किसानों को छूट के लिए सरकार देगी अनुदान। सरकार से अनुदान मिलने के बाद बिजली दरों में बदलाव होगा। प्रस्तावित नई दरों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में मीटर्ड कनेक्शन पर अभी जहां ₹2/यूनिट की दर से बिल देना होता है वहीं अब मात्र ₹1/यूनिट देना होगा।

कंचन उजाला लखनऊ। विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने किसानों को बड़ा उपहार दिया है। सिंचाई के लिए निजी नलकूप की मौजूदा बिजली दर में सरकार ने 50 प्रतिशत की कटौती करने का निर्णय किया है। इससे राज्य के 13 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा। उनका सिंचाई का खर्चा आधा हो जाएगा। बिजली की दरों में 50 प्रतिशत की कटौती करने के लिए सरकार को लगभग एक हजार करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को बतौर अनुदान देना होगा। दरअसल, देश के दूसरे कई राज्यों में जहां सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली मिल रही है वहीं उत्तर प्रदेश में किसानों के निजी नलकूप की बिजली की दर दो रुपये से छह रुपये यूनिट तक है। फिक्स चार्ज भी 70 रुपये से 130 रुपये प्रति हार्सपावर (एचपी) है। ऐसे में किसानों की बिजली महंगी होने का मुद्दा बनाकर विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरती रही हैं। चूंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इसलिए विपक्षी दलों द्वारा सरकार बनने पर मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर किसानों को रिझाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। विपक्षी दल अपनी कोशिशों में कामयाब न हो सकें इसलिए योगी सरकार ने चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही गुरुवार को बड़ा दांव चलते हुए किसानों को सस्ती बिजली का बड़ा उपहार देने का निर्णय किया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्णय के संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा किए गए ट्वीट के मुताबिक जनवरी माह से ही ग्रामीण क्षेत्र में मीटर्ड, अनमीटर्ड, एनर्जी एफिशियन्ट पंप और शहरी क्षेत्रों के मीटर्ड नलकूपों में बिजली के इस्तेमाल का खर्च वर्तमान की तुलना में आधा हो जाएगा। प्रस्तावित नई दरों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में मीटर्ड कनेक्शन पर अभी जहां दो रुपये यूनिट की दर से बिल देना होता है वहीं अब मात्र एक रुपये यूनिट देना होगा। ऐसे कनेक्शन के लिए फिक्स चार्ज 70 रुपये के बजाय 35 रुपये प्रति हार्सपावर ही रह जाएगा।

इसी तरह अनमीटर्ड कनेक्शन के लिए फिक्स चार्ज 170 रुपये प्रति हार्सपावर की जगह 85 रुपये की दर से देना होगा। एनर्जी एफिशियन्ट पंप के लिए बिजली अभी जहां 1.65 रुपये प्रति यूनिट और फिक्स चार्ज 70 रुपये हार्सपावर है वहीं 50 प्रतिशत घटने के बाद किसानों को मात्र 83 पैसे प्रति यूनिट और फिक्स चार्ज 35 रुपये हार्सपावर ही देना होगा।

शहरी क्षेत्र के मीटर्ड कनेक्शन वाले निजी नलकूपों के लिए छह रुपये यूनिट और और फिक्स चार्ज 130 रुपये हार्सपावर के बजाय किसानों को अब मात्र तीन रुपये यूनिट और 65 रुपये प्रति हार्सपावर फिक्स चार्ज ही देना होगा। किसानों की बिजली दर में 50 प्रतिशत की छूट देने के लिए प्रतिवर्ष तकरीबन एक हजार करोड़ रुपये पावर कारपोरेशन प्रबंधन को चाहिए होंगे। राज्य सरकार एक हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार उठाते हुए कारपोरेशन को बतौर अनुदान धनराशि मुहैया कराएगी। विभागीय जानकारों के मुताबिक निजी नलकूप वाले किसानों की संख्या 13,16,399 है। इनका कुल बिल लगभग 1846 करोड़ रुपये है। सर्वाधिक ग्रामीण अनमीटर्ड 12,57,367 हैं जिनसे मौजूदा बिजली की दरों से 1654 करोड़ रुपये विद्युत राजस्व हासिल हो रहा है। इसी तरह ग्रामीण मीटर्ड 44,755 से 80 करोड़ और शहरी मीटर्ड 14,277 कनेक्शन से 112 करोड़ रुपये कारपोरेशन को मिल रहे हैं।

कंचन उजाला लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा चुनाव में अकाली दल के साथ गठबंधन का ऐलान  करते हुये कहा कि आगामी चुनाव दोनों दल मिलकर लड़ेंगे। मायावती ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी देते हुये बताया कि पंजाब विधानसभा चुनाव में अकाली दल के अध्यक्ष सुखवीर सिंह बादल के नेतृत्व में बसपा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि चुनाव बाद बसपा अकाली दल गठबन्धन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। मायावती ने बसपा के संस्थापक कांशीराम और अकाली दल के संस्थापक प्रकाश सिंह बादल के सम्बन्धों का हवाला देते हुये कहा कि गठबंधन काे प्रकाश सिंह बादल का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है।

उन्होंने कहा कि पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन को प्रकाश सिंह बादल के लंबे राजनीतिक एवं संसदीय जीवन के अनुभव का लाभ मिलेगा। मायावती ने कहा, ‘1996 में भी बसपा व अकाली दल गठबंधन ने लोकसभा चुनाव लड़ा  था। इसमें पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से 11 सीटें जीती थी।” उन्होंने कहा कि उस समय वहां कांग्रेस पार्टी का लगभग सफाया हो गया था। अब इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में भी यही इतिहास फिर से दोहराया जायेगा। मायावती ने एक संगठन के रूप में अकाली दल की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर अकाली दल को बधाई दी।

मायावती ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार के ताबड़तोड़ शिलान्यास और लोकार्पण पर कटाक्ष करते हुये कहा कि इससे किसी पार्टी का जनाधार नहीं बढ़ेगा।

मायावती ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में विरोधी दलों पर निशाना साधते हुये कहा, “चुनाव घोषित होने से ठीक पहले केन्द्र और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आए दिन उत्तर प्रदेश में की जा रही ताबड़तोड़ घोषणायें, शिलान्यास व अधूरे कार्यों के उद्घाटन एवं लोकार्पण से जनाधार बढ़ने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता अब यह सब काफी अच्छी तरह से समझ रही है।’ उन्होंने जनता से ऐसे सभी हथकंडों से सावधान रहने की अपील भी की। चुनाव से पहले दलबदल के बढ़ते सिलसिले के सवाल पर मायावती ने कहा कि दूसरी पार्टियों केे स्वार्थी किस्म लोगों को शामिल करने से किसी भी पार्टी का जनाधार नहीं बढ़ेगा। बल्कि जनता ऐसे घोर स्वार्थी तत्वों को ‘आया राम ,गया राम’ ही कहती है।

इस दाैरान मायावती ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी हमले पर दुःख प्रकट करते हुए कहा कि कल कश्मीर में पुलिस बल की गाड़ी पर किए गए आतंकी हमले की घटना अत्यंत दुःखद व निंदनीय है। उल्लेखनीय है कि इस हमले में दो पुलिसकर्मियों की मौत हो गयी थी और कई अन्य घायल हुये हैं।

कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ चुनाव अभियान समिति की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। समितियों के बीच तालमेल के लिए मंडल स्तर पर समन्वय समिति का प्रभारी और जिला स्तर पर चुनाव अभियान समिति का प्रभारी बनाने का फैसला भी हुआ। 

कंचन उजाला लखनऊ। जनता से की गईं प्रतिज्ञाओं को उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ होने पर साकार करने का भरोसा दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी लक्षित समूहों के बीच यूनीक कोड वाला प्रतिज्ञा गारंटी कार्ड बांटेगी। कांग्रेस की सरकार बनने पर इस यूनीक कोड के जरिये लाभार्थी अपना दावा पेश कर सकेंगे। कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ सोमवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में हुई चुनाव अभियान समिति की बैठक में इस पर चर्चा हुई। चुनाव समन्वय समिति के साथ प्रियंका की बैठक में विभिन्न समितियों के बीच बेहतर तालमेल के लिए मंडल स्तर पर समन्वय समिति का प्रभारी और जिला स्तर पर चुनाव अभियान समिति का प्रभारी बनाने का फैसला भी हुआ।

चुनाव अभियान में महिलाओं-युवाओं पर फोकस

विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के अभियान को धार देने के लिए कांग्रेस महिलाओं और युवाओं पर खास फोकस करेगी। पार्टी की ओर से दो हजार से ढाई हजार कार्यकर्ताओं की गायन मंडलियां तैयार की जाएंगी जो छोटे समूहों में बंटकर मतदाताओं खासतौर पर महिलाओं के बीच जाएंगी और चुनावी गीतों के माध्यम से उन्हें पार्टी का संदेश देंगी। चित्रकूट की तर्ज पर महिला संवाद जैसे कार्यक्रम भी आयोजित करने का इरादा है। दूसरे राज्यों में कांग्रेस की बड़ी महिला नेताओं को भी अभियान में लगाया जाएगा। युवतियों के बीच ‘लड़की हूं लड़ सकती हूं’ नारा लिखा रिस्ट बैंड भी बांटा जाएगा। युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने पर मंथन हुआ। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा।

नेताओं का पैनल

बैठक में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जिलों में पार्टी की गतिविधियों में ठहराव की स्थिति से निपटने के लिए पार्टी नेताओं के पैनल बनाये जाएं जो प्रतिदिन एक विधानसभा में मतदाताओं से संवाद कर उन्हें पार्टी की मौजूदगी का अहसास कराए। इसमें दूसरे राज्यों के कांग्रेस नेता भी शामिल किये जाएंगे। प्रियंका ने चुनाव अभियान समिति को जल्दी एक्शन मोड में आने के लिए कहा। चुनाव अभियान की निगरानी के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जिसमें वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगायी जाएगी।

दो तरह के घोषणा पत्र

प्रियंका गांधी वाड्रा ने घोषणा पत्र समिति के साथ भी बैठक की। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस दो तरह के घोषणा पत्र जारी कर सकती है। इनमें एक महिलाओं पर केंद्रित होगा। दूसरा समग्र घोषणा पत्र होगा जिसका फोकस किसानों और युवाओं पर होगा। इसमें क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश भी दिखेगी। छोटे उद्यमियों को राहत देने के उपाय भी होंगे। फीडबैक के आधार पर तैयार किये जा रहे घोषणा पत्र को देख प्रियंका ने किसानों और युवाओं से संबंधित और घोषणाएं जोड़ने के लिए कहा। स्कूलों में स्वास्थ्य और खेलकूद सुविधाएं बढ़ाने पर भी उन्होंने जोर दिया। पिछले लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र के यूपी से संबंधित बिंदुओं को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। उसकी न्याय (न्यूनतम आय) योजना की तर्ज पर कोई स्कीम कांग्रेस के घोषणा पत्र में जगह पा सकती है।

श्रमिकों को मिले सामाजिक सुरक्षा

घोषणा पत्र समिति के सदस्य के तौर पर बैठक में पूर्व विधायक भूधर नारायण मिश्र ने कानपुर समेत अन्य शहरों में बंद हो चुकीं औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा दिलाने की घोषणा को शामिल करने का सुझाव दिया। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, विधानमंडल दल नेता आराधना मिश्रा, सुप्रिया श्रीनेत ने भी सुझाव दिए।

कंचन उजाला लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। अंबेडकर महासभा कार्यालय परिसर में रखे अस्थि कलश पर पुष्पांजलि की।

इस मौके पर मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री ब्रजेश पाठक, मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से अंबेडकर के अनुयायी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भारत माता के इस महान सपूत भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश को एक संविधान दिया। संविधान किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिए एक मार्ग निर्देशिका होती है। जो पूरे देश को एक व्यवस्थित मूल्यों के साथ आगे बढ़ने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने जिन बातों का उल्लेख करते हुए इसको बार-बार कहा था कि हमारा आदर्श क्या है। यानी कि संविधान एक पुस्तिका ही नहीं है, एक ग्रंथ ही नहीं है। तीन शब्दों के आधार पर उन्होंने सब कुछ कह दिया। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। यह संविधान का आदर्श होगा। याद करिए भारत के संविधान ने देश को विषम परिस्थितियों में कैसे एक नई दिशा दी है।

आपातकाल के समय में लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया था, लेकिन पूरा देश एकजुट होकर जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त किया था। यही नहीं जब इन सब मुद्दों को देखते हैं, आखिर एक समतामूलक समाज की स्थापना के बगैर समग्र भारत की कल्पना बेमानी होगी। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा इस ओर ध्यान आकर्षित किया। इस पर काम भी किया। बाबा साहब अंबेडकर के प्रति सम्मान का भाव ही है कि 26 नवंबर को पूरा देश संविधान दिवस के रूप में मनाता है। बाबा साहब अंबेडकर को जो सम्मान मिलना चाहिए था वह पिछली सरकारों ने नहीं दिया। देश के पहले प्रधानमंत्री मोदी ऐसे हैं जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की भावनाओं के अनुरूप भारत के निर्माण के लिए भारत के प्रत्येक तबके को शासन की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का काम किया है। अंबेडकर से जुड़े पांच स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया।

अम्बेडकर महासभा के अध्यक्ष डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल बीच में एक ऐसी सरकार आई, जो यह नहीं चाहती थी कि अंबेडकर का नाम कोई और ले। अंबेडकर महासभा कार्यालय की भूमि 90 साल की लीज पर थी। उस सरकार ने इसे खाली करने के लिए आदेश दे दिया था। हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद सरकार का वह आदेश निरस्त हुआ। मुझे तकलीफ है कि अंबेडकर को मानने वाले लोग भी अंबेडकर के साथ राजनीति करते हैं। हम लोगों की बड़ी चाहत है थी कि उप्र में एक दलित मुख्यमंत्री बने। वह अंबेडकर पर राजनीति करने से बाज नहीं आईं। हम पिछली सरकार कभी जिक्र करेंगे। अखिलेश यादव सरकार ने अनुसूचित जाति के तीन लाख कर्मचारियों अधिकारियों को डिमोट कर दिया। कहीं कोई आदेश नहीं था। अम्बेडकर हमारे ‘रव’ हैं। उनके साथ कुछ गलत देश का दलित बर्दाश्त नहीं करेगा।

उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार में मंत्री आजम खां ने अम्बेडकर को भू-माफिया कहा था। आजम ने रामपुर में दलितों की जमीन पर कब्जा किया। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक ने भी बाबा साहब अंबेडकर के प्रति अपने शब्दों के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित किए।

कंचन उजाला लखनऊ। हमारे लिए हमारे विधानसभा क्षेत्र का हर व्यक्ति परिवार का सदस्य है। उसके सुख-सुविधाओं का ध्यान रखना मैं कर्तव्य मानती हूं। यह मेरे लिए राजनीति का अखाड़ा नहीं, बल्कि लोगों की सेवाभाव मेरे स्वभाव का हिस्सा है। ये बातें प्रदेश सरकार की महिला कल्याण एवं बाल विकास सेवा  मंत्री व सरोजनीनगर विधानसभा क्षेत्र की विधायक स्वाती सिंह ने कही।

वे रविवार को अपने गौतमपल्ली स्थित आवास पर लोगों से मिलने के बाद विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थीं। उनका आज विधानसभा क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक जगहों पर कार्यक्रम थे।

सबसे पहले वे सुबह तेलीबाग के काका मार्केट स्थित कौशल विकास मिशन आईटीआई कैंपस पहुंची और छात्राओं से पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही संचालक से वहां के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर पढ़ाई व रोजगार के लिए कुछ सुझाव दिये।

उन्होंने छात्राओं से कहा कि आप यहां से जो भी सीख रही हैं, उस क्षेत्र में रोजगार के लिए भी सरकार मदद करेगी। आप खुद के पैरों पर खड़े हों, हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का विशेष जोर है। इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि आप में से कितनी छात्राएं 18 साल पूरी कर चुकी हैं। इसके बाद उनसे मतदाता बनने की अपील कीं। मंत्री श्रीमती स्वाती सिंह ने कहा कि आप सभी अच्छी हैं, ये मैं पहले से मानती हूं। आप और बेहतर बनें, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है।

वहीं तेलीबाग के नेपालगंज में जाकर स्वाती सिंह ने लोगों की समस्याएं सुनीं और एसडीएम से त्वरित निदान के लिए बात की। नेपालगंज के लोगों का कहना था कि यह मुहल्ला 1968 से बसा है, फिर भी नगर निगम ने अवैध घोषित कर दिया है। नेपालगंज में सौ से अधिक लोग उपस्थित थे, जिन्होंने मंत्री को अपनी समस्याएं बताईं। नेपालगंज के पुरन बहादुर ने मंत्री को बताया कि यहां 3500 से अधिक परिवार हैं। इसमें अधिकांश लोग सेना में हैं अथवा रहे हैं। हम कभी गलत काम नहीं कर सकते। उन्होंने नेपालगंज के ग्राम प्रधान का लिखित आदेश दिखाते हुए बताया कि ग्राम प्रधान ने उस समय सैनिकों को बसाया था। आज इसे नगर निगम अवैध कह रहा है।

रमेश सिंह का कहना था कि पीछे स्थित मुहल्ले के बड़े तालाब को पाटा जा रहा है, जबकि मुहल्ले को अवैध बताया जा रहा है। स्वाती सिंह ने समस्याएं सुनकर वहीं से एसडीएम से बात की। एसडीएम को रविवार के दिन भी ऑफिस पहुंचने के लिए कहा और मुहल्ले के लोगों को वहां भेजा। साथ ही एसडीएम से कहा कि इनकी समस्या का जल्द निदान किया जाय, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े।

इसके बाद मंत्री स्वाति सिंह रविन्द्र नगर गयीं और वहां पर लोगों की समस्याएं सुनीं। इसके साथ ही उन्होंने सक्षम अधिकारियों से वहीं से बात कर समस्या निदान के लिए आदेश दिया। डिफेंस कालोनी में नीलकंठ महादेव मंदिर प्रांगण में उपस्थित लोगों के यहां जाकर भी श्रीमती स्वाती सिंह ने समस्या सुनकर उसके निदान के लिए आदेश दिये। इसके बाद उत्तराखंड भवन आदि जगहों पर भी जाकर उन्होंने लोगों से मुलाकात की।

कंचन उजाला उत्तर प्रदेश। अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की तैयारी जैसा बयान देकर सियासी हलचल मचा देने वाले यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने एक बार फिर ऐसी बातें बोल दी हैं जिससे विवाद बढ़ सकता है। केशव मौर्य ने प्रयागराज में व्यापारियों के सम्मेलन में कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले लुंगी छाप गुंडे घूमते थे। जालीदार टोपी लगाए बंदूक-गोली लिये व्यापारियों को डराने का काम करते थे। आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जे की शिकायत करने भी नहीं देते थे। शिकायत पर धमकी देते थे। ऐसे लोगों से भाजपा ने निजात दिलाई है। आने वाले चुनाव में यह सब कुछ याद रखना है।

केशव ने कहा कि यहां प्रयागराज का सिविल लाइंस इलाका पहले शांतिपूर्ण माना जाता था। सपा की सरकार में उसे भी अशांत करने की कोशिश की गई। समाजवादी पार्टी के गुंडे गाड़ियां लेकर हथियारों के साथ घूमते थे। जब से भाजपा की सरकार बनी है, ये गुंडे दिखाई नहीं दे रहे हैं। यह व्यवस्था इसलिए बदली क्योंकि आपने कमल का फूल खिलाने का काम किया है। केशव ने कहा कि सपा में केवल गुंडे माफिया ही भरे हैं। अगर माफिया-गुंडों को निकाल दें तो सपा बचेगी क्या?

केशव ने कहा कि भाजपा व्यापारियों, गरीबों, किसानों, नौजवानों सभी के लिए काम कर रही है। लेकिन हम सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो हमारे प्रदेश का भविष्य सुरक्षित कैसे रहेगा। सपा के कई दलों से गठबंधन पर भी निशाना साधते हुए केशव ने कहा कि सपा के साथ लोकदल हो या परलोग दल। गठबंधन को लेकर तमाम बयान आते हैं। लोकसभा चुनाव में सपा-बसपा औऱ लोकदल सभी मिल गए लेकिन भाजपा को रोक नहीं पाए थे।

केशव ने कहा कि 2012 में भी लोगों के दिल में भाजपा थी लेकिन कई बार लोगों को लगता था कि बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। हमारे मतदाताओं ने कभी सपा को हराने के लिए तो कभी बसपा को हराने के लिए मतदान किया। अब सभी को मालूम है कि ये सभी मिल जाएं तब भी भाजपा जीतेगी। हमारी तीन सौ से ज्यादा सीटें आएंगी और 2022 में फिर से सरकार बनाएंगे।

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी(बसपा) की प्रमुख मायावती ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब डाक्टर भीमराव अम्बेडकर का हमेशा तिरस्कार किया है, तो फिर वे एसएसी, एसटी व ओबीसी की हितैषी कैसे हो सकती हैं। पंजाब में दलित सीएम व राजस्थान में कुछ दलित मंत्री बना देना सिर्फ छलावा है।

उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा कि ख़ासकर कांग्रेस पार्टी ने इनके मसीहा व संविधान निर्माता बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर को आदर-सम्मान देना व भारतरत्न से सम्मानित करना तो दूर बल्कि हमेशा उनकी उपेक्षा व तिरस्कार किया है, तो फिर इन जैसी जातिवादी पार्टियां एससी व एसटी व ओबीसी की सच्ची हितैषी कभी कैसे हो सकती हैं?

लखनऊ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यह पार्टी तय करेगी कि वह खुद चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। विभिन्न दलों से गठबंधन की बात हो गई है। जल्द ही सीटें भी तय कर दी जाएंगी। रालोद से गठबंधन है। जल्द ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव साथ होंगे। उनके साथ वालों का भी पूरा सम्मान होगा।

अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार जा रही है और समाजवादी सरकार आएगी। जनता ने यह तय कर लिया है। मंदिर के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास में बने मंदिर का भी दर्शन करना चाहिए। भाजपा लोगों का ध्यान भटकाने का काम करती है।

उसे फिर से से भारतीय इतिहास को पढ़ना चाहिए। उन्होंने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को पूरी तरह फेल बताते हुए कहा कि महंगाई बेरोजगारी और किसानों की अनदेखी की वजह से जनता ने भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का मन बना लिया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति कभी इतनी खराब नहीं रही जितनी आज है। पुलिस का उत्पीड़न बढ़ा है। कोई न्याय देने वाला नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को मतदान और मतगणना के समय सतर्क एवं सजग रहने की सीख देते हुए कहा कि भाजपा चुनाव से पहले कुछ भी कर सकती है।

अखिलेश ने कहा कि भाजपा बाबा साहब भीमराव अंबेडकरनगर के सिद्धांत नहीं मानती है। वह सब कुछ बेचना चाहती है। लोगों का हक छीनना चाहती है। मुख्यमंत्री जिस जेल का इटावा में उद्घाटन करने जा रहे हैं, वह सपा सरकार का काम है। जेल को जोड़ने वाली सड़क की दशा खराब है। अखिलेश ने कहा कि प्रधानमंत्री विदेश में पर्यावरण सुधारने का वादा कर आए हैं, लेकिन यहां भाजपा के लोग जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। पेड़ कटवा रहे हैं।

दाम कम करके भ्रमित करने का प्रयास
अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार डीजल- पेट्रोल के दाम कम करके जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। लंबे समय तक जनता को महंगे दर पर डीजल- पेट्रोल उपलब्ध कराए गए। पहले मनमानी तरीके से दाम बढ़ाए गए और अब दाम कम करने का नाटक किया जा रहा है। जनता इस चाल को समझ रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में दलितों, पिछड़ों सहित सबको जोड़ने का काम हुआ। हमारा विचार है कि सभी जातियों को सम्मान मिलना चाहिए।

चित्रगुप्त जयंती पर दी बधाई
सपा अध्यक्ष ने चित्रगुप्त जयंती पर बधाई देते हुए कहा कि भगवान चित्रगुप्त ही मनुष्यों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। भाई दूज के दिन चित्रगुप्त जयंती पर कलम दवात की पूजा का भी विधान है। पिछली समाजवादी सरकार में भगवान चित्रगुत्र की जयंती पर घोषित अवकाश को भाजपा सरकार ने रद्द कर दिया है। भाजपा सरकार का निर्णय रागद्वेष से प्रभावित है। समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय में चित्रगुप्त जयंती के पावन पर्व पर भगवान चित्रगुप्त के चित्र पर माल्यार्पण किया गया।

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सपा, बसपा और कांग्रेस को “फैमिली ट्रस्ट” करार दिया है। पार्टी के सामाजिक सम्पर्क अभियान के तहत मंगलवार को इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में आयोजित द्वितीय सम्मेलन उन्होंने कहा कि विपक्षी दल लोगों का सम्मान और कल्याण करने नहीं आए हैं वे देश-प्रदेश और लोगों को लूटने के लिए आए हैं। यह लोग वंशवाद को बढ़ाने और परिवारवाद चलाने आए हैं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल ‘फैमिली ट्रस्ट’ है, जहां बड़े पदों पर सिर्फ परिवार के लोग ही बैठतें है और वहां सामान्य कार्यकर्ता की कोई हैसियत नहीं हैं। स्वतंत्र देव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक मात्र दल है, जिसमें किसी भी जाति का गरीब, पिछ़ड़ा और वंचित व्यक्ति भी प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है, प्रदेश का मुखिया हो सकता है।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आजादी के बाद लगातार सत्ता में रही कांग्रेस ने गरीबों की बात तो की, लेकिन गरीबी दूर नहीं की। कांग्रेस ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम के अस्तित्व तक को नकार दिया और हिन्दू आंतकवाद जैसे शब्दों को गढ़ने का काम किया। उन्होंने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस जैसे दल सिर्फ भ्रष्टाचार और वंशवाद के पोषक हैं, इनके लिए सत्ता अपना और अपने परिवार के हितों को पूरा करने का साधन मात्र है। इन दलों ने हमेशा देश, प्रदेश, गरीब, शोषित और वंचितों का अपमान किया है।

योगी सरकार में किसी की हैसियत नहीं जो किसी बेटी को परेशान कर सके

पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सपा सरकार में बेटियों के साथ सरेआम दुर्व्यवहार की घटनाएं होती थी और दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी, लेकिन आज योगी सरकार में किसी की हैसियत नहीं जो किसी बेटी को परेशान कर सके, जो परेशान करेगा सीधा जेल जाएगा।

उन्होंने कहा कि एक चाय बेचने वाला, गरीब परिवार में जन्म लेने वाला देश का प्रधानमंत्री बनता है। कांग्रेसी खानदानियों ने पूरा देश लूटा है। आज एक ईमानदार, राष्ट्र भक्त, गरीबों का प्रधानसेवक देश का प्रधानमंत्री बना तो उसने अपने परिवार के लिए पक्का मकान नहीं दिया। परिवार का एक सदस्य सरकारी गाड़ी में नहीं बैठा। लेकिन देश के गरीबों को पक्का मकान देने का संकल्प लिया है। 2024 तक जिन गरीबों का मकान नहीं बना हैं, उन गरीबों के लिए पक्का मकान बनाने का काम पीएम मोदी कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तपस्वी के रूप में 24 घंटे अनुसूचित, गरीब, वंचित वर्ग के सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक उत्थान के लिए तथा उनके सम्मान के लिए कार्य कर रहे है। भाजपा सरकार में सबका साथ-सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर कार्य हो रहा है। गांव, गरीब, किसान, शोषित, वंचित, पीड़ित सहित समाज के सभी वर्गों के हितों के लिए भाजपा सरकार काम कर रही है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी से पलायन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आर.एस. कुशवाहा रविवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। बसपा के पूर्व सांसद कादिर राणा भी रविवार को पार्टी में शामिल हुए।

बसपा के दो वरिष्ठ नेता लालजी वर्मा और राम अचल राजभर, जिन्हें इस साल जून में मायावती ने निष्कासित कर दिया था, वो भी इस महीने के अंत में अंबेडकर नगर में एक रैली में सपा में शामिल होने के लिए तैयार हैं।

बसपा पिछले साल राज्यसभा द्विवार्षिक चुनावों के दौरान समाजवादी पार्टी से सात विधायकों को पहले ही खो चुकी है, जब पार्टी ने अपने उम्मीदवार को निर्वाचित करने के लिए भाजपा से समर्थन लिया था।

पूर्व विधायक सिगबतुल्लाह अंसारी, जेल में बंद डॉन के भाई और विधायक मुख्तार अंसारी पहले ही सपा में शामिल हो चुके हैं और संकेत है कि मुख्तार और उनके बड़े भाई अजफल अंसारी, जो वर्तमान में बसपा के सांसद हैं, भी उनका अनुसरण करेंगे।

उत्तर प्रदेश। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज यानी बुधवार को लखीमपुर खीरी जाएगा। पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसकी अनुमति देने का आग्रह किया गया है। हालांकि, योगी आदित्यनाथ सरकार ने राहुल गांधी के नेतृत्व वाले कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को लखीमपुर खीरी इलाके का दौरा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। हिंसा के बाद से ही लखीमपुरी खीरी में धारा 144 लागू है। इससे पहले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल को क्षेत्र का दौरा करने की अनुमति मांगी थी। माना जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ भूपेश बघेल, सचिन पायलट और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी होंगे।

किसानों की मौत के बाद लखीमपुर जा रहीं कांग्रेस महासचिव और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस ने सीतापुर में पहले हिरासत में रखा। बाद में उन्हें शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। प्रियंका गाधी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे साथ धक्का मुक्की की गई। हमें जबरन गाड़ी में बैठाया गया। उन्होंने कहा कि किस आरोप के तहत हमें गिरफ्तार किया गया है, कोई दस्तावेज नहीं दिखाए। प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस ने अभी तक हिरासत में रखा है।

वहीं, राहुल गांधी ने इसको लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रियंका, मैं जानता हूं तुम पीछे नहीं हटोगी- तुम्हारी हिम्मत से वे डर गए हैं। न्याय की इस अहिंसक लड़ाई में हम देश के अन्नदाता को जिता कर रहेंगे। एक अन्य ट्वीट में उन्हो ने कहा कि जिसे हिरासत में रखा है, वो डरती नहीं है- सच्ची कांग्रेसी है, हार नहीं मानेगी! सत्याग्रह रुकेगा नहीं।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुस्लिमों को रिझाने के लिये कांग्रेस 24 सितम्बर से संकल्प पत्र वितरण अभियान की शुरूआत करेगी जिसके तहत हर शुक्रवार को मस्जिद के बाहर जुमे की नमाज के बाद संकल्प पत्र के जरिये अल्पसंख्यकों के लिये नीतियों का बखान किया जायेगा। अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश चेयरमैन शाहनवाज़ आलम ने गुरूवार को जारी बयान में कहा कि 24 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत हर शुक्रवार को प्रत्येक विधान सभा की 6 बड़ी मस्जिदों में नमाज़ बाद ये संकल्प पत्र बांटे जाएंगे।

उन्होने कहा कि 16 सूत्रीय संकल्प पत्र को इस अभियान के तहत हर मुस्लिम मुहल्ले तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के 8432 मस्जिदों को चिन्हित किया गया है। इस अभियान से 25 लाख लोगों तक इसे पहुंचाया जाएगा। सभी प्रदेश पदाधिकारी अपने प्रभार ज़िलों में रुक कर इसे मॉनिटर करेंगे। शाहनवाज़ आलम ने बताया कि 6 सितंबर को अल्पसंख्यक कांग्रेस द्वारा आयोजित परिवर्तन संकल्प सम्मेलन में पास 16 सूत्रीय बिन्दु उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलने वाला साबित होने जा रहे हैं।

लखनऊ। आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआइएमआइएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव से उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच प्रदेश के सियासी हालात पर करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। ऐसी चर्चा है कि असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा में शिवपाल को भी लाना चाहते हैं। इसी कवायद को लेकर ओवैसी की शिवपाल यादव से इससे पहले भी मुलाकात हो चुकी है।

इस मुलाकात के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि शिवपाल सिंह यादव बड़े नेता हैं, उनसे सियासी मुद्दों पर लगातार चर्चा होती रहती है। शिवपाल की पार्टी के साथ गठबंधन के सवाल पर ओवैसी ने पहले कुछ देर चुप रहे फिर कहा अभी इस पर कोई बातचीत नहीं हुई है। भागीदारी संकल्प मोर्चा में पहले से शामिल भीम आर्मी के प्रमुख चन्द्रशेखर भी कुछ दिनों पहले ही शिवपाल यादव से लखनऊ में मुलाकात कर चुके हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि मंगलवार ओवैसी व शिवपाल की इस मुलाकात में गठबंधन को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि शिवपाल यादव ने इससे इनकार किया है।

इससे पहले ओवैसी व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की भी लखनऊ के एक होटल में मुलाकात हुई। दोनों नेताओं की काफी देर तक गठबंधन पर बात हुई। बैठक में तय हुआ कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल सभी दल अपनी-अपनी दावेदारी वाली सीटों के नाम दे दें। इसके बाद अगली बैठक में सीटों के बंटवारे पर मंथन होने की उम्मीद है।

भाजपा सरकार में एक सांसद का घर भी सुरक्षित नहीं

दिल्ली में अपने घर के बाहर हुई तोड़फोड़ की घटना पर एआइएमआइएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक सांसद का घर भी भाजपा सरकार में सुरक्षित नहीं है। इस तोड़फोड़ की घटना के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा, “एक सांसद का घर भी सेफ नहीं है। यही रेडिक्लाइजेशन है. लोग रेडिक्लाइज हो चुके हैं. ये जिम्मेदारी बीजेपी सरकार पर आती है.” दरअसल, असदुद्दीन ओवैसी के 34 अशोका रोड स्थित बंगले पर मंगलवार शाम अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की. हमलावरों ने बंगले के बाहर लगी नेम प्लेट, लैंप और खिड़की का शीशा तोड़ दिया। जिस समय यह हमला हुआ उस ओवैसी बंगले में मौजूद नहीं थे। बंगले की केयरटेकर ने बताया कि हमलावरों की संख्या 7 से 8 थी। वह नारेबाजी कर रहे थे और घर के अंदर ईंट फेंक रहे थे।

यूपी चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी पर सबकी नजरें

अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी पर सबकी नजरे हैं। उनका कहना है कि वह मुसलमानों का वोट काटने के लिए नहीं बल्कि उन्हें सियासत में हिस्सेदारी दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं। ओवैसी पर बीजेपी की ‘बी टीम’ और मुसलमानों के वोट काटने का आरोप लगता रहा है। इस सवाल के जवाब में वो कहते हैं कि मुसलमान किसी राजनीतिक दल के बंधुआ या कैदी नहीं हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष ये कह चुके हैं कि सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की भागीदारी का सबसे कम प्रतिशत उत्तर प्रदेश में ही है। यहां सिर्फ दो प्रतिशत मुस्लिम ही ग्रेजुएशन तक पहुंच पाते हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

उत्तर प्रदेश। 18वीं विधानसभा का चुनाव 2022 में होने वाला है। सत्ता पर काबिज होने के लिए सभी राजनीतिक दल वोटरों से लुभावनी वादें कर रहे हैं। इसी क्रम में दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में सरकार बनने पर सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने और 38 लाख परिवारों पर बकाया बिजली का बिल माफ करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यूपी में बिजली बनाई जाती है, यहां दिल्ली से ज्यादा संभावनाएं हैं।

38 लाख परिवारों के बिल माफ… 24 घंटे बिजली की आपूर्ति
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बृहस्पतिवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने पर आम आदमी पार्टी की सरकार राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देगी। इसके अलावा सरकार छोटी-बड़ी सभी तरह की जोत वाले किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएगी। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर बिजली के मनमाने बिल से परेशान प्रदेश के 38 लाख परिवारों के बिल माफ कर दिए जाएंगे और राज्य में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाएगी।

आम आदमी ने बिजली के महंगे बिल देखकर आत्महत्या कर ली
सिसोदिया ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में सरकार ने बिजली इतनी महंगी कर दी है कि बिजली का बिल भरना बहुत मुश्किल हो रहा है। ‘‘सरकार कहती है कि या तो बिजली का बिल भरो नहीं तो उन्हें अपराधी माना जाएगा। ” उन्होंने दावा किया ‘‘ उत्तर प्रदेश में सैकड़ों ऐसे मामले हैं जहां आम आदमी ने बिजली के महंगे बिल देखकर आत्महत्या कर ली है। अलीगढ़ में रामजी लाल नामक किसान ने बिजली का बिल नहीं भर पाने की वजह से आत्महत्या कर ली। एटा में 17 साल की लड़की ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली कि बिजली विभाग ने उसके पिता के नाम गलत बिल भेज दिया था जिसे न चुका पाने के कारण उसे अपराधी करार दे दिया गया था।”

अरविंद केजरीवाल की गारंटी…सरकार बनते ही बिलों को फाड़ कर फेंक दीजिएगा
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कहा “पूरे उत्तर प्रदेश में 38 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में सरकार ने महंगे बिजली के बिल भेज रखे हैं और सरकार उन्हें अपराधी मान रही है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आप आम आदमी पार्टी का समर्थन करिए और विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार बनवाइये। सरकार बनते ही उन बिलों को फाड़ कर फेंक दीजिएगा। सब के बकाया बिल माफ कर दिए जाएंगे। यह अरविंद केजरीवाल की गारंटी है।”

’21वीं सदी के भारत में बिजली लक्जरी नहीं मूल अधिकार’
सिसोदिया ने कहा, केजरीवाल का मानना है कि 21वीं सदी के भारत में बिजली लक्जरी नहीं मूल अधिकार की चीज है, जिसे हर नागरिक को उपलब्ध कराना हर सरकार की जिम्मेदारी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने इस मौके पर कहा कि केजरीवाल जो कहते हैं वह कर के दिखाते हैं। ‘‘300 यूनिट मुफ्त बिजली देने समेत जो भी घोषणाएं की गई हैं वे ऐतिहासिक हैं। ” आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में पूछे जाने पर सिसोदिया ने कहा कि जब समय आएगा, तब पार्टी इस बारे में निर्णय लेकर बताएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रही है।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ़्तारी को संवैधानिक मूल्यों का हनन और लोकतंत्र की हत्या करार दिया है।

भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने मंगलवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा को जन-आशीर्वाद यात्रा में मिल रहे अपार समर्थन से महाराष्ट्र की महावसूली अघाड़ी सरकार परेशान हैं लेकिन हम लोकतांत्रिक ढंग से लड़ते रहेंगे और यात्रा जारी रहेगी।

उन्होंने कहा कि राणे ने कुछ शब्द ऐसे जरूर कहे होंगे, जिनसे बचा जा सकता था लेकिन क्या महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार की यही सहनशीलता है, क्या यही कानून है? पात्रा ने कहा, “महाराष्ट्र के कुछ मंत्री कह रहे हैं कि कानून का पालन करना होगा लेकिन क्या भाजपा के दफ्तरों पर पथराव करना कानून है? क्या लोगों की जान को जोखिम में डालना कानून है? एक मंत्री पर 30-40 प्राथमिकी दर्ज करना क्या कानून है? ” उन्होंने कहा कि शरजील इमाम जैसे टुकड़े-टुकड़े गैंग के लोग महाराष्ट्र में भारत माता के खिलाफ अनर्गल बयान देते रहें, लेकिन उनके खिलाफ एक भी मामला महाराष्ट्र में दर्ज नहीं हुआ।

पात्रा ने कहा, “महाराष्ट्र सरकार के करीब 42 में 27 मंत्रियों के खिलाफ केस दर्ज हैं। अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपये महीना वसूली का आरोप है, क्या उन लोगों की गिरफ्तारी हुई, क्या उनके घर तक पुलिस गई? शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत हर दिन कैसे-कैसे बयान देते हैं, इससे पूरा देश वाकिफ है। महिलाओं पर उनके ऐसे बयान हैं कि उन्हें बयां तक नहीं किया जा सकता, क्या उन पर कोई कारर्वाई हुई? ”

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और भारत की जनता इसे देख रही है। समय आने पर महाराष्ट्र की जनता इस महावसूली सरकार को करारा जवाब देगी।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से भाजपा सांसद एवं प्रदेश महामंत्री सुब्रत पाठक ने बीजेपी के कद्दावर नेता रहे कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन में न पहुंचने पर मुलायम सिंह और अखिलेश पर निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर सपा नेता बाबूजी के आखिरी दर्शन कर लेते तो इससे कार सेवकों पर गोली चलवाने वाली समाजवादी पार्टी को अपने पाप धोने का आखिरी मौका मिल जाता।

भाजपा नेता ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा कि हिंदू हृदय सम्राट स्व. बाबू कल्याण सिंह जैसे जनप्रिय नेता को अगर मुलायम सिंह और अखिलेश यादव श्रद्धांजलि और सम्मान नहीं देंगे… तो इससे बाबू जी के कद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन हां ये सच है कि अगर लखनऊ में ये दोनों कल्याण सिंह जी के आखिरी दर्शन कर लेते तो इससे कार सेवकों पर गोली चलवाने वाली समाजवादी पार्टी को अपने पाप धोने का आखिरी मौका जरूर मिल जाता… लेकिन विनाशकाले विपरीत बुद्धि… और यही इनकी तालिबानी मानसिकता को दर्शाता है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी संगठन निर्माण के अंतिम पड़ाव पर है। उत्तर प्रदेश के सभी 823 ब्लाकों की कमेटियां गठित हो गईं हैं। 8134 न्याय पंचायत के अध्यक्ष मुश्तैदी के साथ अपनी कमेटियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। साथ ही साथ अब ग्राम सभा अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नए पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कांग्रेस ने प्रशिक्षण से पराक्रम नाम से महाअभियान शुरू किया है। कांग्रेस ने इस अभियान की टैग लाइन दिया है- विजय सेना निर्माण। 100 दिन चलने वाले इस अभियान के दौरान 700 प्रशिक्षण कैम्प आयोजित किये जायेंगे। इस दौरान करीब 2 लाख पदाधिकारियों का प्रशिक्षण होगा।

जिलावार प्रशिक्षण कैम्प शुरू, बूथ स्तर के पदाधिकारियों तक का होगा प्रशिक्षण

आज से शुरू इस अभियान में जिलावार प्रशिक्षण शुरू हुआ है। जिसमें जिले और शहर की कमेटी के सदस्यों के साथ ब्लॉक, न्याय पंचायत और वार्ड के अध्यक्ष प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसके साथ ही साथ नगर अध्यक्ष और विभिन्न मोर्चा संगठनों के अध्यक्ष भी इस प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे हैं।

अगले 12 दिन में जिलावार प्रशिक्षण खत्म हो जाएगा। इसके बाद विधानसभा वार और ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। मार्के की बात यह है कि अधिकृत पदाधिकारियों के अलावा इस प्रशिक्षण शिविर में अन्य किसी को बैठने की अनुमति नहीं है। 

बूथ मैनेजमेंट पर फ़ोकस, सोशल मीडिया और विचारधारा पर गंभीर प्रशिक्षण

इस प्रशिक्षण शिविर में पांच विभिन्न विषयों पर ट्रेनिंग दी जाएगी। बूथ मैनेजमेंट पर विशेष फोकस किया जा रहा है। साथ ही साथ सोशल मीडिया के बेहतरीन उपयोग के लिए पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इन दो विषयों के अलावा कांग्रेस की विचारधारा, भाजपा- आरएसएस का सच और किसने बिगाड़ा उत्तर प्रदेश नाम से तीन अलग अलग कार्यशाला आयोजित की जा रही है।

‘किसने बिगाड़ा यूपी’ के अंतर्गत भाजपा के अलावा सपा-बसपा राज की कमियों को उजागर करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।

लखनऊ।  उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया पर प्रदेश को गर्त में ढकेलने वाला बताया है। शनिवार को जारी बयान में कहा कि एक वह भी दौर था जब सपा सरकार के दौरान लोग अस्पताल के दरवाजे पर दम तोड़ देते हैं। न बेड थे, न डॉक्टर और न ही एम्बुलेंस।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव को न कुछ दिखाई देता है, न कुछ सुनाई देता है। उनके जानने और समझने की हास्यास्पद क्षमता जगजाहिर हो चुकी है। बिना जाने समझे कुछ भी बोलने वाले अखिलेश रोज का अखबार भी पढ़ रहे होते तो उनको सरकार के कामों की जानकारी जरूर होती। योगी सरकार ने केन्द्र के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जिसकी चर्चा देश में ही नहीं पूरी दुनिया में हो रही है।

खन्ना ने कहा कि जिस योगी सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं की तारीफ डब्ल्यूएचओ समेत पूरी दुनिया कर रही है। अखिलेश उस पर सवाल खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि झूठे, बेबुनियाद और हास्यास्पद बयानबाजी की बजाय अखिलेश बाहर निकलकर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को देखते तो शायद कुछ जानकारी बढ़ती।

उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने कोरोना काल में 80 हजार से ज्यादा नए बेड अस्पतालों में बढ़ाए हैं। 72 नए ऑक्सीजन प्लांट शुरू करवाए हैं। प्रदेश में 30 नए मेडिकल कॉलेज, हर जिले में पीकू के 100 बेड के इंतजाम के साथ प्रदेश भर के सीएचसी और पीएचसी का कायाकल्प किया है। प्रदेश भर के अस्पतालों को वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की अत्याधुनिक सुविधओं से लैस किया है। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मियों को अतिरिक्त सुविधाएं और भत्ते देकर उनको और बेहतर करने के लिये प्रोत्साहित किया है।

लखनऊ। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने नमामि गंगे योजना में हजारों करोड़ों की बंदरबांट होने का आरोप लगाया है। पर्यावरण दिवस के मौके पर आप सांसद ने आम आदमी पार्टी द्वारा गंगा की अविरलता के लिए जल्द व्यापक आंदोलन छेड़ने की बात कही। वहां नमामि गंगे योजना में हजारों करोड़ की बंदरबांट की गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गंगा को स्वच्छ बनाने के बड़े-बड़े दावे किए नमामि गंगे योजना का 28 हजार करोड़ के बजट आया। इस योजना को पूरा करने के लिए नवंबर 2020 का समय निर्धारित था।

उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने 28 हजार करोड़ में से मात्र 8000 करोड़ रुपए ही खर्च किए। गंगा में गंदे नाले गिर रहे हैं, साफ सफाई पर काम नहीं किया जा रहा है। नमामि गंगे की एक मीटिंग 43 लाख रुपए उड़ा दिए गए। वहीं गंगा नदी के बीचो बीच में गंगा मैया का सीना चीरकर वहां पर 30 मीटर गहरी नहर बनाई जा रही है। कुछ दिन पहले जहा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां सेल्फी ले रहे थे वहां गंदगी बह रही है। 32 नाले काशी में बहकर गंगा नदी को प्रदूषित कर रहे हैं। कानपुर में गंगा के अंदर तमाम नाले गंगा में गिरते मिले। जहां वरुणा और गंगा का मिलन होता है उस स्थान पर प्रदूषण बेकाबू है।

उत्तर प्रदेश के प्रदूषण बोर्ड ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में बताया है कि गंगा का पानी पीने योग्य नहीं है। यह सीएम योगी के राज में उनका प्रदूषण बोर्ड हाई कोर्ट के अंदर खुद कह रहा है कि गंगा का पानी पीने योग्य नहीं है तो नमामि गंगे योजना का क्या हुआ, नमामि गंगे योजना दिखावा मात्र है। नमामि गंगे योजना हिंदुओं के वोट हासिल करने के लिए है। बड़े-बड़े प्रचार करने के लिए, नमामि गंगे योजना सिर्फ कमाई का एक जरिया बनाया गया है।

उन्होंने मांग की है 28 हजार करोड़ में से जो 8000 खर्च हुए हैं एक श्वेत पत्र लाकर योगी सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। यह मुद्दा देश के करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ है। यह मुद्दा देश की आस्था से जुड़ा हुआ है। योगी सरकार को बताना चाहिए कि गंगा सफाई के नाम पर क्या-क्या किया है और आज तक नाले गंगा में कैसे बह रहे हैं ? इसका जवाब और स्पष्टीकरण सरकार को देना चाहिए और गंगा के जो बीचोबीच में  30 मीटर नहर बनाई जा रही है, जिसका व्यवसायीकरण किया जाएगा, इसको रोका नहीं गया तो काशी के घाट को गंगा मैया छोड़ देंगी।इस नहर को बनाने का काम तुरंत बंद करना चाहिए। यह लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। इस पर सरकार जल्द कार्रवाई नहीं करती है तो आम आदमी पार्टी गंगा की सफाई के लिए एक व्यापक आंदोलन करेगी।

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी देशवासियों को हरी-भरी शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि पृथ्वी के स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हमें गंभीर प्रयास करने चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ नदियां पेड़-पौधे से सम्पन्न हरा पर्यावरण मिले।

अखिलेश यादव ने शनिवार को पर्यावरण दिवस पर पार्टी मुख्यालय प्रांगण में हिमचंदा (मंगलोनिया) का पौधा लगाया। हजारों वर्ष पुराना यह पौराणिक खुशबूदार वृक्ष मंदिरों के किनारे लगाया जाता है। यह ऊंचाई और मैदानी दोनों स्थलों पर हो सकता है। इस मौके पर राजेंद्र चौधरी, नरेश उत्तम पटेल, डा. राजपाल कश्यप, अरविंद कुमार सिंह, रामवृक्ष यादव और जगजीवन प्रसाद आदि उपस्थित रहे।

लखनऊ। उत्‍तर प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग के पदाधिकारियों ने तय किया है कि राज्‍य में भाजपा की तानाशाही से पीड़ित लोगों को नि:शुल्‍क कानूनी सहायता उपलब्‍ध कराई जाएगी।आपको बता दे कि, यह फैसला उप्र कांग्रेस विधि विभाग के प्रमुख अधिवक्ता नितिन मिश्रा की अध्‍यक्षता में यहां शनिवार को संपन्‍न हुई बैठक में किया गया।

विधि विभाग के प्रदेश उपाध्‍यक्ष सारिम नवेद ने बताया प्रदेश की वर्तमान तानाशाह भाजपा सरकार के विरूद्ध विधि विभाग के अधिवक्‍ता पीडितों की नि:शुल्‍क मदद करेंगे। इस बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस विधि विभाग के राष्‍ट्रीय संयोजक वैभव श्रीवास्‍तव भी मौजूद थे। सारिम नवेद ने बताया, बैठक में विधि विभाग के पुर्नगठन, विस्तार व वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति व चुनाव में प्रदेश के अधिवक्ताओं के योगदान आदि मुद्दों को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

लखनऊ। कुवैत के अमीर शेख सबाह अल-अहमद के निधन पर उत्‍तर प्रदेश में एक दिन के लिए राजकीय शोक की घोषणा की गई है। उत्‍तर प्रदेश के प्रमुख सचिव (सामान्‍य प्रशासन) जितेंद्र कुमार ने बताया कि अमीर के निधन पर (आज) चार अक्‍टूबर को एक दिन का राजकीय शोक मनाने का निर्णय लिया गया है। इस अवधि में राष्ट्रीय ध्‍वज झुका रहेगा और कोई शासकीय समारोह नहीं होगा।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हैवानियत की शिकार पीड़िता की मौत के बाद मचे सियासी घमासान के बीच योगी आदित्यनाथ सरकार ने मामले की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जांच की सिफारिश की है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सूबे के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और पुलिस महानिदेशक हितेश चन्द्र अवस्थी ने शनिवार को पीड़िता के परिजनो से मुलाकात की थी जिसके बाद देर शाम सीएम ने उच्चस्तरीय बैठक कर मामले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा की।

उधर, पीड़िता के भाई भाभी ने सीबीआई जांच के सरकार के फैसले से असंतुष्टि जतायी। उनका कहना था कि परिवार ने कभी भी सीबीआई जांच की मांग नहीं की क्योंकि परिवार को सरकारी एजेंसी पर भरोसा नहीं है। उन्होने कहा कि परिवार चाहता है कि मामले की जांच उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से करायी जाये।

गौरतलब है कि हाथरस के चंदपा क्षेत्र में 14 सितंबर को 19 वर्षीय दलित युवती के साथ कथित रूप से सामूहिक बलात्कार और मारपीट की घटना हुयी थी। हमले में लड़की की रीढ़ की हड्डी टूट गयी थी। लड़की को पहले स्थानीय अस्पताल फिर अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हालत की गंभीरता को भांपते हुये उसे दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल रेफर कर दिया गया जहां 29 सितंबर को उसकी मृत्यु हो गयी।

बवाल की आशंका के मद्देनजर जिला प्रशासन ने 30 सितम्बर को तड़के करीब ढाई बजे पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार परिजनों के विरोध के बावजूद गांव के बाहर शमसान में करा दिया थ्ळाा। इस घटना के बाद प्रदेश में राजनीतिक उबाल आ गया और सपा,बसपा और कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में सरकार से घटना की रिपोर्ट तलब की। सरकार ने मामले की जांच के लिये तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था जिसकी पहली रिपोर्ट के आधार पर हाथरस के पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया हालांकि जिलाधिकारी प्रवीण कुमार पर परिजनो ने बदसलूकी का आरोप लगाया मगर उनके खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़िता के पिता से वीडियो कालिंग के जरिये बातचीत की और उन्हे न्याय का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने आर्थिक मदद की रकम दस लाख से बढाकर 25 लाख रूपये कर दी जबकि पीड़िता के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और डूडा के तहत एक आवास दिलाने का ऐलान किया था। इस बीच राजनीतिक दलों के बढ़ते विरोध प्रदर्शन के बीच जिला प्रशासन ने गांव को पुलिस के कड़े पहरे में कर दिया और मीडिया के प्रवेश को भी निषेध कर दिया। आरोप है कि जिला प्रशासन ने परिजनो समेत अन्य ग्रामीणों के फोन छीन लिये और जिलाधिकारी ने पीड़िता के ताऊ के साथ अभद्रता की। इस घटना पर भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती समेत अन्य नेताओं ने कडी भर्त्सना की। हालांकि आज पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह के हाथरस दौरे से पहले मीडिया को गांव में जाने दिया गया।

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद केंद्रीय मंत्री व रिपब्लिकन पार्टी के मुखिया रामदास अठावले ने भी हाथरस कांड की सीबीआई जांच की मांग की है। शनिवार को लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की मांग के लिए वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। उन्होंने हाथरस के जिलाधिकारी पर भी कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सपा व बसपा के समय भी दलितों पर अत्याचार होते रहे हैं इसलिए विपक्ष को इस पर राजनीति करने की जगह सुधार के लिए सुझाव देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अब समाज में परिवर्तन हो रहा है। अब अंतर्जातीय विवाह हो रहे हैं। हालांकि, हर साल 60 से 64 हजार मामले दलितों पर अत्याचार के आ रहे हैं। इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। जो भी लोग हाथरस कांड के आरोपी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इस घटना से वाल्मीकि समाज को बहुत दुख हुआ है।

वहीं, मायावती द्वारा योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांगने पर अठावले ने कहा कि उनके कहने से योगी इस्तीफा नहीं देंगे। मायावती व बसपा का अब यूपी में कोई भविष्य नहीं है आने वाले समय में रिपब्लिकन पार्टी यूपी में बसपा का स्थान ले लेगी।

मामले पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बयान न देने पर अठावले ने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं बोला तो इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं? देश में जातिवाद के नाम पर अत्याचार होते हैं। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।

आज हाथरस जाएगा सपा का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल

समाजवादी पार्टी का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज हाथरस के बूलगढ़ी गांव जाएगा। सपा नेता पीड़िता के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना देंगे। वे घटना की जांच कर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को रिपोर्ट देंगे। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की अगुवाई में डेलीगेशन व पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजी लाल सुमन, पूर्व सांसद धर्मेन्द्र यादव व अक्षय यादव, सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व अध्यक्ष जुगुल किशोर बाल्मीकि, विधान परिषद सदस्य, उदयवीर सिंह, जसंवत यादव और डॉ. संजय लाठर, छात्र सभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अतुल प्रधान, लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राम करन निर्मल और सपा के आगरा जिलाध्यक्ष रामगोपाल बघेल शामिल रहेंगे।

हालांकि इससे पहले खबर थी कि सपा अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा सकते हैं। अखिलेश के निर्देश पर सपा का एक प्रतिनिधिमंडल बृहस्पतिवार को हाथरस गया था लेकिन इस प्रतिनिधिमंडल को पीड़ित परिवार तक नहीं जाने दिया गया था।

बता दें कि हाथरस कांड को लेकर यूपी में बवाल जारी है। इसे लेकर शुक्रवार सुबह हजरतगंज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन व नारेबाजी की जिस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और ले जाने लगी लेकिन सपाई फिर सड़कों पर आ गए और नारेबाजी करने लगे। कुछ देर के लिए पुलिस भी बेबस रही।

हालात नियंत्रण से बाहर जाते देखकर पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज कर दियावहीं, समाजवादी पार्टी द्वारा प्रदर्शन करने पर अयोध्या नगर कोतवाली में उपनिरीक्षक सुनील यादव की तहरीर पर सपा नेता जय सिंह यादव समेत 13 लोगों के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन और महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इन सभी ने अयोध्या में कैंडल मार्च निकाला था।

पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल पूर्व विधायक इंदल रावत को भी गिरफ्तार कर लिया। सपाइयों का कहना है कि प्रदेश में जंगलराज है। कानून-व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ से राज्य नहीं संभल रहा है उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।

बता दें कि सपाइयों ने गुरुवार को भी प्रदर्शन किया था। दरअसल हाथरस कांड पर सरकार व प्रशासन की लापरवाही से पीड़िता जीवित नहीं बच सकी और जब विपक्ष ने आवाज उठाई तो सरकार सवालों के घेरे में आ गई।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में हाथरस के साथ ही बलरामपुर तथा आजमगढ़ में महिलाओं के प्रति अपराध पर बेहद गंभीर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर एक ट्वीट किया है और महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों को सख्त लहजे में चेतावनी भी दे दी है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिलहाल इसमें कहीं पर भी जिला तथा पुलिस प्रशासन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। उनके संकेत साफतौर पर इन मामलों में आरोपितों के खिलाफ सख्त से सख्त से कार्रवाई का है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश में माता-बहनों के सम्मान-स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है। इन सभी को ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। आपकी उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश की प्रत्येक माता-बहन की सुरक्षा व विकास के लिए संकल्पबद्ध है। यह हमारा संकल्प है-वचन है।

लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने हाथरस दुष्कर्म कांड को गंभीरता से लेते हुए स्वत: संज्ञान लिया है। कोर्ट ने गुरुवार को घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए यूपी सरकार, शासन के शीर्ष अधिकारियों और हाथरस के डीएम व एसपी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पीड़िता के साथ हाथरस पुलिस के बर्बर, क्रूर और अमानवीय व्यवहार पर राज्य सरकार से भी प्रतिक्रिया मांगी है। पीठ इस मामले की सुनवाई 12 अक्टूबर को करेगी। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ इस मुद्दे को स्वत: संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया है। आपको बता दे कि , इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने हाथरस की घटना पर बहुत सख्त निर्देश देते हुए हाथरस पुलिस और प्रशासन के कृत्य पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। हाई कोर्ट ने इस घटना पर राज्य सरकार से भी प्रतिक्रिया मांगी है। इसके साथ ही प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी, एडीजी कानून और व्यवस्था, हाथरस डीएम और एसपी को नोटिस जारी कर उन्हें अगली सुनवाई पर तलब किया गया है।

बता दें कि 14 सितंबर को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के चंदपा थाना क्षेत्र के एक गांव में 19 वर्षीय लड़की के साथ क्रूरता की गई। इसके बाद पहले उसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और सोमवार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां पर उसने मंगलवार को दम तोड़ दिया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हाथरस दुष्कर्म मामले में सचिव गृह भगवान स्वरूप की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय एसआइटी जांच कर रही है। एसआइटी पुलिस भूमिका की भी जांच करेगी। एसआइटी में महिला अधिकारी एसपी पूनम भी शामिल हैं। हाथरस की घटना को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से वार्ता कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की बात कही थी।

>> फारेंसिक जांच में नहीं हुई दुष्कर्म की पुष्टि 

फारेंसिक लैब में हाथरस की युवती की स्लाइड और कपड़ों की जांच में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। एडीजी अजय आनंद ने गुरुवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस इस मामले में आरोपितों के खिलाफ हत्या की धारा के तहत कार्रवाई करेगी। लैब ने रिपोर्ट हाथरस पुलिस को सौंप दी है। उन्होंने बताया कि स्लाइड के साथ युवती के कपड़े जांच के लिए आगरा फारेंसिक लैब भेजे गए थे। दस दिन में रिपोर्ट मांगी गई थी।

>> चीफ जस्टिस को भेजा था पत्र 

बता दें कि हाथरस दुष्कर्म मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र भेजकर इस समूचे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गयी है। पत्र में विशेष जांच एजेंसी को जांच ट्रांसफर करने की भी मांग की गयी है। अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर को पत्र भेजकर उनसे प्रार्थना की है कि वह 14 सितंबर को हुए इस दुष्कर्म मामले का स्वत: संज्ञान लेकर युक्ति-युक्त निर्देश जारी करें। पत्र में अधिवक्ता ने लिखा है कि चार लोगों ने दुष्कर्म के बाद गला दबाकर मारने की कोशिश की थी। यह घटना प्रदेश की कानून व्यवस्था की खराब दशा को भी उजागर कर रही है। प्रदेश में कानून का शासन है, जनता के मन में ऐसा विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक है। इस दुष्कर्म मामले की जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से कराई जाए, ताकि समूचे घटना की सही जांच हो सके।

>> देर रात हुआ था मृतका का अंतिम संस्कार

बता दें कि मंगलवार को हाथरस की दलित युवती की इलाज के दौरान दिल्ली के एक अस्पातल में मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में परिजन युवती का शव लेकर हाथरस पहुंचे। यहां पर देर रात में युवती का अंतिम संस्कार कर दिया गया। आरोप है कि परिजनों की गैरमौजूदगी में पुलिस का पहरा लगाकर रात में ही प्रशासन ने अंतिम संस्कार कर दिया। परिजनों को पीड़िता के शव को आखिरी बार घर तक ले जाने की इजाजत भी नहीं दी गई।

>> राहुल और प्रियंका को पुलिस ने हाथरस जाने से रोका

इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी और पार्टी के अन्य नेता पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया। इस पर भी वे नहीं माने तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मारा है।

लखनऊ। वैश्विक महामारी कोरोना के ख़िलाफ़ बचाव में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए खरीदी गई पीपीई किट में हुए घोटाले के विरोध में शनिवार को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा पर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेसी पीपीई किट घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारी विधान भवन का घेराव करने के लिए जीपीओ से चलकर आगे बढ़े। तभी मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस दौरान उग्र हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीख़ी नोक-झोंक हुई। महानगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मुकेश सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदर्शन करते कांग्रेसियों को पुलिस ने खदेड़ दिया।

प्रदर्शन में शामिल थे 400 लोग

प्रदर्शन के दौरान मना करने के बाद भी टस से मस न होने पर पुलिस को मजबूरन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना पड़ा। मुकेश सिंह चौहान ने बताया कि प्रदर्शन में लगभग 400 लोग थे और 120 लोगों ने गिरफ्तारी दी है। सभी को इको गार्डन ले जाया गया है। कोरोना महामारी के प्रोटोकॉल तोड़ते हुए बहुत समय बाद कांग्रेस इतनी बड़ी तादात में शनिवार को सड़क पर दिखी।

कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंह चौहान के नेतृत्व में कई कांग्रेसी प्रदर्शनकारियों ने पीपीई किट भी पहन रखी थी। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जीपीओ से हजरतगंज चौराहे तक विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने के लिए पुलिस को  ताकत लगानी पड़ी। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प भी हुई।  महानगर अध्यक्ष समेत अन्य प्रदर्शनकारियों को हाथ – पैरों से पकड़ कर बस में बिठाना पड़ा।

कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना जैसी आपदा में 65 जिलों में पीपीई किट घोटाला हुआ है। किटों को कई गुना दामों में बेचा और खरीदा गया। महानगर अध्य्क्ष मुकेश ने कहा कि हमें एसआईटी जांच पर भरोसा नहीं है।

सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच नहीं हुई तो आगे भी कांग्रेस सड़क पर उतरेगी और प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन के दौरान जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश त्रिपाठी, डॉ. सहजाद आलम, डॉ. आरसी उप्रेती, शाहिद अली, मनीष कुमार, मनोज तिवारी, डीपी सिंह समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं मौजूद रहे।

रायबरेली। सदर विधायक अदिति सिंह की दादी द्वारा जिलाधिकारी को भेजा गया प्रार्थना पत्र बुधवार को वायरल हो गया। जिसमें आरोप लगाया गया है कि बेटे अखिलेश सिंह की मृत्यु के बाद उन्हें परेशान किया जा रहा है। जमीन जायदाद हड़पने की कोशिश हो रही है। आठ अगस्त को लालूपुर निवासी पूर्व सदर विधायक अखिलेश सिंह की मां कमला सिंह ने डीएम को प्रार्थना पत्र भेजा। जिसमें उन्होंने कुछ जमीन के गाटा संख्या नंबर आदि देते हुए लिखा है कि उन्होंने अपने खेत के किनारे पिलर खड़ा कराकर उसकी सुरक्षा का इंतजाम किया था। जिसके बाद बहू और एक पोती ने जाकर वो पिलर हटवा दिए। आरोप लगाया है कि पैतृक संपत्ति हड़पने के लिए हमें इस अवस्था में डराया धमकाया भी गया है। हमारे बेटे कमलेश सिंह को भी दबाव में लिया गया। उसकी सुरक्षा की जाए। मामले में न्याय दिलाया जाए।

कमला सिंह ने डीएम को भेजे पत्र में लिखा है क‍ि मेरे बेटे अखिलेश कुमार सिंह की अकाल मृत्यु के बाद मेरी बहू वैशाली सिंह, पोती अदिति स‍िंह और देवांशी सिंह ने 30 दिसंबर 2019 की सुबह मेरे कमरे में आकर मुझे डराया धमकाया। मेरे नाम जो भी जमीन है उसको अपने नाम करने का दबाव बनाया। मेरे कमरे का रखा सामान तोड़फोड़ डाला।

उन्होंने लिखा, ‘मैं एक 85 साल की बुजुर्ग महिला हूं। बहुत बड़े दुख से गुजर रही हूं। मैं उनकी नाजायज शर्तों को नहीं मान रही हूं तो तीनों मुझे अलग-अलग तरीके से परेशान कर रही हैं। मेरे नौकरों को भी डराया धमकाया जा रहा है। उन्हें मेरी सेवा न करने को कहा जा रहा है। मेरे छोटे बेटे कमलेश ने मेरा बचाव किया। मुझे अच्छे से रख रहा है। मैंने अपनी सिधौना स्थित जमीन पर अपनी जमा पूंजी से बाउंड्री करवाई, ज‍िसे वैशाली और देवांशी ने अपने गार्डों से उखड़वाकर फिंकवा दी।

विधायक बोलीं,

हम संस्कारित परिवार से हैं। ये हमारा पारिवारिक मामला है। इस पर हमें कोई बयान नहीं देना है। अदिति सिंह,  विधायक, सदर

एसडीएम बोलीं,

शिकायती पत्र की प्रारंभिक जांच लेखपाल से कराई जा रही है। रिपोर्ट मिलने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।शालिनी प्रभाकर, एसडीएम सदर 

एसपी बोले,

सदर विधायक अदिति सिंह, उनकी मां और बहन पर कमला सिंह (दादी) की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं, उस पूरे प्रकरण की जांच अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद राय को सौंपी गई है। एएसपी की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में उचित कार्रवाई होगी। स्वप्निल ममगाई, एसपी

एएसपी बोले,

दादी की तरफ से सदर विधायक अदिति सिंह, उनकी मां और बहन पर जो आरोप लगाए गए हैं, उस मामले की जांच मिली है। वायरल पत्र में जो आरोप लगाए गए हैं, उसकी विधिवत पड़ताल की जाएगी। इसके बाद जांच रिपोर्ट एसपी को भेजी जाएगी। नित्यानंद राय, एएसपी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर मचे राजनीतिक हंगामे के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को अपराध व अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस का संदेश फिर दिया है। त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने को हुई समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिला और थाना स्तर के टॉप-10 अपराधियों पर कार्रवाई तेज कर दें। साथ ही कहा कि अपराधियों से साठगांठ वाले पुलिसकर्मियों को भी चिह्नित कर कार्रवाई करें।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंगलवार देर शाम कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने मोहर्रम, गणेश उत्सव, अनंत चतुर्दशी जैसे त्योहारों को देखते हुए पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों को पूरी सतर्कता बरतने के साथ-साथ सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजन व कार्यक्रम की अनुमति नहीं है। ऐसा पाए जाने पर सख्ती से कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिले के टॉप टेन व थाना स्तर पर टॉप टेन की सूची में दर्ज अपराधियों पर कानून का डंडा चलना चाहिए। बीट प्रणाली को मजबूत करें। फुट पेट्रोलिंग निरंतर हो। उन्होंने कहा कि अपराध होने पर शस्त्रों के लाइसेंस का निलंबन व जब्ती करें। गो तस्करी, अवैध शराब, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति व जनजाति महिलाओं व बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर भी शीघ्रता से कार्रवाई की जाए। उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वॉयड को भी पूरी सक्रियता से काम करने के लिए कहा है।

यूरिया की कालाबाजारी करने वालों पर करें कड़ी कार्रवाई

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  ने बाढ़ नियंत्रण व बचाव और राहत कार्यों को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसकी कालाबाजारी व कृत्रिम अभाव पैदा करने वाले लोगों को गिरफ्तार करें। जिला प्रशासन यूरिया की आपूर्ति बनाए रखने की व्यवस्था करे। मुख्य सचिव आरके तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी और पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी ने भी अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

हरदोई। यूपी में विकास के अनेकों कागजी दावे किए जाते हैं। जनहित की सेवा में सरकारी महकमा जो अधिकांश दावे करता है उनमें से ज्यादातर तो कोरे ही साबित होते है। सरकारी महकमे द्वारा बताया जाता है कि सभी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में विकास बेहतर ढंग से हो रहा है। लेकिन विकास की हकीकत कुछ और ही है। कंचन उजाला की पडताल में एक सच सामने आया है। जी हां मामला हरदोई जनपद के भरावन विकासखंड के पंवाया गांव का है। जहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव दशकों से रहा है। जिले का प्रशासन समस्याओं को गंभीरता स्वरूप स्वीकार करने की चेष्टा तक नही करता है। इसबीच निःस्वार्थ भाव से जनसेवाभाव लिए बीरप्रकाश बतौर सेवक के रूप में इनदिनों चर्चा में है। जरूरतमंद लोगों की सेवा और गाँव के विकास के लिए जनता के सच्चे सेवक के रूप में सामने आए बीरप्रकाश सिंह उर्फ़ बीरु ने गाँव के गरीब लोगों के परिवार के साथ जनहित के प्रति ख़ासा सहयोग दिया है। वह जरूरतमंद लोगों की समस्याओं पर सक्रिय होकर रात- दिन बराबर जनसेवा में लगे रहते है। वो चाहे गाँव की विद्युत व्यवस्था में प्रमुख सहयोग हो,विधवा पेंशन, स्वच्छता व किसानों को उनका हक दिलाने के लिए गांव सहित तमाम जगह क्षेत्र में तत्पर रहते हैं। बीरप्रकाश सिंह का सपना है कि, हमारे गाँव में डिजिटल व्यवस्था हो गांव में अच्छी सडक होने के साथ एक राजकीय इण्टर कालेज बने जिसमें बच्चों को क्रीड़ा व्यवस्था के अनुरूप उन्हें बेहतर शिक्षा दी जाये। इसके साथ ही वह किसानों के प्रति भी समर्पित रहते है। यही कारण है कि पंवाया गांव के सर्वांगीण विकास की अलख जलाने के लिए बीरप्रकाश सिंह बीरु का जनसेवा करना ही प्रमुख उद्देश्य है।

लखनऊ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने एकबार फ़िर सरकार पर निशाना साधा है। लल्लू ने सरकार द्वारा विधानसभा में 27 विधेयक लाने और बिना चर्चा के ही स्वीकृत कराने को लोकतंत्र के लिए काला दिन और संविधान की हत्या करार दिया है। उन्होने कहा कि यूपी की तीन दिवसीय विधानसभा सत्र के दौरान योगी सरकार ने दो दिन तो कण्डोलेन्स और एक दिन में 2 घण्टे में ही सदन को समाप्त कर दिया।

कांग्रेस ने सरकारी इंतजाम पर उठाया सवाल

यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने यूपी सरकार को आड़े हाथो लेते हुए कहा कि पूरा प्रदेश कोरोना महामारी के संकट को झेल रहा है। दो-दो मंत्रियों की इस गंभीर बीमारी से मृत्यु हो गयी। बाढ़ की विभीषिका को पूरा प्रदेश झेल रहा है। बंधों की सुरक्षा का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। व्यापक जन-धन की हानि हो रही है। कानून- व्यवस्था प्रदेश सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। महिलाओं की अस्मत सुरक्षित नहीं है। फिरौती, हत्या और बलात्कार योगी सरकार में इस प्रदेश की पहचान बन गया है।

अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला- लल्लू

अजय कुमार लल्लू ने कहा कि जिस तरह यह सरकार राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते विपक्षी दलों की आलोचना कर रही है। तमाम पत्रकारों को, डाॅ0 कफील खान जैसे समाजसेवी तथा तमाम राजनीतिक लेागों पर फर्जी मुकदमा लादकर जेल भेजने का काम कर रही है, यह सरासर अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर रही है।

बेरोज़गारी पर भी किया सवाल

उन्होने कहा कि गन्ना किसानों के बकाये गन्ने मूल्य का भुगतान नहीं हुआ। बुन्देलखण्ड में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती में एमआरसी लागू करके दलित, पिछड़ों के अधिकार को छीनने का काम योगी सरकार कर रही है। नौजवानों के सामने रोजगार का संकट है। बेरोजगारी दर इस कदर बढ़ी है कि इस सरकार में 45 साल का रिकार्ड तोड़ दिया है। इसके साथ ही अजय कुमार लल्लू ने कहा कि डीएचएफएल घोटाला, पंचायती राज ग्रान्ट घोटाला, सहकारिता घोटाला, बिजली के मीटर का घोटाला, यूरिया की कालाबाजारी आदि इन तमाम विषयों पर हम सदन में चर्चा करना चाहते थे, पर इस सरकार ने 2 घंटे सदन को चलाकर बन्द कर दिया। यह यूपी की 23 करोड़ जनता की जनभावनाओं की आशा और आकांक्षा के खिलाफ है। सरकार ने यूपी के तमाम विषयों, मुद्दों से मुंहमोड़ तानाशाही की सारी सीमाओं को पार दिया है। कांग्रेस पार्टी ने इन मुद्दों को लेकर विधानसभा के अंदर धरना दिया और विधानसभा के बाहर भी धरना दिया। वही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इन विषयों, मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक आगे भी संघर्ष जारी रखेगी।

लखनऊ। योगी सरकार ने 13 आईएएस और 14 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। आईएएस अफसरों के तबादले में पांच जिलों रायबरेली, श्रावस्ती, हरदोई, पीलीभीत और कानपुर देहात में नए डीएम तैनात किए गए हैं। इसी तरह सात जिलों गोरखपुर, बागपत, बदायूं, प्रतापगढ़, आजमगढ़, बिजनौर व मिर्जापुर के पुलिस अधीक्षक समेत 14 आईपीएस बदले गए हैं। प्रतापगढ़ के एसपी अभिषेक सिंह को बागपत जिले का नया एसपी बनाया गया है। उन्हें प्रतापगढ़ में लगातार हत्याएं व अन्य आपराधिक घटनाएं बढ़ने पर हटाया गया है। उनके व्यवहार से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी असंतुष्ट थे। वह लगातार निर्देशों के बावजूद अपराध रोकने में नाकाम रहे थे। बिजनौर में तैनात संजीव त्यागी को प्रतापगढ़ में तैनाती दी गई है। इसी तरह  एसटीएफ के एसएसपी सुधीर कुमार सिंह को आजमगढ़ का एसएसपी नियुक्त किया गया है। प्रदेश सरकार हाल में वहां हुई घटनाओं को लेकर खासा गंभीर थी। जबकि जोगिन्दर कुमार को मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में नया एसएसपी बनाया गया है। 

• आईएएस अफसर 
नाम                           

कहां से                                                कहां
वैभव श्रीवास्तव          डीएम पीलीभीत                              डीएम रायबरेली
यशु रस्तोगी                डीएम श्रावस्ती                               उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
टीके शिबु                 वीसी प्रयागराज विकास प्राधिकरण        डीएम श्रावस्ती
शुभ्रा सक्सेना             डीएम रायबरेली                              विशेष सचिव चिकित्सा शिक्षा
अविनाश कुमार          विशेष सचिव मुख्यमंत्री                     डीएम हरदोई
अंकित कुमार अग्रवाल विशेष सचिव नियोजन                      उपाध्यक्ष प्रयागराज विकास प्राधिकरण
पुलकित खरे             डीएम हरदोई                                  डीएम पीलीभीत
राकेश कुमार सिंह      डीएम कानपुर देहात                          उपाध्यक्ष कानपुर विकास प्राधिकरण
दिनेश चंद्रा              नगर आयुक्त गाजियाबाद                    डीएम कानपुर देहात
महेंद्र सिंह तंवर         सीडीओ शाहजहांपुर                         नगर आयुक्त गाजियाबाद
अजय कुमार द्विवेदी   सीडीओ सोनभद्र                              नगर आयुक्त लखनऊ
अमित पाल             विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा              सीडीओ सोनभद्र
प्रेरणा शर्मा           सचिव मुरादाबाद विकास प्राधिकरण        सीडीओ शाहजहांपुर

• आईपीएस के तबादले
       नाम                        कहां थे                                                                     कहां गए 

जोगिन्दर कुमार                 एसपी जीआरपी आगरा                                                 एसएसपी गोरखपुर
अभिषेक सिंह                   एसपी प्रतापगढ़                                                           एसपी बागपत
गनेश पी. साहा                  एसपी मानवाधिकार डीजीपी मुख्यालय                             पुलिस उपायुक्त नोएडा
अजय कुमार सिंह               एसपी बागपत                                                             एसपी मिर्जापुर
संकल्प शर्मा                      पुलिस उपायुक्त नोएडा                                                   एसपी बदायूं
संजीव त्यागी                      एसपी बिजनौर                                                              एसपी प्रतापगढ़
सुधीर कुमार सिंह              एसएसपी एसटीएफ लखनऊ                                            एसएसपी आजमगढ़
डॉ. धर्मवीर सिंह               एसपी मिर्जापुर                                                                एसपी बिजनौर
त्रिवेणी सिंह                     एसएसपी आजमगढ़                                            एसपी साइबर क्राइम लखनऊ
माणिक्य चंद्र सरोज           एसपी प्रशिक्षण एवं सुरक्षा                                        एसपी सतर्कता लखनऊ
डॉ. सुनील गुप्ता               एसएसपी गोरखपुर                                                एसपी प्रशिक्षण एवं सुरक्षा
अशोक कुमार त्रिपाठी        एसपी बदायूं                                       एसपी मानवाधिकार, डीजीपी मुख्यालय

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देशभर में लंब समय तक लॉकडाउन लागू रहा. इस दौरान देश में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लागू रही. इसका असर एयर लाइंस कंपनियों पर पड़ा. इसी वजह से एअर इंडिया अपने कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए नई स्कीम लेकर आई है. इसके तहत कर्मचारी बिना वेतन लिए लंबी छुट्टी पर जा सकते हैं.

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देशभर में लंब समय तक लॉकडाउन लागू रहा. इस दौरान देश में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लागू रही. इसका असर एयर लाइंस कंपनियों पर पड़ा. इसी वजह से एअर इंडिया अपने कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए नई स्कीम लेकर आई है. इसके तहत कर्मचारी बिना वेतन लिए लंबी छुट्टी पर जा सकते हैं.

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एक दिन पहले पंजाब के कैबिनेट मंत्री राजिंदर सिंह बाजवा कोरोना पॉजिटिव पाए गए. कोरोना से संक्रमित पाए जाने के बाद बाजवा को मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया. राजिंदर सिंह के पॉजिटिव पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपना कोरोना टेस्ट कराया था.

एक दिन पहले पंजाब के कैबिनेट मंत्री राजिंदर सिंह बाजवा कोरोना पॉजिटिव पाए गए. कोरोना से संक्रमित पाए जाने के बाद बाजवा को मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया. राजिंदर सिंह के पॉजिटिव पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपना कोरोना टेस्ट कराया था.

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एक दिन पहले पंजाब के कैबिनेट मंत्री राजिंदर सिंह बाजवा कोरोना पॉजिटिव पाए गए. कोरोना से संक्रमित पाए जाने के बाद बाजवा को मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया. राजिंदर सिंह के पॉजिटिव पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपना कोरोना टेस्ट कराया था.

सीएम योगी के गृह क्षेत्र गोरखपुर में एक कोरोना वॉर्ड को लेकर हुई बदइंतजामी पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है. उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के कोविड वॉर्ड में नाले का पानी भरा है. मरीज परेशान हैं और पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है.

सीएम योगी के गृह क्षेत्र गोरखपुर में एक कोरोना वॉर्ड को लेकर हुई बदइंतजामी पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है. उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के कोविड वॉर्ड में नाले का पानी भरा है. मरीज परेशान हैं और पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है

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सीएम योगी के गृह क्षेत्र गोरखपुर में एक कोरोना वॉर्ड को लेकर हुई बदइंतजामी पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है. उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के कोविड वॉर्ड में नाले का पानी भरा है. मरीज परेशान हैं और पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है

Nagpur: The Maharashtra Legislative Assembly was adjourned for an hour as electricity supply had to be turned off after the switching centre that provides power to Vidhan Bhavan premises was flooded following rains in the city.

The city witnessed heavy rains from Thursday night, which resulted in water logging at several places. Since the switching centre which supplies power to Vidhan Bhavan was flooded, the power supply had to be shut down for safety purposes.

As soon as the House assembled for the day at 10 am, Speaker Haribhau Bagde announced that power had to be turned off due to closure of the switching centre. It was adjourned till 11 am.

Shiv Sena, an ally of the ruling BJP, was quick to criticise the government. “Had this happened in Mumbai, there would have been a barrage of criticism against the Sena-run Mumbai civic body. Everybody would have demanded an inquiry against the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC),” Shiv Sena group leader in the house, Sunil Prabhu, told reporters.

“Nagpur is the second capital of the state and an important city. Nagpur Municipal Corporation is run by the BJP. It should have provided basic infrastructure to ensure rains don’t obstruct the proceedings of the legislature session,” he added.

Prabhu said the area whereall ministerial bungalows and residential quarters of legislators are located is also flooded.

NCP MLA and former minister Bhaskar Jadhav said, “This government is fully exposed. It decided that the monsoon session will be held in Nagpur. Shouldn’t it make all the arrangements to put the disaster management systems in place.”

Energy Minister Chandrashekar Bawankule said it was for the first time that rains had affected the legislature proceedings in such a manner. “This happened because maybe the drainage was not cleaned,” he said.”The switching centre had to be closed to avoid any technical problem which would have led to hazardous situation.

Water level is receding and we hope the situation will be normalised,” he said. The minister said there was power supply in the rest of the city. “We were not sure if generators can take the entire load of Vidhan Bhavan premises,” he said.

A day after the Supreme Court ruling on the power and jurisdictional dispute in Delhi, Chief Minister Arvind Kejriwal on Thursday sought Lieutenant Governor (LG) Anil Baijal’s support and guidance in implementing the apex court order in its letter and spirit for the development of the city.

Apprising Mr Baijal of the SC’s judgment Wednesday defining the powers of Council of Ministers (CoM) and Centre/LG in case of governance of Delhi, Mr Kejriwal in his letter said, ‘It is a landmark judgment as it brings clarity on distribution of powers. Now, all stakeholders need to work towards implementing the SC order in its letter and spirit.”

The Chief Minister also sought support and guidance in implementing it and working for the development of Delhi.

Citing two specific issues adjudged by the apex court that LG’s concurrence would not be required in any matter and Centre has exclusive executive power with respect to NCT of Delhi relating to the three matters while in other matters it is to be exercised by the Delhi Government, Mr Kejriwal said,”Central Government/LG have executive powers on three subjects and the other lie with COM. Executive power related to ‘services’ lie with COM.”

Earlier in the day, the Chief Minister also sought time to meet the LG to seek his support and cooperation in the implementation of the SC order.

The Supreme Court on Wednesday ruled that the Lieutenant Governor cannot act independently and obstruct policy decisions of AAP government in the national capital.

Bengaluru: Karnataka Chief Minister H D Kumaraswamy has kept his election promise and waived off farm loans of Rs 34,000 crore in the maiden budget of the Congress-JD(S) coalition.

Kumaraswamy, who also holds the finance portfolio, said in his budget speech that he had decided to write off defaulted crop loans of farmers made up to December 31 last year in the first stage.

“Apart from this major announcement, to help farmers who repaid the loan within time, as encouragement to the non-defaulting farmers, I have decided to credit the repaid loan amount or Rs 25,000, whichever is less, to each of the farmers account,” he said.

Explaining what made him limit the loan waiver amount to Rs 2 lakh, Kumaraswamy said, “Larger holding farmers have loans of Rs 40 lakh. It is not right to waiver higher value crop loan. So I have decided to limit the loan amount to Rs 2 lakh. Total benefit to farmers form all this will be Rs 34,000 crore.”

But the families of government officials and officials of cooperative sector who own farm lands are not eligible for this waiver. Farmers who have paid Income Tax for the last three years are also not eligible.

During his poll campaign, Kumaraswamy had promised to waive off all farm loans if the JD(S) was voted to power. After he formed the coalition government with the Congress in last May the loan waiver had become a major bone of contention between him and the Congress.

Fearing that the loan waiver credit would go to the minor party which leads the government, former CM Siddaramaiah had openly opposed it. After several rounds of talks and a JD(S)-Congress coordination committee meeting. the Congress had agreed to loan waiver.

The opposition BJP which had also promised loan waiver and demanded that Kumaraswamy walk the talk by writing off farm loans immediately.

Since the state finances are not really in a very good shape, Kumaraswamy had to burn the midnight oil to arrange the huge money required to keep the poll promise. The JD(S) and the Congress feel that loan waiver will help them in the 2019 Lok Sabha polls.

Last year, Siddaramaiah had waived off farm loans up to Rs 50,000.

Congress president Rahul Gandhi today reconstituted the North East Co-ordination Congress Committee (NECCC) with former Prime Minister Manmohan Singh as its patron and former Meghalaya Chief Minister Mukul Sangma as its chairman.

The NECCC will coordinate the activities of PCCs in North East to strengthen Congress party in the region, said a statement from AICC general secretary Ashok Gehlot.

All Congress chief ministers and former chief ministers of north eastern states will be advisers to the panel, while all PCC presidents, CLP leaders and Congress MPs and ex-MPs from all north eastern states will be its members.

Gehlot said the AICC general secretary and incharge of north eastern states along with attached secretaries will be special invitees to the North East Coordination Congress Committee.

The role of the Committee has become more relevant in the wake of Congress losing state after state in the north east to the BJP or its allies.

New Delhi: In a strong indictment of both the Centre and the Lieutenant Governor of Delhi, the Supreme Court on Wednesday restored some of the powers of the elected Aam Aadmi Party (AAP) government of Delhi and cautioned the L-G to not play an “obstructionist” role.

The SC said the Centre could not “usurp” the powers of the state and the “will of the people” could not lose its purpose. Over the last three years, the AAP government has claimed that the LG’s office has blocked several of its key schemes. News18 brings you a list of schemes that the AAP government may push for now that the “concurrence” of the L-G is not required.

Doorstep Delivery of Ration

The AAP government has claimed that while there are 20 lakh targeted beneficiaries of the Public Distribution System (PDS), widespread corruption in the system prevents from adequate rations reaching those who need it. To solve this problem, the Arvind Kejriwal cabinet had approved of a ‘Doostep delivery of rations’ scheme. In March this year, the Delhi Government had sent the file to the L-G for approval. However, the L-G has not given his approval yet. During his 9-day sit-in at the L-G’s residence last month, Kejriwal had said that getting the doorstep delivery of rations cleared was one of his main objectives.

Mukhyantri Tirath Yatra Yojana

The Delhi government had marked four major pilgrimage spots across North India. These are Badrinath, Kedarnath, Mathura and Haridwar. Delhi government said it was ready to bear the cost of the pilgrimage for senior citizens. The government is also planning to arrange for buses that will depart for these four destinations. Under the plan, senior citizens will also be provided amenities and services for the journey. This was sent for the L-G’s approval in February and is still pending.

Construction of 94 Polyclinics

The Delhi cabinet on Tuesday approved the Health Department proposal for remodelling of 94 Delhi government dispensaries into Polyclinics in different areas of the national capital at the cost of Rs 168 crore. The aim of the project is to reorganise health care facilities by remodelling the dispensaries into polyclinics, which will be attached to various Delhi government hospitals. The polyclinics will act as satellite centres for outdoor specialised medical treatment centres of these hospitals. Medical superintendants of hospitals to which the polyclinics will be attached will be looking after these polyclinics. This is the next tier of Delhi Government’s Mohalla Clinics. This is the next tier of Delhi Government’s Mohalla Clinics.

New six-lane flyover in Seelampur

During Tuesday’s cabinet meeting, the AAP Government also approved the Public Works Department (PWD) proposal for expenditure sanction of Rs 303 crore for the construction of six lane flyover at Shastri Park Intersection and two lane flyover at Seelampur. The project will lead to a signal free corridor from UP border to ISBT and will help in getting rid of the massive traffic jams at Shastri Park intersection.

Investigation into corruption in LNJP and GTB Hospitals

Delhi Government had launched an investigation into alleged corruption by a firm hired in 2014 by the L-G for Housekeeping in LNJP and GTB Hospitals. In September 2017, AAP had requested the L-G to demand a CBI probe into the case. The L-G did not respond to the request.

Rs 1 crore Ex-Gratia to kin of soldiers who died on duty

Delhi Government decided that any armed personnel, if he/she dies on duty in operations, calamities and disaster relief, and is a resident of Delhi, should be awarded Rs 1 crore posthumously. This file was sent to the L-G in September 2016. The file was not approved.

Reconstitution of Delhi Waqf Board

The Delhi Waqf Board was dissolved in October 2016 and has led to several difficulties in management. According to Delhi Government, 991 Waqf Board properties have been illegally occupied. It was sent to the L-G in November 2017 and has not been approved.

Request for officers in the Directorate of Education

In December 2017, Deputy CM Manish Sisodia had requested the L-G to depute one IAS officer in each of Delhi’s 13 Education Districts. The L-G did not respond.

In the battle between the Arvind Kejriwal-led Aam Aadmi Party and Lieutenant Governor Anil Baijal, the Supreme Court on Wednesday gave more power to the elected government in Delhi and limited the role of the L-G. “The Lieutenant Governor can’t act in a mechanical manner and refer all decisions of the council of ministers to the President.

The L-G’s role can’t be obstructionist, he must work together with the council of ministers and respect their decisions,” Chief Justice of India Dipak Misra said while reading out the verdict of the five-judge Constitutional bench. In addition to the CJI, the bench comprised Justices AK Sikri, AM Khanwilkar, DY Chandrachud and Ashok Bhushan.

New Delhi: In what may be the first confirmation of a front of rebel PDP MLAs emerging in Jammu and Kashmir to support the BJP, senior party leader and former deputy chief minister Kavinder Gupta told News18 that “dissatisfied MLAs” from various parties are likely to come together in the coming days.

“In the coming days, I see dissatisfied MLAs not just from PDP, but also from Congress and National Conference, are likely to join forces and form a new front,” Gupta said.

Gupta’s statements come after speculation that Sajjad Lone, with whom BJP general secretary and party in-charge of J&K Ram Madhav met on June 27, was to head such a front.

Reacting to questions on PDP members like Imran Raza Ansari and Abid Ansari, who have spoken out against Mehbooba Mufti, were being broken away by the BJP, Gupta said the MLAs were dissatisfied with their party leadership and could come together to form a new front.

Five PDP MLAs have spoken out against their party leadership since Sunday, blaming Mehbooba Mufti for nepotism and claiming to feel “suffocated” under her leadership.

A PD leader, however, said the party is not mulling any immediate action. “We are monitoring the statements and situation. Those who want to leave the party are welcome to do so,” the senior leader said on condition of anonymity.

News18 reported on Monday that the BJP was looking to form the government in J&K and a big announcement was likely to be made after the conclusion of Amarnath Yatra.

A chain of events has been unfolding in the state since June 19 when the BJP pulled out of the government.

On June 27, Ram Madhav uploaded a photo of himself with several other party MLAs at Sajjad Lone’s house. Lone is the leader of People’s Conference, which has two MLAs, including himself, in the state. Since the photo was released, rumours have been going around of Sajjad Lone being named as the chief of a new political front.

On July 1, Pattan MLA Imran Raza Ansari, former minister in the state cabinet and an influential Shia leader, spoke against Mehbooba Mufti in a rally and blamed her for pushing her family’s interests before the party’s. He is said to have a strong influence over four constituencies.

Four other MLAs, including his relative, Abid Ansari, MLA from Zadibal consitutency in Hazratbal, also speak out. Interestingly, Sajjad Lone is said to be close to the Ansaris.

The BJP has 25 MLAs in the 87-member Assembly. To form a government, it would need 19 more members. “Dissatisfied MLAs” from the PDP, which has 28 MLAs, may contribute to this number.

New Delhi: The Delhi High Court on Tuesday extended the interim protection from arrest granted to former union minister P Chidambaram in the INX Media corruption case till August 1.

Justice A K Pathak, who had earlier granted the interim protection till today, extended the relief to Chidambaram by one more month.

The high court had on May 31 asked the senior Congress leader to join questioning and cooperate in the investigation as and when called by the Central Bureau of Investigation (CBI).

The CBI, had on the last date of hearing, opposed the anticipatory bail plea saying Chidambaram should have first approached the trial court for relief, instead of the high court.

In Chidambaram’s anticipatory bail plea, it was contended that the former minister was being harassed in the case, in which he was not named.

Chidambaram had on May 30 rushed to a trial court for protection from arrest in the Aircel-Maxis case of the Enforcement Directorate before approaching the high court in connection with the INX Media case.

The senior Congress leader’s role has come under the scanner of investigating agencies in the Aircel-Maxis deal of Rs 3,500 crore and INX Media case involving Rs 305 crore.

It was during his tenure as finance minister in the UPA-1 regime that FIPB clearance was granted to the two ventures in which alleged irregularities have been found.

In the INX Media case, the CBI had registered an FIR on May 15 last year against alleged irregularities in the FIPB clearance to INX Media for receiving overseas funds to the tune of Rs 305 crore in 2007 when Chidambaram was finance minister.

Chidambaram’s son Karti Chidambaram was also arrested in the matter on February 28 for allegedly receiving funds to the tune of Rs 10 lakh in the case. He was granted bail on March 23.

The other accused in the case include then INX Media Director Indrani Mukerjea and then INX News Director Peter Mukerjea.

New Delhi: Congress MP Shashi Tharoor on Tuesday moved a Delhi court seeking anticipatory bail in the case related to the death of his wife Sunanda Pushkar, in which he has already been summoned as an accused.

The Thiruvananthapuram lawmaker’s plea was filed before Special Judge Arvind Kumar who sought Delhi Police’s response and kept it for hearing on Wednesday. Tharoor was earlier summoned as an accused by a magisterial court for the alleged offences of abetment of suicide and committing cruelty towards Pushkar.

In his plea filed through advocate Vikas Pahwa, Tharoor said the charge sheet has been filed without arrest and the SIT (special investigation team) has categorically stated that investigation has been concluded and no custodial interrogation is required.

“The law is very clear that if the charge sheet is filed without arrest the bail is inevitable. We have only requested for protection so that we appear in the court on July 7,” Pahwa said.

The matter will be heard on Wednesday at 10 am as the prosecutor was not present in the court today, he said. On June 5, a court had summoned Tharoor as accused, asking him to appear before it on July 7 and saying there were sufficient grounds to proceed against him.

Pushkar was found dead in a luxury hotel room on the night of January 17, 2014.

Tharoor has been charged under Sections 498 A (husband or his relative subjecting a woman to cruelty) and 306 (abetment of suicide) of the Indian Penal Code.

Chennai: Actor-politician Kamal Haasan has come under criticism from a section of Twitterati over his stand against caste, seeking to remind him of reported remarks made by his daughter Shruti about her caste identity some years back and asked him to start reforms from his own backyard.

Haasan’s recent Twitter remarks that he had refused to fill in the caste and religion column in his daughters’ school admission certificate, was questioned by some Twitter users, asking if that alone could end caste issues.

“I refused to fill in the caste & religion column in both my daughters’ school admission certificate. That’s the only way, it will pass on to the next generation. Every individual shld start contributing fr progress. Kerala started implementing the same. Those who do should be celebrated,” Haasan had tweeted.

However, a Twitter user uploaded a brief part of a TV interview by Shruti Haasan some years back, where she appears to say she was an “Iyengar” (a Brahmin Vaishnavite sect),

“@ikamalhaasan ur attempts to abolish caste has totally failed sir despite you not filling in the school application. Start your reform from home sir. Not filling in caste is not a solution, bring the kids up in a way they don’t know their caste #Hypocrite,” wrote one user.

Shruti had “proudly” identified her father, her sister and herself to be “iyengar,” another Twitter user said, adding “mere removal of the “poonool” (sacred thread-janevu) or tearing apart the caste certificate will not end caste.”

Incidentally, Haasan had made some remarks about the sacred thread also, saying it was one that had “affected” him.

Replying to a Twitter user’s question on the ‘Nool’ (book in Tamil) that impacted him the most, the actor took to wordplay to say he was affected by ‘poonool’ the sacred thread.

‘Nool’ in Tamil refers to book, while the sacred thread is called ‘poonool’ in the language.

“Naan thavirtha nool ondru irukkirathu. Athu ennai migavum bathitha nool — poonool, athanalaye athai thavirthen,” he wrote in Tamil on Twitter.

The tweet roughly translates to “there is one nool (thread) that I was affected most; the poonool.. That is why I avoided it,” he said.

A twitter user, referring to this tweet, told Haasan, “You won’t fill in the caste column in your daughters school application. But you openly declare your identity,” apparently referring to Shruti’s comments.

New Delhi: Delhi chief minister Arvind Kejriwal on Sunday appealed to political parties to unite in their demand for complete statehood for the national capital and announced a city-wide campaign for the same.

“It’s not just the Aam Aadmi Party (AAP)’s fight… All parties should come together to support this demand. We will convene an all-party meeting soon to seek support for complete statehood for Delhi,” Kejriwal told a gathering of party workers at the Indira Gandhi Stadium.

“I want to remind Prime Minister Narendra Modi of his promise to grant full statehood to Delhi. If he doesn’t deliver on it, his party will not get a single seat in the next elections,” the chief minister said.

The lack of statehood was the reason behind the continuous tussle with the Lieutenant Governor and the alleged strike by bureaucrats, according to Kejriwal.

Once Delhi becomes a “full state”, it would witness spurt in the development work, the AAP chief said, adding his party was fighting for the dignity of Delhi’s voters.

The Delhi assembly had recently adopted a resolution on “full statehood” during a special session. At that time, Kejriwal had said he would campaign for the BJP if the Centre granted full statehood to Delhi.

The AAP also launched a signature campaign titled “Delhi Mange Apna Haq” to drum up support from 10 lakh people on the full statehood issue. The campaign will start on July 3 and end on July 25. The signatures collected will be handed over to the prime minister.

New Delhi: On the anniversary of the GST regime, former finance minister P Chidambaram lambasted the tariff by terming it an ‘RSS tax’. He further said that Goods and Services Tax had led to an increase in tax burden and had become a ‘bad word’ among the people.

“GST means one tax rate only. If (it has) multiple rates, call it ‘RSS tax’… It is an undeniable fact that GST has not yet had a positive impact on economic growth,” Chidambaram told reporters at the party’s office.

“The design, structure, infrastructure backbone, rate or rates and implementation of the GST were so flawed that GST has become a bad word among business persons, traders, exporters and the common citizens,” he said.

The only section that appears to be happy about the GST is the tax administration that has acquired “extraordinary powers that frighten” the average business person and the common citizen, he said.

“It is widely perceived that GST has increased the tax burden of the common citizen. It has certainly not reduced the tax burden as was promised,” he said.

Every step taken by the BJP government, starting from the GST Constitution Amendment Bill, with regard to the tax was deeply flawed, he alleged.

Chidambaram claimed that the government even ignored the advice of the chief economic adviser on many aspects of the GST, notably on the rates.

Underlining that the Congress was the original proponent of the GST and it was first proposed by the UPA in 2006, the four-time finance minister said experts should be given a free hand in overhauling the indirect tax structure.

“Mr Fixits have been at work in reforming the GST. As the original proponent of the GST, the Congress party hopes that the task of thoroughly overhauling the GST will be entrusted to experts,” he said.

He also gave a number of suggestions for better implementation of the indirect tax regime, including bringing petroleum products under its ambit.

The tax rates should be gradually reduced to a single rate with an exemption for truly “merit goods and services” (that add to the welfare of the society), he said, adding that a single rate must not exceed 18 percent.

“Only one return must be required to be filed once in a quarter. The process of refund must be streamlined and refunds must be expedited, releasing blocked capital,” Chidambaram said.

Union Minister Arun Jaitley said on Friday that India will start getting real time flow of information with regard to Indians in case of deposits in Swiss Banks from January, 2019 which will lead to harsh punishment to those who illegally deposit money over there.

In a Facebook post, Mr Jaitley said that illegal depositor knows that it is a matter of months before his name becomes public and he will be subjected to the harsh penal provisions of the Black money law in India.

Reacting on the news items, Mr Jaitley said, “A news item has appeared today indicating an increase of money by ‘Indians’ in the Swiss banking system. This has led to misinformed reaction in certain circles raising a query whether the Government’s anti-black money steps have yielded results. Switzerland in financial disclosures was always a reluctant state. Of late it was subjected to a lot of international pressures which favoured disclosures and Switzerland ran the risk of being a ‘non-compliant’ State by the FATF.”

“Assuming this information to be correct, what does past experience show? When disclosures have been made with regard to ‘Indians’, including in the Panama Papers, certainly some of them have held illegal accounts. ‘Indian’ money outside the country is of various categories. Past investigation by CBDT have shown that this includes many held by persons of Indian origin who now hold foreign passport, monies belonging to Non-Resident Indians, as also monies belonging to resident Indians who have made legitimate investments abroad, including transfer of money under the liberalised remittance schemes,” said Mr Jaitley.

Mr Jaitley added that it is only monies kept by resident Indian outside these categories which become actionable. The first two categories are within the jurisdiction of those countries where these persons are residents and the third category can easily be checked up in India. If the deposit does not fall in any of these categories, it is per se illegal for which investigations are undertaken, arrests are made and criminal prosecutions are launched.

Congress president Rahul Gandhi on Saturday expressed anguish over the brutal abduction and gang-rape of an eight-year-old girl in Madhya Pradesh’s Mandsaur. Demanding speedy justice for victims of such  heinous crimes, Rahul Gandhi said a cohesive effort was needed by every citizen of the country to protect children from such predators.

The Congress leader described the Mandsaur incident as sickening.

“In Mandsaur, MP, an 8-year-old girl was kidnapped and gang raped, and is battling for her life. The brutality this young child was subjected to sickens me. As a nation, we must come together to protect our children and bring the attackers to speedy justice,” Rahul Gandhi said in his tweet.

On the other hand, Congress leader Jyotiraditya Scindia raised questions over investigations into the horrific case and demanded a probe by the Central Bureau of Investigation (CBI). “It took a lot of time to lodge an FIR in the rape case of a 8-year-old girl in Mandsaur. Even today the investigation is not going in the right direction. We demand a CBI inquiry in the case. Women in my state don’t feel safe,” Scindia told reporters.

Meanwhile, a medical bulletin of the victim, who is recuperating at Indore’s MY Hospital, said that the child was out of danger and her condition was improving slowly. She is on liquid diet and a team of five doctors is keeping a tab on her health.

Doctors said there was no need to shift the victim to other hospital outside the state as she has been showing signs of improvement.

The minor was abducted while she was waiting for her father outside her school on Tuesday (June 26). After being raped, the accused slit her throat with a knife and left her to die.

The police have arrested both the accused.