठनों को स्वच्छ फ़ीड प्रदान की जाएगी और इसमें दूरदर्शन का प्रतीक चिन्ह नहीं होगा। यह फ़ीड देश के सभी कोनों से विभिन्न भाषाओं में सामग्री एकत्रित करेगी। इससे समाचार उद्योग में क्रांति आएगी और उन छोटे समाचार संगठनों को बड़े पैमाने पर सहायता मिलेगी जिनके पास सामग्री एकत्र करने के लिए व्यापक नेटवर्क का प्रबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि पीबी-एसएचएबीडी ऐसे सभी संगठनों के लिए समाचार सामग्री प्रदान करने के लिए एक स्थान पर उपलब्ध स्रोत होगा।
केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि पीबी-एसएचएबीडी सेवा एक आरंभिक प्रस्ताव के रूप में पहले वर्ष के लिए नि:शुल्क रूप से प्रस्तुत की जा रही है और यह पचास श्रेणियों में सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में समाचार सामग्री प्रदान करेगी।

दूरदर्शन समाचार और आकाशवाणी की संशोधित वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के बारे में कहा कि आकाशवाणी समाचार व्यापक मोबाइल कनेक्टिविटी के युग में भी बहुत अधिक प्रासंगिक बना हुआ है और अब भी सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में सटीक जानकारी का प्रमुख स्रोत है। नवीन ऐप में कई नई सुविधाएं, जैसे व्यक्तिगत समाचार फ़ीड, ब्रेकिंग न्यूज के लिए पुश नोटिफिकेशन, मल्टीमीडिया सामग्री एकीकरण, ऑफ़लाइन पढ़ने की क्षमता, वास्तविक समय कवरेज के लिए लाइव स्ट्रीमिंग, आसान सोशल मीडिया साझाकरण, स्थान-आधारित समाचार वितरण, लेखों को सहेजने के लिए बुकमार्क करना और शक्तिशाली खोज कार्यक्षमता उपलब्ध होंगी।
इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव श्री संजय जाजू ने अपने संबोधन में पीबी-एसएचएबीडी के प्रयोग और नई वेबसाइट तथा ऐप शुरू करने के लिए पूरी प्रसार भारती टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पोर्टल काफी तालमेल बनाएगा और देश भर में सार्थक समाचार सामग्री के प्रसार में लाभदायक होगा।

अब छोटे समाचार पत्रों, टीवी चैनल और डिजिटल पोर्टल को काफी साहायता मिलेगी

प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती मीडिया संगठनों तक पहुंच बनाएगा और अपने नेटवर्क द्वारा एकत्रित ऑडियो, वीडियो, फोटो और पठन सामग्री आधारित जानकारी साझा करेगा।
पीबी-एसएचएबीडी प्लेटफॉर्म को मीडिया परिदृश्य से ग्राहकों को वीडियो, ऑडियो, पठन सामग्री, फोटो और अन्य प्रारूपों में दैनिक समाचार फ़ीड प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रसार भारती के पत्रकारों, संवाददाताओं और स्वतंत्र पत्रकारों के विशाल नेटवर्क द्वारा संचालित, यह सेवा आपके लिए देश के विभिन्न हिस्सों से नवीनतम समाचार लेकर आएगी।

साझा फ़ीड का उपयोग विभिन्न मंचों पर अनुकूलित समाचार प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। एक आरंभिक प्रस्ताव के रूप में, सेवाएँ निःशुल्क उपलब्ध होंगी और इससे छोटे समाचार पत्रों, टीवी चैनल और डिजिटल पोर्टल को काफी साहायता मिलेगी। विवरण https://shabd.prasarbharati.org/ पर उपलब्ध है।दूरदर्शन समाचार और आकाशवाणी समाचार की संशोधित वेबसाइट और संशोधित न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप उपयोगकर्ताओं को सहज अनुभव और उपयोग करने वालों को बेहतर जुड़ाव प्रदान करेगा। वेबसाइट उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुभव प्रदान करेगी। इसमें नवीनतम डिजाइन शामिल होंगी ताकि उपयोगकर्ताओं को निर्बाध अनुभव मिल सके। उपयोगकर्ता दिलचस्प समाचार ऑडियो का पता लगा सकते हैं, विशेष कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं और दैनिक तथा साप्ताहिक विशेष प्रसारण सुन सकते हैं। अपने व्यवस्थित लेआउट और विविध सामग्री प्रस्तुति के साथ, संशोधित वेबसाइट उपयोगकर्ताओं के लिए समाचार प्राप्त करने की यात्रा को समृद्ध बनाती हैं। समर्पित अनुभागों में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय और अर्थव्यवस्था, विज्ञान और तकनीक, खेल, पर्यावरण और विचार शामिल हैं।

कंचन उजाला समाचार
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। वर्तमान में लखनऊ नगर निगम का बजट 2800 करोड़ रूपये से अधिक है। यहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। वर्तमान नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह की ईमानदारी पर कोई सन्देह नहीं कर सकता। वह 2015 बैच के आई. ए. एस.अधिकारी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष रूप से उनको नगर निगम में पद स्थापित किये है। लेकिन उनके अधीनस्थ भारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। विगत कुछ दिनों पूर्व में हुए नगर निगम सदन में नगर में कूड़ा उठाने वाली फर्म को लेकर सदन में सरोजनीनगर वार्ड द्वितीय के पार्षद रावत द्वारा नगर आयुक्त पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये थे। जिससे ईमानदार नगर आयुक्त असहज हो गये थे। लेकिन यह भी तथ्य रोचक है कि नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह के ईमानदार होने का क्या फायदा कि उनके अधीनस्थ भारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यह सर्वविदित है नगर निगम के नाली इन्टरलाकिंग तथा रोड के ठेकों में गुणवत्ता के विपरीत 45 प्रतिशत तक कमीशन लिया जा रहा है। यह ठेकेदार स्वयं बयां करते हैं। कहीं-कहीं तो गलियों के निर्माण में पुरानी टाईल्स निकाल कर उसमें नई टाईल्स मिलाकर लगा दी जा रही है और भुगतान प्राप्त कर लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त संविदा पर कर्मचारियों को रखने वाले संविदा ठेकेदार संविदा कर्मियों का करोड़ों के प्राविडेन्ड फण्ड की धनराशि हजम कर जा रहे हैं। जबकि नगर निगम द्वारा संविदा कर्मियों के वेतन का 13 प्रतिशत नगर द्वारा तथा 10 प्रतिशत संबंधित संविदा कर्मचारी के वेतन से काटकर जमा कराने का प्राविधान है और कर्मचारी राज्य बीमा निदेशालय (ई.एस.आई.सी.) में भी 4.5 प्रतिशत धनराशि उसके वेतन से तथा नगर निगम द्वारा अपने अंश के साथ जमा कराने का प्राविधान है लेकिन यह सब नहीं हो रहा है और कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। इससे कर्मचारियों और उनके परिवार के साथ घोर अन्याय हो रहा है। भ्रष्टाचारी संविदा ठेकेदार खूब फलफूल रहे हैं और ईमानदार नगर आयुक्त इस पर मौन हैं। उन्हें इस पर त्वरित कार्यवाही करना चाहिए।सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि नगर निगम लखनऊ के महापौर सुषमा खर्कवाल भारी भ्रष्टाचार की गंगा बहाये हुए हैं और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान उन्होंने तोड़ दिये हैं। जिसको लेकर नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह असहज रहते हैं और उनके भ्रष्टाचार के आगे नतमस्तक रहते हैं। बताया जाता है कि महापौर सुषमा खर्कवाल की निधि 35 करोड़ रूपये वार्षिक है जिसके द्वारा नगर में विकास कार्य के ठेके अनुमोदित किये जाते हैं। महापौर सुषमा खर्कवाल के भ्रष्टाचार का आलम यह है कि उनके द्वारा खुले आम 15 प्रतिशत कमीशन लेकर धड़ल्ले से नाली, इन्टरलांकिग तथा रोड निर्माण के कार्य ठेकेदारों को अनुमोदित किये जा रहे हैं। जबकि कार्य की गुणवत्ता से उनका कोई लेना-देना नहीं रहता है। इसके अतिरिक्त महापौर सुषमा खर्कवाल का नगर निगम के अन्य आर्थिक कार्यों में भी हस्तक्षेप रहता है। चूंकि नगर आयुक्त की चरित्र पंजिका में प्रविष्टि लिखने का अधिकार महापौर का होता है. इसलिए नगर आयुक्त उनसे भयभीत रहते हैं और चुपचाप बिना इन्क्वारी किये उनकी फाइलों का अनुमोदन कर देते हैं। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि नगर आयुक्त ने महापौर के आगे हथियार डाल दिये हैं। उनकी सारी ईमानदारी बेकार है और नगर निगम में चर्चा का विषय भी है। सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि नगर निगम, लखनऊ में कई वर्षों से अपने रसूख के बल पर जमे हुए भ्रष्टाचारी अपर नगर आयुक्त (पशुपालन), डा. अरविन्द राव को महापौर सुषमा खर्कवाल का पूरा संरक्षण है और वह निर्बाध गति से भ्रष्टाचार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार नगर में घूमने वाले आवारा पशुओं को उसके अधीनस्थ कर्मियों द्वारा पकड़ा जाता है और आवारा पशुओं के लिये बने कान्हा उपवन में उनको नहीं भेजकर उनको कटने के लिये कसाईयों को बेच दिया जाता है। कई बार पशुपालकों द्वारा डा. अरविन्द राव पर पथराव भी किया गया और वह जान छुड़ाकर भाग खड़ा हुआ लेकिन बताया जाता है कि रसूख के बल पर वह आवारा पशुओं को कटवा रहा है और महापौर का उसे पूरा संरक्षण है। इसकी जाँच हो जाय तो निश्चित रूप से सारे तथ्य उजागर हो जायेंगे। कान्हा उपवन में रखे गये आवारा पशु भूखे तगाने दिखाई पड़ सकते हैं और आँसू बहाते मिल जायेंगे। कान्हा उ 3/5 बिना अनुमति के पत्रकारों के साथ ही साथ किसी का भी जाना वाजत है। बताया जाता है कि नगर निगम लखनऊ क्षेत्र में आवारा कुत्तों की भरमार है जो आये दिन जनमानस को काट लेते हैं और इसकी खबरें समाचार पत्रों में प्रकाशित होती रहती हैं जबकि इसके लिए प्रति वर्ष करोड़ रूपये की धनराशि कुत्तों की नसबन्दी हेतु आवंटित की जाती है। लेकिन खेदजनक है कि स्वयं सेवी संस्था (एन.जी.ओ.) को कुत्तों की नसबन्दी की धनराशि आवंटित की जाती है और प्रति वर्ष बंदरबांट कर ली जाती है और ईमानदार नगर आयुक्त द्वारा बिना जांच पड़ताल के उसका भुगतान कर दिया जाता है जबकि उनको इसकी गहनता से जांच करनी चाहिए तथा एन.जी.ओ. के बजाए पशुपालन विभाग को धनराशि आवंटित कर उनसे कुत्तों की नसबन्दी का कार्य कराया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आर.आर. विभाग, प्रचार विभाग, कर विभाग, नगर निगम के सभी विभागों में भारी भ्रष्टाचार देखा जा सकता है जबकि सबसे रोचक तथ्य यह है कि नगर निगम, लखनऊ में कई पार्षद ऐसे हैं जो दूसरे दलों से भाजपा में आये हैं और पार्षद हैं तथा अरबो रूपये की सम्पत्ति के मालिक हैं। मुम्बई से लेकर श्रीलंका तक उनका नगर निगम के भ्रष्टाचार से अर्जित की हुई धनराशि उन्होंने विनियोजित कर रखी है और उनका भारतीय जनता पार्टी की किसी भी बैठकों से कोई लेना-देना नहीं रहता है तथा विगत 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रचार-प्रसार नहीं करने के कारण भाजपा का मध्य क्षेत्र का विधानसभा प्रत्याशी चुनाव हार गया और सपा का प्रत्याशी चुनाव जीत गया जिससे भाजपा की बहुत किरकिरी हुई। ऐसे पार्षदों को सिर्फ ठेके लेने में और उसके प्रबन्धन में ही दिमाग रहता है। इससे भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी रोष रहता है। ऐसे पार्षदों की आय से अधिक सम्पत्ति की जाँच माननीय गृह मंत्री अमित शाह को संज्ञान लेकर ई.डी.व सी. बी.आई.से जाँच कराना चाहिए तभी भ्रष्टाचार उजागर होगा।नगर निगम, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार का संज्ञान नगर विकास मंत्री अरविन्द कुमार शर्मा तथा प्रमुख सचिव अमृत अभिजात को लेना चाहिए तभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेन्स की नीति प्रभावी होगी।

कंचन उजाला समाचार
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नोटरियों द्वारा अवैध धन लेकर बिना अपने रजिस्टर में अंकित कर तथा सम्बन्धित पक्ष से हस्ताक्षर कराये बिना शपथ-पत्र धड़ल्ले से जारी किये जा रहे है। सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि इसका सर्वाधिक उपयोग सरकारी योजनाओं में हो रहा है। विशेष तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना तथा शहरी क्षेत्रों में मकान बनाने हेतु प्रधानमंत्री द्वारा दिये जाने वाले ढाई लाख का अनुदान जो जिला परियोजना अधिकारी (डूडा) की संस्तुति पर होता है। इन नोटरीयों द्वारा फर्जी शपथ-पत्र जारी किये जा रहे है। यह शपथ-पत्र 10/- रूपये के स्टाॅम्प पेपर या 100/- रूपये के स्टाॅम्प पर किरायेदारी इकरारनामा जिस पर नोटरी का प्रमाणित हस्ताक्षर व मोहर रहती है जबकि उभय पक्षों का कोई हस्ताक्षर नहीं रहता है। इस प्रकार यह गोरख धंधा फल-फूल रहा है। इसके अतिरिक्त जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन में भी नोटरियों द्वारा किरायेदारी अनुबन्ध सरकारी भवनों पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित कर जारी कर दिये जा रहे है। सरकार द्वारा दो तरह के नोटरी बनाये जाते है-एक प्रदेश सरकार की अनुशंसा पर राज्य नोटरी बनाये जाते है। दूसरा केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की अनुशंसा पर बनाये जाते है। नोटरी का महत्व मा. न्यायालयों में भी बहुत है, जबकि उ.प्र. में ई-स्टाॅम्प की व्यवस्था लागू है और इसके लिए स्टाॅक होल्र्डिग काॅरर्पोरेशन आॅफ इण्डिया लि., मुम्बई को अधिकृत किया गया है, जिसके चलते उ.प्र. सरकार के स्टाॅम्प राजस्व मंे भी भारी वृद्धि हुई है लेकिन अभी भी 10/- व 100/- रूपये के मैनुअल स्टाॅम्प टेªजरी से बेचे जा रहे है, जिसका नाजायज उपयोग नोटरी लोगो द्वारा किया जा रहा है। डूडा की योजनाओं में तो उनका बहुत उपयोग हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास हेतु जारी होने वाली योजनाओं में नगर निगम लखनऊ के नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह को तथा उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण इन्द्रमणि त्रिपाठी को तथा प्रभारी जिला परियोजना अधिकारी (डूडा) लखनऊ सिद्धार्थ कुमार को ऐसे मैनुअल जमा किये गये शपथ-पत्रों के स्टाॅम्प की गहनता से जाॅच कराना चाहिए, जिसमें अधिकांशतः फर्जीवाड़ा ही मिलेगा क्योकि जो सही लोग है, वह ई-स्टाॅम्प के माध्यम से ही शपथ-पत्र बनवाते है। निश्चित रूप से इसमें बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आयेगा और बहुत से नोटरियों का इसमें फॅसना सुनिश्चित है।
उ.प्र. सरकार को चाहिए कि जब उ.प्र.में सभी प्रकार के ई-स्टाॅम्प की व्यवस्था लागू है तो इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए मैनुअल स्टाॅम्प की बिक्री ट्रेजरी से बंद कर देनी चाहिए।

संवाददाता
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस की नीति पर कायम है और भ्रष्टाचार के प्रति योगी आदित्यनाथ का कठोर रवैया भी रहता है लेकिन कतिपय भ्रष्ट अधिकारी योगी आदित्यनाथ की जीरों टालरेंस की नीति को ठेंगा दिखा रहे है और भ्रष्टाचार से बाज नहीं आ रहे है तथा भारी लूट खसोट में लिप्त है तथा वह भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुये है। इनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। ऐसे ही उ.प्र. सरकार के भ्रष्ट अधिकारी हैं निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग शिशिर सिंह, जो कई वर्षो से इस पद पर बने हुये है और भारी भ्रष्टाचार में डूबे हुुये है। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के बजट से ही छोटे बड़े व मझले समाचार पत्रों को डी.ए.वी.पी. रेट पर तथा इलेक्ट्रानिक चैनलों को भी उ.प्र. सरकार की योजनाओं के करोड़ो के विज्ञापन व टेण्डर के विज्ञापन जारी किये जाते है। सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि भ्रष्ट सूचना निदेशक शिशिर सिंह, विज्ञापन एजेन्सियों से जारी होने वाले विज्ञापनों में धड़ल्ले से एजेन्सियों से उनके 15 प्रतिशत कमीशन में से 10प्रतिशत ले लेता है, यह सिलसिला बदसतूर जारी है। इसके अतिरिक्त सूचना विभाग द्वारा लगायी जाने वाली इलेक्ट्रानिक होल्डिंग व सामान्य होल्डिंग के ठेकेदारों से लंबी रिश्वत् ली जाती है क्योकि उ.प्र. देश का सबसे बड़ा राज्य है और सूचना विभाग उ.प्र. सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार पूरे प्रदेश में इन्हीं के द्वारा करता है। इसीलिए इस विभाग का करोड़ो रूपये का बजट होता है। इलेक्ट्रानिक होल्डिंग व सामान्य होल्डिंग में बड़ा घोटाला इस भ्रष्ट सूचना निदेशक शिशिर सिंह द्वारा किया जाता है। उदाहारणार्थ यदि किसी फर्म को 300 होल्डिंग का आर्डर दिया जाता है तो लगायी सिर्फ मुख्य जगहों पर 100 ही जाती है और बिलिंग पूरे की होती है और उसकी क्वालिटी भी निम्न स्तर की होती है। जबकि ब्लैक बैंक किस्म के फ्लैक्स लगाये जाने चाहिए और इलेक्ट्रानिक होल्डिंग कितने समय चल रही है, उनका क्या तय समय है। यह सब इसके भ्रष्ट अधिनस्थों द्वारा किये जाने के कारण उसकी कोई पकड़ नहीं हो पाती है। आज सोशल मीडिया का युग है। इस दौर में इलेक्ट्रानिक चैनलों को डाॅक्यूमेन्टरी फिल्म चलाने व विज्ञापन जारी किये जाते है, जो इलेक्ट्रानिक चैनल मानक नहीं पूरा करते है, उनको भी भारी मात्रा मंे विज्ञापन जारी किया जाता है। इस कृत्य को उसका चहेता सूचनाकर्मी राजीव सिंह करता है, जो वरिष्ठ पत्रकारों की शिकायत पर विगत दिनों समाचार पत्रों के विज्ञापन के प्रभार से ईमानदार प्रमुख सचिव संजय प्रसाद (सूचना) के निर्देश पर हटाया जा चुका है लेकिन भ्रष्ट निदेशक शिशिर सिंह का चहेता होने के कारण वह इस कार्य को कर रहा है। सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि मानक पूरा नहीं करने वाले चैनलों को जारी होने वाले विज्ञापनों से 50 प्रतिशत तक कमीशन वसूल कर राजीव सिंह द्वारा भ्रष्ट निदेशक को पहुॅचाया जाता है। इसके अतिरिक्त दैनिक समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, मैगजीन को जारी होने वाले विज्ञापनों में विज्ञापन एजेन्सी को मिलने वाले 15 प्रतिशत कमीशन में से 10 प्रतिशत कमीशन लिया जाता है, जिसके लिए उनका पी.ए. परशुराम मौर्या तथा प्रशासनिक अधिकारी प्रमोद कुमार व अन्य सूचनाकर्मी संदीप ओझा विशेष रूप से उसको भ्रष्टाचारी कृत्य में सहयोगी रहते है। किसी भी प्रकार की पत्रिकाओं, जिनका डी.ए.वी.पी. रेट नहीं है, उनको भी भारी मात्रा में विज्ञापन लेन-देन करके जारी किये जाते है। उनको योगी आदित्यनाथ की उपलब्धियों के समाचार से कोई लेना-देना नहीं रहता है। बताया जाता है कि कई ऐसे न्यूज चैनल जो सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर है, उनको कई करोड़ के विज्ञापनों का भुगतान शपथ-पत्र के आधार पर भ्रष्ट सूचना निदेशक शिशिर सिंह द्वारा रिश्वत लेकर किया गया है, जिसकी जाॅच करा ली जाये तो यह मामला स्पष्ट हो जायेगा। सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि भ्रष्ट सूचना निदेशक शिशिर सिंह घूस की रकम ठोस सोने के रूप में लेता है। भ्रष्ट सूचना निदेशक शिशिर सिंह की बदमीजाजी का यह आलम है कि वह छोटे व मझले समाचार पत्रों के रिपोर्टरों व महिला पत्रकारोंlpp से बदसलूकी से बात करता है, जिससे उ.प्र.सरकार की बहुत किरकिरी हो रही है जबकि कोरोना काल में उ.प्र. सरकार की बहुत किरकिरी समाचार पत्रों में हुई थी। यह भ्रष्ट सूचना निदेशक उसको मैनेज नहीं कर सका था।
सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि भ्रष्ट सूचना निदेशक शिशिर सिंह द्वारा भ्रष्टाचार से अर्जित रकम से लखनऊ के मोहनलालगंज में अपने परिजनों के नाम से 200 बीघे जमीन की खरीदी जा चुकी है, जिस पर वह विश्वविद्यालय का निर्माण कराना चाहता है। इसके अतिरिक्त लखनऊ से सटे उन्नाव जनपद में भी उसने सैकड़ों बीघे जमीन खरीद रखी है, जिसकी कीमत करोड़ो रूपये में है। इसके अलावा चर्चाओं के अनुसार उसने देश की राजधानी दिल्ली में होटल तथा देश के आर्थिक राजधानी मुम्बई में होटल खरीद रखा है, जो उसके परिजनों के नाम से है। इस भ्रष्ट सूचना निदेशक शिशिर सिंह की आय से अधिक सम्पत्ति की जाॅच देश के गृह मंत्री अमित शाह को इसका संज्ञान लेते हुये प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) तथा सी.बी.आई. (विजिलेंस शाखा) द्वारा नोटिस जारी कर गहनता से जाॅच करानी चाहिए, जिसमें उसके करोड़ो के भ्रष्टाचार का खुलासा होना सुनिश्चित है। भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय डी.ओ.पी.टी. को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। वैसे भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की स्पष्ट नीति है कि भ्रष्टाचारी कोई भी हो, उसे छोड़ा नहीं जायेगा, उसकी पहुॅच चाहे कितनी भी हो।
सूत्रों के अनुसार भ्रष्ट सूचना निदेशक शिशिर सिंह की बदमीजाजी का यह आलम है कि वह उ.प्र. सरकार के ईमानदार आई.ए.एस. अधिकारी संजय प्रसाद प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, सूचना, गृह के आदेशों की भी अनदेखी करता रहता है। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर्मठ, ईमानदार
अधिकारी संजय प्रसाद प्रमुख सचिव सबसे प्रिय है। इसलिए इसकी मजबूरी हो जाती है। प्रमुख सचिव, सूचना संजय प्रसाद को उ.प्र. सूचना निदेशालय में वर्षो से चल रहे भ्रष्टाचार और इस भ्रष्टाचार में भ्रष्ट सूचना निदेशक के सहयोगी सूचनाकर्मियों परशुराम मौर्य, राजीव सिंह, प्रमोद कुमार, संदीप ओझा की आय से अधिक सम्पत्ति की जाॅच उ.प्र. सर्तकता अधिष्ठान से कराना चाहिए तथा इनके व्यक्तिगत मोबाइल नम्बरों के कई माह पूर्व के काॅल डिटेल का रिकाॅर्ड भी जाॅच कर छानबीन करनी चाहिए और उनको उनके पदों से हटाकर अन्य सूचना कर्मियों की नियुक्ति करनी चाहिए तभी भ्रष्टाचार का खुलासा हो सकेगा।
भ्रष्ट सूचना निदेशक शिशिर सिंह के भ्रष्टाचार की चर्चा कई वर्षो से उसके निदेशक पद पर जमे रहने के कारण सत्ता के गलियारों में बनी रहती है। ऐसा भी नहीं है कि भ्रष्ट सूचना निदेशक शिशिर सिंह के नहीं रहने से सूचना विभाग नहीं चल पायेगा या उ.प्र.सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार नहीं हो सकेगा। इसके भ्रष्टाचार की जाॅच होने से ही मुख्यमंत्री योगी की जीरो टालरेंस नीति का अनुपालन हो सकेगा। अतः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हंटर ऐसे भ्रष्टाचारी पर चलना जरूरी है तभी छोटे मझोले पत्रकारों, महिला पत्रकारों को सम्मान मिल सकेगा।

कंचन उजाला ब्यूरों
लखनऊ। वर्तमान समय में सभी लोगों में जनप्रतिनिधि बनने की तो होड़ लगी रहती है लेकिन वही जनप्रतिनिधि अपने उद्देश्य की प्राप्ति के बाद कहीं न कहीं अपनी मुख्य जिम्मेदारियों से दूर हट जाते हैं। इस बात को स्पष्ट लिखने के पीछे का उद्देश्य है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अनुशांगिक संगठन लोक भारती द्वारा लगातार प्रयासरत होने के बावजूद गोमती नदी में फैले अतिक्रमण व गंदगी को पूर्णतया समाप्त करने में सफलता प्राप्त न हो पाना।

पीलीभीत जनपद के विकास खंड पूरनपुर के माधोटांडा गांव के समीप फुलहर झील (प्राचीनतम गोमत ताल) से निकलकर 14 जनपदों और 960 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए शाहजहांपुर, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर से होते हुए वाराणसी व गाजीपुर के बॉर्डर सैदपुर के समीप कैथी गांव में गंगा नदी में मिलती है। इससे पहले भी गोमती नदी को स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त करने के लिए लोक भारती द्वारा दो यात्राएं भी निकाली गई हैं लेकिन अभी तक उद्देश्य की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो पाई है।

आखिर कब होगी अतिक्रमण रहित साफ सुथरी गोमती नदी

सनातन धर्म को मानने वाले लोग जिस गोमती नदी को “मां” कहते हैं, बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि आज भी नदियों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए शासन स्तर से तमाम योजनाएं तो चलती हैं लेकिन धरातल में वो योजना कितना पहुंची है। उसका अंदाजा आप गोमती नदी के जल से ही लगा सकते हैं। फोटो खिंचाने के लिए साफ-सफाई के कार्यक्रम तो बहुत होते हैं लेकिन उसके बाद जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है।

मन में अतिक्रमण मुक्त और स्वच्छ गोमती की अभिलाषा

लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर की पूज्य महंत देव्या गिरी ने “गोमती गौरव यात्रा” को लेकर प्रसन्नता जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि यह लखनऊ के साथ साथ पूरे देशवासियों के लिए दुःख की बात है कि मां गोमती को भी लोगों ने नहीं छोड़ा । यात्रा निकालने का मकसद ही लोगों को जागरूक करना और नदी में फैले अतिक्रमण को खत्म करवाना और नदी के जल को स्वच्छता से परिपूर्ण करना। जिससे उस जल से सभी आचमन कर सकें और शायद तभी मन को शांति भी मिलेगी।

लोक भारती के कार्य जाति, धर्म और राजनीति से हटकर

लोक भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बृजेन्द्र पाल ने बताया कि हमारा संगठन जाति, धर्म और राजनीति से हटकर काम करती है। उन्होंने बताया कि पिछली सरकारों में भी गोमती नदी के उत्थान के लिए हमने न सिर्फ प्रयास किए बल्कि उन सरकारों के सहयोग से गोमती मित्र मंडल की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था। जिसमें कृषि उत्पादन आयुक्त से लेकर सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी गोमती मित्र मंडल समेत प्रदेश मुख्यालय में उपस्थित हुए थे। तब से लेकर लोक भारती लगातार प्रयासरत तो हैं लेकिन शायद रिज़ल्ट से अभी भी बहुत दूर हैं।

लोक भारती के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री गोपाल कृष्ण उपाध्याय जी ने गोमती गौरव यात्रा की तैयारियों के सम्बन्ध में योजना बनाते हुए कहा है कि मां गोमती के आस्तित्व के मद्देनजर आगामी लोकसभा चुनाव के ठीक बाद हमें जागरूकता यात्रा निकालनी चाहिए। यात्रा का उद्देश्य जन-जन तक जागरूकता फैलाना है, लोग जागरूक होंगे और जब लोग जागरूक होंगे तो स्वतः अभियान से जुड़ेंगे और इसके बाद सरकार को भी कभी न कभी इस तरफ गौर करना ही पड़ेगा।

लखनऊ के गऊ घाट और घैला घाट में चलाया जा रहा सफाई अभियान

गोमती सफाई अभियान की संयोजिका सची सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गोमती नदी के गऊ घाट में लोक भारती के 50-60 कार्यकर्ताओं ने सफाई अभियान शुरू किया था। जिसके फलस्वरूप वहां पर तत्कालीन वन मंत्री से लेकर मुख्य सचिव तक के कानों में आवाज गई और आज वहां का नजारा यह है कि प्रतिदिन 250-300 लोग गऊ घाट में टहलने के लिए आते हैं। ऐसा ही सफाई अभियान का कार्य वर्तमान में घैला घाट में भी लोक भारती की लखनऊ महानगर के उत्तर भाग की संयोजिका शिखा सिंह के नेतृत्व में चल रहा है।

उत्तर प्रदेश। इसबार 26 सितंबर 2022 से शक्ति आराधना का पर्व शारदीय नवरात्रि शुरु होने जा रहा है। शारदीय नवरात्रि पर देवी दुर्गा की पूजा और साधना की जाती है। इसके अलावा देवी के नौ अलग-अलग रूपों की भी पूजा होती है। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा जो माता पार्वती का ही स्वरूप हैं उन्हें महाशक्ति के रूप में पूजा जाता है।

पितृ पक्ष के बाद शारदीय नवरात्रि का आरंभ होता है। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि की शुरुआत होती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का काफी महत्व है। नवरात्रि के नौ दिनों तक माता को प्रसन्न करने के लिए भक्त व्रत रखते हैं। मान्यताओं के अनुसार, शारदीय नवरात्र के दौरान विधि-विधान से देवी दुर्गा की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आइए जानते हैं नवरात्रि तिथि, पूजा विधि और पूजन सामग्री की लिस्ट।

शारदीय नवरात्रि तिथि : पंचांग के अनुसार, शारदीय नवरात्रि का त्योहार 26 सितंबर 2022 से प्रारंभ होगा। नवरात्रि का पर्व 4 अक्टूबर 2022 को समाप्त होगा।

शारदीय नवरात्रि का कैलेंडर और तिथि के अनुसार भाेग

पहला दिन – 26 सितंबर: मां शैलपुत्री- देसी घी
दूसरा दिन– 27 सितंबर: मां ब्रह्मचारिणी- शक्कर, सफेद मिठाई, मिश्री और फल
तीसरा दिन– 28 सितंबर: मां चंद्रघंटा- मिठाई और खीर
चौथा दिन– 29 सितंबर: मां कुष्मांडा- मालपुआ
पांचवां दिन– 30 सितंबर: मां स्कंदमाता- केला
छठा दिन– 1 अक्टूबर: मां कात्यायनी- शहद
सातवां दिन– 2 अक्टूबर- मां कालरात्रि- गुड़
आठवां दिन– 3 अक्टूबर- मां महागौरी पूजा- नारियल
नौवा दिन– 4 अक्टूबर- मां सिद्धिदात्री- अनार और तिल

शारदीय नवरात्रि की पूजा विधि : सुबह उठकर स्नान करें। फिर पूजा के स्थान पर गंगाजल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें। मां दुर्गा का शुद्ध जल से अभिषेक करें। देवी को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। फल और मिठाई का भोग लगाएं। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। फिर आरती करें।

पूजा सामग्री की लिस्ट

लाल चुनरी
लाल वस्त्र
मौली
श्रृंगार का सामान
दीपक
घी या तेल
धूप
नारियल
अक्षत
कुमकुम
पुष्प
देवी की प्रतिमा या फोटो
पान
सुपारी
लौंग
इलायची
मिश्री
कपूर
फल और मिठाई
कलावा

• शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए करें इन मंत्रों का जप

ऊं ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै।

सर्वमंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते।।

ऊं जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।।

सर्वस्वरुपे सर्वेशे सर्वशक्तिमन्विते। भये भ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमो स्तुते।।

शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे। सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमो स्तुते।।

सृष्टि स्तिथि विनाशानां शक्तिभूते सनातनि। गुणाश्रेय गुणमये नारायणि नमो स्तुते।।

शारदीय नवरात्रि पर क्या करें : सात्विक भोजन, साफ सफाई, देवी आराधना, भजन-कीर्तन, जगराता, मंत्र, देवी आरती।

शारदीय नवरात्रि पर क्‍या न करें : प्‍याज, लहसुन, शराब, मांस-मछली का सेवन, लड़ाई, झगड़ा, कलह, कलेश, काले कपड़े और चमड़े की चीजें न पहने, दाढ़ी, बाल और नाखून न काटें।

कंचन उजाला लखनऊ। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के जन्म दिवस पर आयोजित पुरस्कार वितरण में विजेता छात्राओं को सम्मानित किया गया। चिनहट स्थित न्यू विज्डम वे प्रोग्रेसिव इंटर कॉलेज की दो छात्रों ने बाजी मारते हुए अपने कॉलेज का मान बढ़ाया है।

आपको बता दे कि कृति पब्लिक स्कूल द्वारा बीते 19 दिसंबर को ऑनलाइन माध्यम से मंडल स्तरीय ख़ोज प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। इस आयोजन के विजेताओं को गोंडा के कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृज भूषण शरण के जन्मदिन के अवसर पर सम्मानित करना प्रस्तावित था। बीते 19 दिसंबर रविवार को आयोजित हुई प्रतियोगिता का परिणाम आते ही विजेता छात्राओं में खुशी की लहर दौड़ उठी।

गुरुवार को पुरस्कार वितरण के दौरान न्यू विज्डम वे प्रोग्रेसिव इंटर कॉलेज की दो छात्रों ने जीत दर्ज़ करते हुए समूह एस से इंटर की छात्रा अलीशा गोरई ने प्रथम बाजी मरते हुए पुरस्कार स्वरूप स्कूटी अपने नाम की जबकि समूह एम की ओर से दसवीं की छात्रा अनम फ़ातिमा को चेक देकर सम्मानित किया गया। इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ और गोंडा जिले से जुड़े तमाम स्कूलों के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता के विजेता छात्राओ ने अपने माता पिता औऱ सांसद का ही नहीं बल्कि अपने-अपने स्कूलों का भी मान बढ़ाया है।

कंचन उजाला सहारनपुर। युवती के साथ गैंग रेप करने वाले चार युवकों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। चारों युवती को जबरन टैंपो में बैठा कर ले गए थे। अदालत ने प्रत्येक पर 31 हजार 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। चारों ने दुष्कर्म के दौरान युवती की वीडियो भी बनाई थी जिसे वायरल करने की धमकी देकर मामले को छुपाए रखने का दबाव बनाया गया था।

घटना 8 नवंबर 2018 की है। पीड़िता सहारनपुर शहर के बीचो-बीच घंटाघर पर खड़ी थी और ऑटो का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान एक ऑटो आया। इस ऑटो में चार युवक सवार थे। चारों ने युवती को ऑटो में खींच लिया। पीड़िता के अनुसार ऑटो में सवार चालक वसीम को वह पहले से ही जानती थी। वसीम ने कहा कि ऑटो में जो तीन युवक सवार हैं पहले उन्हें कांशी राम कॉलोनी में छोड़ना है उसके बाद वह युवती को रामपुर मनिहारान छोड़ देगा।

लोक अभियोजक निर्दोष कुमार के अनुसार पीड़िता ने बताया कि कांशी राम कॉलोनी के पास इन युवकों ने युवती का मुंह बंद कर दिया और फिर चारों ने बारी-बारी से उसके के साथ दुष्कर्म किया और उसकी वीडियो भी बनाई। वीडियो बनाकर चारों ने युवती को धमकी दी कि अगर इस घटना के बारे में किसी को भी जानकारी दी तो वीडियो को वायरल कर देंगे। पीड़िता ने जब परिवार वालों को पूरी घटना बताई तो परिवार के लोग पुलिस के पास पहुंचे और चुनहटी निवासी वसीम मुस्तफा तौकीर और तस्लीम के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोप सही पाए जाने के बाद चार्ज शीट न्यायालय में दाखिल की। चार्ज शीट पर आए साक्ष्य और गवाहों के आधार पर विशेष न्यायाधीश वीके लाल की अदालत ने सभी चारों आरोपियों को दोषी पाया और चारों को उम्र कैद की सजा सुना दी।

किसानों को छूट के लिए सरकार देगी अनुदान। सरकार से अनुदान मिलने के बाद बिजली दरों में बदलाव होगा। प्रस्तावित नई दरों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में मीटर्ड कनेक्शन पर अभी जहां ₹2/यूनिट की दर से बिल देना होता है वहीं अब मात्र ₹1/यूनिट देना होगा।

कंचन उजाला लखनऊ। विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने किसानों को बड़ा उपहार दिया है। सिंचाई के लिए निजी नलकूप की मौजूदा बिजली दर में सरकार ने 50 प्रतिशत की कटौती करने का निर्णय किया है। इससे राज्य के 13 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा। उनका सिंचाई का खर्चा आधा हो जाएगा। बिजली की दरों में 50 प्रतिशत की कटौती करने के लिए सरकार को लगभग एक हजार करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को बतौर अनुदान देना होगा। दरअसल, देश के दूसरे कई राज्यों में जहां सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली मिल रही है वहीं उत्तर प्रदेश में किसानों के निजी नलकूप की बिजली की दर दो रुपये से छह रुपये यूनिट तक है। फिक्स चार्ज भी 70 रुपये से 130 रुपये प्रति हार्सपावर (एचपी) है। ऐसे में किसानों की बिजली महंगी होने का मुद्दा बनाकर विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरती रही हैं। चूंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इसलिए विपक्षी दलों द्वारा सरकार बनने पर मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर किसानों को रिझाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। विपक्षी दल अपनी कोशिशों में कामयाब न हो सकें इसलिए योगी सरकार ने चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही गुरुवार को बड़ा दांव चलते हुए किसानों को सस्ती बिजली का बड़ा उपहार देने का निर्णय किया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्णय के संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा किए गए ट्वीट के मुताबिक जनवरी माह से ही ग्रामीण क्षेत्र में मीटर्ड, अनमीटर्ड, एनर्जी एफिशियन्ट पंप और शहरी क्षेत्रों के मीटर्ड नलकूपों में बिजली के इस्तेमाल का खर्च वर्तमान की तुलना में आधा हो जाएगा। प्रस्तावित नई दरों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में मीटर्ड कनेक्शन पर अभी जहां दो रुपये यूनिट की दर से बिल देना होता है वहीं अब मात्र एक रुपये यूनिट देना होगा। ऐसे कनेक्शन के लिए फिक्स चार्ज 70 रुपये के बजाय 35 रुपये प्रति हार्सपावर ही रह जाएगा।

इसी तरह अनमीटर्ड कनेक्शन के लिए फिक्स चार्ज 170 रुपये प्रति हार्सपावर की जगह 85 रुपये की दर से देना होगा। एनर्जी एफिशियन्ट पंप के लिए बिजली अभी जहां 1.65 रुपये प्रति यूनिट और फिक्स चार्ज 70 रुपये हार्सपावर है वहीं 50 प्रतिशत घटने के बाद किसानों को मात्र 83 पैसे प्रति यूनिट और फिक्स चार्ज 35 रुपये हार्सपावर ही देना होगा।

शहरी क्षेत्र के मीटर्ड कनेक्शन वाले निजी नलकूपों के लिए छह रुपये यूनिट और और फिक्स चार्ज 130 रुपये हार्सपावर के बजाय किसानों को अब मात्र तीन रुपये यूनिट और 65 रुपये प्रति हार्सपावर फिक्स चार्ज ही देना होगा। किसानों की बिजली दर में 50 प्रतिशत की छूट देने के लिए प्रतिवर्ष तकरीबन एक हजार करोड़ रुपये पावर कारपोरेशन प्रबंधन को चाहिए होंगे। राज्य सरकार एक हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार उठाते हुए कारपोरेशन को बतौर अनुदान धनराशि मुहैया कराएगी। विभागीय जानकारों के मुताबिक निजी नलकूप वाले किसानों की संख्या 13,16,399 है। इनका कुल बिल लगभग 1846 करोड़ रुपये है। सर्वाधिक ग्रामीण अनमीटर्ड 12,57,367 हैं जिनसे मौजूदा बिजली की दरों से 1654 करोड़ रुपये विद्युत राजस्व हासिल हो रहा है। इसी तरह ग्रामीण मीटर्ड 44,755 से 80 करोड़ और शहरी मीटर्ड 14,277 कनेक्शन से 112 करोड़ रुपये कारपोरेशन को मिल रहे हैं।

कंचन उजाला लखनऊ। गोमतीनगर विस्तार सेक्टर पांच में रविवार शाम एक मकान के दूसरे तल पर छत ढलाई का काम चल रहा था। इस बीच एकाएक शटरिंग टूटने से तीन मजदूर नीचे गिरे और मलबे में दब गए। साथी मजदूरों ने उन्हें निकाला और अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां, मड़ियांव के डुडौली में रहने वाले 42 वर्षीय विवेकानंद मिश्रा को डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जबकि दो की हालत नाजुक देख उन्हें भर्ती कर लिया।  सेक्टर पांच गोमतीनगर विस्तार में एक मकान के दूसरे छत पर छत ढलाई का काम चल रहा था। मजदूर गिट्टी और सीमेंट का मसाला डाल रहे थे। इस बीच एकाएक शटरिंग टूट गई और विवेकानंद मिश्रा, सीतापुर के रहने वाले पेशकार और छत्तीसगढ़ के राजा नीचे गिरे और मलबे में दब गए। चीख-पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग दौड़े उन्होंने मजदूरों की मदद से मलबे में दबे हुए लोगों को निकाला। पुलिस की मदद से लोहिया लेकर पहुंचे। जहां डाक्टरों ने विवेकानंद मिश्रा को मृत घोषित कर दिया। जबकि पेशकार और राजा की हालत नाजुक देख उन्हें भर्ती कर लिया। इंंस्पेक्टर ने बताया कि घटना के संबंध में अभी तक मजदूरों के पक्ष से कोई तहरीर नहीं आयी है। जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

कंचन उजाला लखनऊ। विकासनगर स्थित जगरानी अस्पताल के पास बीच सड़क शकील अंसारी नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी गुलशन खातून की रविवार दोपहर चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इसके बाद खून से सना चाकू लेकर वह गुडंबा थाने पहुंचा और बोला-‘मैंने पत्नी को मार डाला है।’ पुलिस ने आरोपित शकील को गिरफ्तार कर लिया है।

मूल रूप से बिहार के गोपालगंज जिले (गांव-छत्तु बधुआ, थाना-फुलवरिया) का रहने वाला शकील अंसारी यहां प्राइवेट नौकरी करता है। यहां वह गुडंबा के जहीरापुर में रहता है। शकील रविवार दोपहर 40 वर्षीय पत्नी गुलशन खातून को खुर्रमनगर में रहने वाली उसकी बहन रूबी के घर से लेकर जहीरापुर स्थित घर जा रहा था। जगरानी अस्पताल के पास दोनों के बीच किसी बात पर नोकझोंक शुरू हो गई। इसी बीच शकील ने चाकू निकाला और पत्नी पर ताबड़तोड़ कई वार किए।

चाकू के प्रहार से गुलशन खातून खून से लथपथ होकर मौके पर ही गिर पड़ी। यह देख शकील भाग निकला। राहगीरों की मदद से गुलशन को क्षेत्र स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया, वहां, डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर, शकील खून से सना चाकू लेकर गुडंबा थाने पहुंचा। वहां उसने चिल्लाते हुए कहा-‘साहब, मुझे गिरफ्तार कर लो। मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। इंस्पेक्टर गुडंबा सतीश साहू ने एडीसीपी प्राची सि‍ंह को सूचना दी और आरोपित शकील को हिरासत में ले लिया। इसी बीच विकासनगर पुलिस गुडंबा थाने पहुंची और आरोपित को हिरासत में लेकर चली गई।

आरोपी शकील की हुई थीं दो शादियां, पत्नी से चल रहा था विवाद

एडीसीपी प्राची सि‍ंह ने बताया कि शकील की दो शादियां हुई थीं। गुलशन खातून पहली पत्नी थी। दूसरी पत्नी लैला है। गुलशन से शकील का विवाद चल रहा था। गुलशन ने कुछ समय पहले ही शकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें वह एक माह तक जेल में रहा। हाल में वह छूटा था। एडीसीपी ने बताया कि आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कई अन्य ङ्क्षबदुओं पर जांच की जा रही है।

कंचन उजाला लखनऊ। जीएसटी पंजीयन की संख्या बढ़ाने व व्यापारियों की समस्याओं का समाधान कराने के लिए वाणिज्य कर विभाग ने शुक्रवार को डालीबाग स्थित गन्ना संस्थान में मेगा सेमिनार का आयोजन किया। मेगा सेमिनार के माध्यम से जीएसटी रजिस्ट्रेशन से मिलने वाले लाभों के बारे में व्यापारियों को जानकारी दी गई। जीएसटी पंजीयन को लेकर भ्रांतियों को दूर किया। व्यापार मंडल पदाधिकारियों से जीएसटी पंजीकरण बढ़ाने में सहयोग मांगा। व्यापारियों ने जीएसटी से संबंधित समस्याएं उठाईं। तो अधिकारियों ने 10 लाख की बीमा योजना, फेसलेस व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन, वैट प्रणाली से जीएसटी प्रणाली में माइग्रेशन, रिटर्न भरने की सरल प्रक्रिया, टैक्स जमा करने की सरल प्रक्रिया और तमाम प्रक्रियाओं और प्रावधानों को बताते हुए यह स्पष्ट किया कि जीएसटी प्रणाली में प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है। वैट प्रणाली से जीएसटी प्रणाली में जाने पर आईटीसी, स्टॉक और रिफंड आदि से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। उन्होंने विभिन्न व्यापारियों की ओर से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए उनकी आशंकाओं का समाधान किया।

व्यापारियों से तनाव और भयमुक्त कारोबार के लिए जीएसटी प्रावधानों का पालन करने की सलाह दी। उन्होंने जीएसटी के भय से मुक्त होकर सुरक्षित और सरल कारोबार के लिए जीएसटी पंजीकरण कराने की सलाह दी। वाणिज्य कर विभाग की ओर से जीएसटी पंजीकरण मेगा सेमिनार आयोजित की गई। मुरादाबाद से आए अपर आयुक्त ग्रेड-1 अरविंद कुमार ने कारोबारियों को जीएसटी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जीएसटी पंजीकरण का उद्देश्य व्यापारियों को 10 लाख रुपये के दुर्घटना बीमा सहित विभिन्न कारोबारी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जीएसटी पंजीकरण सम्मान, व्यापारिक उन्नति और पूरे देश में कारोबार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भयमुक्त होकर ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा का लाभ लेने की सलाह दी।

आपको बता दे कि मेगा सेमिनार के मुख्य अतिथि रविकांत गर्ग उप्र व्यापारी कल्याण बोर्ड, विशिष्ट अतिथि मनीष गुप्ता उप्र व्यापारी कल्याण बोर्ड उपस्थित रहे। जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जीएसटी की एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 योगेश भारती द्वारा की गई। संयोजक के तौर पर भूपेंद्र शुक्ला एडिशनल कमिश्नर एसआइबी सक्रिय रहे। इस मेगा सेमिनार में बड़ी संख्या में व्यापारी, उद्यमी, ट्रांसपोर्टर आदि उपस्थित रहे।

कंचन उजाला लखनऊ। शासन ने राजधानी की कानून-व्यवस्था का और चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में दो और नये थाने स्थापित करने का निर्णय किया है। अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि कमिश्नरेट लखनऊ में मडिय़ांव थानाक्षेत्र के अंतर्गत नवीन थाना सैरपुर तथा चिनहट थानाक्षेत्र के अंतर्गत नवीन थाना बाबू बनारसी दास (बीबीडी) की स्थापना का निर्णय किया गया है।

दोनों नवीन थानों की स्थापना के लिए कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिए गए हैं। दोनों नवीन थानों के लिए पदों के सृजन व अन्य व्यवस्थाओं से जुड़ा आदेश जल्द अलग से जारी किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि शासन ने नौ दिसंबर को लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में नवीन थाना बिजनौर की स्थापना का आदेश जारी किया था। बीबीडी और सैरपुर में लंबे समय से पुलिस थानों की जरूरत महसूस की जा रही थी। संबंधित अधिकारियों की सिफारिश के बाद अब इन क्षेत्रों में नए थाने खोलने का निर्णय लिया गया है। ताकि इन क्षेत्रों में होने वाले सभी तरह के अपराधों पर नकेल कसी जा सके। लखनऊवासियों की सुरक्षा की दृष्टि से सैरपुर और बीबीडी में नए थाने खोलने का कार्य जल्द पूरा किया जाएगा। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए कह दिया गया है।

कंचन उजाला लखनऊ। सरकार ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता की पुर्नपरीक्षा (यूपीटीईटी) 2021 की नई समय सारिणी जारी कर दी है। 28 नवंबर, 2021 की परीक्षा पेपर लीक होने से सरकार ने रद कर दी थी। अब नए सिरे से केंद्र निर्धारण और प्रवेशपत्र का वितरण होगा। इसके साथ अभ्यर्थियों को कई और भी सुविधाएं देने का निर्णय लिया है, जिससे कि उन्हें राहत मिल सके। सरकार ने परीक्षा संस्था को तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया है।

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता की पुर्नपरीक्षा अब 23 जनवरी को होगी और परीक्षा का परिणाम 25 फरवरी को घोषित किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर केंद्र बनाए जा रहे हैं, इम्तिहान में 21 लाख 65 हजार से अधिक परीक्षार्थी दोनों पालियों में शामिल होंगे। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे परीक्षा केंद्रों का निर्धारण तेजी से कराएं, परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए लगभग ढाई हजार केंद्र बनने की उम्मीद है। 27 दिसंबर तक केंद्रों की सूची एनआइसी को भेजी जाएगी। 12 जनवरी को प्रवेशपत्र वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। 20 जनवरी तक प्रश्नपत्र व ओएमआर शीट जिला मुख्यालयों पर पहुंचाकर कोषागार में रखवाई जाएगी।

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा रद होने के बाद सरकार यूपीटीईटी रद होने के बाद सभी परीक्षार्थियों को अपने गंतव्य तक जाने और पुनर्परीक्षा में शामिल होने के लिए मुफ्त यात्रा कराने का ऐलान कर चुकी है। इस सुविधा को पाने के लिए परीक्षार्थियों को अपना प्रवेशपत्र दिखाना होगा। प्रवेश पत्र दिखाने पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस में आसानी से यात्रा कर सकेंगे।
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद 27 जनवरी को वेबसाइट पर प्रश्नपत्र की उत्तरमाला जारी होगी। एक फरवरी तक उस पर आपत्तियां ली जाएंगी। 21 फरवरी तक विषय विशेषज्ञों की समिति आपत्तियों का परीक्षण करके निस्तारण करेगी और संशोधित उत्तरमाला 23 फरवरी को वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। परीक्षा का परिणाम 25 फरवरी को जारी होगा।

लीक हुआ था पेपर

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 28 नवंबर को प्रस्तावित थी लेकिन, पहली पाली का इम्तिहान शुरू होने से पहले ही पेपर लीक हो गया। इसके बाद सरकार ने पूरी परीक्षा रद कर दी थी। साथ ही सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय को निलंबित कर दिया था। इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस संचालक व साल्वर गिरोह के सरगना और अन्य सदस्यों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हो चुकी है।

कंचन उजाला लखनऊ। होमगार्ड मुख्यालय में प्रशिक्षु महिला होमगार्डों के साथ बैरक में एक बीओ का डांस करते वीडियो मंगलवार को वायरल हो गया। वीडियो वायरल होते ही विभाग एक बार फिर चर्चा में आ गया। बताया जा रहा है कि जिस समय बैरक में महिला होमागर्डों के घेरे में बीओ डांस कर रहे थे उस समय मुख्यालय के एक कक्ष में प्रमुख सचिव होमगार्ड, मातहतों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे।

किया डांस बाद में जोड़े हाथ

ट्रैक सूट पहनकर महिला होमगार्ड के साथ डांस कर रहे बीओ का नाम गेंदे लाल वर्मा बताया जा रहा है। बैरक में डांस के बाद उन्होंने महिला होमगार्ड के हाथ जोड़े और फिर जाते दिखाई दिए। महिला होमगार्ड भी उनके साथ डांस कर रही हैं। इस दौरान किसी ने डांस का वीडियो बना लिया और उसे इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया।

कार चलाने का प्रशिक्षण ले रहीं महिला होमगार्ड

शासन के आदेश पर मुख्यालय में करीब 120 महिला होमगार्ड को कार चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शासन की मंशा है कि प्रशिक्षण के बाद इन महिला होमगार्ड की तैनाती 1090, पिंक बूथ और यूपी 112 की महिला पुलिस अधिकारियों के साथ की जाएगी। इस कारण इन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

जिम्मा बोले डांस किया तो इसमें कोई हर्ज नहीं

डीआइजी होमगार्ड मुख्यालय रणजीत सिंह ने बताया कि महिला होमगार्ड दिन भर कार चलाने का प्रशिक्षण ले रही हैं। उन्होंने बीओ के साथ डांस किया तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। डांस में किसी प्रकार की अभद्रता अथवा फूहड़ता नहीं है। सामान्य रूप से वह मनोरंजन कर रही हैं।

कंचन उजाला उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के विकास और आर्थिक प्रगति के लिए काम करने को लेकर निरंतर प्रयासरत हैं। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 23 दिसंबर, 2021 को दोपहर लगभग 1 बजे वाराणसी का दौरा करेंगे और विकास संबंधी कई पहलों की शुरुआत करेंगे।प्रधानमंत्री वाराणसी के कारखियां में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखेंगे। 30 एकड़ भूमि में फैले इस डेयरी का निर्माण लगभग 475 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा और इसमें प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण की सुविधा होगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और क्षेत्र के किसानों को उनके लिए नए अवसर सृजित करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री बनास डेयरी से जुड़े 1.7 लाख से अधिक दूध उत्पादकों के बैंक खातों में लगभग 35 करोड़ रुपये का बोनस डिजिटल रूप से अंतरित करेंगे।

प्रधानमंत्री वाराणसी में रामनगर के दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ संयंत्र के लिए बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र की आधारशिला भी रखेंगे। दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ऊर्जा संयंत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की मदद से भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा विकसित दुग्ध उत्पादों की अनुरूपता आकलन योजना को समर्पित एक पोर्टल और लोगो का भी उद्घाटन करेंगे। बीआईएस और एनडीडीबी गुणवत्ता चिह्न दोनों के लोगो को मिलाकर बनाया गया एकीकृत लोगो डेयरी क्षेत्र के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाएगा तथा डेयरी उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में जनता को आश्वस्त करेगा।

प्रधानमंत्री जमीनी स्तर पर भूमि स्वामित्व के मुद्दों को कम करने के एक अन्य प्रयास में उत्तर प्रदेश के 20 लाख से अधिक निवासियों को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आवासीय अधिकार रिकॉर्ड ‘घरौनी’ का वर्चुअली वितरण करेंगे।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री वाराणसी में 870 करोड़ रुपये से अधिक की 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। यह वाराणसी में वर्तमान में जारी समग्र कायाकल्प को और बेहतर स्थिति प्रदान करेगा।

प्रधानमंत्री वाराणसी में कई शहरी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें ओल्ड काशी के वार्डों के पुनर्विकास की छह परियोजनाएं, बेनियाबाग में पार्किंग और पार्क, दो तालाबों का सौंदर्यीकरण, रमना गांव में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 720 स्थानों पर उन्नत निगरानी कैमरों के प्रावधान शामिल हैं।

प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन की जाने वाली शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं में शामिल हैं – लगभग 107 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का शिक्षक शिक्षण अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र और 7 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान में निर्मित एक शिक्षक शिक्षा केंद्र। इसके अलावा, प्रधानमंत्री द्वारा बीएचयू और आईटीआई करौंदी में आवासीय फ्लैट और स्टाफ क्वार्टर का भी उद्घाटन किया जाएगा।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री 130 करोड़ रुपये की लागत से महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर में डॉक्टर छात्रावास, एक नर्स छात्रावास और आश्रय गृह से संबंधित परियोजना का उद्घाटन करेंगे। वे भाद्रसी में 50 बिस्तरों वाले एक एकीकृत आयुष अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री आयुष मिशन के तहत पिंडरा तहसील में 49 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास करेंगे।

वहीं, सड़क क्षेत्र में प्रधानमंत्री प्रयागराज और भदोही जाने वाली सड़कों के लिए दो ‘4 से 6 लेन’ की सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इससे वाराणसी की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और इस शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान की दिशा में यह एक कदम होगा।

इस पवित्र शहर की पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री वाराणसी स्थित श्री गुरु रविदास जी मंदिर और ऋषि गोवर्धन से संबंधित पर्यटन विकास परियोजना के चरण-1 का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें वाराणसी स्थित दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र के अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में एक स्पीड ब्रीडिंग सुविधा, पायकपुर गांव में एक क्षेत्रीय अनुमोदक मानक प्रयोगशाला और पिंडरा तहसील में एक अधिवक्ता भवन शामिल हैं।

कंचन उजाला नई दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने वाली यूट्यूब चैनलों पर सख्त एक्शन लिया है। मंत्रालय के मुताबिक खुफिया एजेंसियों से कॉर्डिनेशन के बाद 20 यूट्यूब चैनल और दो वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। ये सभी प्लेटफॉर्म भारत विरोधी दुष्प्रचार कर फर्जी खबरें फैला रहे थे। मंत्रालय ने सोमवार को दो आदेश जारी किए, जिनमें से एक में यूट्यूब को 20 चैनलों को ब्लॉक करने और दूसरे आदेश में दो न्यूज वेबसाइट को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया।

आपको बता दे कि खुफिया एजेंसियों तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बीच एक समन्वित प्रयास के तहत, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को इंटरनेट पर भारत विरोधी प्रचार और फर्जी खबरें फैलाने वाले 20 यूट्यूब चैनलों और 2 वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया। मंत्रालय ने दो अलग-अलग आदेशों के माध्यम से –पहला, 20 यूट्यूब चैनलों के बारे में यूट्यूब को निर्देश देते हुए और दूसरा, 2 समाचार वेबसाइटों के बारे में दूरसंचार विभाग से अनुरोध करते हुए–कहा कि वे इंटरनेट सेवाप्रदाताओं को इन समाचार चैनलों / पोर्टलों को ब्लॉक करने का निर्देश दें।

ये चैनल एवं वेबसाइट पाकिस्तान से संचालित एक समन्वित दुष्प्रचार नेटवर्क से संबंधित हैं और भारत से संबंधित विभिन्न संवेदनशील विषयों के बारे में फर्जी खबरें फैला रहे हैं। इन चैनलों का उपयोग कश्मीर, भारतीय सेना, भारत में अल्पसंख्यक समुदायों, राम मंदिर, जनरल बिपिन रावत आदि जैसे विषयों पर समन्वित तरीके से विभाजनकारी सामग्री पोस्ट करने के लिए किया गया था।

भारत विरोधी दुष्प्रचार अभियान के तौर-तरीकों में द नया पाकिस्तान ग्रुप (एनपीजी) शामिल है, जो पाकिस्तान से संचालित होता है औरजिसके पास यूट्यूब चैनलों का एक नेटवर्क है।इस दुष्प्रचार अभियान मेंकुछ अन्य वैसे यूट्यूब चैनल भी शामिल हैं, जो एनपीजी से संबंधित नहीं हैं। इस चैनलों का संयुक्त ग्राहक आधार 35 लाख से अधिक का था, और उनके वीडियो को 55 करोड़ से अधिक बार देखा गया था। नया पाकिस्तान समूह (एनपीजी) के कुछ यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी समाचार चैनलों के एंकरों द्वारा संचालित किए जा रहे थे।

इन यूट्यूब चैनलों ने किसानों के प्रदर्शन, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम से संबंधित प्रदर्शन जैसे मुद्दों पर भी सामग्री पोस्ट की थी और अल्पसंख्यकों को भारत सरकार के खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी। इस बातकी भी आशंका थी कि इन यूट्यूब चैनलों का इस्तेमाल पांच राज्यों में होने वाले आगामी चुनावों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने के उद्देश्य से सामग्री पोस्ट करने के लिए किया जाएगा।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत में सूचना से जुड़े स्पेस को सुरक्षित करने के उद्देश्य सेयह कार्रवाई की है और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के नियम 16 ​​के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग किया है। मंत्रालय ने पाया कि अधिकांश सामग्री राष्ट्रीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में संवेदनशील विषयों से संबंधित हैं और तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। इन सामग्रियों को मुख्य रूप से पाकिस्तान से भारत के विरूद्ध एक समन्वित दुष्प्रचार नेटवर्क (जैसा कि नया पाकिस्तान समूह के मामले में) के रूप में पोस्ट किया जा रहा है। इसलिए, मंत्रालय ने आपात स्थिति में सामग्री को ब्लॉक करने के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करना उपयुक्त समझा।

मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा, ‘चैनल और वेबसाइट पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले प्रोपेगेंडा नेटवर्क से संबंधित हैं और भारत से संबंधित विभिन्न संवेदनशील विषयों के बारे में फर्जी खबरें फैला रहे थे। इन चैनल का इस्तेमाल कश्मीर, भारतीय सेना, भारत में अल्पसंख्यक समुदायों, राम मंदिर, जनरल बिपिन रावत जैसे विषयों पर लगातार विभाजनकारी कंटेंट पोस्ट किया जा रहा था।

सरकार ने लिया सख्त एक्शन

सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक वीडियो मैसेज में कहा कि 20 यूट्यूब चैनलों और दो वेबसाइटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है, क्योंकि वे भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर फर्जी समाचार और भारत विरोधी कंटेंट चलाकर भारत में भय और भ्रम का माहौल पैदा कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि चैनल और वेबसाइट खिलाफ आईटी नियमों के तहत कार्रवाई की गई है, ताकि पाकिस्तान भारत के खिलाफ जो एजेंडा चलाता है उस पर रोक लगे।साथ ही ऐसी ताकतें भारत के खिलाफ काम न करें।

मंत्री ने अपने ट्वीट में भी कहा, ‘फर्जी खबरें और दुष्प्रचार फैलाकर भारत में अशांति फैलाने के मकसद से सीमा पार से हो रहीं गतिविधियों के खिलाफ हमने सख्त कार्रवाई की है.’ मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि भारत विरोधी दुष्प्रचार में पाकिस्तान से संचालित नया पाकिस्तान समूह (एनपीजी) शामिल है, जिसके पास विभिन्न यूट्यूब चैनल का एक नेटवर्क है। इसमें कहा गया कि कुछ अन्य यूट्यूब चैनल भी हैं, जो एनपीजी से संबंधित नहीं हैं।

इन चैनलों पर हुआ एक्शन

सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि 20 यूट्यूब चैनलों में से 15 एनपीजी की ओर से चलाए जा रहे थे। जिन 20 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है, उनमें द पंच लाइन, इंटरनेशनल वेब न्यूज, खालसा टीवी, द नेकेड ट्रुथ, 48 न्यूज, फिक्शनल, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, पंजाब वायरल, नया पाकिस्तान ग्लोबल, कवर स्टोरी, गो ग्लोबल ईकॉमर्स, जुनैद हलीम ऑफिशियल, तैयब हनीफ, जैन अली ऑफिशियल, मोहसिन राजपूत ऑफिशियल कनीज फातिमा, सदफ दुर्रानी, ​​मियां इमरान अहमद और नजम उल हसन बाजवा शामिल हैं।

कंचन उजाला उत्तर प्रदेश। कौशल विकास और उद्यमशीलता तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने गोंडा, वाराणसी, सहारनपुर और मुरादाबाद में आज आधार सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर चंद्रशेखर ने सभी लोगों को बधाई दी और कहा कि यह सार्वजनिक सेवा पूर्णतया निवासियों के लिए समर्पित है।

उन्होंने डिजिटल इंडिया पर माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के बारे में बात की, जो भारत जैसे विकासशील देश में प्रौद्योगिकी को प्राप्त करने के लिए 3 व्यापक परिणाम प्रदान करता है। ये इस प्रकार हैं:

1. नागरिकों का जीवन परिवर्तित करने के लिए प्रौद्योगिकी
2. आर्थिक अवसरों का विस्तार करना
3. कुछ नियत प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण क्षमताएं सृजित करना

उन्होंने 80 के दशक में भारत के पूर्व प्रधान मंत्री की इस टिप्पणी को उद्धृत किया कि 100 पैसे के लाभ में से केवल 15 पैसे ही वास्तविक लाभार्थी तक पहुंचते हैं। डिजिटल इंडिया को धन्यवाद, जिससे लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए 100% सभी लाभ पहुंच रहे हैं। उन्होंने इस परिवर्तन की सफलता का श्रेय, आधार के उपयोग द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग संबंधी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न को दिया, जिसने सिस्टम से सभी लीकेज को समाप्त कर दिया, बिचौलियों को हटाकर भ्रष्टाचार को रोका। बाद में उन्होंने कहा कि आधार और डीबीटी के उपयोग के कारण सरकारी खजाने में अनुमानित रूप से 1.78 लाख करोड़ रुपए (मार्च 2020 तक; डीबीटी मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय के अनुसार) की बचत हुई है, जो मुख्य रूप से जाली और नकली लाभार्थियों की छंटाई के परिणामस्वरूप है।

केवल उत्तर प्रदेश में, लगभग 2,74,934 करोड़ रुपए (संचयी) के लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित किए गए हैं। आधार के द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लगभग 15 करोड़ लोग (उत्तर प्रदेश में) केंद्र/राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित हुए हैं। मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि “आधार न केवल दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पहचान कार्यक्रम है, बल्कि लोगों को उनकी हकदारी सुरक्षित करने के द्वारा उनको सशक्त बनाने का एक उपकरण भी है।”

आधार के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम-किसान, पीएम आवास योजना, पीएम जन आरोग्य योजना, पहल, मनरेगा, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा सहायता कार्यक्रम, पीडीएस (आधार प्रमाणीकरण के जरिए अन्य लाभ) आदि जैसे विभिन्न सामाजिक कल्याण लाभों के रिसाव-रहित वितरण के संबंध में आधार का उपयोग करने के लिए केंद्र सरकार की लगभग 313 योजनाओं को अधिसूचित किया गया है। आधार ने जन धन योजना और मोबाइल (जेएएम ट्रिनिटी) के साथ मिलकर वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए एक मजबूत मंच तैयार किया है। आधार समर्थित भुगतान सेवाएं, फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के उपयोग द्वारा सुगम बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

यह बताते हुए कि वर्ष 2015 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ में किए गए डिजिटल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने, किस प्रकार अपनी क्षमताओं को विकसित किया है। चंद्रशेखर ने आंतरिक रूप से विकसित कोविन पोर्टल की चर्चा की और जिसके माध्यम से 138 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए – इस मॉडल की सभी ने सराहना की और अब अन्य देशों द्वारा भी इसे अपनाया जा रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के कोविड प्रबंधन की भी सराहना की, जिसने अंतर्गत प्रौद्योगिकी के जरिए लगभग 1.5 लाख सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी), 4.5 लाख ग्रामीण स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) का नेटवर्क स्थापित कर उत्तर प्रदेश में 18 करोड़ टीके लगाए गए, जो ऑस्ट्रेलिया की आबादी का 6 गुना है।

मंत्री महोदय ने बताया कि समग्र रूप से कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, नये हाईवे और एयरपोर्ट बनने के कारण सड़क और हवाई संपर्क सहित अवसंरचना में सुधार होने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश निवेश के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बन रहा है। डिजिटल उत्तर प्रदेश में इंटरनेट कवरेज का विस्तार होने से डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति प्राप्त होगी, जिससे युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध होंगे, जिसकी चर्चा करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि ‘’हाईवे और ‘आई’ वे’’ का संयोजन उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए व्यापक संभावनाएं लेकर आएगा, जो राज्य को निवेश के बड़े केंद्र में परिवर्तित कर देगा।

अंत में उन्होंने सभी को शुभकामनाएं प्रदान की और विश्वास दिलाया कि निवासियों के जीवन शैली को सुगम बनाने के लिए निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश में और आधार सेवा केंद्र (एएसके खोले जाएंगे)। आज गोंडा, वाराणसी, सहारनपुर और मुरादाबाद में चार और आधार सेवा केंद्र खोले जाने के साथ ही राजीव चंद्रशेखर ने उत्तर प्रदेश के नागरिकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि डिजिटल उत्तर प्रदेश की राह भविष्य में और आसान हो जाएगी।

इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर  सौरभ श्रीवास्तव, विधायक, वाराणसी, सुरेन्द्र नारायण, विधायक, वाराणसी,  मृदुला जायसवाल, मेयर, वाराणसी,  प्रतीक भूषण सिंह, विधायक, गोंडा, श्री रितेश कुमार गुप्ता, विधायक, मुरादाबाद,  विनोद अग्रवाल, मेयर, मुरादाबाद,  अजय साहनी, सचिव, एमईआईटीवाई,  सौरभ गर्ग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूआईडीएआई एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं राज्य सरकार अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

कंचन उजाला लखनऊ। आज कलेक्ट्रेट सभागार आगामी निर्वाचन के सम्बंध में समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों/समस्त सहायक रिटर्ननिग अफसरों के साथ निर्वाचन संबंधित बैठक ज़िला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी श्री अभिषेक प्रकाश की अध्यक्षता में आहूत की गई। बैठक में ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वर्तमान 1 सप्ताह में सभी अधिकारियों की शिफ्टवार ड्यूटी लगा दी जाएगी। साथ ही जिलाधिकारी द्वारा निर्वाचन के कार्यो को ससमय और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन हेतु कराने के लिए नोडल अधिकारियों और सहायक नोडल अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित की जा चुकी है।

बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि आगामी विधानसभा निर्वाचन को देखते हुए जो समस्त प्रभारी अधिकारीगण है जिनको निर्वाचन सम्बंधित कार्य दायित्व सौपे गए है वह अपने कार्यो को गंभीरता पूर्वक पूरा करे। ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कड़े निर्देश दिए गए कि निर्वाचन कार्यो में किसी भी प्रकार की शिथिलता को बर्दाश्त नही किया जाएगा। ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने जनपद लखनऊ से गुणवत्तापूर्ण कार्य की आशा की है। इस लिए हमे सभी कार्यो को तय समय अवधि में तथा गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करना है। ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि निर्वाचन कार्यो के सुचारू रूप से सम्पादन के लिए निमन्वत नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

बैठक में इन बिंदुओ पर रही अहम नजर

1) कंट्रोल रूम, शिकायत और काल सेन्टर के लिए ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने उप संचालक चकबंदी को नोडल नियुक्त किया।

2) ला एंड आर्डर, सिक्योरिटी प्लान, डिप्लॉयमेंट आफ़ फ़ोर्स से सम्बंधित ड्यूटी के लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन को नोडल नामित किया गया है। उनके साथ समस्त उप जिलाधिकारी और समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट सहायक नोडल की ज़िम्मेदारी निभाएगे। जिसमे उनको निर्वाचन के समय ला एंड ऑर्डर व्यवस्थित करना, सिक्योरिटी प्लान बनाना, पोलिंग स्टेशनों और निर्वाचन के दिन फोर्स की व्यवस्था करना।

3) ऑब्ज़र्वर प्रोटोकॉल की व्यवस्था के लिए अपर जिलाधिकारी ट्रांस गोमती को नोडल नामित किया गया। उनके साथ महाप्रबंधक ज़िला उधोग केंद्र और जिला आबकारी अधिकारी सहायक नोडल की भूमिका में कार्य करेंगे।

4) बैलट पेपर व पोस्टल बैलेट पेपर व ETPBS की व्यवस्थाओ के लिए सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण को नोडल नामित किया गया। इनके साथ सहायक महानिरीक्षक निबन्धन व समस्त निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहायता करेंगे।

5) ट्रांसपोटेशन की व्यवस्था के लिए अपर जिलाधिकारी आपूर्ति को नोडल नामित किया गया। जो निर्वाचन के समय गाड़ियों, बस व ट्रक की व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। इस कार्य मे इनके साथ ज़िला पूर्ति अधिकारी, आर0टी0ओ0 व ए0आर0टी0ओ0 सहायक की भूमिका में होंगे। इनको ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में कुल वाहनों की संख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

6) स्वीप और सोशल मीडिया के कार्यो के लिए मुख्य विकास अधिकारी को नोडल नामित किया गया। जो स्वीप के कार्यो और सोशल मीडिया पर मतदाता जागरूकता के कार्यो को कराएंगे। इस कार्य मे इनके साथ क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, ज़िला विद्यालय निरीक्षक, ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप निदेशक सूचना और जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सहायक की भूमिका निभाएंगे।

7) ट्रेनर्स की ट्रेनिंग की ज़िम्मेदारी अपर जिलाधिकारी भू0आ0 द्वितीय की होगी। इनके संरक्षण में evm और vvpat की ट्रेनिग व रूल्स एंड रेगुलेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस कार्य में इनके साथ डी0डी0ओ0, बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य आई0टी0आई0 व राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान सहयता करेगे।

8) वेब कास्टिंग, cctv, वीडियोग्राफी के लिए अपर जिलाधिकारी ट्रांस गोमती को नामित किया गया है। जो वेब कास्टिंग की मशीनों को पोलिंग बूथो पर लगवाएंगे, cctv की व्यवस्था व वीडयो ग्राफी के लिए कैमरों की व्यवस्था कराएंगे।

9) पी0डी0 डी0आर0डी0ए0, डी0पी0आर0ओ0 और उपयुक्त मनरेगा निर्वाचन संबंधित समाग्री की व्यवस्था कराएंगे।

10) दिव्यांगजन से सम्बंधित कार्यो के लिए जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन को नोडल नामित किया। इनको दिव्यांगजनो को चिन्हित कर के उनके एपिक कार्ड बनवाना, मतदान वाले दिन पोलिंग बूथो पर रैंप की व्यवस्था कराना, दिव्यांगजनो को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था सम्बंधित कार्यो की व्यवस्था करने को ज़िम्मेदारी दी गई।

11) सफाई की व्यवस्था के लिए नगरीय क्षेत्रों में नगर आयुक्त को व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्य विकास अधिकारी को नोडल नामित किया गया है। जो पोलिंग स्टेशनों पर साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे।

उक्त बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, समस्त निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

कंचन उजाला कौशाम्बी। महामाया राजकीय महाविद्यालय में आठवें दिन दो दिवसीय वार्षिक क्रीड़ा समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉ0 सत्येंद्र कुमार सिंह ,पूर्व प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हमीरपुर एवं पूर्व सहायक शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा किया गया। दो दिवसीय वार्षिक क्रीड़ा समारोह की अध्यक्षता डॉ0 विनय कुमार सिंह प्राचार्य महामाया राजकीय महाविद्यालय द्वारा की गई इस दौरान मुख्य अतिथि का स्वागत डॉ0 विनय कुमार सिंह प्राचार्य महामाया राजकीय महाविद्यालय कौशांबी द्वारा बुके एवं स्मृति चिन्ह देकर किया गया। इसके उपरांत मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों का वैद्य लगाकर स्वागत किया गया साथ ही मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण एवं मार्च पास्ट की सलामी ली गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने समारोह के उद्घाटन के दौरान कहा कि बिना परिश्रम के कुछ प्राप्त नहीं होता है इस प्रतियोगिता के युग में कड़ी मेहनत तथा परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है उन्होंने ऐसे छात्र और छात्राओं को बधाई दी जो इस दो दिवसीय वार्षिक प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ विनय कुमार सिंह ने कहा कि खेल की भावना से ही व्यक्ति में शारीरिक मानसिक कुशलता में वृद्धि होती है खेल व्यक्ति के जीवन को तनाव मुक्त एवं दीर्घायु बनाता है उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए महामाया राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य विनय कुमार सिंह ने कहा कि भारतीय खेलों का इतिहास प्राचीन काल से रहा है।इस अवसर पर महाविद्यालय के डॉ0 अरविंद कुमार डॉ0 अजय कुमार ,डॉ0 नीलम बाजपेई, डॉ0 भावना केसरवानी ,डॉ0 रीता दयाल, डॉ0 तरित अग्रवाल ,डॉ0 पवन कुमार,डॉ0 नीरज कुमार ,डॉ0 रमेश चंद्र, डॉ0 अमित शुक्ल ,डॉ0 संतोष कुमार अजय कुमार मानवेंद्र सिंह साहनी आदि उपस्थित रहे। क्रीडा प्रभारी द्वारा मुख्य अतिथि एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्राचार्य एवं अन्य सभी का आभार ज्ञापन किया गया।।

कंचन उजाला लखनऊ। वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों ने स्वदेशी मेला प्रांगण स्थित समता मूलक चौक में जीएसटी पंजीयन योजना के तहत जागरूकता का मेगा कैंप लगाकर व्यापारियों को जागरूक किया। इसमें अधिकारियों ने उपस्थित उद्यमियों और कारोबारियों को जीएसटी संबंधित विसंगतियों को दूर करने और उसके सरलीकरण के बारे में जागरूक किया। व्यापारियों को जीएसटी पंजीयन के तौर तरीके बताये गए। जीएसटी पंजीयन के बाद मिलने वाले केन्द्रीय व सरकारी लाभ के बारे में बताया गया।

जीएसटी जागरूकता मेगा कैंप में व्यापारियों को जागरूक करते हुए असिस्स्टेंट कमिश्नर पुष्पराज सिंह और उपायुक्त राज्य कर अल्पना वर्मा ने संयुक्त रूप से कहा कि जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी को मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा के तहत 10 लाख रुपये का लाभ मिलता है। जीएसटी पंजीयन की प्रक्रिया पूरी तरह से www.gst.gov.in ऑनलाइन है 

अधिकारी के मुताबिक पंजीयन से अंतर प्रांतीय बिक्री का रास्ता साफ होता है। व्यापारी अंतर प्रांतीय बिक्री कर सकता है। डेढ़ करोड़ रुपये तक के छोटे व्यापारियों को समाधान योजना का लाभ मिलेगा। यही नहीं हर माह भरे जाने वाले रिटर्न से भी व्यापारियों को राहत मिलेगी और वह अपना रिटर्न तिमाही भर सकेंगे। माल परचेज करने पर आईटीसी रिटर्न भी लाभ में शामिल है। एसेसमेंट नहीं होगा। इसके लिए हर हाल में व्यापारी जीएसटी का पंजीयन कराकर लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि जीएसटी के तहत व्यापार रजिस्टर्ड कराने के कई अन्य लाभ भी हैं। उन्होंने कहा कि बिना किसी भय के जीएसटी का पंजीयन कराएं और सरकार की ओर से जारी योजनाओं का लाभ उठाएं। इस दौरान प्रदीप पटेल, जीशान अफजाल, योगेश सिंह, कामना दुबे सहित वाणिज्य कर अधिकारी आदि मौजूद रहे।

कंचन उजाला लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा चुनाव में अकाली दल के साथ गठबंधन का ऐलान  करते हुये कहा कि आगामी चुनाव दोनों दल मिलकर लड़ेंगे। मायावती ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी देते हुये बताया कि पंजाब विधानसभा चुनाव में अकाली दल के अध्यक्ष सुखवीर सिंह बादल के नेतृत्व में बसपा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि चुनाव बाद बसपा अकाली दल गठबन्धन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। मायावती ने बसपा के संस्थापक कांशीराम और अकाली दल के संस्थापक प्रकाश सिंह बादल के सम्बन्धों का हवाला देते हुये कहा कि गठबंधन काे प्रकाश सिंह बादल का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है।

उन्होंने कहा कि पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन को प्रकाश सिंह बादल के लंबे राजनीतिक एवं संसदीय जीवन के अनुभव का लाभ मिलेगा। मायावती ने कहा, ‘1996 में भी बसपा व अकाली दल गठबंधन ने लोकसभा चुनाव लड़ा  था। इसमें पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से 11 सीटें जीती थी।” उन्होंने कहा कि उस समय वहां कांग्रेस पार्टी का लगभग सफाया हो गया था। अब इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में भी यही इतिहास फिर से दोहराया जायेगा। मायावती ने एक संगठन के रूप में अकाली दल की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर अकाली दल को बधाई दी।

मायावती ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार के ताबड़तोड़ शिलान्यास और लोकार्पण पर कटाक्ष करते हुये कहा कि इससे किसी पार्टी का जनाधार नहीं बढ़ेगा।

मायावती ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में विरोधी दलों पर निशाना साधते हुये कहा, “चुनाव घोषित होने से ठीक पहले केन्द्र और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आए दिन उत्तर प्रदेश में की जा रही ताबड़तोड़ घोषणायें, शिलान्यास व अधूरे कार्यों के उद्घाटन एवं लोकार्पण से जनाधार बढ़ने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता अब यह सब काफी अच्छी तरह से समझ रही है।’ उन्होंने जनता से ऐसे सभी हथकंडों से सावधान रहने की अपील भी की। चुनाव से पहले दलबदल के बढ़ते सिलसिले के सवाल पर मायावती ने कहा कि दूसरी पार्टियों केे स्वार्थी किस्म लोगों को शामिल करने से किसी भी पार्टी का जनाधार नहीं बढ़ेगा। बल्कि जनता ऐसे घोर स्वार्थी तत्वों को ‘आया राम ,गया राम’ ही कहती है।

इस दाैरान मायावती ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी हमले पर दुःख प्रकट करते हुए कहा कि कल कश्मीर में पुलिस बल की गाड़ी पर किए गए आतंकी हमले की घटना अत्यंत दुःखद व निंदनीय है। उल्लेखनीय है कि इस हमले में दो पुलिसकर्मियों की मौत हो गयी थी और कई अन्य घायल हुये हैं।

• युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने उभरती प्रतिभाओं को प्रतिस्पर्धात्मक अनुभव लेने का एक अतिरिक्त अवसर देने के लिए इस लीग का कार्यक्रम तैयार किया है।
• खेलो इंडिया अंडर-21 महिला हॉकी लीग का पहला संस्करण 15 दिसंबर से 21 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा।

कंचन उजाला नई दिल्ली। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर बुधवार (आज 15 दिसंबर, 2021) को प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली में खेलो इंडिया अंडर-21 महिला हॉकी लीग के पहले संस्करण का उद्घाटन करेंगे। लीग का आयोजन आज यानि 15 दिसंबर से 21 दिसंबर, 2021 तक किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने इस लीग को उभरती प्रतिभाओं को प्रतिस्पर्धात्मक अनुभव हासिल करने का एक अतिरिक्त अवसर देने के लिए डिजाइन किया है।

इसका आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण ने हॉकी इंडिया के सहयोग से किया है जिसमें 14 टीमें शामिल होंगी और इसका पहला चरण ओडिशा नेवल टाटा हॉकी हाई परफॉर्मेंस सेंटर,भुवनेश्वर और राजा करण हॉकी अकादमी, करनाल के बीच मैच के साथ शुरू होगा।

एफआईएच महिला जूनियर हॉकी विश्व कप की तैयारी कर रही भारतीय जूनियर टीम मैच की पसंदीदा टीम होगी,जबकि प्रतियोगिता में दूसरी तरफ भारतीय खेल प्राधिकरण की दो टीमें सबका ध्यान खिंचने की कोशिश करेंगी। इस लीग में सात दिनों के दौरान कुल 14 टीमें जीत के लिए भिड़ेंगी।

महिला हॉकी खिलाड़ियों (समूह) के बीच काफी उत्साह है और जिसे भारत की पूर्व कप्तान प्रीतम रानी सिवाच ने सबसे अच्छी तरह से प्रकट किया है। प्रीतम सिवाच ने कहा, “देश भर के खिलाड़ियों के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ टीमों के साथ मुकाबला कर अपनी प्रतिभा दिखाने का यह एक शानदार अवसर है।” प्रीतम सिवाच 1998 में अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं और इन्हें पिछले ही महीने द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।

प्रीतम सिवाच ने कहा, “मुझे यकीन है कि सभी टीमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहेंगी,भले ही वे जानती हों कि इंडियन जूनियर टीम और भारतीय खेल प्राधिकरण की दो टीमें दुर्जेय हो सकती हैं। लीग खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ टीमों के साथ मुकाबला करने का मौका देती है जिसके प्रत्येक मैच में बेहतरीन हॉकी का प्रदर्शन हो सकता है।”

टूर्नामेंट के दूसरे चरण का आयोजन लखनऊ के एसएआई सेंटर में किया जाएगा। लीग महिला हॉकी में लोगों की रुचि बनाए रखेगी क्योंकि इस साल की शुरुआत में टोक्यो में खेले गए ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम ने चौथा स्थान हासिल किया था।

■ टीमों को दो समूहों में इस प्रकार विभाजित किया गया है

ग्रुप ए: इंडिया जूनियर्स,स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बी, नई दिल्ली;ओडिशा नेवल टाटा हॉकी हाई परफॉर्मेंस सेंटर, भुवनेश्वर; खालसा हॉकी अकादमी, अमृतसर; मुंबई स्कूल स्पोर्ट्स एसोसिएशन, राजा करण हॉकी अकादमी और हिम अकादमी,विकास नगर (हिमाचल प्रदेश)।

ग्रुप बी: स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ए, नई दिल्ली; मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी, भोपाल;हर हॉकी अकादमी, सोनीपत;जय भारत हॉकी अकादमी, दिल्ली;प्रीतम सिवाच हॉकी अकादमी, सोनीपत;स्पोर्ट्स हॉस्टल,भुवनेश्वर और दिल्ली हॉकी।

कंचन उजाला। कौशल की नई पहचान बन रहा है स्किल इंडिया मिशन। अनेक युवा इस मिशन के साथ जुड़कर स्वयं और देश को संवारने में लगे हुए हैं। भारत में स्किल इंडिया से प्रशिक्षित युवा देश की नई ताकत बन रहे है। आज भी देश का युवा कोविड़ फ्रंटलाइन वर्कर बनकर देश के विकास में सहयोग कर रहा है।

चित्रा रंजन उन लाभार्थियों में से हैं जिन्होंने स्किल इंडिया और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के सहयोग से स्वयं को नई पहचान दी है। कोविड फ्रंट लाइन वर्कर चित्रा रंजन ने बताया कि उन्होंने बेसिक केयर सपोर्ट का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उन्होंने 21 दिनों का कोविड क्रैश कोर्स किया और अब वह तीन माह के लिए अस्पताल से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि उनका सपना था वह मेडिकल लाइन में कुछ करें। इसी सपने और जज्बे ने उन्हें आज कोविड वॉरियर बना दिया।

उत्तराखंड के कवि पहले बेरोजगार थे। उनके जीवन में अनेक विपरीत परिस्थितियां थी, जिससे निपटने के लिए उन्होंने 18 वर्ष की उम्र से ही काम करने का फैसला किया। वह किसी कौशल में निपुण नहीं थे परंतु कुछ नया और रचनात्मक काम करना चाहते थे। उनके इस सपने को प्रधानमंत्री कौशल केंद्र ने उड़ान दी। जहां उन्होंने सिलाई मशीन संचालक का पाठ्यक्रम पूरा किया। इस कौशल से उन्होंने अपने नये व्यवसाय की शुरआत कर दी और आज वह अच्छी कमाई कर रहें हैं।

पिछले 24 घंटों में 66,98,601 वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 133.88 करोड़ (1,33,88,12,577) के अहम पड़ाव से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,40,27,706 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।

आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:

पिछले 24 घंटों में 7,995 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों (महामारी की शुरुआत के बाद से) की कुल संख्या बढ़कर 3,41,38,763 हो गई है।

नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.37 % है। मार्च 2020 के बाद से ये अधिकतम है।

केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर और सहयोगात्मक रूप से किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 47 दिनों से लगातार 15,000 से कम दैनिक नए कोविड मामले दर्ज किए जा रहे हैं।

पिछले 24 घंटे में 5,784 नए मरीज सामने आए हैं। 571 दिनों में सबसे कम मामले सामने आए।

वर्तमान में 88,993 सक्रिय रोगी हैं,ये 563 दिनों में सबसे कम है। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.26 प्रतिशत हैं। यह मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है।

देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 9,50,482 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 65.76 करोड़ (65,76,62,933) जांच की गई हैं।

देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.68 प्रतिशत है जो पिछले 30 दिनों से लगातार 1% से कम बनी हुई है। दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.58 प्रतिशत है। दैनिक सकारात्मकता

दर पिछले 71 दिनों से 2 प्रतिशत से कम और लगातार 106 दिनों से दैनिक 3 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।

गोवा। नौसेना क्षेत्र ने गोवा मुक्ति की डायमंड जुबली मनाने के लिए मंगलवार को दाबोलिम के राज हंस सभागार में एक सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में सेना के साथ-साथ शिक्षा जगत के प्रख्यात वक्ताओं और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई इस सेमिनार में मुख्य अतिथि थे। उन्होंने उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण दिया। गोवा क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियर एडमिरल फिलिपोज जी पिनुमूटिल ने स्वागत भाषण दिया, जिसके बाद आगे का आयोजन शुरू हुआ।

राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई ने मुख्य भाषण देते हुए गोवा की मुक्ति के इतिहास की गहराई में लोगों को ले जाने की नौसेना की इस पहल की सराहना की और बताया कि इस तरह के विचार-विमर्श की आवश्यकता है ताकि जनता, विशेष रूप से युवाओं में राष्ट्र निर्माण के लिए सशस्त्र बलों सहित पिछली पीढ़ियों के बलिदानों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। सेमिनार को संबोधित करते हुए फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिमी नौसेना कमान वाइस एडमिरल एबी सिंह ने बताया कि इस क्षेत्र में गोवा और भारतीय नौसेना का विकास एक-दूसरे का पर्यायवाची रहा है। उन्होंने बताया कि भारतीय नौसेना के पहले विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत के नौसेना में शामिल होने के साथ-साथ गोवा की मुक्ति हुई थी। इसी दौरान दाबोलिम हवाई क्षेत्र को पूर्ण विकसित हवाई स्टेशन के रूप में विकसित किया गया।

पहले सत्र में रियर एडमिरल एसवाई श्रीखंडे (सेवानिवृत्त) ने गोवा की मुक्ति में समुद्री शक्ति का व्यापक विश्लेषण किया। इसके बाद 2 सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर, गोवा के ब्रिगेडियर ए एस साहनी और कर्नल मानवेंद्र नागाइच ने गोवा की मुक्ति में भारतीय सेना की भूमिका के बारे में बताया।

दूसरे सत्र में गोवा विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सीमा एस रिसबड ने “गोवा की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष: आज़ाद गोमांतक दल और गनपाउडर प्रतिरोध” के साथ अपनी प्रस्तुति पेश की और फिर इसके बाद प्रस्तुतियों का एक दिलचस्प सिलसिला चल पड़ा। कमोडोर जॉनसन ओडक्कल (सेवानिवृत्त) ने भू-राजनीतिक संदर्भ और गोवा मुक्ति के राष्ट्रीय मंथन पर बात की, जिससे मालाबार कनेक्शन सामने आया। सेमिनार का समापन गोवा विश्वविद्यालय में इतिहास के एसोसिएट प्रोफेसर पराग डी पारोबो द्वारा प्रस्तुत औपनिवेशिक काल के बाद के गोवा और बदलाव की इसकी राजनीतिक अर्थव्यवस्था के एक अवलोकन के साथ हुआ। दोनों सत्रों में प्रस्तुत पत्रों में गोवा के इतिहास, मुक्ति और विकास पर चर्चा की गई। सभी चर्चाओं का संचालन मैरीटाइम वारफेयर सेंटर, मुंबई के निदेशक कमोडोर श्रीकांत केसनूर ने किया। इस अवसर पर राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई ने गोवा मुक्ति प्रयास के दिग्गजों को भी सम्मानित किया।

कंचन उजाला लखनऊ। 25 दिसंबर क्रिसमस पर्व, 31 दिसंबर और 1 जनवरी नए साल पर पार्टी मनाने के दौरान कोविड प्रोटाकल का पालन करना जरूरी होगा। इस दौरान दो गज की दूरी और मास्क जरूरी का भी कड़ाई से लोगों को पालन करना होगा। जेसीपी कानून व्यवस्था पीयूष मोर्डिया ने यह आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि इस बाबत धारा 144 कमिश्नरेट में पांंच जनवरी 2022 तक लागू रहेगी। इस दौरान विधानभवन और उसके आस पास एक किमी के दायरे में विशेष सतर्कता रहेगी। एक किमी की परिधि में इक्का, तांगा, अग्नेयाश्त्र, ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। वहीं, इंटरनेट मीडिया पर साइबर क्राइम सेल की कड़ी नजर रहेगी। इंटरनेट मीडिया पर अफवाहे फैलाने वालों और आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

■ इन बातों पर ध्यान रखना बेहद ज़रूरी

कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों पर 50 फीसद क्षमता के साथ रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हाल और जिम खुलेंगे। स्वीमिंग पूल पूर्व की तरह प्रतिबंधित रहेंगे।

सरकारी दफ्तरों व विधानभवन के आस पास एक किमी के दायरे में ड्रोन से शूटिंग प्रतिबंधित रहेगी।

बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकालेंगे।

सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे।

कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के धर्म ग्रंथों का अपमान नहीं करेगा।

धार्मिक स्थानों, दीवारों आदि पर धार्मिक झंडे, बैनर और पोस्टर नहीं लगाएगा।

खुले स्थान अथवा मकानों की छत पर ईंट, पत्थर, बोतल, ज्वलनशील पदार्थ जमा करके नहीं रखेगा।

बिना मास्क पहने घूमने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर कार्रवाई होगी।

सार्वजनिक स्थानों पर पुतला जलाना प्रतिबंधित है।

शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति बंद स्थानों पर एक समय में अधिकतम 100 की कोविड प्रोटोकाल के तहत होगी। कोविड हेल्प डेस्क बनाना आवश्यक होगा।

खुले स्थानों पर क्षेत्रफल के अनुसार कोविड प्रोटोकाल का पालन करने के साथ ही हेल्प डेस्क भी आवश्यक होगी।

कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ चुनाव अभियान समिति की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। समितियों के बीच तालमेल के लिए मंडल स्तर पर समन्वय समिति का प्रभारी और जिला स्तर पर चुनाव अभियान समिति का प्रभारी बनाने का फैसला भी हुआ। 

कंचन उजाला लखनऊ। जनता से की गईं प्रतिज्ञाओं को उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ होने पर साकार करने का भरोसा दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी लक्षित समूहों के बीच यूनीक कोड वाला प्रतिज्ञा गारंटी कार्ड बांटेगी। कांग्रेस की सरकार बनने पर इस यूनीक कोड के जरिये लाभार्थी अपना दावा पेश कर सकेंगे। कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ सोमवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में हुई चुनाव अभियान समिति की बैठक में इस पर चर्चा हुई। चुनाव समन्वय समिति के साथ प्रियंका की बैठक में विभिन्न समितियों के बीच बेहतर तालमेल के लिए मंडल स्तर पर समन्वय समिति का प्रभारी और जिला स्तर पर चुनाव अभियान समिति का प्रभारी बनाने का फैसला भी हुआ।

चुनाव अभियान में महिलाओं-युवाओं पर फोकस

विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के अभियान को धार देने के लिए कांग्रेस महिलाओं और युवाओं पर खास फोकस करेगी। पार्टी की ओर से दो हजार से ढाई हजार कार्यकर्ताओं की गायन मंडलियां तैयार की जाएंगी जो छोटे समूहों में बंटकर मतदाताओं खासतौर पर महिलाओं के बीच जाएंगी और चुनावी गीतों के माध्यम से उन्हें पार्टी का संदेश देंगी। चित्रकूट की तर्ज पर महिला संवाद जैसे कार्यक्रम भी आयोजित करने का इरादा है। दूसरे राज्यों में कांग्रेस की बड़ी महिला नेताओं को भी अभियान में लगाया जाएगा। युवतियों के बीच ‘लड़की हूं लड़ सकती हूं’ नारा लिखा रिस्ट बैंड भी बांटा जाएगा। युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने पर मंथन हुआ। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा।

नेताओं का पैनल

बैठक में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जिलों में पार्टी की गतिविधियों में ठहराव की स्थिति से निपटने के लिए पार्टी नेताओं के पैनल बनाये जाएं जो प्रतिदिन एक विधानसभा में मतदाताओं से संवाद कर उन्हें पार्टी की मौजूदगी का अहसास कराए। इसमें दूसरे राज्यों के कांग्रेस नेता भी शामिल किये जाएंगे। प्रियंका ने चुनाव अभियान समिति को जल्दी एक्शन मोड में आने के लिए कहा। चुनाव अभियान की निगरानी के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जिसमें वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगायी जाएगी।

दो तरह के घोषणा पत्र

प्रियंका गांधी वाड्रा ने घोषणा पत्र समिति के साथ भी बैठक की। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस दो तरह के घोषणा पत्र जारी कर सकती है। इनमें एक महिलाओं पर केंद्रित होगा। दूसरा समग्र घोषणा पत्र होगा जिसका फोकस किसानों और युवाओं पर होगा। इसमें क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश भी दिखेगी। छोटे उद्यमियों को राहत देने के उपाय भी होंगे। फीडबैक के आधार पर तैयार किये जा रहे घोषणा पत्र को देख प्रियंका ने किसानों और युवाओं से संबंधित और घोषणाएं जोड़ने के लिए कहा। स्कूलों में स्वास्थ्य और खेलकूद सुविधाएं बढ़ाने पर भी उन्होंने जोर दिया। पिछले लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र के यूपी से संबंधित बिंदुओं को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। उसकी न्याय (न्यूनतम आय) योजना की तर्ज पर कोई स्कीम कांग्रेस के घोषणा पत्र में जगह पा सकती है।

श्रमिकों को मिले सामाजिक सुरक्षा

घोषणा पत्र समिति के सदस्य के तौर पर बैठक में पूर्व विधायक भूधर नारायण मिश्र ने कानपुर समेत अन्य शहरों में बंद हो चुकीं औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा दिलाने की घोषणा को शामिल करने का सुझाव दिया। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, विधानमंडल दल नेता आराधना मिश्रा, सुप्रिया श्रीनेत ने भी सुझाव दिए।

कंचन उजाला उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज (मंगलवार) को पूर्वांचल का बहु प्रतीक्षित सपना पूरा करेंगे। वह गोरखपुर में 9650 करोड़ की लागत से बने खाद कारखाने, एम्स और आरएमआरसी की नौ बीएसल-टू प्लस लैब का लोकार्पण करेंगे। खाद कारखाना परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी बटन दबाएंगे और साढ़े 31 साल बाद गोरखपुर में फिर से यूरिया का उत्पादन होने लगेगा। इस कारखाने को शुरू कराने के लिए सांसद के रूप में लगातार संघर्ष करने वाले योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री उनके साथ होंगे। 8606 करोड़ रुपये की लागत वाले हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) के इस कारखाने में प्रति वर्ष 12.7 लाख टन नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन होगा। इससे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 20 हजार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।

काफ़ी संघर्षों के बाद पुनः संचालन होगा

गोरखपुर में फर्टिलाइजर के नाम से मशहूर खाद कारखाना 20 अप्रैल, 1968 को शुरू हुआ था। अमोनिया रिसाव होने और मशीनें न बदले जाने के कारण यह कारखाना 10 जून, 1990 को बंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे शुरू कराने के लिए 18 साल तक संघर्ष किया और लगभग हर सत्र में इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया। उनके प्रयासों को आकार मिला और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जुलाई, 2016 को खाद कारखाने का शिलान्यास किया। 2018 में निर्माण शुरू होने के बाद अब खाद कारखाना बनकर तैयार है।

नीम कोटेड यूरिया से फसल उत्पादन में होने वाली बढ़ोतरी किसानों को समृद्ध करेगी। लगभग 20 हजार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर हासिल होंगे। इस खाद कारखाने से उत्तर प्रदेश के साथ पड़ोसी राज्यों को भी उवर्रक की आपूर्ति की जाएगी। खाद कारखाने के साथ ही प्रधानमंत्री 1011 करोड़ रुपये से बने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और 36 करोड़ की लागत वाली क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र (आरएमआरसी) की नौ बायोसेफ्टी लेवल (बीएसएल) टू प्लस लैब भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 750 बेड और 14 आपरेशन थियेटर वाले एम्स से पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ बिहार और नेपाल के लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।

यूपी में अगले पंद्रह दिनों में मोदी के चार कार्यक्रम

◆ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 11 दिसंबर को बलरामपुर के हंसुवाडोल में आ रहे हैं। वह यहां सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण करेंगे। साथ ही पांडवकालीन रेणुकानाथ मंदिर में महादेव को शीश नवाएंगे।

◆ 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री वाराणसी में श्रीकाशीनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे। यहां वह दो दिन रहकर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

◆ 18 दिसंबर को पीएम मोदी शाहजहांपुर के रोजा में जनसभा को संबोधित करेंगे। कई विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे।

◆ 28 दिसंबर को पीएम कानपुर आएंगे। वह आइआइटी के दीक्षा समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा निराला नगर मैदान में आयोजित जनसभा में वह मेट्रो समेत कई प्रमुख योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे।

कंचन उजाला लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। अंबेडकर महासभा कार्यालय परिसर में रखे अस्थि कलश पर पुष्पांजलि की।

इस मौके पर मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री ब्रजेश पाठक, मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से अंबेडकर के अनुयायी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भारत माता के इस महान सपूत भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश को एक संविधान दिया। संविधान किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिए एक मार्ग निर्देशिका होती है। जो पूरे देश को एक व्यवस्थित मूल्यों के साथ आगे बढ़ने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने जिन बातों का उल्लेख करते हुए इसको बार-बार कहा था कि हमारा आदर्श क्या है। यानी कि संविधान एक पुस्तिका ही नहीं है, एक ग्रंथ ही नहीं है। तीन शब्दों के आधार पर उन्होंने सब कुछ कह दिया। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। यह संविधान का आदर्श होगा। याद करिए भारत के संविधान ने देश को विषम परिस्थितियों में कैसे एक नई दिशा दी है।

आपातकाल के समय में लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया था, लेकिन पूरा देश एकजुट होकर जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त किया था। यही नहीं जब इन सब मुद्दों को देखते हैं, आखिर एक समतामूलक समाज की स्थापना के बगैर समग्र भारत की कल्पना बेमानी होगी। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा इस ओर ध्यान आकर्षित किया। इस पर काम भी किया। बाबा साहब अंबेडकर के प्रति सम्मान का भाव ही है कि 26 नवंबर को पूरा देश संविधान दिवस के रूप में मनाता है। बाबा साहब अंबेडकर को जो सम्मान मिलना चाहिए था वह पिछली सरकारों ने नहीं दिया। देश के पहले प्रधानमंत्री मोदी ऐसे हैं जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की भावनाओं के अनुरूप भारत के निर्माण के लिए भारत के प्रत्येक तबके को शासन की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का काम किया है। अंबेडकर से जुड़े पांच स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया।

अम्बेडकर महासभा के अध्यक्ष डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल बीच में एक ऐसी सरकार आई, जो यह नहीं चाहती थी कि अंबेडकर का नाम कोई और ले। अंबेडकर महासभा कार्यालय की भूमि 90 साल की लीज पर थी। उस सरकार ने इसे खाली करने के लिए आदेश दे दिया था। हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद सरकार का वह आदेश निरस्त हुआ। मुझे तकलीफ है कि अंबेडकर को मानने वाले लोग भी अंबेडकर के साथ राजनीति करते हैं। हम लोगों की बड़ी चाहत है थी कि उप्र में एक दलित मुख्यमंत्री बने। वह अंबेडकर पर राजनीति करने से बाज नहीं आईं। हम पिछली सरकार कभी जिक्र करेंगे। अखिलेश यादव सरकार ने अनुसूचित जाति के तीन लाख कर्मचारियों अधिकारियों को डिमोट कर दिया। कहीं कोई आदेश नहीं था। अम्बेडकर हमारे ‘रव’ हैं। उनके साथ कुछ गलत देश का दलित बर्दाश्त नहीं करेगा।

उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार में मंत्री आजम खां ने अम्बेडकर को भू-माफिया कहा था। आजम ने रामपुर में दलितों की जमीन पर कब्जा किया। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक ने भी बाबा साहब अंबेडकर के प्रति अपने शब्दों के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित किए।

कंचन उजाला लखनऊ। हमारे लिए हमारे विधानसभा क्षेत्र का हर व्यक्ति परिवार का सदस्य है। उसके सुख-सुविधाओं का ध्यान रखना मैं कर्तव्य मानती हूं। यह मेरे लिए राजनीति का अखाड़ा नहीं, बल्कि लोगों की सेवाभाव मेरे स्वभाव का हिस्सा है। ये बातें प्रदेश सरकार की महिला कल्याण एवं बाल विकास सेवा  मंत्री व सरोजनीनगर विधानसभा क्षेत्र की विधायक स्वाती सिंह ने कही।

वे रविवार को अपने गौतमपल्ली स्थित आवास पर लोगों से मिलने के बाद विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थीं। उनका आज विधानसभा क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक जगहों पर कार्यक्रम थे।

सबसे पहले वे सुबह तेलीबाग के काका मार्केट स्थित कौशल विकास मिशन आईटीआई कैंपस पहुंची और छात्राओं से पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही संचालक से वहां के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर पढ़ाई व रोजगार के लिए कुछ सुझाव दिये।

उन्होंने छात्राओं से कहा कि आप यहां से जो भी सीख रही हैं, उस क्षेत्र में रोजगार के लिए भी सरकार मदद करेगी। आप खुद के पैरों पर खड़े हों, हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का विशेष जोर है। इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि आप में से कितनी छात्राएं 18 साल पूरी कर चुकी हैं। इसके बाद उनसे मतदाता बनने की अपील कीं। मंत्री श्रीमती स्वाती सिंह ने कहा कि आप सभी अच्छी हैं, ये मैं पहले से मानती हूं। आप और बेहतर बनें, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है।

वहीं तेलीबाग के नेपालगंज में जाकर स्वाती सिंह ने लोगों की समस्याएं सुनीं और एसडीएम से त्वरित निदान के लिए बात की। नेपालगंज के लोगों का कहना था कि यह मुहल्ला 1968 से बसा है, फिर भी नगर निगम ने अवैध घोषित कर दिया है। नेपालगंज में सौ से अधिक लोग उपस्थित थे, जिन्होंने मंत्री को अपनी समस्याएं बताईं। नेपालगंज के पुरन बहादुर ने मंत्री को बताया कि यहां 3500 से अधिक परिवार हैं। इसमें अधिकांश लोग सेना में हैं अथवा रहे हैं। हम कभी गलत काम नहीं कर सकते। उन्होंने नेपालगंज के ग्राम प्रधान का लिखित आदेश दिखाते हुए बताया कि ग्राम प्रधान ने उस समय सैनिकों को बसाया था। आज इसे नगर निगम अवैध कह रहा है।

रमेश सिंह का कहना था कि पीछे स्थित मुहल्ले के बड़े तालाब को पाटा जा रहा है, जबकि मुहल्ले को अवैध बताया जा रहा है। स्वाती सिंह ने समस्याएं सुनकर वहीं से एसडीएम से बात की। एसडीएम को रविवार के दिन भी ऑफिस पहुंचने के लिए कहा और मुहल्ले के लोगों को वहां भेजा। साथ ही एसडीएम से कहा कि इनकी समस्या का जल्द निदान किया जाय, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े।

इसके बाद मंत्री स्वाति सिंह रविन्द्र नगर गयीं और वहां पर लोगों की समस्याएं सुनीं। इसके साथ ही उन्होंने सक्षम अधिकारियों से वहीं से बात कर समस्या निदान के लिए आदेश दिया। डिफेंस कालोनी में नीलकंठ महादेव मंदिर प्रांगण में उपस्थित लोगों के यहां जाकर भी श्रीमती स्वाती सिंह ने समस्या सुनकर उसके निदान के लिए आदेश दिये। इसके बाद उत्तराखंड भवन आदि जगहों पर भी जाकर उन्होंने लोगों से मुलाकात की।

कंचन उजाला उत्तर प्रदेश। अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की तैयारी जैसा बयान देकर सियासी हलचल मचा देने वाले यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने एक बार फिर ऐसी बातें बोल दी हैं जिससे विवाद बढ़ सकता है। केशव मौर्य ने प्रयागराज में व्यापारियों के सम्मेलन में कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले लुंगी छाप गुंडे घूमते थे। जालीदार टोपी लगाए बंदूक-गोली लिये व्यापारियों को डराने का काम करते थे। आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जे की शिकायत करने भी नहीं देते थे। शिकायत पर धमकी देते थे। ऐसे लोगों से भाजपा ने निजात दिलाई है। आने वाले चुनाव में यह सब कुछ याद रखना है।

केशव ने कहा कि यहां प्रयागराज का सिविल लाइंस इलाका पहले शांतिपूर्ण माना जाता था। सपा की सरकार में उसे भी अशांत करने की कोशिश की गई। समाजवादी पार्टी के गुंडे गाड़ियां लेकर हथियारों के साथ घूमते थे। जब से भाजपा की सरकार बनी है, ये गुंडे दिखाई नहीं दे रहे हैं। यह व्यवस्था इसलिए बदली क्योंकि आपने कमल का फूल खिलाने का काम किया है। केशव ने कहा कि सपा में केवल गुंडे माफिया ही भरे हैं। अगर माफिया-गुंडों को निकाल दें तो सपा बचेगी क्या?

केशव ने कहा कि भाजपा व्यापारियों, गरीबों, किसानों, नौजवानों सभी के लिए काम कर रही है। लेकिन हम सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो हमारे प्रदेश का भविष्य सुरक्षित कैसे रहेगा। सपा के कई दलों से गठबंधन पर भी निशाना साधते हुए केशव ने कहा कि सपा के साथ लोकदल हो या परलोग दल। गठबंधन को लेकर तमाम बयान आते हैं। लोकसभा चुनाव में सपा-बसपा औऱ लोकदल सभी मिल गए लेकिन भाजपा को रोक नहीं पाए थे।

केशव ने कहा कि 2012 में भी लोगों के दिल में भाजपा थी लेकिन कई बार लोगों को लगता था कि बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। हमारे मतदाताओं ने कभी सपा को हराने के लिए तो कभी बसपा को हराने के लिए मतदान किया। अब सभी को मालूम है कि ये सभी मिल जाएं तब भी भाजपा जीतेगी। हमारी तीन सौ से ज्यादा सीटें आएंगी और 2022 में फिर से सरकार बनाएंगे।

कंचन उजाला उत्तर प्रदेश। यूपी टीईटी परीक्षा की नई तिथि का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के सामने एक और बड़ी मुसीबत सामने आ गई है। उम्मीदवारों को डर सता रहा है कि 16 दिसंबर से शुरू होने वाली सीटीईटी परीक्षा के आस-पास ही कहीं टीईटी परीक्षा का आयोजन न हो जाए, जिससे उनकी परीक्षा की तैयारियों पर इसका प्रभाव पड़े। सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने की राह देख रहे लाखों उम्मीदवारों ने प्रदेश सरकार की ओर से आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा दोनों के फॉर्म भरे हैं। विभाग की ओर से जारी पहले शेड्यूल के यूपी टीईटी परीक्षा 28 नवंबर को होनी थी और सीटीईटी की परीक्षा 16 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच आयोजित होनी थी, लेकिन बीते दिन प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। वहीं अब उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड (यूपीपीईबी) परीक्षा नई तिथियों की घोषणा जल्द ही करने जा रहा है। वहीं अब इन सबके बीच में उम्मीदवारों को टेंशन है कि दोनों ही महत्वपूर्ण परीक्षाएं आस-पास ही न हों, जिससे उनकी तैयारियां प्रभावित हो।

एक माह के अंदर परीक्षा कराने का निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपीटीईटी की रद्द परीक्षा एक माह के अंदर कराने का ऐलान किया है, ये अवधि 28 दिसंबर को पूरी हो रही है। पेपर लीक मामले में जिस तरह से परीक्षा संस्था के सचिव व प्रश्नपत्र छापने वाली एजेंसी पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है उससे इम्तिहान एक माह में करा पाना अब बड़ी चुनौती है। बदली परिस्थिति में नए सिरे से प्रश्नपत्र ही नहीं, प्रश्नपत्र छापने की नई एजेंसी का भी चयन होगा। दोनों अहम अफसर भी बदले जा चुके हैं, ऐसे में परीक्षा की नई तारीख 10 जनवरी के आसपास हो सकती है। यह जरूर है कि परीक्षा तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा।

आइये जानिए क्या था मामला

यूपीटीईटी 28 नवंबर को प्रस्तावित रही है, परीक्षा के एक दिन पहले ही प्रश्नपत्र लीक हुआ, सरकार ने पहली पाली की परीक्षा शुरू होने के कुछ देर बाद ही दोनों पालियों का इम्तिहान रद्द कर दिया था। इस मामले में स्पेशल टास्क फोर्स ने साल्वर गिरोह के करीब तीन दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से प्रश्नपत्र व साल्व पेपर आदि बरामद किया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय उपाध्याय को निलंबित किया जा चुका है और पेपर लीक में संलिप्तता मिलने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

अबतक एजेंसी तय हुई ही नही

सरकार ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव के लिए अनिल भूषण चतुर्वेदी व परीक्षा नियंत्रक मनोज कुमार अहिरवार को भेजा है। अब वे नए सिरे से प्रश्नपत्र तैयार कराएंगे, साथ ही प्रश्नपत्र छापने के लिए नई एजेंसी का चयन करेंगे। इसके अलावा परीक्षा केंद्र निर्धारण व अन्य प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इन कार्यों में समय लगना तय है। ज्ञात हो कि परीक्षा में 21.65 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। यह सब होने में अब परीक्षा 10 जनवरी के आसपास कराने की तैयारी है। इतना ही नहीं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटीईटी भी 16 दिसंबर से शुरू हो रही हे, जो 15 जनवरी तक चलनी है। इस वजह से भी यूपीटीईटी की तारीख आगे बढ़ाना विभाग की मजबूरी होगी। नई तारीख का ऐलान इसी पखवारे होने की पूरी उम्मीद है। बेसिक शिक्षा मंत्री डा. सतीश द्विवेदी ने बताया कि यूपीटीईटी की परीक्षा के लिए विभाग तेजी से जुटा है। परीक्षा संस्था के दो अहम अफसर बदल गए हैं इसलिए तैयारियां पूरा करने में समय लगेगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा की नई तारीख जनवरी में संभावित है।

कंचन उजाला लखनऊ। योगी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर से प्रदेश के छह शहरों लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, झांसी, गोरखपुर और वाराणसी में 200 एसी इलेक्ट्रिक बसें चलाने जा रही है। इन बसों का किराया न्यूनतम पांच से लेकर 37 रुपये तक होगा।

नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन के मुताबिक प्रदेश के 14 शहरों में 700 एसी बसें चलाई जानी हैं। इन बसों में साधारण किराया लिया जाएगा। इनको चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। लखनऊ में 140, आगरा व कानपुर में 100-100, मथुरा-वृंदावन, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी व प्रयागराज में 50-50 बसें और अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, गोरखपुर व झांसी में 25-25 बसें चलाई जाएंगी। लखनऊ में 40 बसें चलाई जा रही हैं। इस बेड़े में 17 और बसें शामिल हो गई हैं।

अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉ. रजनीश दुबे ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बसों की आपूर्ति के बारे में बैठक कर समीक्षा की। उन्होंने बताया कि लखनऊ में पांच चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। दुबग्गा, वृंदावन योजना शहीद पथ, राम-राम बैंक चौराहा और विराजखंड चार्जिंग स्टेशन बन गए हैं। राजाजीपुरम में चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 25 दिसंबर तक अन्य शहरों में चार्जिंग स्टेशन हर हाल में स्थापित हो जाएं।

अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पीएमवाई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्रालि. कंसॉशियम द्वारा स्थापित किया जा रहा है। मेंटीनेंस डिपों बनाने का काम सीएंडडीएस कर रहा है। गोरखपुर और वाराणसी के सीएंडडीएस के परियोजना अधिकारियों को समय से काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है। मंडलायुक्तों को बसों को चलाने के लिए इलेक्ट्रानिक टिकटिंग मशीन व फेयर कलेक्शन एजेंसी के माध्यम से कंडक्टरों की तैनाती जैसी व्यवस्थाएं कराने के निर्देश दिए गए हैं।

कंचन उजाला लखनऊ। बख्शी का तालाब (बीकेटी) स्थित एयरबेस से जोधपुर जा रहे एक फाइटर जेट प्लेन का टायर शहीद पथ से चोरी हो गया। ट्रेलर ड्राइवर की तहरीर पर आशियाना थाने में केस दर्ज किया गया है। अब पुलिस रास्ते के सभी CCTV को खंगाल रही है। चोरी के इस प्रकरण में किसी देश विरोधी ताकत होने की आशंका से एयरफोर्स का इंटेलिजेंस विभाग भी अलर्ट हो गया है। एयरफोर्स ने ट्रेलर ड्राइवर को हिरासत में लिया है। साथ ही ट्रेलर को भी कब्जे में ले लिया है।

5 टायर जोधपुर भेजे जा रहे थे

लखनऊ के बीकेटी में मध्य वायु कमान का बेस है। यहां से एक फाइटर जेट के 5 टायर जोधपुर एयरबेस भेजे जा रहे थे। 27 नवंबर की रात करीब 2 बजे सेना से संबद्ध ट्रेलर (RJ01GA-3338) टायर लोड करके निकला। गाड़ी को शहीद पथ होते हुए कानपुर रोड पर निकलना था। अजमेर के मायापुर का रहने वाला ड्राइवर हेम सिंह रावत गाड़ी चला रहा था। हेम सिंह का दावा है कि शहीद पथ पर SR होटल के पास जाम लगा था।

इस बीच ट्रेलर के पीछे चल रही ब्लैक स्कॉर्पियो से उतरे 2 लोगों ने रस्सी काटकर 1 टायर उतार लिया। ट्रैफिक की वजह से वह गाड़ी किनारे लगाकर उन्हें पकड़ नहीं पाया। इस बीच स्कॉर्पियो सवार भाग निकले। हेमसिंह ने इसकी सूचना 112 नंबर पर पुलिस को दी। पुलिस उसे गाड़ी के साथ आशियाना थाने ले गई। यहां संवेदनशील मामला देख रिपोर्ट दर्ज कर छानबीन शुरू की गई। लेकिन चोरों का सुराग नहीं लगा। आशियाना इंस्पेक्टर धीरज शुक्ला का कहना है कि शहीद पथ से लेकर आसपास के सभी रास्तों के CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं।

एयरफोर्स ने ड्राइवर को हिरासत में लिया

ड्राइवर हेमसिंह बाकी के 4 टायर लेकर 30 नवंबर को जोधपुर एयरबेस पहुंचा। इस पर एयरफोर्स की पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। उसके ट्रेलर से फाइटर प्लेन के स्पेयर्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। सेना को आशंका है कि किसी दुश्मन की साजिश के तहत टायर चोरी हुआ है। अफसरों का कहना है कि गाड़ी हेमसिंह की है। वह कई साल से सेना से संबद्ध है। एयरबेस और सेना के संवेदनशील परिसरों में उसकी पहुंच रहती है। जिस टायर की प्लेन के अलावा कहीं और उपयोगिता नहीं है। उसका इस तरह चोरी होना संदेह का कारण बन रहा है।

एटीएस भी कर सकती है जांच

फाइटर प्लेन का पहिया चोरी होने के पीछे का कारण देशविरोधी ताकतों का होना भी बताया जा रहा है। इस बड़ी घटना के अनावरण की क़वायद तेज़ हो गई है। सूत्रों के मुताबिक भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े इस मामलें की गम्भीरता को देखते हुए एटीएस भी जांच कर सकती है।

कंचन उजाला लखनऊ। यूपी फ्री स्मार्ट फोन और टैबलेट योजना 2021 के धरातल पर उतरने का काउंट डाउन शुरू हो चुका है। बहुत जल्द निश्शुल्क स्मार्ट फोन और टैबलेट का इंतजार कर रहे युवाओं के सपने पूरे होने वाले हैं। ऐसी खबर है कि योगी सरकार दिसंबर माह के दूसरे सप्ताह से वितरण शुरू करा देगी। डीजी शक्ति नाम से पोर्टल बनाया गया है, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द लांच करेंगे। इसी पोर्टल के जरिए स्मार्ट फोन और टैबलेट का वितरण होगा और भविष्य में छात्रों को पढ़ाई के लिए उपयोगी सामग्री भी उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यानाथ सरकार छात्रों को निश्शुल्क स्मार्ट फोन और टैबलेट देने की घोषणा पहले ही कर चुकी थी। पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगने के बाद कवायद तेज कर दी गई। अब इसके वितरण की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि छात्रों को कहीं भी पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है। पंजीकरण से लेकर स्मार्ट फोन और टैबलेट वितरण तक पूरी व्यवस्था निश्शुल्क है। छात्रों का डेटा कालेजों द्वारा विश्वविद्यालय को दिया जा रहा है और विवि छात्रों के डेटा की फीडिंग हो रही है। सोमवार तक करीब 27 लाख छात्रों का डेटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। शेष अन्य छात्रों के डेटा फीडिंग की प्रक्रिया चल रही है।
दावा किया गया है कि सरकार की ओर से स्मार्ट फोन और टैबलेट की खरीद के लिए जेम पोर्टल पर अब तक का सबसे बड़ा टेंडर जारी किया गया है। 4700 करोड़ रुपये से इनकी खरीद होनी है। उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर यानी इसी माह के पहले हफ्ते तक वर्क आर्डर जारी होगा और दूसरे सप्ताह से वितरण होगा।

सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के मुताबिक उत्तर प्रदेश के युवाओं के तकनीकी रूप से दक्ष करने के लिए टैबलेट या स्मार्ट फोन का वितरण किया जाएगा। स्नातक, तकनीकी शिक्षा में बीटेक, पालिटेक्निक, चिकित्सा शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े 60 लाख से एक करोड़ छात्रों को टैबलेट या स्मार्ट फोन दिए जाने की योजवा है। यह प्रकिया जेम पोर्टल के माध्यम से पूरी होगी।